सरकारले मिडिया काउन्सिल विधेयकमार्फत कसैको मर्यादामा आँच पु-याउने गरी समाचार सम्प्रेषण गर्नेलाई १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नुपर्ने भनी संसद्मा ल्याएको प्रस्ताव प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसले अस्वीकार गरेको छ । समाचार सम्प्रेषण गर्दा जरिवाना गर्नेभन्दा सार्वजनिक रूपमा माफी मगाउनुपर्ने तथा कालोसूचीमा राखी नाम सार्वजनिक गर्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव कांग्रेसले गरेको छ ।

राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत विधेयकमाथि कांग्रेसका सांसदहरू सरिता प्रसाईं , जितेन्द्रनारायण देव, धनकुमारी खतिवडा, अनिता देवकोटा र प्रकाश पन्थले संयुक्त रूपमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । उनीहरूले दर्ता गराएको संशोधन प्रस्तावमा ‘पच्चीस हजार रुपैयाँदेखि  १०  लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना’ भन्ने वाक्यांशको सट्टा ‘सार्वजनिक रूपमा क्षमायाचना गर्न लगाउने तथा कालोसूचीमा राखी नाम सार्वजनिक गर्ने’ भन्ने राख्नुपर्ने उल्लेख छ । 
सरकारले ल्याएको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको दफा १८ मा ‘कसैको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पु-याएको देखिएमा काउन्सिलले सम्बन्धित आमसञ्चारमाध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा संवाददातालाई पच्चीस हजार रुपैयाँदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ । समाचार लेखेकै भरमा १० लाख तिर्नुपर्ने तथा सरकारले मिडिया काउन्सिललाई निर्देशन दिने भन्नेलगायतका प्रावधानमा सरोकारवाला निकाय तथा संसद्मा विपक्षी दलले विरोध गर्दै आएका थिए । 

कांग्रेसले विधेयकको प्रस्तावनामा नै मिडियालाई स्वतन्त्र स्वायत्त नियामक निकायको रूपमा प्रेस काउन्सिललाई लिनुपर्ने संशोधन दर्ता गराएको छ । गत २७ वैशाखमा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको विधेयक १२ भदौमा राष्ट्रिय सभा बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले प्रस्तुत गरेका थिए । अब सो विधेयकमाथि परेका संशोधन प्रस्तावमाथि संसद्का समितिमा दफाबार छलफल हुनेछ ।