दोलखामा कर कार्यालय स्थानीयलाई समस्या

उद्योग वाणिज्य संघद्वारा कर शिविर सञ्चालन ३ लाख ९८ हजार राजस्व संकलन

लामोसाँघु–जिरी सडकको दुरावस्थाका कारण जिल्लाका उद्योगी–व्यवसायीलाई राजस्व बुझाउन असहज भएको भन्दै चरिकोटमा कर शिविरको आयोजना गरिएको छ ।आन्तरिक राजस्व कार्यालयको संयोजनमा दोलखा उद्योग वाणिज्य संघले आफ्ना सदस्यलाई लक्षित गरी शिविरको आयोजना गरेको हो । शनिबार दोलखा सदरमुकाम चरिकोटस्थित उद्योग वाणिज्य संघको सचिवालयमा आयोजित शिविरमा ३ लाख ९८ हजार राजस्व संकलन भएको जनाइएको छ । आन्तरिक राजस्व कार्यालय धुलिखेलका कर अधिकृत रामकुमार श्रेष्ठले बिदाका दिन आयोजना गरिएको कार्यक्रम भए पनि करदाताहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहेको छ । अधिकृत श्रेष्ठले छोटो समयमा पनि लगभग ४ सयभन्दा धेरैको संख्यामा करदाताहरू शिविरमा उपस्थित भई सेवा लिएको जानकारी दिए । शनिबार भए पनि दोलखा सदरमुकाम चरिकोटस्थित नेपाल बैंक लिमिटेडले उद्योग वाणिज्य संघको अनुरोधमा दिनभर सेवा दिएको थियो । 

दोलखा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष इन्द्रबहादुर श्रेष्ठले कर कार्यालय टाढा भएको र जिल्लाका उद्योगी–व्यवसायीहरू लामोसाँघु–चरिकोट सडकको त्रासदीपूर्ण यात्रा गरेर कर तिर्न जान नसकेकाले जिल्लामा नै शिविरको आयोजना गरिएको बताए । अध्यक्ष श्रेष्ठले छोटो समय र आन्तरिक राजस्व कार्यालयको व्यस्तताका कारण एकदिन मात्रै सेवा प्रवाह गर्र्न सकिएकाले सबै व्यवसायीहरूको कर संकलन हुन नसकेको भन्दै आगामी वर्षबाट यस्ता शिविरलाई थप व्यवस्थित र केही दिनसम्म चल्ने गरी सञ्चालन गरिने जनाएका छन् । 

करदाता सेवा कार्यालय सञ्चालन गर्न माग 
दोलखा उद्योग वाणिज्य संघले दोलखा जिल्लालाई मुख्य कार्यक्षेत्र बनाएर करदाता सेवा कार्यालय स्थापना गर्न आन्तरिक राजस्व कार्यालयसँग माग गरेका छन् । संघका महासचिव हेमराज रिमालले सामान्य राजस्व तिर्न पनि काभ्रेपलाञ्चोक पुग्नुपर्ने भन्दै राजस्वभन्दा आवत–जावतको खर्च नै धेरै हुने भएकाले दोलखामा करदाता सेवा केन्द्र अति आवश्यक रहेको बताएका छन् । आन्तरिक राजस्व कार्यालयका कर्मचारीहरूले भने सेवा केन्द्र स्थापना गर्न कार्यालय सकारात्मक रहेको बताउँदै अरू सबै प्रक्रिया पूरा भएर मन्त्रालयको निर्णय मात्रै हुन बाँकी रहेको बताएका छन् । दोलखाका उद्योगी–व्यवसायीहरूले राज्यलाई तिनुपर्ने कर तिर्न आफूहरू असाध्यै सकारात्मक भए पनि विभिन्न निकायमा एउटै शीर्षकमा समेत फरक–फरक निकायमा कर तिर्नुपरेको भन्दै एकद्वार प्रणाली र सकेसम्म एउटै निकायमा कर तिर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारसमक्ष माग गरेका छन् ।