पछिल्लो केही हप्ता, विश्वको अर्थतन्त्रमा चिन्ताजनक हलचल देखियो । आर्थिक मन्दी आए पनि नआए पनि आत्मविश्वासमा निश्चित रूपमा ह्रास आएको छ । लगानीकर्तालाई केही दीर्घकालीन कारणले चिन्तित बनाएका छन् । जनसंख्याको बनोट र प्राविधिक परिवर्तनको सुस्तताका केही कारण हुन् । बजारले पनि समस्या भोगिरहेको छ, विद्यमान भूमण्डलीकरणले अब लगानीमैत्री आर्थिक नीति र अनुकूल राजनीतिको साथ पाउन छाडेको छ । 

ट्रम्प प्रशासनमा आर्थिक नीतिको राष्ट्रवादी नाटकले एउटा उचाइ छोएको छ । आर्थिक मन्दीको क्रममा ह्वाइट हाउसले फेडरल रिजर्भ बोर्डलाई दोष लगाएको र चीनविरुद्ध थप भन्सारको धम्की दिएको छ । ट्रम्प प्रशासनको आर्थिक नीति यति बेतुकको छ कि फेडरल रिजर्भ बैंकका पूर्वअध्यक्ष विल डड्लेले ट्रम्प पुनः जितेर आउने सम्भावना मात्रले अमेरिका र विश्व अर्थतन्त्रमाथि खतरा ल्याउने बताएका छन् ।

फेडरल रिजर्वका अध्यक्ष जेरोमी पावेलले ट्रम्पले अंगीकार गरेको संरक्षणवादको असरलाई कम गर्नका लागि थप ब्याजदर कटौती गर्न नहुने तर्क डड्लेले गरेका छन् । उनको भनाइको तात्पर्य हुन्छ, फेडरल रिजर्वले ट्रम्पलाई दोस्रो कार्यकाल जिताउन सहयोग गर्नुहुँदैन । साँचो भन्ने हो भने फेडरल रिजर्वले डड्लेको सुझाबबाट आफूलाई टाढै राखेको छ । तर, उनले पीडादायी यथार्थलाई व्यक्त गरेका थिए । ट्रम्प प्रशासन र रिपब्लिकन पार्टीले अमेरिकाको आर्थिक नीति निर्माण गर्ने संस्थालाई खतरामा पारेका छन् ।

विगतमा युरोप र दक्षिण अमेरिकाका परिवर्तनकारी दलले उनीहरूका परम्परागत तरिकाले चल्न रुचाउने केन्द्रीय बैंकलाई कडा शब्द बोल्न लगाउँथे । अहिले त्यो सम्भावना विश्व पुँजीवादको मुटुमा पनि हुँदै छ भन्ने स्पष्ट देखिएको छ । विश्व अर्थतन्त्रलाई युरोपको नेतृत्व आवश्यक छ, किनकि बहुपक्षीय सहकार्य अन्त्य हुँदा सबैभन्दा धेरै गुमाउने युरोपले नै हो । युरोजोन आर्थिक मन्दीको सँघारमा उभिएको छ । त्यसमा कडा खालको ब्रेक्जिटले समस्यालाई झन् खराब बनाउनेछ । युरोजोनलाई लगानीको आवश्यकता छ । तर, ऊ आफँै गम्भीर राजनीतिक बेथितिसँग जुधिरहेको छ । 

आजसम्म विश्व आर्थिक मन्दीमा नधकेलिनुको पछाडिको मुख्य जस चीनलाई जान्छ । त्यसको मतलब चीनमा पूरै ठीक छ भन्नेचाहिँ होइन । चिनियाँ सरकार गिर्दो आर्थिक वृद्धि र खतरनाक ऋणको वृद्धिसँग जुध्न व्यस्त छ । चीनको छाया बैंकिङ प्रणाली र वृद्धिको लत लागेका प्रान्तीय सरकार पनि उत्तिकै चिन्ताको विषय हो । अमेरिकी डलरको अस्थिर भाउले पनि चीनलाई समस्यामा पारिरहेको छ । राष्ट्रपति सी जिनपिङको र प्रधानमन्त्री ली खछ्याङको गुटबीच तनावको धेरैजसो हल्ला चलिरहन्छ । 

यी सबैका बाबजुद चीनले उसका आन्तरिक र बाह्य समस्या सल्टाउन नियम पछ्याएको देखिन्छ । यो अमेरिकामा देखिएको छैन । चीनले वित्तीय र मौद्रिक नीतिमा मात्र समन्वय गर्न खोजेको छ । कुनै समय आफ्नो मुद्राको जानाजान अवमूल्यन गरेको भनेर आलोचना खेप्ने बेइजिङलाई अहिले वासिङ्टनले युआनको अवमूल्यन रोक्न भएभरका तरिका प्रयोग गरोस् भनी चाहिरहेको छ । ट्रम्प प्रसाशनबाट आइरहेको विरोधाभाषपूर्ण होहल्लालाई पछ्याउँदै पश्चिमका अधिकांश राष्ट्र चीनलाई बिच्क्याउन चाहँदैनन् ।  

आर्थिक नियन्त्रणलाई कस्दै लग्ने कुरा चीनलाई विश्व अर्थतन्त्रसँग जोड्न पश्चिमा विज्ञले दिएको सुझाबको विपरीत हो । बेइजिङ र बाँकी विश्व दुवैलाई थप तल जानबाट रोक्न पनि उनीहरूलाई खुम्च्याउने कोसिस गर्नुहुँदैन, किनकि  पश्चिमा राष्ट्र बेइजिङमाथि निर्भर छन् । तर, यसमा एउटा पन्छाउन नसकिने प्रश्न छः चिनियाँ अर्थतन्त्रमा बेइजिङको नियन्त्रण बढ्दै जादाँका राजनीतिक परिणाम के हुन् ? चीन पश्चिममा एकाकार हुन्छ भन्ने विश्वास गरिँदा यो प्रश्न पन्छाउन सकिन्थ्यो । अहिले अमेरिकी संसद्का दुवै राजनीतिक दलले चीनको आर्थिक वृद्धिलाई अमेरिकी सुरक्षामाथि खतराको रूपमा हेर्न थालेका छन् । 

सिनजियानको दमनले मानव अधिकारको मुद्दामा प्रश्न उठाएको छ । हङकङमा जारी संकटले समस्यालाई झनै जटिल बनाएको छ । बेइजिङले हङकङको बचे–खुचेको स्वयत्ततालाई कुल्चनको लागि बल प्रयोग गर्ला कि भनेर  विश्वले चासोपूर्वक हेरिरहेको छ । हङकङमा रक्तपात पन्छाइएयो भने पनि परिदृष्य निराशाजनक छ ।

बेइजिङले क्याथी प्यासिफिकको व्यवस्थापनलाई धम्काएर हङकङमा रहेका बहुराष्ट्रिय कम्पनी पनि चीनको दबाबबाट मुक्त छैनन् भन्ने स्पष्ट गरेको छ । चीनको मूलभूमिका रहेर चीनको वृद्धिबाट नाफा आर्जन गरिरहेका ठूला कर्पोरेसन चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीलाई नचिढ्याउने हिसाबले काम गर्नेछन् । संकटग्रस्त युरोप, राष्ट्रवादतर्फ अघि बढेको अमेरिका र सर्वसत्तावादी चीनमा बाँडिएको विश्व अर्थतन्त्रको नियति निराशाजनक छ ।

(कोलम्बिया विश्वविद्यालयका प्राध्यापक एडम टुज अर्थ–इतिहासकार हुन्)

"via The New York Times"
नयाँ पत्रिका र द न्युयोर्क टाइम्सको सहकार्य