कसरी मनाउने संविधान दिवस ?

सरकारका प्रवक्ताले संविधान दिवस उत्सवका रूपमा मनाउन सिकाउनुपर्दैन, उत्सवजस्तो मनाउनुपर्ने के छ, त्यो बताउनैपर्छ 

देशमा रमाइला कुराहरू भइरहेका हुन्छन् । खास गरेर, एउटै मात्र महत्वपूर्ण विषय सरकार भएको छ । त्यो नभए कुरा गर्ने अरू विषय पनि रहँदैनथ्यो होला । नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओली, जो हाल सिंगापुरमा स्वास्थ्योपचार गराउँदै छन्, अहिले निकै दंगदास छन् । उनी सिंगापुर अस्पतालको बेडमा सुतेर टेलिजेनिक हिसाबले आफ्ना मन्त्रीहरूसँग मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा रमाए । उनका लागि सिंगापुरबाट नेपाली मन्त्रिपरिषद्को टेलिजेनिक बैठक गर्नु पहिलो र सारै ठूलो उपलब्धि थियो । उनीभन्दा पहिले प्रधानमन्त्री भएका माधव नेपालले सगरमाथा शिविरको कालापत्थरमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाएर ठूलो उपलब्धि हासिल गरेका थिए । माधव नेपालकोभन्दा ठूलो उपलब्धि थियो यो । यसमा प्रम ओलीलाई कुनै शंका थिएन ।

त्यो सारा उपलब्धि पानीमा डुबाइदिए, उनका अनन्य अनुयायी तथा नेपाल सरकारका सञ्चारमन्त्री तथा नेपाल सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्को टेलिजेनिक बैठकलाई उपलब्धि भनेको सुनेपछि अचानक तात्तिएका प्रतिपक्षले गम्भीर कुरा उठाए कि मन्त्रिपरिषद्को बैठक त गोप्य हुन्छ, आदि/इत्यादि । यो सुनेपछि सरकारका प्रवक्ताले जवाफ दिए— केको मन्त्रिपरिषद्को बैठक गर्नु ? हामीले त टेलिजेनिकमा प्रधानमन्त्रीज्यूसँग हाइहेल्लो गरेको पो त !’

कति राम्रो र रमाइलो तार्किक जवाफ !

सरकारका कार्यकर्ताहरू बोले– मन्त्रीज्यूको जवाफ सुनेर प्रतिपक्ष त डराइहाले । अरे मालती, उनीहरूको त बोलती नै बन्द भयो ।

यही मौका पारेर सरकारका प्रवक्ताबाट संविधान दिवसका दिन दिइएको बिदाको सन्दर्भमा यस्तो स्पष्टीकरण आयो– संविधान दिवसको बिदा कसैलाई तास खेल्न, पिकनिक खान, गर्लफ्रेन्ड लिएर हिँड्न, ब्वाइफ्रेन्ड भेट्न जानका निम्ति दिइएको होइन । फाइनल कुरा यही हो । सीधा सीधा । राष्ट्रिय दिवस नै मनाउन दिएको हो । बिदा किन दिइएको हो भनेर सोध्ने ती महापुरुष को थिए ? पत्ता लगाउन सकिएन । निश्चय पनि, सरकारी प्रवक्ताको टिप्पणी हास्यरस प्रधान थियो । हाँसो विषयभन्दा बाहिर गयो भने उराठलाग्दो करुणरसमा रूपान्तरित हुन्छ । डा. देवेन्द्रराज पाण्डेले सरकारका प्रवक्ताको खिल्ली उडाउँदै ट्विट गरे : ‘अर्थात् त्यो दिनको बिदा सरकारको कीर्तिबारे भजन गाउनका लागि हो । पुण्यदिन त्यसै रमाइलो गरेर खेर नफालौँ ।’

डा. पाण्डेले, यसका लागि, काठमाण्डु पोष्टका सम्पादक अनुप काफ्लेको ट्विटको लिंक समातेका थिए । अनुपले ट्विटमा लेखेका थिए, नेपालका सञ्चारमन्त्रीको ‘संविधान दिवसका दिन पार्टी नगर’ तथा अन्य सात क्रूर टिप्पणी । त्यसपछि उनले समातेको काठमाण्डु पोष्टको लिंक बडो खतरनाक र रमाइलो थियो । सारांशमा त्यता पनि हेरौँ : अहिलेको प्रशासनमा प्रधानमन्त्री ओलीपछि लगातार सामाजिक माध्यममा आउने कुनै व्यक्ति छन् भने ती सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा नै हुन्, जो प्रधानमन्त्रीसँग घनिष्ठ मानिन्छन् । उनी आफूलाई ठाडो कुरा बोल्ने मानिस बताउँछन् । केही महिनाअघि उनले देशमा भइरहेका विकास गतिविधिलाई प्राथमिकता नदिएकोमा प्रेसलाई लतारे ।

सरकारका प्रवक्ताबाट संविधान दिवसका दिन दिइएको बिदाको सन्दर्भमा यस्तो स्पष्टीकरण आयो– संविधान दिवसको बिदा कसैलाई तास खेल्न, पिकनिक खान, गर्लफ्रेन्ड लिएर हिँड्न, ब्वाइफ्रेन्ड भेट्नका निम्ति दिइएको होइन । फाइनल विषय यही हो, सीधा–सीधा । राष्ट्रिय दिवस नै मनाउन दिइएको हो ।
 

गुठी विधेयकविरुद्ध जनता उठेको वेलामा पनि उनले गुठीलाई ‘सामन्तवादको रहलपहल’ भनेर व्याख्या गर्दै गुठी विधेयकको प्रतिरक्षा गरे । उनी आफैँ पूर्वपत्रकार भए पनि ‘रातोपाटी’लाई दिएको अन्तर्वार्तामा ‘पत्रकारले सबै कुरा थाहा पाउनुपर्छ भन्ने संवैधानिक प्रावधान छैन’ भनेर पत्रकारको अवमूल्यन गरे । आफ्नाबारे अनर्गल कुरा लेख्ने पत्रकारलाई म पैसा दिन्छु भन्ने अर्को कथन थियो उनको । उनले विवादास्पद सूचनाप्रविधि विधेयकको कति प्रतिरक्षा गरे त्यो त सबैलाई थाहै छ । उनले इफ्टा काण्डमा बोलेका कुरा पनि सबैका कानमा झंकृत नै होलान् । अनि, जनतालाई सभ्य बनाउन सरकारले ‘पोर्न साइट’ बन्द गर्ने कुरा सुनाएर मन्त्रीजीले जगहँसाइ गरेको कसैले बिर्सेको पक्कै छैन होला ।

यति भनिसकेपछि यो प्रसंगमा अरू धेरै भन्न नपर्ला । देशमा मौसमअनुसारको ट्युनिक लगाउने चलन छ । सरकारका प्रवक्तासँग कसैले पनि केही यस्ता कुरा सोधोस्, जोसँग जनताको प्रत्यक्ष सरोकार र सम्बन्ध छ । उदाहरणका लागि, मेलम्ची । मेलम्ची र यसको दुर्दशाका धेरै कथा सुनिए । मेलम्चीका हाकिमले पानी उद्योग चलाएर आयोजनालाई पछि धकेलेका समाचार कति आए, आए । तर, के सरकारका प्रवक्ताले यतातिर ध्यान दिए ? उपल्लो तामाकोसी आयोजना पूरा हुनुपर्ने म्याद स¥यो । के सरकारका प्रवक्ताले यसको जानकारी जनतालाई दिनुपर्ने आवश्यकता देखे ? आयोजनाहरू लगातार दुर्घटनामा परेर समय सँगसँगै तन्किँदै छन् । तर, सरकारका प्रवक्ता पत्रकारले विकास निर्माणको समाचार नलेखेकोमा उतर्सिन्छन् । अहिले भर्खरै फास्ट ट्र्याक निर्माणको समाचार बाहिर आयो । नेपाली सेनाले बनाउन लागेको त्यो फास्ट ट्र्याकको बजेट किन बढ्यो ? बन्ने समय किन तन्कियो ? के यी कुरा जान्ने अधिकार छैन जनतालाई ?

निश्चय पनि, सेनाले बनाउने आयोजना भन्नेबित्तिकै विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्दैन भन्ने मानसिकता छ सरकारी अधिकारीको । सोझा जनता पनि त्यस्तै सोच्छन् होला । तर, सत्य कुरा के हो भने विकास आयोजना निर्माणमा सेनाको दक्षता प्रमाणित छैन । नुवाकोट–धुन्चेको बाटो सेनाले बनाएको हो । त्यसको बेहाल धेरैलाई थाहा छ । भर्खरै ट्र्याक खुलेको जाजरकोट–डोल्पा बाटो सेनाको भागमा थियो । त्यहाँ भएको भ्रष्टाचारका कथा त कति छन् कति ! नेपाली सेना दूधले धोएको छैन । यसका हातहरू रक्त–रन्जित छन् । सेनाका विरोधमा कोही बोल्न चाहँदैन । किनभने, सेनाले हतियार बोकेको हुन्छ । डरैडरमा नेपाली सेना नेपाली स्वाभिमानको रक्षक भन्नु कोरा कुरा हो । सोझा जनतालाई वशीभूत पार्ने यही मन्त्र जपेर तानाशाही व्यवस्था चलेको हो देशमा । सेनाको आर्थिक हिसाब–किताबको साँचो र सत्य लेखापरीक्षण गर्ने हो भने धेरैको अनुहारमा कालो पोतिएको देखिनेछ ।

प्रम ओली नेतृत्वको अहिलेको सरकार कुनै हिसाबले लोकतान्त्रिक छैन । संविधानविद् तथा पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले लेखेका छन्– वर्तमान सत्ताको अभ्यन्तरको चाहना दलीय सर्वोपरिता त होइन ? अन्यथा संविधानअनुसार सन्तुलन र नियन्त्रणका स्वतन्त्र तथा प्रभावकारी यन्त्र भएर काम गर्नुपर्ने संवैधानिक अंगहरू प्रधानमन्त्रीको निगरानीमा घिसारिने कसरी ? चुरो कुरो यही हो कि नेकपाका अध्यक्ष प्रम ओली, कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललगायतका नेताहरू राजनीतिको चौखटमा बसेर आगामी निर्वाचनलाई हेर्दै छन् । देश अहिले जुन बेथितिमा छ त्यसको कुनै हिसाब–किताब छैन । सरकारका प्रवक्ताले संविधान दिवस उत्सवका रूपमा मनाउन सिकाउनुपर्दैन । उत्सवजस्तो मनाउनुपर्ने के छ ? त्यो बताउनैपर्छ ।