किस्ताकिस्तामा नयाँ निर्णय  गर्ने कि महाधिवेशनमा जाने ?

पार्टी एकता भएको डेढ वर्ष बितिसक्यो, तर तपाईंहरू अझै पनि ‘एकताका बाँकी काम’ भन्दै त्यसैमा अल्झिरहनुभएको छ । समस्या खास के हो ? 

हामीले सुरुमा पार्टीको सांगठनिक एकीकरणको काम तीन महिनामा सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेका थियौँ । यद्यपि, सक्न त दुई महिनाभित्रै सकिन्छ, औपचारिक निर्णय गर्दा किन छोटो समय राख्ने, तीन महिना नै राखौँ भन्ने सहमतिअनुसार निर्णय गरेका थियौँ । अहिले १६ महिना भइसक्दा पनि काम सकिएको छैन । यो हाम्रो धेरै ठूलो कमजोरी हो, जसले पार्टीलाई र सरकारलाई पनि नकारात्मक असर पुर्‍याएको छ । पछिल्लो सचिवालय बैठकले यसलाई कमजोरीका रूपमा स्वीकार गर्दै छिटोभन्दा छिटो सांगठनिक एकीकरणको काम सक्ने दिशातिर अघि बढिरहेका छौँ । किन यस्तो भयो ? पछि समीक्षा त गरौँला, तर मुख्य कुरा काम छिटो सक्नुपर्‍यो भन्नेमा केन्द्रित छौँ । तर, पार्टी एकता ढिलो हुनुमा हाम्रो कम्युनिस्ट आन्दोलनका दुई समस्याले काम गरेको छ । एउटा, पार्टी एकता वा सञ्चालनमा विधि, पद्धति, प्रक्रिया र सामूहिकतामा ध्यान नदिने प्रवृत्ति समस्याका रूपमा देखापरेको छ । दोस्रो, पार्टीभित्र विभिन्न गुटहरू छन्, ती गुटले विधि, पद्धतिभन्दा आ–आफ्ना मान्छे कहाँ सेट गर्ने भनेर हेर्छन् । त्यसले काम गर्‍यो होला । त्यसकारण विविध कोणबाट यो प्रभावित भयो, जसले हाम्रा आठ लाख पार्टी सदस्यलाई जिम्मेवारीविहीन र निस्क्रिय बनाउने काम भयो । अहिले यसलाई सच्याउने दिशामा हामी छौँ  । केही दिनभित्रै बाँकी काम टुंगो लगाउने तयारीमा छौँ । 

एकताको काम पनि चार/पाँचजना नेताको तजबिजीमा केन्द्रित देखिन्छ । अझ त्यसमा पनि दुई अध्यक्षमा निर्णयको जिम्मा र प्रक्रिया केन्द्रित छ । यसैले पो समस्या भएको हो कि ?

केन्द्रीय कमिटी, स्थायी समिति र गठन भएको भए पोलिटब्युरोले पनि निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता जनाउन उपयुक्त हुन्थ्यो । अहिले हामीले गरेका निर्णयहरू पनि स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिमा अनुमोदनका लागि प्रस्ताव गर्नैपर्छ । तर, एकताको संक्रमणकालीन अवस्थाले गर्दा तलसम्म जान सक्ने स्थिति बनेन । एकताको निर्णय नेतृत्वले हस्तक्षेपबाटै गरेको हो । यद्यपि, हामीजस्ता साथीहरूले दुई वर्षदेखि एमाले र माओवादी केन्द्रबीच मोर्चा बनाएर कार्यगत एकता सुरु गर्नैपर्छ र त्यो प्रक्रियाबाट वैचारिक, सैद्धान्तिक र राजनीतिक छलफल पनि गर्दै नेपालमा सबै कम्युनिस्टहरूको एउटै केन्द्र बनाउन प्रस्ताव राखेर संघर्ष गर्दै आएकै थियौँ । तर, पछिल्लोपटक दुवै पार्टीको नेतृत्वले निर्णायक हस्तक्षेप नगरेको भए एकता सम्पन्न हुँदैनथ्यो । त्यसैले, संक्रमण कालमा नेतृत्वको भूमिका बढी हुनु स्वाभाविकै छ । तर, विधि, पद्धति र संस्थागत प्रक्रियालाई जति ध्यान दिनुपथ्र्यो, एकीकरण प्रक्रिया समयमै टुंग्याउन त्यति गर्न सकेनौँ ।

एकताको डेढ वर्ष भइसकेपछि वरिष्ठ नेताहरूको वरीयतामा हेरफेर गरियो । माधव नेपालले आफूलाई अपमान गर्न र अर्का नेता झलनाथ खनालसँग जुधाउन त्यसो गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । नेपाललाई किनारा लगाउन त्यसो गरिएको पनि भनिएको छ । खास भित्री कारण के होे ? 

डेढ वर्षपछि यस्तो निर्णय किन भयो प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । तर, सांगठनिक एकीकरणको क्रममा निश्चित विधि र प्रक्रियाअनुसार एकता गर्नुपर्छ, हामीले भन्दै आएका हौँ । अहिले कमिटीहरू निर्माण गर्दा, जिम्मेवारी दिँदा सबैभन्दा राम्रा मान्छे को छन् भनेर छान्न सकिँदैन, अधिवेशन र महाधिवेशनमा मात्र त्यसरी नेतृत्व चयन गर्न सक्छौँ, दुई पार्टीबीच एकीकरण भएकाले तत्कालका कमिटीहरूको जिम्मेवारीअनुसार नै एकीकरण गर्नुपर्छ, अर्को ढंगले गर्न सकिँदैन भन्ने मान्यता स्थापित गर्‍यौँ । यो कुराबाट छलफल गर्दा वरिष्ठ नेताको हकमा पहिला जे निर्णय थियो, त्यो नै त्रुटिपूर्ण थियो । किनभने, साबिक एमालेमा वरिष्ठ नेताको पहिलो नम्बरमा झलनाथ कमरेड र दुई नम्बरमा माधव नेपाल हुनुहुन्थ्यो । त्यसकारण कमरेड माधव नेपाललाई एक नम्बर बनाउने निर्णय त्रुटिपूर्ण थियो । त्यतिवेलै उहाँले बुझेर ‘म हुन्नँ है’ भन्दिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । नेतृत्वले पनि त्यस्तो प्रस्ताव राख्नुहुँदैनथ्यो र निर्णय गर्नुहुन्नथ्यो । यस अर्थमा अहिले त्यो निर्णय सच्याइएको हो भन्न सकिन्छ । तर, नेतृत्वले र मावधजीले त्यति वेला यति किन नसोच्या होला भन्ने प्रश्न उठ्छ नै । अर्कोतिर हुन त भई नै सक्याथ्यो अहिले फेरि किन परिवर्तन गर्नुपर्‍यो भन्ने प्रश्न त आउँछ । तर, सकारात्मक ढंगले सोच्दा सांगठनिक एकीकरणमा अँगालिएको विधि मान्ने हो भने झलनाथ कमरेडलाई अध्यक्षपछिको तेस्रो र माधवलाई वरिष्ठ नेतामा दोस्रो बनाउने निर्णय सही नै छ । 

माधव नेपालले त साबिक एमालेका उपाध्यक्षसहितका पदाधिकारीलाई पनि सचिवालयमा ल्याएर पहिलेका अरू त्रुटिहरू पनि सच्याइनुपर्छ भनेका छन् । अब त्यसो पनि हुन्छ ? 

अन्य त्रुटिहरू पनि सच्याउनुपर्छ भन्ने कुरालाई पार्टीले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । त्रुटि छन् भने एउटालाई सच्याउने, अरूलाई नसच्याउने हो भने सच्याउने नाममा अरू नै केही गर्न खोजिएको भन्ने अर्थ लाग्न सक्छ । अरू त्रुटि सच्याउने विषयमा पार्टीमा छलफल होला नै, तर कुनकुन त्रुटिपूर्ण छन्, अहिलेको अवस्थामा सच्याउन आवश्यक के छ, त्यसले पार्टीलाई एकताबद्ध र गतिशील बनाउन के योगदान गर्छ भनेर हेर्नुपर्नेचाहिँ हुन्छ ।

वामदेव गौतमलाई उपाध्यक्षमा प्रस्ताव गरिएको छ । तपाईं पनि साबिक माओवादीमा प्रचण्डपछिको दोस्रो वरीयतामा (उपाध्यक्ष) हुनुहुन्थ्यो, सचिवालय विस्तार भएर अरू पनि पदाधिकारी बनाइँदै हो कि ?

वामदेव कमरेडलाई उपाध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव स्थायी समितिमा लैजाने सचिवालयमा निर्णय भएको छ । त्यो गर्दा वामदेव कमरेडलाई सम्मान गरेर उचित भूमिका दिने प्रश्न, दोस्रो पार्टी एकतालाई अझ मजबुद बनाएर सक्रिय बनाउने प्रश्न छ । साथसाथै, सिंगो पार्टी एकताको सन्दर्भमा, एकता महाधिवेशनसम्म जाने क्रममा पहिला पार्टी एकताकै सहमति कार्यान्वयन गर्दै जाऊँ भन्ने कि, बीचमा अरू निर्णय पनि गर्दै जाने ? त्यसरी बीचमा निर्णय गर्ने हो भने किस्ताकिस्तामा गर्ने कि समग्रतामा गर्ने ? यो प्रश्न गम्भीरतापूर्वक सचिवालयमा उठाइएको छ । त्यसकारण हामी समग्रमा छलफल गरौँ भन्ने पक्षमै छौँ । वामदेव कमरेडलाई उपाध्यक्ष बनाउने कुरामा असहमति नहोला, छैन पनि । तर, यी दुई प्रश्नसँग त यो सन्दर्भ जोडियो नै । 

एकता गर्दा नेतृत्वमा आलोपालो गर्ने सहमति भएकै हो, तर पछाडि आलोपालोको व्यावहारिक रूप के होला भन्दै जाँदा दुवैले अध्यक्षता गरौँ भन्नेमा पुगियो

अध्यक्ष केपी ओलीले पूर्वएमालेभित्रको गुटगत समीकरण कायम राखेर बलियो बन्न गौतमलाई आकस्मिक रूपमा उपाध्यक्ष प्रस्ताव गरेको र त्यसमा अर्का अध्यक्षले पनि सहमति जनाइदिएको भन्ने चर्चा सुनिन्छ नि ?

म पार्टीभित्र गुट र गुटहरूको समीकरणको पक्षमा कहिले पनि रहिनँ । अहिले पनि म त्यसको पक्षमा छैन । यसले पार्टीलाई बिगार्ने र कमजोर पार्ने मेरो दृष्टिकोण छ । तर, पार्टीमा गुट छ कि छैन भन्दा गुटहरू छन् । गुट छैन भन्यो भने त्यो नक्कली कुरा गरेको ठहरिन्छ । तर, गुटलाई संस्थागत गरेर, एउटा गुटलाई अर्कोमा परिवर्तन गरेर, गुट समीकरण बनाएर केही गर्न खोज्छौँ भने पार्टी एकतालाई ठीक दिशातिर लैजाने, पार्टीलाई सुदृढ र सक्रिय बनाउने कुरामा अन्तत योगदान गर्दैन भन्ने मेरो धारणा छ ।

गौतमलाई कास्कीबाट उम्मेदवार बनाउने प्रस्ताव पनि बैठकमा आएको हो ? 

यतिखेर कमरेड वामदेव गौतमलाई बैठकमा औपचारिक रूपमा कास्कीबाट उम्मेदवार बनाउने प्रस्ताव आएको छैन । मैले पनि सुनेको छु, नेतृत्वबीच कुरा हुँदा उहाँलाई हिजो जे भएको भए पनि कास्कीबाट चुनाव लड्न प्रस्ताव आएको छ रे, तर त्यसबारेमा औपचारिक प्रस्ताव नआइसकेकाले भन्न सकिने स्थिति रहेन ।

नेपालको वरीयतासम्बन्धी निर्णय सचिवालयले गर्ने, गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाउनचाहिँ स्थायी समितिमा प्रस्ताव लैजाने भनिएको छ । दुई नेताका लागि फरक मापदण्ड बनाउनुभएछ नि ?

उपाध्यक्ष राख्ने–नराख्ने नीतिगत नयाँ निर्णयका लागि विधान परिवर्तन गर्नुपर्ने भएकाले त्यहाँ लैजाने भनिएको हो । वरिष्ठ नेता राख्ने निर्णय छँदै थियो, वैधानिक व्यवस्थाभित्र क्रम मात्र परिर्वतन गर्नुपर्ने थियो । त्यसैले, यो एउटै स्तरको कुरा होइन । यद्यपि, सांगठनिक एकीकरणका सबै कुराहरू स्थायी समितिमा लैजानुपर्छ भन्ने छँदै छ । 

पछिल्ला नीतिगत र सांगठनिक संरचनाका निर्णयहरूले पूर्वएमाले समूह हाबी भएको र पूर्वमाओवादी एमालेमै विलय भएकै रूपमा पनि अथ्र्याइएको छ । स्कुल विभागमा विवाद भएर अन्ततः ईश्वर पोखरेललाई नै जिम्मा दिइयो । पोखरेलले पूर्वएमालेको जनताको बहुदलीय जनवाद नीतिको पैरवी गर्दै आएका थिए । तपाईं पनि स्कुल विभागको दाबेदार हुनुहुन्थ्यो, पछि त छोड्नुभयो नि ?

यतिखेर कमरेड वामदेव गौतमलाई बैठकमा औपचारिक रूपमा कास्कीबाट उम्मेदवार बनाउने प्रस्ताव आएको छैन । मैले पनि सुनेको छु, नेतृत्वबीच कुरा हुँदा उहाँलाई हिजो जे भएको भए पनि कास्कीबाट चुनाव लड्न प्रस्ताव आएको छ रे, तर त्यसबारेमा औपचारिक प्रस्ताव नआइसकेकाले भन्न सकिने स्थिति रहेन ।

वैचारिक, राजनीतिक र सैद्धान्तिक लाइनको कोणबाट म माओवादी केन्द्र एकीकरणमा आएर एमालेमा विलय भएको ठान्दिनँ । अहिलेको राजनीतिक प्रतिवेदनको लाइनले पनि त्यसो भन्दैन । हामी राजनीतिक प्रतिवेदनको लाइनअनुसार नै अघि बढ्छौँ । जनताको बहुदलीय जनवादलाई अहिले पार्टीले लाइन बनाएको छैन । त्यसकारण त्यस्तो होइन । मतभेदहरूलाई थाती राख्ने र महाधिवेशनको सेरोफेरोमा छलफल गर्ने साथै छलफलका आधारमा सकेसम्म सहमतिबाट निष्कर्षमा पुग्ने, निष्कर्षमा पुग्दा विचारलाई संश्लेषण गर्दा नयाँ ठाउँमा पुर्‍याओस् भन्ने हामीले सोच बनाएका छौँ । वैचारिक, राजनीतिक लाइनको कोणबाट हामी सहमतिका आधारमा एकीकृत पार्टीको लाइन तय गर्ने प्रक्रियामा छौँ । न एमाले माओवादी केन्द्र, न माओवादी केन्द्र एमालेको लाइनमा गएको भन्न मिल्छ । हामीले साझा सहमतिको वैचारिक लाइन तय गरेका छौँ, जो आजको आवश्यकतासँग मेल खान्छ भन्ने लाग्छ । सांगठनिक कुरामा कसैलाई त्यस्तो (विलय) जस्तो लागेको छ भने घटनाक्रमले कुनै आधार दिएन होला त म भन्न सक्दिनँ । तर, मूलभूत रूपमा सांगठनिक रूपमा एउटा अर्कोमा विलय भएको भनेर हामीले लिइरहेका छैनौँ । तलमाथि केही भएको होला, यस्तो नगरेको भए हुन्थ्यो भन्ने ठाउँ पनि होला, तर दुई पार्टीका संगठनलाई निश्चित विधि र सम्मानजनक आधारमा एकीकरण गरेर बढ्ने क्रममै छौँ । समीक्षा हुँदै जाला, कमजोरी सच्चिँदै पनि जाला, वैचारिक र सांगठनिक रूपमा विलय होइन, हामीले त एकीकरणको अर्थमै लिएका छौँ ।

दुई अध्यक्षले आलोपालो अध्यक्षता गर्ने भनिएको थियो, तर यसअघि अध्यक्ष ओली विदेशमा हुँदा बैठक बस्दैनथ्यो । यसपटक सिंगापुर उपचारमा जाँदा बैठक बस्न आग्रह गरेको कुरा आएको छ नि ? 

एकता गर्दा नेतृत्वमा आलोपालो गर्ने सहमति भएकै हो । तर, पछाडि आलोपालोको व्यावहारिक रूप के होला भन्दै जाँदा दुवैले अध्यक्षता गरौँ भन्नेमा पुगियो । त्यो ठीक या बेठीक थियो, पछाडि समीक्षा होला । तर, पार्टी एकता गर्दा आलोपालो सहमति भएकै हो, तर पछाडि छलफल गर्दै जाँदा व्यावहारिक रूपमा अलि जटिलता हुन्छ कि भनेर संयुक्त अध्यक्षता गर्ने निष्कर्षअनुसार अघि बढियो । यसमा दुवै एउटै हैसियतका अध्यक्ष हुन् भन्ने देखाउने भनेर विभिन्न कोणबाट छलफल हुँदै आएको छ । दोस्रो, पार्टीको विधानले नै दुई अध्यक्ष हुने एउटा अध्यक्ष नहुँदा अर्कोले अध्यक्षता गर्न सक्ने व्यवस्था गरेकै छ । त्यसैले, एउटा अध्यक्ष बाहिर जाँदा बैठक बोलाउन सक्ने र हुने कुरा स्वाभाविक थियो । तर, त्यस्तो भइरहेको थिएन । अब हामी त्यस दिशामा जाँदै छौँ । यसले दुई कुराको संकेत गर्छ । एउटा नेतृत्वको बीचमा अलि बढी समझदारी र निकटताको विकास भएछ भनेर आशा र अपेक्षा गर्ने ठाउँ रह्यो । दोस्रो, प्रधानमन्त्री बाहिर जाँदा समय बढी लाग्ने अनुमान गरियो । डाक्टरहरूका अनुसार १०/१५ दिन बढी नै बस्नुपर्ने भएकाले सांगठनिक एकीकरणको प्रगतिमा केही बाँकी काम अर्को अध्यक्ष नभए पनि टुंग्याऊँ भन्ने अर्थमा भएको सहमतिका रूपमा बुझ्न जरुरी छ ।

प्रधानमन्त्रीमा पनि आलोपालो गर्ने चर्चा थियो । दुई अध्यक्षमा समझदारी बढेको भन्नुभयो । त्यसबारे पनि समझदारी बढेको हो ?

हाम्रो पार्टीले संघीय संसद्मा करिब दुईतिहाइको बहुमत ल्यायो र सातमध्ये ६ ओटा प्रदेशमा प्रस्ट बहुमतसहित सरकार बनायो । बहुसंख्यक स्थानीय तहमा सरकार सञ्चालन गरिरहेको छ । त्यसले गर्दा हामी राजनीतिक स्थिरतासहित समृद्धि निर्माणको प्रक्रियालाई अघि बढाउने, नेतृत्व गर्ने ठाउँमा छौँ । अहिले त्यही कुरालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नुपर्छ भन्नेमा छौँ, सरकार परिवर्तनमा होइन । परिवर्तन गर्नैपरे पार्टीमा छलफल होला । कुनै सहमति, सम्झौता भएको छ भने पार्टीमै छलफल भएर निर्णय होला । तर, अहिले सरकार परिवर्तनको एजेन्डा न पार्टीभित्र हुन्छ, न बाहिर बहस गर्नुहुन्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । राजनीतिक स्थिरतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हामीले काम गर्नुपर्छ । आलोपालो सम्झौता भएकै हो भने पनि उपयुक्त समयमै पार्टीमा छलफल भएर निर्णय होला । तर, अहिले सरकार फेर्ने पार्टीको एजेन्डा छैन ।

सत्ताबाहिर रहँदा असमान सन्धि–सम्झौता पुनरावलोकनको मुद्दा जोडदार उठाउनुहुन्थ्यो । अहिले त तपाईंहरूकै बलियो सरकार छ । यो अवस्थामा सन् १९५० लगायत भारतसँगका असमान सन्धि–सम्झौता पुनरावलोकनबारे के कदम चालिरहेको छ ?

हाम्रो पार्टीले आफ्नो परराष्ट्र नीतिमा कुनै परिवर्तन गरेको छैन, हामी त्यसमा दृढ छौँ । संविधानले पनि स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरेको छ । विगतका सन्धि–सम्झौता पुनरावलोकन गरेर पारस्परिक हित र सम्मान, राष्ट्रियतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर गर्ने कुरा स्पष्ट गरेको छ । हामी ती कुरामा दृढ छौँ । त्यसमा किन कुरा उठेको छैन वा सरकारले, पार्टीले एजेन्डाका रूपमा किन छुट्टै उठाएन ? त्यसका पछाडि कारण छ । किनभने, नेपाल–भारतको सम्बन्धको सम्पूर्ण आयाममा अध्ययन/छलफल गरेर द्विपक्षीय सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा कसरी उठाउने भनेर प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह (इपिजी) बनाइयो । त्यो समूहले प्रतिवेदन तयार पारेको छ । प्रतिवेदनले यी विषय सबै समेटेकाले प्रतिवेदनलाई भारत सरकारले छिटो बुझोस् भन्ने चाहन्छौँ । इपिजीको प्रतिवेदन दुवै सरकारको साझा एजेन्डा बन्छ । त्यस आधारमा हामी अहिलेसम्मका सन्धि–सम्झौताहरूसहित दुई देशबीच भएका समस्याहरू वा विषयहरूलाई समाधान गरेर दुई देशबीचको सम्बन्धलाई एक्काइसौँ शताब्दीअनुसार नेपालमा आएको परिवर्तनसमेतलाई आधारमा नयाँ ठाउँमा पुर्‍याउन चाहन्छौँ । सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकनको कुरा, अझ बढेर विस्थापन गर्ने कुरा पनि छ । हामी त्यस दिशामा जाने कुरामा प्रस्ट छौँ । 

हरेक देशले आफ्नो प्राथमिकतालाई अघि राख्न खोज्नु सामान्य हो । भारतले कस्मिरलाई प्राथमिकतामा राख्यो, त्यो उसको कुरा भयो, हाम्रो होइन । हाम्रो प्राथमिकता नेपाल–भारत सम्बन्ध हो, त्यसअन्तर्गत इपिजीको प्रतिवेदन ।

इपिजी प्रतिवेदन भारतले किन नबुझेको होला ? 

यसमा तत्काल कुनै प्रतिक्रिया दिनुभन्दा भारतले छिटो प्रतिवेदन बुझोस् र छलफलको एजेन्डा त्यो बनोस् भन्न चाहन्छु । भर्खरै भारतीय विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमण भयो । संयुक्त आयोगको बैठकका अतिरिक्त उहाँले प्रधानमन्त्रीसँग पनि भेट्नुभयो । यी सबैमा इपिजी प्रतिवेदनबारे कुरा उठेको छ । हामीले प्रस्ट पारेका छौँ, भारतीय प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदन छिटो बुझिदिनुपर्‍यो र दुवै सरकारले यसलाई छलफलको कार्यसूचीमा राखौँ र निष्कर्षमा पुगौँ भन्ने कुरा राखिएको छ ।

भारतीय पक्षचाहिँ इपिजी प्रतिवेदनभन्दा पनि कस्मिर मामिलामा नेपालले प्रस्ट वक्तव्य देओस् भन्ने पक्षमा देखियो नि ?

संयुक्त आयोगमा भएका छलफलका विषय औपचारिक वक्तव्यबाहेक सरकारले हामीलाई ब्रिफिङ गरिसकेको छैन । त्यसैले, धेरै कुरा भन्न सकिने स्थिति छैन । तर, सामान्य छलफल राम्रै भएको छ । हरेक देशका आ–आफ्नै प्राथमिकता हुन्छन् । हामीले पनि आफ्ना प्राथमिकतालाई अघि बढाउने हो । तर, अरू देशको राष्ट्रिय हितविरुद्ध जाने गरी त्यसलाई प्रस्तुत गर्नुहुँदैन । हरेक देशले आफ्ना प्राथमिकतालाई अघि राख्न खोज्नु सामान्य हो । भारतले कस्मिरलाई प्राथमिकतामा राख्यो, त्यो उसको कुरा भयो, हाम्रो होइन । हाम्रो प्राथमिकता नेपाल–भारत सम्बन्ध हो, त्यसअन्तर्गत इपिजीको प्रतिवेदन । त्यसैले, प्रतिवेदन बुझेर कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लैजाऊँ, दोस्रो, डुबानका समस्या हल गर्न आवश्यक उपाय अपनाउनुपर्छ । तेस्रो, सीमालगायत व्यापार, पारवहन, कनेक्टिभिटीका विषय हुन् । यस्ता दुवै देशका चासोका विषयलाई हामीले जोड दिनुपर्छ ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले नेपाल भ्रमण गर्ने चर्चा पनि वेलावेला हुने गर्छ । यसपालि सरकारले त्यस्तो कुनै गृहकार्य गरिरहेको छ ?

चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण होस् भन्ने चाहना हाम्रो पार्टी, सरकार र सबै दलको हो । औपचारिक रूपमा सरकारले पटकपटक निमन्त्रणा पठाएको छ, प्रस्ताव राखेको छ, जोड गरेको छ । हामी आशा गर्छौँ, चीनका राष्ट्रपतिले छिट्टै नेपाल भ्रमण गर्नुहुनेछ । तर, त्यसबारे चीनले हामीलाई औपचारिक रूपमा कुनै जानकारी गराएको छैन । त्यसैले, यसै भन्न सकिने स्थिति छैन । तर, हामी आशा गरिरहेका छौँ, उहाँले छिमेकी र मित्रराष्ट्र नेपालको भ्रमणलाई आफ्नो कार्यसूचीमा राख्नुहुनेछ । 

फरक प्रसंगमा कुरा गरौँ, कम्युनिस्टहरू भौतिकवादी हुन्छन् । तर, नेपालका कम्युनिस्टहरू फरक क्षमताका बालक आदित्यलाई देवत्वकरण गर्नेदेखि धर्मगुरुसँग संगत गर्नेसम्मका छन् । यो अन्तरविरोधी कुरा होइन ?

म यसलाई अन्तरविरोधी ठान्दिनँ । म द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी दृष्टिकोण अवलम्बन गर्छु । त्यस आधारमा प्रकृति, मानवसमाज र ब्रह्माण्ड विकासका आफ्नै नियम छन् भन्नेमा म विश्वास गर्छु । त्यो विज्ञानसम्मत छ । त्यसकारणले कुनै एउटा अदृश्य परमशक्ति वा ईश्वरले सबै कुरा सिर्जना गरेको हो भन्ने मत विज्ञानसम्मत छैन । ईश्वरले बनाएको विधिविधान भन्दै धर्मका रूपमा मानिएको छ । त्यसलाई पनि म मान्दिनँ । यति भन्दाभन्दै पनि मार्क्सले मानवसमाज र ब्रह्माण्डलाई जति बुझ्नुभयो, त्यहाँभन्दा बढी बुझ्न सकिन्न भन्ने म मान्दिनँ । त्यो मार्क्सवादविरोधी कुरा हो । मार्क्सले त आधारभूत विश्व दृष्टिकोण दिनुभयो । त्यतिखेरको विश्व परिस्थिति र समाजमा उहाँले जे देख्नुभयो, त्यसका आधारमा आफ्ना धारणाहरू बनाउनुभयो । मार्क्सवाद एउटा पद्धति विज्ञान हो, दृष्टिकोण हो । त्यसका आधारमा यसका सैद्धान्तिक निष्कर्षहरूलाई समृद्ध गर्दै लैजानुपर्छ । विकसित गर्दै गर्नुपर्छ । मार्क्सले अनुभव गर्न नपाएर नबोलेका विषयमा हामीले केही भन्नुहुँदैन भन्नेहरू कर्मकाण्डी हुन् । अध्यात्मका, पूर्वीय दर्शनका कतिपय सकारात्मक कुरालाई मार्क्सवादले ग्रहण गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । त्यो भनेको मान्छेको आन्तरिक यात्रा, आफूलाई हेर्ने तरिका हो । हामी बाहिर हेर्छौँ र संसारलाई बदल्छौँ, भन्छौँ तर आफूलाई चाहिँ हेर्न नपर्ने ? आफूलाई हेर्ने पनि वैज्ञानिक विधि छ । त्यो पूर्वीय दर्शनमा छ, जसलाई मार्क्सले अनुभव गर्नै पाउनुभएन । त्यसको माध्यम भनेको योग र ध्यान हो ।  मार्क्सले केही भन्नुभएको छैन, त्यसैले यसबारे हामीले केही भन्नै हुँदैन भन्नु मूर्खता हाे । हामीसँग यति सुन्दर कुरा छ, जसले आफूलाई हेर्न, बुझ्न र फेरिन सिकाउँछ । त्यसलाई आत्मसात गर्नुपर्छ र मार्क्सवादलाई समृद्ध गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । 

हालै तपाईंले भारतीय योगी सद्गुरुसँग भेटघाट गर्नुभयो, प्रधानमन्त्रीलगायत नेकपा नेताहरूले पनि भेटेको देखियो । सद्गुरुसँगको सम्बन्ध के हो ?
सद्गुरु योगी हुनुहुन्छ । उहाँसँग सहमत नहुने थुप्रै कुरा छन् । तर, उहाँसँग मेरा दुईवटा मत मिल्न गएकाले म उहाँलाई सकारात्मक रूपमा लिन्छु । त्यो के हो भने ईश्वरले मान्छे, ब्रह्माण्ड सिर्जना गरेको होइन, मान्छेले ईश्वरलाई सिर्जना गरेको हो भन्ने उहाँको स्पष्ट धारणा छ । यो कुरा सबैभन्दा बढी हिन्दू दर्शनले भन्छ भन्ने उहाँको मान्यता छ । दोस्रो, ईश्वर र धर्मको जुन पन्थ छ, त्यसविरुद्धमा उहाँ हुनुहुन्छ । त्यो सही हो भन्ने मेरो मत छ । त्यसैले, उहाँ ‘इनर इन्जिनियरिङ’को कुरा गर्नुहुन्छ । मान्छेले बाहिर त हे¥यो, तर भित्र आफूलाई हेर्ने विज्ञान छ भन्ने बुझ्दैन । त्यो वैज्ञानिक विधि अपनाएर हेर्‍यो भने आफ्नो वास्तविक प्रकृतिसम्म पुग्न सकिन्छ भन्ने उहाँको भनाइ छ । पछिल्लो समय आध्यात्मिक चिन्तकहरू आफूलाई धार्मिक भन्दैनन् । ओशोले पनि संसारको सबैभन्दा ठूलो झुठ भनेको ईश्वरको आविष्कार हो भनेका छन् । उनीहरू इनरजर्नी, आत्म अध्ययनमा जोड दिन्छन् । अध्यात्मको यो पक्षलाई आत्मसात गर्नु राम्रो हो । तत्कालीन माओवादी पार्टीमा मैले नेताहरूलाई धेरैपटक भनेँ, ध्यान गर्नुस् । ध्यानले डिप रेस्ट दिन्छ । निन्द्रा भनेको चेतनाविहीन आराम हो, ध्यान सचेत अवस्थामै गरिने आराम हो । ध्यानबाट आफूलाई हेर्ने प्रक्रियामा गइन्छ । हामी अरूलाई कसरी छल्ने, कसरी शक्तिशाली बन्ने भनेर हेरिरहेका हुन्छौँ । तर, आफूलाई हेर्ने प्रक्रियामा गइसकेपछि आफैँसँग कुरा गर्न थालिन्छ । त्यसैले, यी खराब बानी छुट्दै जान्छन् । यो कुरा म अहिले पनि पार्टीमा भनिरहेको छु । यसमा कमरेड केपी ओली रुचि राख्नुहुन्छ । कमरेड प्रचण्ड पनि ‘तपाईंको कुरा ठीक हो’ भन्नुहुन्छ । तर, ध्यान अभ्यास गर्ने विषयमा साथीहरू गम्भीर भइसक्नुभएको छैन । पुँजीवादीहरूले यसलाई कर्पोरेट अफिसमा अनिवार्य गरिसके, उत्पादकत्व बढाउनका लागि । हामीचाहिँ वैज्ञानिक विधिलाई उपयोग गर्न सक्दैनौँ । बुद्ध नेपालमा जन्मेका हुन् भनेर हामी प्रचार गर्छौँ, तर बुद्धत्व प्राप्तिको प्रक्रियालाई कुनै महत्व दिँदैनौँ ।

अर्को प्रसंग, नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपालाई सरकारले राजनीतिकभन्दा प्रशासनिक हिसाबले समाधान गर्न खोजेको देखिन्छ । प्रतिबन्ध घोषणा गरेर गतिविधि गर्न पनि रोक लगाएको छ । यसमा नेकपाभित्र छलफल भएको छैन ?

सरकारले त्रुटिपूर्ण निर्णय गर्‍यो अथवा त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्दा त्रुटि हुन्छ कि भन्नेबारे छलफल नभएको होइन, तर अहिले प्रधानमन्त्री र पार्टीका नेताहरूले एकै ठाउँमा पुगेर निष्कर्ष निकालेका छौँ । हाम्रो निष्कर्षले भन्छ– पहिलो, यो पार्टी राजनीतिक पार्टी नै हो, डकैती गर्न वा हत्या गर्न खडा भएको जत्था होइन । उसको उग्रवामपन्थी लाइन गलत छ, आचरण गलत छ । कतिपय गतिविधि आपराधिक र आतंककारी छन् । अहिलेको राजनीतिक, सामाजिक रूपान्तरणलाई अघि बढाउनुभन्दा प्रतिगमन चाहने तत्वलाई लाभ पुर्‍याउने खालका छन् । दोस्रो, कम्युनिस्ट पार्टीकै सरकारले हरेक समस्यालाई संवादका माध्यमबाट समाधान गर्न चाहन्छ । त्यसमाथि राजनीतिक समस्याको समाधान त वार्ताबाट नै गर्नुपर्छ, त्यसकारण वार्ताको ढोका खुला राख्नुपर्छ । तर, वार्ताका नाममा शक्ति सञ्चय गर्ने जालमा चाहिँ सरकार फस्नुहुँदैन भन्नेमा हामी छौँ । तेस्रो, हामी कम्युनिस्ट भनेको ‘बेस्ट डेमोक्र्याट’ हुनुपर्छ । दमन–उत्पीडनका आफ्नै अनुभवलाई हेरेर पनि हामीले आचरण गर्नुपर्छ । प्रशासनिक रूपले सरकारले डिल गर्ने कुरा स्वाभाविक भयो, तर पक्राउ परेपछि हत्या भयो भन्ने खालका जे कुरा आएका छन्, त्यसो हो भने यसलाई कडाइपूर्वक रोक्नुपर्छ । वार्ताद्वारा समस्या समाधान गर्ने विषयमा पार्टी र सरकार दुवै प्रस्ट छ ।

तस्बिर: विनोद बिष्ट/नयाँ पत्रिका