प्रदेश २ को राजधानी र नाम अन्योलमै

प्रदेश २ को राजधानी, नामकरणलगायत विषय थप पेचिलो बन्दै गएको छ । सुझाब दिन गठित आयोगले निर्धारित ४५ दिनभित्र प्रदेश सरकारलाई सुझाब दिन नसकेपछि आयोगको कार्यकाल दुई महिना थपिएको छ । प्रदेश सभा बैठकमा प्रदेशको नामकरण, राजधानी र भाषाको विषयमा विपक्षी दलले आलोचना गरेपछि ११ कात्तिकमा प्रदेश सरकारले नीति आयोगका उपाध्यक्ष हरिवंश झाको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय संवाद तथा सुझाब आयोग गठन गरेको थियो । समितिमा मोहनलाल चौधरी र रामप्रवेश बैठा सदस्य छन् । प्रदेशको राजधानी, नामकरण र भाषाका विषयमा सुझाब दिने कार्यादेश दिइएको आयोगलाई २५ मंसिर (४५ दिन)भित्र  प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको थियो । 

४५ दिनमा ४ बैठक 
आयोगका पदाधिकारीले गृहकार्य चलिरहेको बताए पनि गृहकार्य खासै भएको देखिँदैन । बितेका ४५ दिनमा जम्मा चारपटक मात्र आयोगको बैठक बसेको छ । आयोगले अहिलेसम्म पर्सा, रौतहट, बारा, सप्तरी, सिरहा र महोत्तरीमा छलफल आयोजना गरेको छ । धनुषा र सर्लाहीमा छलफल आयोजना गर्न बाँकी रहेको आयोग संयोजक डा. हिरवंश झाले बताए । छलफलमा आयोगले सम्बन्धित जिल्लाका प्रतिनिधिसभा सदस्य, प्रदेश सभा सदस्य, स्थानीय तहका प्रतिनिधि तथा समाजिक  संघ–संस्थाका प्रतिनिधिलाई बोलाएर सुझाब संकलन गर्ने गरेको छ । 

छलफलमा अनेकौँ नाम
प्रदेशको नामकरणमा दलहरूबीच मतभिन्नता रहेजस्तै जिल्लाहरूमा हुने छलफलमा नयाँ–नयाँ नाम आउने गरेको छ । प्रदेश २ को सत्तासीन दल संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले प्रदेशको नाम ‘मधेस’ राख्ने अडान लिँदै आएका छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले मिथिला वा जनकपुर तथा कांग्रेसले मिथिला वा मिथिला–भोजपुरा नाम राख्नुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ । 

जिल्लाहरूमा भइरहेका छलफलमा यीबाहेक पनि अन्य धेरै नाम आएको संयोजक डा. झाले बताए । ‘मधेस, मिथिला, भोजपुरा, जनकपुर, जानकी, विदेह, तिरहुत, मध्यमधेस, जनकनन्दिनी, सीतायनलगायत नाम राख्नुपर्ने भन्दै सुझाब आउने गरेका छन्,’ संयोजक डा. झाले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘अब बाँकी जिल्लामा पनि छलफल आयोजना गर्छौं र सबै सुझाब समेटेर प्रतिवेदन बनाई प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्छौं ।’

दुई महिना थपियो म्याद
आयोगले तोकिएको समयमा प्रतिवेदन नबुझाएपछि १७ पुसमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २ महिनाको समय थप गरेको छ । ३ सदस्यीय आयोगका झा र चौधरी प्रदेश नीति आयोगका उपाध्यक्ष र सदस्य हुन् । रामप्रवेश बैठालाई थप गरेर प्रदेश सरकारले ३ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । नीति आयोगकै कार्यालयमा सुझाब तथा संवाद आयोगले काम गरेको संयोजक झाले बताए । दुवैतिर काम गर्दा असहज भए पनि प्रदेशमाथि आर्थिक भार नपरोस् भनेर नीति आयोगकै पदाधिकारी र सदस्यलाई राखिएको हो ।