दृष्टिकोण

यसरी चल्दै छन् स्थानीय सरकार 

शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता साविकका ठूला संरचना एकैसाथ स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएकाले व्यवस्थापन कठिन बनेको छ

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि राज्यको पुनर्संरचनासँगै गठित स्थानीय सरकार आर्थिक, राजनीतिक र प्रशासनिक हिसाबले इतिहासमै शक्तिशाली बनेका छन् । स्थानीय विकास र शासनका हिसाबमा यसलाई सयौँ कदमको छलाङ मान्नुपर्छ । तर, यस छलाङसँगै शासनमा आएको परिवर्तनबाट चुलिएको जनअपेक्षाको गति पक्रन नसक्ने हो भने राज्य उठ्नै नसक्ने गरी थलिने उत्तिकै सम्भावना पनि छ । 

स्थानीय तहमा राजनीतिक नेतृत्वले सत्ता सम्हालेको करिब दुई वर्ष पुग्न लागेको छ । समृद्धिको दीर्घकालीन सपनासँग यो अवधिलाई अहिल्यै जोडेर हेर्दा भविष्यको तस्बिर त नआउला, तर नेतृत्वको क्षमता, इमानदारी र दीर्घकालीन दृष्टिकोण बुझ्न अपर्याप्त भने होइन ।

विगत आर्थिक वर्षको न्यून पुँजीगत खर्चका हिसाबले मात्र होइन, भएको खर्चको प्रकृतिबाट समेत यो अवधि उत्साहप्रद देखिएन । यद्यपि एक कार्यकालको समीक्षाबाट मात्रै स्थानीय सरकारको अवधारणामै प्रश्न उठाउन भने मिल्दैन । 

स्थानीय सरकारका कतिपय नेतृत्वको आचरण र व्यावसायिक ‘इन्टे«स्ट’का विषय सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा आएका छन् । निर्माण व्यवसायी आफैँ पदाधिकारीमा निर्वाचित भएकाले स्थानीय तहको स्रोतसाधन दुरुपयोग बढेको गुनासो छ ।

फेरि राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वबीचको विवाद, फरक–फरक दलका प्रतिनिधिबीच विवाद, प्रमुख र उपप्रमुखलगायत सदस्य फरक–फरक दलबाट हुनुले स्थानीय तहको काम कारबाहीमा समस्या देखिएको छ ।

परिणामस्वरूप कतिपय स्थानीय तहमा गाउँसभाबाट बजेट पास हुन नसकेको र विवादकै कारण बजेट खर्च गर्न नसकिएको गुनासो व्याप्त छ । बजेट निर्माणपछि खर्च गर्ने प्रक्रियामा समेत अलमल हुँदा स्थानीय तहलाई अपेक्षित गति लिन कठिन भइरहेको पाइन्छ ।

स्थानीय तहको प्रत्यक्ष अवलोकन र स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँगको समय–समयको छलफलबाट स्थानीय तह सञ्चालनमा प्रशस्त सुधारको आवश्यकता देखिन्छ । स्थानीय तहबीच सर्वप्रथम सञ्चालनका विधि र प्रक्रियामै एकरूपता ल्याउन आवश्यक छ । फरक–फरक स्थानीय तहबीच एकै खालको कार्यका लागि समेत फरक–फरक प्रक्रिया अपनाइएको छ ।

जस्तै– सभा सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया प्रायः सबै स्थानीय तहमा समान छैन । गाउँसभालाई गाउँपरिषद्को नाममा केन्द्रका ठुल्ठूला नेता झिकाएर उद्घाटन गराइएको छ, जसले साबिकको गाउँपरिषद्भन्दा फरक अनुभूति दिँदैन । केन्द्रीय नेतालाई स्थानीय सरकारको गाउँसभा उद्घाटन गर्न सरम लाग्नुपर्ने हो भने स्वायत्त स्थानीय सरकारका प्रमुखलाई चाकडीका लागि गलत प्रणाली स्थापित हुने चिन्ता लाग्नुपर्ने हो । 

स्थानीय तह आफैँमा सरकार हो । तर, यसको कार्यपालिका बैठक, बजेट तथा योजना निर्माणलगायत कार्यविधि र प्रक्रियाबाहिर गएर चलेका छन् । सामान्य पत्रको जवाफ पठाउने कार्यसमेत कार्यपालिकाको बैठकबाट निर्णय गराउने गरिएको छ ।

प्रत्येक कार्यपालिका बैठकमा कम्तीमा ३०–३५ वटा निर्णय गरेर कार्यपालिका बैठकलाई एजेन्डाको भारी बोकाइएको छ । सभाबाट पास भएका कानुन स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको छैन । कुनै दिन अदालतमा प्रश्न उठे प्रतिरक्षा गर्ने आधार के ?

ऐन–कानुनको ज्ञान राख्ने र गाउँपालिकालाई केन्द्र सरकारसँग जोड्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निरीह देखिन्छन् । ‘चेक काट्छस् या हात काटौँ’ भन्ने धम्की दिएर उनीहरूलाई ‘साइज’मा राख्न खोजिएको छ भने कार्यपालिकाले निर्णय गरेपछि सबैथोक मिल्छ भन्ने स्वेच्छाचारी चरित्र विकास भएको पाइन्छ ।

‘हामी नै सर्वेसर्वा हौँ’ भन्ने अहंका कारण सार्वजनिक खरिद ऐनलगायत महत्वपूर्ण आर्थिक ऐन–कानुन मिचिएको अवस्था छ । 

सामाजिक सञ्जालमा चलेको ‘डोजराध्यक्ष’को खिसिट्युरीका पछाडि वास्तविक सत्यता छ । आफ्नै डोजरलाई महँगो दर तोकेर डाँडा काट्ने, भिर सम्याउनेबाहेक अनुदानमुखीभन्दा भिन्न कार्यक्रम राजनीतिक नेतृत्वले प्रस्ताव गर्न सकेका छैनन् भने सरकारलाई उत्पादन र रोजगारीसँग जोड्ने मेलोमेसो पटक्कै छैन । खर्चलाई लाभसँग तुलना गर्ने सोचको कमी छ ।

स्थानीय कर उठाउन जोड दिइएको छ, तर तिर्ने सामथ्र्य विकास गर्ने कार्यक्रम ओझेलमा परेको छ । शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता साविकका ठूला संरचना एकैसाथ स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएकाले व्यवस्थापन कठिन बनेको छ । यस्ता निकाय एकैचोटि हस्तान्तरण गर्नुभन्दा निश्चित समय तोकेर छाड्दै गएको भए उपलब्धि देखिन सक्थ्यो ।

यस्तै कृषि, भेटेरिनरीलगायत कार्यक्रम, तिनको बजेट ओभरल्यापिङ, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीयबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमसँगको तादात्म्यलगायत विषय पनि बोझिला छन् । यस्तै न्यायिक समिति आफ्नै काम, कर्तव्य र अधिकारका विषयमा अझै अलमलमा छ । न्यायिक समितिले लय पक्रन नसक्दा कतिपय विवाद अझै स्थानीय प्रहरीचौकीबाटै छिनोफानो हुने गरेको छ ।

स्थानीय तहलाई प्राप्त कानुन बनाउने अधिकारको पनि उपयोग भएको पाइँदैन । कार्यपालिकाबाटै कानुन पास गरी लागू गरिएको पाइएको छ भने केन्द्रले बनाएको नमुना कानुन पास गर्नुभन्दा माथि उठ्ने प्रयास नै भएन । क्षमताविना कानुन बनाउने अधिकार स्थानीय तहलाई दिँदा त्यसले निम्त्याउने समस्या भोलिका दिनमा देखिँदै जानेछ ।  

स्थानीय पदाधिकारीको दक्षता अभावबीच एकैसाथ जिम्मेवारीको भारी थपिँदा स्थानीय सरकार अलमलिने अवस्था आएको हो । संस्थागत संरचना र जनशक्ति व्यवस्थापनको विषय टुंगो लागेपछि भने यस्ता विषय क्रमशः मिल्दै जान सक्छन् । स्थानीय तहका सुरुवाती वर्ष भएकाले केही अलमल देखिएको हुन सक्छ ।

प्रदेश सरकार र संघीय सरकारसँगको समन्वयमा काम गर्दा यो अलमल पार लाग्न सक्छ । प्रदेश सरकारबाट निर्माण भएका कानुनले समेत मार्गदर्शन गरेकाले त्यस्ता कानुनबारे जानकारी राख्न आवश्यक छ । दक्षता अभिवृद्धि गर्ने तालिमलगायत कार्यक्रममार्फत पनि स्थानीय तहले काम गर्ने सीप विकास गर्न सक्छन् ।

आफूलाई स्थापित गरिसकेका र केही राम्रा अभ्यास गरेका स्थानीय तहबाट अनुभव आदान–प्रदान गर्दा पनि सहज हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यसैले व्यवस्थापकीय दक्षता र अनुभवको समस्या महत्वपूर्ण होइन, जसलाई समयक्रमसँगै हासिल गर्न सकिन्छ । स्थानीय नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वको इच्छाशक्ति र इमानदारी मुख्य हो, जसले स्थानीय सरकारको गति र दिशा पक्रन सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । 

(भट्टराई गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अधिकृत हुन्)