चिकित्सा शिक्षा ऐनले गरेको व्यवस्था कार्यान्वयनको माग राखेर विद्यार्थी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । चिकित्साशास्त्र संघर्ष समिति गठन गरी विद्यार्थीले आइतबार त्रिविको चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) र काठमाडौं विश्वविद्यालयको स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेजको डिन कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन् । बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र पाटनमा समेत तालाबन्दीको तयारी गरिएको छ ।

चिकित्सा शिक्षा ऐनले एमबिबिएसमा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने, एकीकृत प्रवेश परीक्षालगायत व्यवस्था गरेको छ । तर, त्यसलाई छल्न विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानले भर्ना प्रक्रिया सुरु गरेपछि विद्यार्थी आन्दोलित भएका हुन् । 

संघर्ष समितिले चिकित्सा शिक्षाको शुल्क, प्रवेश परीक्षा, छात्रवृत्तिलगायत विषयमा आठबुँदे माग राखेको छ । आफूहरूले कुनै पनि नयाँ माग नराखेको, चिकित्सा शिक्षा ऐनले गरेको व्यवस्था मात्र कार्यान्वयनका लागि दबाब दिएको संघर्ष समितिका प्रवक्ता सुजन कडरियाले बताए । आफूहरूको मागमा अनेरास्ववियु, नेविसंघलगायत विद्यार्थी संगठनको ऐक्यबद्धता रहेको उनको भनाइ छ । ‘हाम्रा सबै माग पूरा गर्नुपर्छ, हामीले ऐनले दिएको अधिकार मात्र मागेका हौँ,’ उनले भने । विद्यार्थीले दिएको ७२ घन्टे अल्टिमेटमभित्र माग पूरा नभएकाले तालाबन्दी गरिएको उनले बताए ।

संघर्ष समितिका माग

–स्वास्थ्य शिक्षाको सम्पूर्ण विधा सरकारले तोकेको शुल्कमा पढाउनुपर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने । त्यसका लागि भर्नाकै समयमा सम्बन्धित विश्वविद्यालय, डिन कार्यालय, प्रतिष्ठान वा सरकारकै निकायमा भर्ना शुल्कदेखि अन्य शुल्क बुझाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने । ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार विद्यार्थीबाट लिइने शुल्कको एक तिहाइ रकममात्र पहिलो वर्षमा लिनुपर्ने र शैक्षिक सत्रको भर्ना शुल्क शीर्षक र तथ्यसहित प्रष्ट पार्नुपर्ने । 

–८ चैत ०७५ मा सरकारबाट तोकिएको शुल्कभन्दा बढी लिएका गण्डकी मेडिकल कलेजलगायत त्रिवि अन्तर्गतका निजी मेडिकल कलेजले विद्यार्थीहरूलाई एक महिनाभित्र शुल्क फिर्ता गर्ने निर्णय शिक्षामन्त्रीकै अध्यक्षतामा बसेको बैठकले गरेको थियो । तर, पाँच महिना बित्दा पनि शुल्क फिर्ता नभएकाले तत्काल सो निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।

– चिकित्सा शिक्षा ऐनले सार्वजनिक शैक्षिक संस्थामा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्थालाई यसै शैक्षिक सत्रबाट साझा प्रवेश परीक्षामार्फत लागू गर्नुपर्ने । प्रवेश परीक्षाको नतिजाको योग्यताको आधारमा मेरिट लागू गरी भर्ना गर्नुपर्ने र ओपन हाउस काउन्सेलिङबाट मेरिट लागू नभएकाले अनलाइन काउन्सेलिङमार्फत भर्ना गर्नुपर्ने । विदेशी विद्यार्थीको हकमा पहिचान खुलाउने नागरिकता वा आधारकार्डको नियम परिमार्जन गर्नुपर्ने । विद्यार्थीले विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानको प्रवेश परीक्षा अनिवार्य रुपमा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने । त्रिविका निवर्तमान उपकुलपतिले अवैधानिकरुपमा भारतको मेडिकल कलेजको प्रवेश परीक्षा मान्य हुने निर्णय खारेज गर्नुपर्ने ।

–स्वास्थ्य शिक्षा र सेवामा सुरक्षा, तलब, स्नातकोत्तर तहको हकमा सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीको वर्तमान बजार, महंगी, लगानी, पारिश्रमिक र संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्ने । विश्वविद्यालयका सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पसहरूमा इन्टर्न डक्टरको वृत्ति केन्द्रीय क्याम्पस बराबर हुनुपर्ने । एमबिबिएस उत्तीर्ण विद्यार्थीको संख्याको चापलाई मध्यनजर गरी स्नातकोत्तर कार्यक्रममा सिटको उचित व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

–मेडिकल कलेजले विभिन्न शीर्षकमा अत्यधिक मनोमानी शुल्क लिने कार्यको अन्त्य गर्नुपर्ने र त्यस्ता मेडिकल कलेजलाई कारबाही गर्नुपर्ने ।

–छात्रवृत्ति सिटमा छनोट भई पढ्न आउने विद्यार्थीहरूलाई कुनै शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था हुँदाहुँदै त्यस्ता विद्यार्थीबाट शुल्क लिने मेडिकल कलेजलाई कारबाही गर्नुपर्ने ।

–समयानुकूल पाठ्यक्रम परिमार्जन गरी गुणस्तरीय र प्रविधिमैत्री पाठ्यक्रम बनाउनुपर्ने ।

–त्रिवि, केयू, विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठालगायत सम्पूर्ण विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानमा लिइने वस्तुगत प्रवेश परीक्षामा पारदर्शिता र विद्यार्थीको सूचनाको हक कायम हुनेगरी ‘आन्सर की’  सार्वजनिक हुनुपर्ने ,