- वि.सं २०८१ बैशाख ७ शुक्रबार
सन् १९६० पछि दक्षिण कोरियाले तीव्र अनि अद्भुत आर्थिक अनि सामाजिक सफलता हासिल ग-यो । उक्त सफलताको बारे अनेक अध्ययन भए । प्रायजसो सबै अध्ययनले दक्षिण कोरियाको प्रगतिको प्रमुख कारण उसले शिक्षालाई दिएको प्राथमिकता हो भन्ने देखाए । प्राध्यापक चोङ सुप किम र मिन क्युङ होङले गरेको अध्ययनमा पनि दक्षिण कोरियाको विकासको महत्वपूर्ण मेरुदण्ड शिक्षा नै हो भन्ने देखिएको थियो ।
उक्त अध्ययनमा कोरियाले राष्ट्रको औद्योगिक नीतिअनुरूप शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दा समृद्धि हासिल भएको देखिएको थियो । कोरियामा विद्यालय अनि विश्वविद्यालयले विकासका लागि आवश्यक जनशक्ति उत्पादनको नेतृत्व लिएका थिए । फलस्वरूप, मुलुक समृद्ध भयो । त्यहाँ मुलुकलाई गति दिने गरी विगत पा“च दशकमा शिक्षा नीति अनि पाठ्यक्रममा निकै परिवर्तन भएको छ ।
हामी पानीजहाज अनि रेलको कुरा गर्छाैँ तर तीबारे विश्वविद्यालयमा छलफल हुँदैनन् । सकारात्मक भएरै भन्दै छु, भोलि रेल अनि पानी जहाज आउँदा सञ्चालन गर्ने जनशक्ति कहाँबाट ल्याउने ? हामी यस्ता विषयमा घोत्लिदैनौँ र यस्ता विषयलाई विश्वविद्यालयमा बहसको विषय बनाउँदैनौँ । हामी गफ गर्छौं, योजना बनाउँदैनौँ, नेतृत्व लिँदैनौँ ।
त्रिवि बिरामी छ
भदौ ५ देखि त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)लगायत आधा दर्जनभन्दा बढी विश्वविद्यालय उपकुलपतिविहीन हुँदै छन् । कुलपति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा त्रिविको उपकुलपति छनोटका लागि एक सिफारिस समिति गठन गरेका छन् । तर, छनोट समितिको गठन नै पारदर्शी छैन । सिफारिस समितिको सदस्य बनाउँदा नै योग्यता अनि क्षमताभन्दा पार्टी निकटता हेरियो । उपकुलपति छान्ने आधार पनि स्पष्ट छैन ।
आज जे कारणले विश्वविद्यालय करिब धराशयी भए, फेरि त्यही बाटो हिँँड्न खोजिँदै छ । दलगत मात्र होइन, गुटगत राजनीतिका आधारमा उपकुलपति चयन गर्न खोजिँदै छ । उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग अनि कार्यदलले गरेका सिफारिसविपरीत उपकुलपति नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
विडम्बना त के छ भने, शिक्षामन्त्रीले आफ्नै नेतृत्वको आयोगको सुझाब लत्याएका छन् । यसो हुनु नैतिकताको विषय हो, शिक्षामन्त्रीको असक्षमता हो । तसर्थ, यदि पुरानै प्रवृत्तिले उपकुलपति चयन हुन्छ भने शिक्षामन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ ।
केही दिनअघि मात्रै त्रिवि सेवा आयोगमा भएका गतिविधिले हाल त्यहाँभित्रको राजनीतिक हविगत स्पष्ट पा-यो, भागबन्डाको कुरूप पक्ष देखायो । प्रशासनिक तथा प्राविधिक पदको स्थायी पदपूर्तिका लागि भएको लिखित परीक्षामा प्राप्तांक फेरबदल गरी आफन्त पास गराएको अनुसन्धानबाट देखियो । यस्ता कलंकले विश्वविद्यालयलाई बर्बाद पारेको छ ।
विश्वविद्यालय राष्ट्रको वैचारिक मन्थन हुने ठाउँ हुन् । अनुसन्धान, विकासका बहसदेखि उद्यमशीलता अनि रोजगारी उत्पादनसम्मको नेतृत्व विश्वविद्यालयको हो । प्रशासनिक अनि राजनीतिक नेतृत्व उत्पादन गर्ने थलो पनि विश्वविद्यालय नै हो ।
बौद्धिक चोरीदेखि सम्बन्धन दिने अनि पैसा कमाउने गर्दै गर्दा भ्रष्टाचारमा मुछिएका पदाधिकारीले त्रिविलगायत अन्य विश्वविद्यालयको साख सखाप पारेका छन् । यी सबै बेथितिको प्रमुख कारण, भागबन्डा अनि दलीयकरण हो । आज ज्ञान उत्पादन गर्नु पर्ने संस्थाकै प्रांगणमा थेसिस बेचिँदा हाम्रा उपकुलपति बेखबर छन्, पदाधिकारी मौन छन् । त्रिविका पदाधिकारीलाई यो कुरा थाहा छैन र ? थियो भने, के हेरेर बसेका ? थिएन भने, के गरेर बसेको ? आज हाम्रा विश्वविद्यालय गएर प्रमाणपत्र बोकेका अनि विश्वविद्यालय नगएकामा केही अन्तर छैन । यो अवस्था आउनुको जिम्मेवार को हो ?
विश्वविद्यालयमा निरन्तर बहस जरुरी छ । राष्ट्रिय मुद्दा उठान गर्न अनि छलफल चलाउन जरुरी छ । विद्यार्थी अनि प्राध्यापकबीच निरन्तर बहस जरुरी छ । प्राध्यापकहरू (अपवादबाहेक) विश्वविद्यालयमा हाजिर गर्न कुद्दै आउँछन् अनि कुद्दै निजी क्याम्पस पढाउन जान्छन् । विद्यार्थीमा ज्ञानको भोक जगाउनै सकिएको छैन । त्यो वातावरण नै बन्न सकेको छैन ।
हाम्रो केन्द्रीय क्याम्पसका पुस्तकालयदेखि शिक्षक आएर बस्ने कक्षसमेत राम्रो अवस्थामा छैनन् । विश्वविद्यालयमा नेता छन्, नेतृत्व छैन । आजसम्म कुनै पनि उपकुलपतिले शैक्षिक क्यालेन्डर लागू गराउन सकेका छैनन् । सेमेस्टर सिस्टम वार्षिक सिस्टमभन्दा फरक हुन सकेन । कक्षाकोठा, चमेनागृह, शौचालय सबैको बेहाल छ । कसैलाई चासो छैन । आजसम्म नेतृत्व थिए भने कहाँ थिए ? के सुधार गर्दै थिए ?
हाम्रा विश्वविद्यालयको उत्तीर्ण प्रतिशत झन् उदेकलाग्दो छ । ‘ओल्ड इज गोल्ड’ले हाम्रो सिर्जनशीलतामा ह्रास ल्याएको छ । आर्थिक समृद्धिको भाषण गर्दै गरेका कुलपति केपी ओलीलाई थाहा पनि छ कि छैन, अहिले त्रिविको प्राविधिक विषयमा स्नातकमा १४ प्रतिशत मात्र उत्तीर्ण भए । प्राविधिक विषयका स्नातकोत्तरमा त झन् तीन प्रतिशत मात्र उत्तीर्ण छन् ।
स्नातकोत्तर, एमफिल, पिएचडी तहमा मात्रै ७० हजार विद्यार्थी पढ्ने विश्वविद्यालयमा खोज अनुसन्धान शून्यप्रायः छ । कमै मात्र विचार आउँछन् र कमै मात्रै बहस हुन्छन् । राष्ट्रिय मुद्दामा प्राध्यापककै पनि खासै विचार छैन । यी सबै बेथितिका दोषी को ? प्रधानमन्त्री (कुलपति) कि, शिक्षामन्त्री (सहकुलपति) कि, उनीहरूले नियुक्त गरेका उपकुलपति ? आज ‘उपकुलपति बन्न जति पनि पैसा खर्च गर्न तयार छु’ भन्ने माहोल बनिरहँदा विश्वविद्यालय फेरि पनि तंग्रिने अवस्था देखिएको छैन । अब पनि विश्वविद्यालयको रोग धामी–झाँक्री लगाएर उपचार गरेर निको हुन्न, सक्षम डाक्टर नै चाहिएको छ ।
कस्तो हुनुपर्छ विश्वविद्यालय ?
विश्वविद्यालय राष्ट्रको वैचारिक मन्थन हुने थलो हो । अनुसन्धान, विकासका बहसदेखि उद्यमशीलता अनि रोजगारी उत्पादनसम्मको नेतृत्व विश्वविद्यालयको हो । प्रशासनिक अनि राजनीतिक नेतृत्व उत्पादन गर्ने थलो पनि विश्वविद्यालय नै हो । हामीले खोजेको विश्वविद्यालय निर्माणका निम्ति तीन कुरा आवश्यक छन् । पहिलो, स्वायत्तता अनि नेतृत्व ।
संसारका सफल विश्वविद्यालय हेर्ने हो भने योग्य अनि सक्षम नेतृत्व भेटिन्छन् । नेताको स्वार्थमा चलेका विश्वविद्यालयले ज्ञान उत्पादन गर्न सक्दैनन् । भागबन्डामा परेर वा दाम चढाएर आएका नेतृत्वले काम गर्न सक्दैनन् । विश्वविद्यालय स्वायत्त राख्न सक्दैनन् ।
विश्वविद्यालयले शोध, अनुसन्धान, सिर्जनशीलता, प्रवर्तन अनि आलोचनात्मक चेतमा काम गर्ने हो । विश्वविद्यालय स्वायत्त र प्राज्ञिक रूपमा स्वतन्त्र हुन जरुरी छ । स्वायत्त संंस्था मात्र राजनीतिक अनि प्रशासनिक झमेलामा नपरी आफ्नो उद्देश्यका लागि काम गर्न सक्छन् । उनीहरू अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाका लागि तयार हुन सक्छन् ।
दोस्रो आवश्यक पक्ष विश्वविद्यालय राम्रो बनाउन धेरै अब्बल प्राध्यापक, शोधकर्ता अनि विद्यार्थी चाहिन्छन् । संसारका अधिकांश विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक र अनुसन्धानकर्ता आफ्नो देशबाट मात्र नभई विदेशबाट पनि झिकाउने प्रचलन हुन्छ, उनीहरू कुन देशका हुन् मतलब हुँदैन । योग्यता, क्षमता अनि आफ्नो विषयमा अब्बल हुन जरुरी छ । नयाँ विचार अनि दृष्टिकोण जरुरी छ । हामी यहाँ पनि चुक्दै छाैँ।
आज एकजना सुयोग्य आएर म विश्वविद्यालयमा योगदान गर्न चाहन्छु, देश/विदेशमा आर्जेको ज्ञान बाँड्न चाहन्छु भन्यो भने उसले पहिलो प्रश्न सामना गर्नुपर्ने हुन्छ, ‘तपाईं कुन पार्टीको ?’ यो अवस्था विडम्बनापूर्ण छ । सक्षम प्राध्यापकको तलब अनि सुविधा कति छ ? तलबबाहेक राम्रो गर्दा प्रोत्साहन के छ ? के पुरस्कार पाउँछन् ? यहाँ त राम्रो गर्दा दलका कार्यकर्ताको आँखाको तारो बन्नुपर्ने अवस्था छ । यी विषय सम्बोधनविना हामी स्तरीय विश्वविद्यालय बनाउन सक्दैनौँ ।
तेस्रो, हाम्रा विश्वविद्यालय स्रोत आफैँ संकलन गर्न सक्षम हुन जरुरी छ । स्रोत संकलनका धेरै माध्यम हुन्छन् । सरकारको अनुदान प्रशासनिक अनि अनुसन्धानमा खर्च गरिन्छ । निजी क्षेत्र, सार्वजनिक संस्थाको लगानीबाट पनि अध्ययन अनुसन्धान गरिन्छ । सहयोग, चन्दा, अनि संकलित दस्तुरबाट भने विश्वविद्यालयको प्रगति अनि विकास गरिन्छ । हाम्रोमा स्रोत संकलनमा काम शून्यप्रायः छ ।
जे कारणले विश्वविद्यालय करिब धराशयी भए, फेरि त्यही बाटो हिँड्न खोजिँदै छ । दलगत मात्र होइन, गुटगत राजनीतिका आधारमा उपकुलपति चयन गर्न खोजिँदै छ । उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग अनि कार्यदलले गरेका सिफारिसविपरीत उपकुलपति नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
सरकारको दानमा मात्र आश्रित विश्वविद्यालयले प्रगति गर्न सक्दैनन् । विश्वविद्यालयले डिग्रीबाहेक विद्यार्थीलाई के दिने भनेर छलफल कहिल्यै गर्न सकेका छैनन् । विश्वविद्यालयले जागिर अनि स्वयंसेवाको अवसर प्रदान गर्न सक्नुपर्छ । हाम्रा विद्यार्थीलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अवसर प्रदान गर्न अहिलेसम्म विश्वविद्यालयले के गरेका छन् ?
हामीले संघसंस्था अनि उद्योगसँग समन्वय गरेर अवसर सिर्जना गर्न केही नीति ल्याएका छौँ ? छैनौँ । विश्वविद्यालयले हाम्रा विद्यार्थीलाई ‘स्टार्ट अप’का लागि कति सहयोग गरेका छन् ? छैनन् । कति विद्यार्थीको सिर्जनशीलतालाई उजागर गर्ने कार्यक्रम ल्याएका छन् ? गर्नुपर्ने धेरै छ, तर केही नगरेकाले केही गर्नुपर्दैन भन्ने भ्रम मात्र परेको हो हामीलाई ।
२५औँ वर्षदेखि त्यही पाठ्यक्रम, त्यही विषय, त्यही विधि, त्यही शिक्षक, त्यही प्रश्न पढाएर हामी परिवर्तनको आशा गर्न सक्दैनौँ । २० वर्षदेखि उही नोट लेखाएर प्रोफेसर बनिरहँदा ‘प्रोफेसर’ पदकै अपमान भएको छ । विद्यार्थी, सिकाइ कम नेतागिरी बढी गर्छन् । विश्वविद्यालयमा आत्मा छैन, खाली संरचना ठिंग उभिएको छ । तसर्थ, शिक्षामा परिवर्तन होइन, रूपान्तरण चाहिएको छ । हाम्रा विश्वविद्यालय विद्यार्थी अनि प्राध्यापकमैत्री हुन जरुरी छ । यसैले, विश्वविद्यालयलाई दलीयकरण, कर्मचारीतन्त्र अनि व्यापारीकरणबाट टाढा राख्नुपर्छ ।
विश्वविद्यालयको नेतृत्व कस्तो ?
आज हामी जुन कालखण्डबाट गुज्रिरहेका छौँ, यो अवस्थामा रहेका विश्वविद्यालय सक्षम अनि योग्य नेतृत्वका लागि छटपटाइरहेका छन् । स्रोतको व्यवस्थापन गर्न सक्ने नेतृत्व खोजिरहेका छन् । विश्वविद्यालयलाई आवश्यक स्रोत संकलन गर्न सक्ने नेतृत्व चाहिएको छ । सिर्जनशीलता अनि शोध अनुसन्धान बुझेको व्यक्ति आजको आवश्यकता हो । यी सबै कुरा बुझेको अनि आफ्नो सहयोगी टोलीलाई परिचालन गर्न सक्ने नेतृत्व चाहिएको छ । आज हाम्रा विश्वविद्यालयले झोले कार्यकर्ता मागेका होइनन् ।
विश्वविद्यालयको उन्नतिका लागि दिनरात खट्न सक्ने नेतृत्व चाहिएको छ । हाम्रा विश्वविद्यालयले दूरदृष्टि खोजेका छन् । त्यो दूरदृष्टिले प्राध्यापक, कर्मचारी अनि समग्र विद्यार्थीमाझ अपनत्व जगाउन सक्ने नेतृत्व खोजेको छ । आज हाम्रो विश्वविद्यालयलाई ठूलो डिग्री चाहिएको छैन । ठूलो नाम चलेको शिक्षाविद् पनि आवश्यक छैन ।
हाम्रो विश्वविद्यालयलाई त आफ्नो क्षेत्रमा उत्कृष्ट नेतृत्व गरेको वा गर्दै गरेको व्यक्ति चाहिएको छ । कानुन, इन्जिनियरिङ, रसायनशास्त्र अध्ययन गरेका वा वैज्ञानिक नै भए पनि विश्वविद्यालयको नेतृत्व आफ्नो क्षेत्रमा अब्बल हुन जरुरी छ । विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा विगत मात्र होइन, अहिलेको प्रगतिशील विश्व बुझेको व्यक्ति हुन जरुरी छ, ता कि अबको पाँच वर्षपछिको विश्व बजार बुझेर त्यहीअनुरूप ज्ञान उत्पादन गर्न सक्ने अवस्थामा हाम्रा विश्वविद्यालय पुग्न सकून् ।
उपकुलपति यस्तो व्यक्तित्व हुन जरुरी छ, जसलाई विद्यार्थी अनि अन्य पदाधिकारीले सम्मान गरून् । अहिले त्यो माहोल छैन । शिर झुकाएर यो व्यक्तिले संस्थाको हितमा निर्णय गरेको हो भन्ने माहोल छैन । प्रत्येक निर्णयमा स्वार्थको दुर्गन्ध रहुन्जेल उचित माहोल बन्न पनि सक्दैन । तसर्थ, नेतृत्वको इमानदारी प्राथमिक गुण हो ।
अबको विश्वविद्यालयको नेतृत्वले नेपालको राजनीति बुझेको पनि हुन जरुरी छ । किनकि, यो नेतृत्वले त्यो कुसंस्कारयुक्त राजनीतिलाई चिर्न जरुरी छ । अर्को महत्वपूर्ण मुद्दा, प्रधानमन्त्री कुलपति हुने प्रणाली नै अन्त्य गरिन जरुरी छ ।
अहिलेसम्म विश्वविद्यालयको विकृतिको दोष कसको ? संस्थाको कुलपतिले जिम्मेवारी लिन जरुरी छ । सम्बन्धन बेच्दा वा त्रिविमा अंक नै तलमाथि हुँदा प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी छैन ? तसर्थ, प्रधानमन्त्री कुलपति नबनी अब विश्वविद्यालयलाई अन्य सफल विश्वविद्यालयजस्तै अध्यक्षात्मक प्रणालीमा लैजाने आ“ट गर्न सक्नुपर्छ ।
कसरी आउँछ त्यस्तो नेतृत्व ?
उपकुलपतिलाई कुलपति (प्रधानमन्त्री)ले नियुक्त गर्छन् । पदावधि सकिनै लाग्दा उपयुक्त नयाँ व्यक्ति सिफारिस गर्न समिति गठन गरिन्छ अनि कुलपतिकै स्वार्थका आधारमा उपकुलपति चयन गरिन्छ । तर, यो सम्पूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी छैन ।
उपकुलपति, क्याम्पस प्रमुख, डिनदेखि विभाग प्रमुखसम्म राजनीतिक भागबन्डामा चलेको छ, स्वार्थमा चलेको छ । दुःखका साथ लेख्नुपरेको छ, पद बिक्दै छ र किन्नेहरू ब्रिफकेस बोकेर तयार छन् । यो प्रचलन रोकिन जरुरी छ । यो सामान्य राजनीति होइन, यो समाजविरुद्ध गरिएको अपराध हो ।
विश्वविद्यालयको संरचनामै परिवर्तन गरी यसको समग्र जिम्मेवारी ‘बोर्ड अफ ट्रस्टिज’लाई दिन जरुरी छ । यसको दिनदिनैको नेतृत्वको लागि उपकुलपति (अध्यक्ष) चयन गर्दा बोर्डले गठन गरेको छनोट समितिले कार्ययोजना प्रस्ताव, योग्यता, प्राज्ञिक तथा वैज्ञानिक क्षेत्रमा योगदान, विशिष्ट कार्यअनुभव, व्यवस्थापन क्षमतासहित मूल्यांकन गर्दै पारदर्शी हिसाबबाट छनोट गर्न आवश्यक छ ।
यही प्रक्रिया उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले पनि सुझाएको छ । यसरी छनोट गर्न बनेको समितिले विश्वविद्यालयको अध्यक्षका लागि खुला आह्वान गर्न जरुरी छ । तोकिएको मापदण्डस“ग मिल्ने आवेदन आउन खुला रहन सक्नुपर्छ ।
सार्वजनिक सुनुवाइसहित विश्वविद्यालयको अध्यक्षको छनोट गर्न सकिन्छ । अझ यो प्रक्रियालाई सहभागितामूलक गराउन आंगिक क्याम्पस प्रमुखको समेत राय लिन सकिन्छ । साथै, अभिभावक अनि विद्यार्थीलाई समेत सामेल गराउन सक्नुपर्छ । यसले अपनत्व जगाउनेछ । यसो गर्न सके विश्वविद्यालयको अध्यक्षको जिम्मेवारीको दायरा केही सीमित व्यक्तिको घेराभन्दा माथि रहन सक्छ । संस्थाको प्रगति त्यसको नेतृत्वमा भर पर्छ । तसर्थ, सही नेतृत्व सही प्रक्रियाबाट आउन जरुरी छ ।
निष्कर्ष
हामीले हाम्रा विश्वविद्यालयलाई विश्वस्तरीय बनाउन धेरै विश्वका धेरै मुलुक घुमिसकेका छौँ । अब, हाम्रै विश्वविद्यालय घुम्न बाँकी छ । गेसपेपर घोकाएर पास गराउने विश्वविद्यालय हुन सक्दैन । आज हाम्रा हजाराैँ विद्यार्थी विदेश पढ्न किन जाँदै छन् ? आज हाम्रो विश्वविद्यालय कुनै पार्टीको भ्रातृसंगठनजस्तो किन देखिँदै छ ?
आज किन हाम्रा विश्वविद्यालय माफियाले चलाउँदै छन् ? यी प्रश्नको उत्तर खोज्न जरुरी छ । उत्तर नखोज्ने भए, समृद्धि गफ हो भन्ने बुझ्न जरुरी छ । नेकपाको सरकार अनि हालका कुलपति केपी ओलीसमक्ष ऐतिहासिक अवसर आएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले गल्ती सच्याएर शिक्षामन्त्रीकै अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको सुझाब मान्दै ‘बोर्ड अफ ट्रस्टिज’ गठन गरून् । प्रधानमन्त्री (कुलपति)ले अबउप्रान्त प्रधानमन्त्री विश्वविद्यालयको कुलपति नरहने व्यवस्था बनाउन पहल लिऊन् । शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ युगको सुरुवात यो निर्णयबाट हुन सक्छ ।
यदि यसो नभएर फेरि दलीयकरणका आधारमा विश्वविद्यालयको पदाधिकारी छनोट भए सम्पूर्ण राजनीतिक दल, विद्यार्थी, प्राध्यापक, नागरिक समाजलगायत आमनागरिक सडकमा आएर खबरदारी अनि बहिष्कार गर्न जरुरी छ । लाखौँ युवाको भविष्य अनि मुलुककै भविष्यसँग जोडिएको विषयमा सरकार अनि सरोकारवाला चुप बस्न छुट छैन । ‘कार्यकर्ता’ उपकुलपति नबनून्, नियुक्त भएका उपकुलपति ‘कार्यकर्ता’ नबनून् ।
