केही सयमयता चौतर्फी आमनिराशाका आवेग देखिएका छन्, जुन विस्फोट हुनुअगावै जनतामा आशा जगाउने कार्यबाट सम्बोधन गर्न ढिलो भइसकेको छ

पूर्वसहकर्मी शालिकराम पुडासैनीको ‘आत्महत्या’ प्रकरणमा मुछिएपछि सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेसहित तीनजनामाथि अनुसन्धान जारी छ । पुडासैनी साउन २० मा चितवनस्थित एक होटेलमा झुन्डिएको अवस्थामा मृत फेलापरेका थिए । मृतकको ‘सुसाइड भिडियो’ अनलाइनमा चुहिएपछि घटनाले नाटकीय मोड लियो । गम्भीर प्रकृतिका घटनामा नाम तानिएपछि न्यायिक हिरासतमा लिनु र आरोपीले अनुसन्धान प्रक्रियामा सहयोग गर्नु सामान्य कानुनी प्रक्रिया हो । तर, कानुनी राज्यमा निर्दोष व्यक्ति फस्नु/फसाइनुहुँदैन, अनि दोषी जोसुकै भए पनि उम्कनु/उम्काइनुहुँदैन ।

रविलाई फसाउन खोजिएको संशयसहित जनआवाज उर्लेको छ । चितवनमा दिनहुँ प्रदर्शन भएका छन् । संसद्मा विषय प्रवेश भएको छ । मूलधारका मिडियाले ढिलो गरी यो प्रकरण कोट्याउन खोजे पनि अनलाइन र सामाजिक सञ्जालमा सुरुदेखि नै भाइरल बनेको छ । रवि आमचासोका साझा पात्र बनेका छन् । लाग्छ, मुलुकको एक मात्र र सबैभन्दा पेचिलो मुद्दा यही हो । र, केही बोल्नुभन्दा अघि मान्छेका मनस्थिति र सम्भावित प्रतिक्रिया विचार गर्नुपर्ने अवस्था छ । यो आलेख जारी न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित गर्न वा आरोपीलाई गलत वा सही ठहर्‍याउन लेखिएको होइन । दोषी वा निर्दोष ठहर गर्ने काम अदालतको हो । पुडासैनीको हत्या थियो कि आत्महत्या वा उक्त भिडियो सुसाइड थियो कि ‘रिभेन्ज’ भनेर तर्क–वितर्क गर्ने उद्देश्य पनि होइन । त्यो काम प्रहरी र वकिलको हो । बरु, यहाँ पुडासैनी प्रक्ररण र रवि पक्राउप्रति चुलिएका आमचासो, बहस र आवेगपछाडिका सामाजिक परिस्थिति र मनस्थितिमाथि विमर्श गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।

धेरैलाई नलागेको होइन, यस प्रक्ररणमा नखुलेका अनेक पाटा छन् । धेरै पात्र र पक्षमाथि शंका उब्जिएको छ । अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियाबाट यस्ता यावत् आशंका निवारण हुनुपर्छ । तर, अनुसन्धान जारी हुँदै गर्दा एकथरी मानिस दोषी करार गर्न हतारिए भने अर्काथरी सफाइ दिलाउन । मानौँ, यस्ता मुद्दा दबाबबाट किनारा लाग्छन् ! तर कानुनी प्रक्रिया नटुंगिँदै राज्यको नियतप्रति किन चौतर्फी संशय उठ्दै छ ? फौजदारी अभियोगमा मुछिँदासमेत एक व्यक्तिका पछाडि मानिसहरू किन एकगठ हुँदै छन् ? सत्ता र शासकका नियतमाथि शंका गर्दै किन अमुक पात्रलाई विश्वासको नायक ठान्दै छन् ? यी प्रश्न विचारणीय छन् । 

हो, कतिपय शुभेच्छुक होलान्, कतिपय लहै–लहैमा लागेका हुन सक्छन् । कतिपयले ‘षड्यन्त्र’ ठान्न सक्छन् । दलीय र स्वार्थ समूहको घुसपैठ पनि भयो होला । तर, ती संशय र आवेगमा राज्य संयन्त्रले स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले काम गर्न सक्छ भन्ने जनविश्वास घट्दै गएको सन्देश पाइन्छ । राज्यका कामकारबाहीप्रति आमनिराशा (मास फ्रस्टेसन) झल्किन्छ । र, जनताका निराशा सडक र सञ्जालमा छताछुल्ल पार्न यो प्रकरण निहुँ बन्न पुगेको देखिन्छ ।

सरकार जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि प्रभावकारी काम नभएको यथार्थ हो । केही घटना फर्केर हेरौँ, तेह्र महिना बित्दा पनि निर्मला पन्त बलात्कार तथा हत्यामा दोषी किटान गर्न सकिएको छैन । पूर्वराजदूत केशव झा हत्या–प्रकरणको अनुसन्धान टुंगोमा पुगेको छैन । सुन तस्करी काण्डका कतिपय आरोपी अझसम्म ‘फरार’ छन् । सुनिन्छ, जब सुन काण्डमा शंकाको सुई प्रभावशाली व्यक्तिप्रति सोझियो, अनुसन्धान प्रक्रिया नै तुहाइयो । राज्य आफैँले फौजदारी अपराधका घटना सक्दो छिटो किनारा लगाउनुपर्ने हो, तर व्यापक जनदबाबका बाबजुद कुनै उपलब्धि हासिल भएको छैन । यी प्रतिनिधि घटना हुन्, जसले राज्य र विशेषगरी प्रहरीको क्षमता र निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उब्जाएका छन् ।

राज्यका अन्य निकायका क्षमता र निष्पक्षतामाथि पनि जनताका अनेक प्रश्न छन् । सञ्चारमाध्यममा भ्रष्टाचार, सार्वजनिक स्रोत अपचलन, हत्या, हिंसा, बलात्कार, महँगी, कालाबजारीसम्बन्धी समाचारका भेल बग्छन् । सरकार, संसद्, संवैधानिक निकाय र अदालतकै निर्णय विवादास्पद बनेका छन् । न्यायाधीश, अख्तियारका आयुक्त, नेता वा व्यापारी नै कर छली, भ्रष्टाचार, तस्करी र सार्वजनिक सम्पत्ति अपचलनमा मुछिएका छन् । लाग्छ, राज्यका जिम्मेवार निकाय पनि तिनमाथि कारबाही होइन, सफाइ प्रक्रिया मिलाउन खडा भएका हुन् । शब्दमा लोकतन्त्र र समाजवादउन्मुख व्यवस्था भनिए पनि व्यवहारमा हाम्रो शासन प्रणालीमा ‘क्रोनी क्यापिटालिज्म’ र ‘रेन्ट–सिकिङ’ प्रवृत्ति व्याप्त छ, जहाँ राजनीतिक र व्यापारिक स्वार्थबाहेक सबैथोक गौण बन्छन् । सरकारको बजेट र नीति तथा कार्यक्रमले जनताका मन छाम्न सकेका छैनन् । गरिब जनता दोहोरो करले थलिएका छन्, युवा खाडी र मेलेसियामा हाड घोट्न विवश छन् । तर, दिनहुँ सत्ता, शक्ति र पहुँच हुनेले राज्यस्रोत दोहन गरेका समाचारका बिस्कुन लाग्छन् । पदासीनहरूको रवाफ महाराजाको झैँ लाग्छ । अखबार र सञ्जालका भित्ता नेताका विदेश यात्रा, प्रधानमन्त्रीका पृथक सोफा र प्रदेश पदाधिकारीका पिर्के सलामीका तस्बिरले ढाकिन्छन् । स्कुले नानीका झोलामा नगरका मेयरको तस्बिर छपाइन्छ । प्रभावशाली नेताले परिवारका दशौँजनालाई राज्यको सुविधा पाउने हैसियत दिलाएका छन् । कुनै मन्त्री सात–सातवटा गाडी चढ्छन्, अनि विकास योजना प्रभावशाली नेताका क्षेत्रमा केन्द्रित हुन्छ । पदीय भागबन्डा र प्रमाणपत्र खरिद–बिक्री काण्डले विश्वविद्यालयको साख गिराइन्छ ।

न सम्बन्धित निकायले यस्ता समाचार तथ्यसहित खण्डन गर्न सकेका छन्, न त्यस्ता घटनामा संलग्नमाथि कुनै कारबाही वा सुधारका निम्ति सार्थक प्रयास भएको देखिन्छ । उसै त पत्रकारितामा भनाइ छ, नकारात्मक समाचारमा ज्यादा बढाइ–चढाइ हुन्छ, र छिटो फैलिन्छ । सञ्चारमाध्यमको व्यापकता र सञ्जालले गर्दा यसमा ‘आगोमा घिउ’को काम गर्दै आएको छ । प्राध्यापकद्वय सोरोका र म्याकअडाम्स (सन् २०१५) लेख्छन्, ‘सकारात्मकले भन्दा नकारात्मक समाचारप्रति पाठकमा दीर्घकालीन प्रभाव र कठोर प्रतिक्रिया हुन्छ ।’ हामीकहाँ जुन अनुपातमा नकारात्मक घटना र विषयवस्तु उजागर भइरहेका छन्, त्यसको तुलनामा निकै न्यून सकारात्मक समाचार सुन्न, पढ्न र देख्न पाइन्छ । यसले जनतामा नजानिँदो हिसाबले अत्यास, आवेग र निराशा बढाउँदै लगेको छ ।

रवि प्रकरणको संशय र आवेगमा राज्य संयन्त्रले स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले काम गर्न सक्छ भन्ने जनविश्वास घट्दै गएको सन्देश पाइन्छ । राज्यका कामकारबाहीप्रति आमनिराशा झल्किन्छ रजनताका निराशा सडक र सञ्जालमा छताछुल्ल पार्न यो प्रकरण निहुँ बन्न पुगेको देखिन्छ ।

फुकुयामा स्टेट बिल्डिङ पुस्तकमा लेख्छन्, ‘आर्थिक विकास अवरुद्ध हुनुमा राजनीतिक दल वा सरकार विशेषको भूमिका त्यति हुँदैन, जति भूमिका राज्यका स्थायी संयन्त्रको हुन्छ ।’ त्यस्ता संयन्त्रमा सार्वजनिक प्रशासन, प्रहरी तथा सेना, न्यायलय, शैक्षिक संस्थालगायत पर्छन् । दोस्रो विश्वयुद्धमा ध्वस्त भएका जापान, जर्मनी र दक्षिण कोरियालगायत मुलुक प्रभावकारी राज्य संयन्त्रका जगमा द्रूत रूपमा बौरिएका थिए । तर, राज्य संयन्त्र सशक्त र चुस्त बनाउन चुक्दा धेरै मुलुक प्रजातन्त्र र स्वतन्त्रताप्राप्तिपछि पनि आन्तरिक द्वन्द्व र संक्रमणमा फस्न पुगेका छन्, अनि आर्थिक विकासका दृष्टिले पछाडि धकेलिएका छन् । 

नेपालमा यो अवस्था पटक–पटक दोहोरिएको छ । पञ्चायतकालसम्म हाम्रा राज्यका स्थायी संयन्त्र प्रभावकारी नै थिए । नियुक्तिमा व्यवस्थाप्रति बफादारलाई प्राथमिकता दिइन्थ्यो, तर क्षमतावान् र योग्यलाई निरुत्साहित गरिन्थेन । बरु पदमा पुर्‍याएपछि पञ्च बनाउने उपक्रम चल्थ्यो । ०४६ सालमा प्रजातन्त्र बहालीपछि प्रशासन, प्रहरी, विश्वविद्यालय र संस्थानमा राजनीतिक छाया बढ्यो । सार्थक प्रजातन्त्रमा सामान्यत द्वन्द्व भड्किँदैन । हाम्रोमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भएको ६ वर्ष पुग्दानपुग्दै जनतामा व्याप्त निराशा ‘क्यास’ गर्दै सशस्त्र माओवादी विद्रोह सुरु भयो । 

०६३ सालमा द्वन्द्व अन्त्यसँगै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएयता अदालतसहित राज्यको कुनै निकाय छैन, जहाँ राजनीति नघुसेको होस् । ‘मेरिट’भन्दा चिनजान र चलखेलमा पदको भागशान्ति हुन थाल्यो । कार्यकर्ता, ढोके, बैठके, हुक्के र पैसावालाले मौका पाए । योग्य, क्षमतावान् र इमान भएकाजति पाखा पारिए । यो प्रवृत्ति अहिले मात्र होइन, ०४६ सालदेखि नै निरन्तर झाँगिँदै र जर्जर बन्दै आएको हो । हाल यसका असर असरल्ल भएका छन् । वर्तमान सरकारसँग त्यसमा सुधार गर्ने असीम अवसर र आम—अपेक्षा छ । तर, सुधारका प्रयास केवल बोलीमा सीमित देखिन्छ ।

अमेरिकामा विद्यावारिधि गरी फर्किएका एक मित्रले हालै सुनाए, ‘मैले पत्रिका पढ्न छाडेँ । नकारात्मक ‘हेडलाइन’ देख्दा–देख्दा निराशा बढ्न थाल्यो । हिजोआज विदेशी जर्नल र वैज्ञानिक अनुसन्धान रिपोर्ट पढ्छु । त्यसले सकारात्मक ऊर्जा दिन्छ ।’ सबै मानिस उनीजस्तै निराशाका संकेत देखिए वेलैमा स्वयं सचेत बन्ने खुबीका हुँदैनन् । आममानिस त अखबारका हेडलाइन, फेसबुक र ट्विट पढेर धारणा बनाउँछन् । र, सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश पोख्छन् । त्यतिले चित्त नबुझे मौका पाउनासाथ विस्फोट हुन्छन् । भरतपुर महानगरमा स्थानीय चुनावका वेला मतपत्र चपाएर, त्यस उपक्रमलाई मेयरकी प्रतिस्पर्धीका पक्षमा जसरी उपयोग गरियो, त्यसले धेरैलाई राज्य संयन्त्रको निष्पक्षता र क्षमतामाथि गहिरो शंका उब्जिएको थियो नै । सायद, अहिले धेरै चितवनवासीले यो प्रकरणलाई उक्त घटनाको आक्रोश पोख्न पनि उपयोग गरेको हुन सक्छ ।

यस्ता कैयन् घटना छन्, जसले स्वभिमानी जनताका रगत उमालेका छन् । गायक पशुपति शर्माको ‘लुट्न सके लुट कान्छा...’ गीत त्यसै भाइरल भएको होइन । किनकि, त्यो राज्यका व्यवहारप्रति जनताका पीडा, छटपटी र आवेगको अभिव्यक्ति थियो । केही महिनाअघि राष्ट्रपतिको सवारीका क्रममा यस्तै दृश्य देखियो । राष्ट्रपतिको सवारी सकेपछि पनि सडकमा लामो समय रोकिएपछि केहीले ट्राफिक संकेत अवज्ञा गर्दै बाइक र गाडी हुइँक्याए । गुठी विधेयक फिर्ता लिइसकेपछि समेत काठमाडौंमा सरकारविरुद्ध व्यापक प्रदर्शन भयो, जुन यस्तै अर्को दृष्टान्त थियो । यी घटनालाई सरकारविरुद्धका प्रचारबाजी र पूर्वाग्रहका रूपमा लिने गल्ती गर्नुहुँदैन । निराशा बढ्दै गए नकारात्मक कुरा बढी बिक्छ, सायद अहिले त्यही भइरहेको छ ।

सरकार, संसद्, संवैधानिक निकाय र अदालतकै निर्णय विवादास्पद बनेका छन् । न्यायाधीश, अख्तियारका आयुक्त, नेता वा व्यापारी नै कर छली, भ्रष्टाचार, तस्करी र सार्वजनिक सम्पत्ति अपचलनमा मुछिएका छन् । लाग्छ, राज्यका जिम्मेवार निकाय पनि तिनमाथि कारबाही होइन, सफाइ प्रक्रिया मिलाउन खडा भएका हुन् ।

चुनावमा जति ठूलो जनमत प्राप्त हुन्छ, जनअपेक्षा र जिम्मेवारी त्यति नै ज्यादा हुन्छ । जनताका अपेक्षा पूरा गर्न नसक्दा सरकार जनमतकै भारले किचिन्छ । उदाहरण खोज्न छिमेकी भारतको निर्वाचन इतिहास पल्टाए हुन्छ । सन् १९८४ मा इन्दिरा गान्धीको हत्यालगत्तै सम्पन्न निर्वाचनमा भारतीय कंग्रेस पार्टीले चार सय १४ सिटमध्ये चार सय चार स्थानमा विजय हासिल गर्‍यो । प्रतिपक्षी भारतीय जनता पार्टीले केवल दुई सिट जितेको थियो । चुनावपछि राजीव गान्धीले शक्तिशाली सरकारको नेतृत्व गरे, जसप्रति जनअपेक्षा यति धेरै थियो कि तुलनात्मक रूपमा राम्रो गर्दा पनि कंग्रेस पार्टीले सन् १९८९ को चुनाव आफ्नो पक्षमा पार्न सकेन । निर्वाचनको मुखमा कस्मिर र छिमेकी श्रीलंकामा आतंकवादी हमला नभएको भए अहिले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई पनि जनमत दोहोर्‍याउन हम्मे पर्ने थियो । वर्तमान वामपन्थी सरकारप्रति जनअपेक्षा के–कस्तो छ, भन्नु परोइन । सरकार नै सपनाको जगमा अडेको छ । दुईतिहाइ बहुमतसहितको सरकारलाई ‘हामी राम्रो गर्न नसके पनि नराम्रो गर्दैनौँ ...’ भन्ने छुट छैन । अरूले नसकेर नै जनताले वामगठबन्धनलाई सत्तामा पुर्‍याएका हुन् । प्रत्येक ठूला भ्रष्टाचार काण्डमा विपक्षी दल र नेतृत्वतर्फ इंगित गरेर मात्र उम्कन सकिँदैन । रणतीतिक दृष्टिले यस्ता चाल प्रभावकारी होलान्, तर अखिर जनताले के पाए त भन्ने प्रश्न जहिल्यै रहन्छ ।

सरकार प्रभावहीन भए के गर्ने त ? राजनीतिशास्त्री रोबर्ट डहलका शब्दमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा सरकारप्रति जनविश्वास गुमे वा आमनिराशा छाए प्रतिपक्षी दल आशाको केन्द्र बन्छ । जनतामा आशा र सकारात्मक ऊर्जा सञ्चार गर्ने दायित्व विपक्षी दलको हुन जान्छ । र, त्यही जगमा टेकेर अर्को चुनावमा सत्तासीनलाई टक्कर दिन्छ । अफसोच ! हाम्रा प्रतिपक्षी दलहरू र तिनका नेतृत्व जनचासोका मुद्दा र राज्य संयन्त्रमा व्याप्त विसंगतिप्रति यति बेपर्वाह छन्, मानौँ यस्ता प्रश्न उठाउँदा पनि उनीहरू जेलमा पुग्छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको रूपमा नेपाली कांग्रेसको भूमिका देख्दा जनतामा व्याप्त निराशा र छटपटी कम होइन, दुगुना हुन्छ ।

नागरिक समाजले यस्तो परिस्थितिमा राज्यमाथि सकारात्मक दबाब सिर्जना गर्न सक्छ । तर, नेपालमा एक त नागरिक समाज ‘डिफाइन्ड’ र तटस्थ छैन । अर्को, हिजोआज नागरिक समाजको ‘जनमत’लाई दिशानिर्देश गर्ने भूमिका खुम्चिँदै गएको छ । स्मार्टफोन र सामाजिक सञ्जालमा सर्वसाधारणको पहुँचले गर्दा राज्यका गतिविधिमाथि तिनको प्रत्यक्ष चासो, सुझबुझ र निगरानी बढेको छ । अभिभावक, गुरु र प्रशासनलाई ठाडै चुनौती दिने युवापुस्ता छद्मभेषी र दोकला कुरामा के विश्वास गर्लान् ? राज्यसंयन्त्रका गतल व्यवहारविरुद्ध सके सञ्जालमार्फत आलोचना गर्छन्, नसके मौन बस्छन् । तर, जब मौका पाउँछन्, सञ्जालमा निराशा छताछुल्ल पार्छन् ।केही सयमयता चौतर्फी आमनिराशाका आवेग देखिएका छन्, जुन विस्फोट हुनुअगावै जनतामा साँच्चै आशा जगाउने कार्यबाट सम्बोधन गर्न ढिलो भइसकेको छ ।