१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख ११ मंगलबार
  • Tuesday, 23 April, 2024
२०७६ भदौ ६ शुक्रबार ०६:२७:००
Read Time : > 2 मिनेट
मुख्य समाचार

भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालको विवाद संसदमा : नेमकिपाले हस्तक्षेप गरेको नेकपा र कांग्रेसको आरोप

Read Time : > 2 मिनेट
२०७६ भदौ ६ शुक्रबार ०६:२७:००

भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) ले जबर्जस्ती हस्तक्षेप गरेको भन्दै सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र कांग्रेसले विरोध गरेका छन् । अस्पतालमा पुरानो व्यवस्थापन समितिले अनियमितता गरेको आरोप लगाउँदै नेमकिपा नेतृत्वको भक्तपुर नगरपालिकाले नगर प्रमुख सुनिल प्रजापतिको अध्यक्षमा नयाँ व्यवस्थापन समिति गठन गरेपछि प्रमुख दुई दलले आपत्ति जनाएका हुन् ।

प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा अस्पतालका विषयमा नेकपा, कांग्रेस र नेमकिपाका सांसदबीच सवाल–जवाफ चलेको थियो । नेकपा सांसद महेश बस्नेत र कांग्रेस सांसद गगन थापाले अस्पतालमा नगरपालिकाले अवैधानिक हस्तक्षेप गरेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । 

 सञ्चालक संस्थाका पदाधिकारीलाई प्रवेश निषेध 
अस्पताल सञ्चालन गर्दै आएको नेपाल अर्बुद रोग निवारण संस्थाका पदाधिकारी भने एक सातादेखि अस्पतालमा देखिएका छैनन् । नगरपालिकाले स्वायत्त संस्थामाथि अनधिकृत हस्तक्षेप गरी आफूहरूलाई पाखा लगाएको व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीको गुनासो छ । अर्बुद रोग निवारण संस्थाका अध्यक्ष लोकेन्द्रकुमार श्रेष्ठले विज्ञप्ति निकाल्दै अनियमितता भए आफूहरूमाथि छानबिन गर्न र दोषी देखिए कारबाही गर्न आग्रह गरेका थिए ।

भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल संस्था दर्ता ऐन, ०३४ अन्तर्गत गैरनाफामूलक संस्थाका रूपमा दर्ता भएको नेपाल अर्बुद रोग निवारण संस्थाले दाताको सहयोगमा सञ्चालन गरेको सामुदायिक अस्पताल हो । संस्थाको विधानअनुसार ४२ जिल्ला शाखासमेत रहेको संस्थाको अध्यक्ष नै अस्पताल व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष स्वतः रहने व्यवस्था छ ।

अस्पताल व्यवस्थापन समितिको नेतृत्वमा रहेको संस्थाका अध्यक्ष लोकेन्द्रकुमार श्रेष्ठ, महासचिव विमलकुमार होडालगायतले अस्पतालमा उपकरण खरिद र सञ्चालन, फार्मेसी सञ्चालन र सफाइ कर्मचारी नियुक्तिमा अनियमितता गरेको आरोप लागेको छ । 

 नगरपालिकाको हस्तक्षेप अवैधानिक : कांग्रेस 
कांग्रेस भक्तपुरले नगरपालिकाले अस्पतालमा अवैधानिक हस्तक्षेप गरेको भन्दै विरोध जनाएको छ । बिहीबार विज्ञप्ति निकाल्दै कांग्रेसले स्वायत्त अस्पताललाई अनधिकृत रूपमा कब्जामा लिई सञ्चालन गर्ने प्रयत्न गर्नु खेदजनक कार्य भनेको छ ।

‘अस्पतालमा अनियमितता भए छानबिन हुनुपथ्र्यो, तर यहाँ त नगरपालिकाको नेतृत्व भएकै आधारमा मेयरले पार्टीगत रूपमा एकलौटी नेतृत्व हत्याउने र कब्जा जमाउने कोसिस भएको छ,’ कांग्रेस भक्तपुरका सभापति दुर्लभ थापाले भने । कांग्रेसले अस्पतालमा भएको अनियमितता छानबिन गरी कानुनबमोजिम कारबाही गर्न र भक्तपुर नगरपालिकालाई आफ्नो निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ ।

भक्तपुर नगरपालिकालाई कारबाही गर्न सांसद थापा र बस्नेतको माग
कांग्रेस सांसद गगन थापाले अस्पतालका विषयमा सरकारले अविलम्ब आवश्यक पहलकदमी लिई कानुनबमोजिम कार्य गर्न र समस्या समाधान गर्न ध्यानाकर्षण गराए । ‘अनियमितता भएको भए छानबिन र दण्ड सजाय गर्ने स्पष्ट कानुन छ, तर अस्पताल व्यवस्थापन समिति विघटन गरी मेयरले आफ्नै अध्यक्षतामा व्यवस्थापन समिति गठन गर्नु गैरकानुनी छ,’ उनले भने । उनले नगरपालिकालाई कारबाही गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

भक्तपुर–२ बाट निर्वाचित नेकपाका सांसद महेश बस्नेतले सरकारको कार्यविधिअनुसार नगरपालिकाले २५ शड्ढयाको अस्पताल मात्रै व्यवस्थापन गर्न पाउने बताए । ‘यो नाफारहित अस्पताल हो, यहाँ सरकारको करोडौँ रुपैयाँ लगानी छ, भ्रष्टाचार भएको भए त्यो छानबिन गर्ने निकाय नगरपालिका होइन, नगरपालिकाको ज्यादती तत्काल रोकियोस्,’ उनले भने । 

क्यान्सररोगीका आफन्तबाट चन्दा संकलन गरेर सञ्चालित अस्पतालमा नगरपालिकाले हस्तक्षेप गरेको भन्दै संघीय सरकारसँग कारबाही माग गरे । ‘अस्पताल बनेको जग्गामा साढे चार रोपनी मात्रै नगरपालिकाको हो, बाँकी सात रोपनी जग्गा नेपाली सेनाको हो, यहाँ सरकारको २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी छ,’ सांसद बस्नेतले भने । 

नगरपालिकाले व्यवस्थापनको जिम्मा लिनु स्वाभाविक : प्रेम सुवाल, सांसद, नेमकिपा 
नेमकिपाका महासचिवसमेत रहेका सांसद प्रेम सुवालले प्रतिनिधिसभा बैठकमा नगरपालिकाको हस्तक्षेपको बचाउ गरे । उनले आफू भक्तपुर नगरको मेयर भएकै वेला भक्तपुर क्यान्सर प्रोजेक्ट र भक्तपुर क्यान्सर केयर सेन्टर हुँदै सुरु भएको अस्पताल सुधारकै लागि नगरपालिकाले व्यवस्थापन सम्हालेको दाबी गरे ।

‘सेवामा कुनै कमजोरी छैन, बरु गति बढेको छ, बिरामीको सेवामा कुनै कमी भइरहेको छैन, भवन निर्माणका लागि हक हस्तान्तरण नहुने गरी ६ रोपनी जग्गा र २० लाख रुपैयाँ नगरले उपलब्ध गराएको थियो,’ उनले भने । उनले नगर प्रमुख र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीलाई फोन गरेर बोलाउँदा नआएकाले नगरपालिकाले व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको बताए ।