सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको आफ्नो वा नजिकको नातेदारको बैंक खाता अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । बैंकिङ कारोबारलाई प्राथमिकता दिन वैदेशिक रोजगार विभागले सोमबारदेखि बैंक खाताको व्यवस्था गरेको हो । भदौभर यो कार्यक्रम स्वैच्छिक हुनेछ । असोजदेखि भने अनिवार्य गरिने विभागले जनाएको छ । 

नयाँ व्यवस्थाअनुसार कामदारले श्रम स्वीकृति लिँदा विभागसमक्ष बैंक खाताको प्रमाण पेस गर्नुपर्नेछ । कामदारको आफ्नै वा नजिकको नातेदारको खाता हुनुपर्नेछ । आफ्नो खातामा आफैंले विदेशबाट रकम पठाउँदा यहाँ झिक्न समस्या हुने देखिएकाले नजिकको नातेदारको खातालाई पनि स्वीकार गर्ने विभागका महानिर्देशक डा. भीष्मकुमार भुसालले जानकारी दिए । ‘आफैंले आफ्नो खातामा रकम पठाउँदा यहाँका नातेदारले रकम झिक्न समस्या हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले नजिकको नातेदारको खातालाई पनि हामी स्वीकार गर्नेछौँ ।’ विभागले वाणिज्य र विकास बैंकमा भएको खातालाई मात्रै मान्यता दिनेछ । विभागले भदौ महिनासम्मको बैंक खातालाई परीक्षणका रूपमा हेर्नेछ । यो अवधिमा बैंकिङ खातासम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रचार–प्रसार गरिनेछ । असोज १ गतेदेखि भने बंैकिङलाई अनिवार्य गरिने विभागको तयारी छ ।  

२२६ म्यानपावर कम्पनी मर्जरमा जाँदै
विभागले तोकेको धरौटी वृद्धि गर्न नसकेपछि म्यानपावर कम्पनी धमाधम मर्जरमा जान थालेका छन् । गत आइतबारसम्म २ सय २६ कम्पनीले मर्जरका लागि निवेदन दिएका छन् । ती कम्पनी गाभिएर ९८ वटा बन्नेछन् । म्यानपावर कम्पन जथाभावी खुल्ने क्रम र वैदेशिक रोजगारमा जानेको बिचल्ली हुने क्रम बढेपछि सरकारले ऐन नै संशोधन गरी धरौटी रकममा भारी वृद्धि गरेको छ । 

संशोधित ऐनअनुसार एक वर्षमा ३ हजारभन्दा कम कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीले ५० लाख नगद धरौटी र १ करोड ५० लाख रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्नेछ । ३ देखि ५ हजारसम्म कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीले १ करोड रुपैयाँ नगद धरौटी र २ करोड बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्नेछ । ५ हजारभन्दा बढी कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीले २ करोड रुपैयाँ नगद धरौटी र २ करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी राख्न अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि म्यानपावर कम्पनीहरूले जम्मा ७ लाख रुपैयाँ मात्र नगद धरौटी र २३ लाख रुपैयाँ बैंक धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था थियो । 

विभागको निर्देशनअनुसार म्यानपावर कम्पनीले यो धरौटी रकम यही भदौ १८ गतेसम्म वृद्धि गरी सक्नुपर्नेछ । उक्त अवधिसम्ममा नगद र बैंक धरौटी वृद्धि नगर्नेको इजाजत खारेज हुनेछ । आइतबारसम्ममा ५ सय ७६ वटा कम्पन्नीले बैंक ग्यारेटी देखाएका छन् । त्यस्तै, ५ सय ३३ वटा कम्पनीले नगद धरौटी राखेका छन् । विभागबाट कुल १ हजार ५ सय २७ म्यानपावर कम्पनीले इजाजत लिएका छन् ।  

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार १ हजार ५ सय २७ वटा म्यानपावर कम्पनीले कारोबारका लागि लाइसेन्स लिएका छन् । जसमध्ये २ सय १० वटा म्यानपावर कम्पनी खारेज भएका छन् । ९० वटा कम्पनीको तत्कालका लागि कारोबार रोक्का गरिएको छ । त्यस्तै, ८२ वटा कम्पनी निष्क्रिय छन् । हाल १ हजार १ सय ४५ चालू अवस्थामा छन् । अझै १ हजार ७४ वटा म्यानपावर कम्पनीले कुनै धरौटी राखेका छैनन् । 

‘धरौटी रकम पर्याप्त नहुँदा पीडितले क्षतिपूर्ति पाउन सकेनन्,’ भुसालले भने, ‘त्यसैले धरौटी रकम बढाउन लागिएको हो ।’ साथै, म्यानपावर कम्पनी धेरै हुँदा विभागलाई नियमन गर्न पनि कठिन भइरहेको छ । 

‘हुन्डी कारोबार रोक्न यो अभियान’ 
विभागले हुन्डी कारोबार रोक्न बैंकिङ खाता अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । ‘बैंकमा खाता भएपछि कामदारले स्वतः बैंकिङ प्रणाली प्रयोग गर्नेछन्,’ भुसालले भने ।केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा ८ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ विप्रेषण आप्रवाह भएको थियो । यो रकम अघिल्लो आवको तुलनामा १६ दशमलव ५ प्रतिशतले बढी हो । तर, अझै पनि कोरिया तथा खाडी मुलुकबाट हुन्डीमार्फत रकम भित्रिने गरेको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न विभागले थप कडाइ गरेको हो ।