भारतीय तत्कालीन विदेश सचिव सुब्रमण्यम् जयशंकर २०७२ असोज १ गते प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विशेष दूतका रुपमा काठमाडौं ओर्ले । उनी एयरपोर्टबाट सीधै तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासँग भेटवार्ताका लागि बालुवाटार जान चाहेको प्रस्ताव भारतीय कूटनीतिक च्यानलबाट आएको थियो । त्यस प्रकरणमा संलग्न अधिकारीले मलाई सुनाएअनुसार प्रधानमन्त्रीका सहयोगीहरुले जयशंकर विमानस्थलबाट सोझै बालुवाटार जाने चाहनालाई शालिनतापूर्वक पछि सारेका थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयको समन्वयमा परराष्टमन्त्रालयले जवाफ दिएको थियो, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूलाई अपरान्हको समय अलिकति बढी अनुकुल छ ।’ यसको अर्थ, एमाले र माओवादीका शीर्ष नेतासँग भेटेपछि मात्रै प्रधानमन्त्री कहाँ आउनु भन्ने सन्देश थियो । भारतीय पक्षले सहर्ष स्वीकार गर्‍याे । 

दिल्लीबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ओर्लना साथ विशेष दूत जयशंकरलाई सोझै बालकोट पुर्याइयो जहाँ एमाले तत्कालीन अध्यक्ष खड्गप्रसाद (केपी) ओली उनलाई भेट्न प्रतिक्षारत थिए । जयशंकरले ओलीसँग बालकोटमा अढाई घण्टा भेटवार्ता गरे । जसमध्ये डेढ घण्टा त एकान्त वार्ता भयो । त्यसपछि तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित शीर्ष नेतासँग छलफल गरेर जयशंकर अपरान्ह मात्रै प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला कहाँ पुगे । त्यतिन्जेलसम्म मोदीका विशेष दूत जयशंकरलाई स्पष्ट सन्देश गइसकेको थियो, : ‘नेपाल कुनै पनि हालतमा ३ असोजमा संविधान जारी गर्ने मूडमा छ । संविधान जारी गर्ने समय लम्ब्याउने परिस्थिति छैन । एमाले र माओवादी तयार नभएका कारण प्रधानमन्त्री कोइरालाले चाहेर पनि संविधान जारी गर्ने मिति लम्बिँदैन ।’ त्यो प्रकारको क्रमिकताले प्रधानमन्त्री कोइरालालाई भारतीय विशेषदूतसँग सम्वाद गर्न सजिलो भयो । किनभने कोइरालाले बोल्नुपर्ने, भन्नुपर्ने बाँकी विषय खासै रहेन ।

‘प्रधानमन्त्रीज्यूलाई अपरान्हको समय अलिकति बढी अनुकुल छ ।’ यसको अर्थ, एमाले र माओवादीका शीर्ष नेतासँग भेटेपछि मात्रै प्रधानमन्त्री कहाँ आउनु भन्ने सन्देश थियो । भारतीय पक्षले सहर्ष स्वीकार गर्‍याे । 

 

परराष्ट्र मन्त्रालयको संस्थागत स्मरणमा त्यो घटना पक्कै होला । तर, प्रधानमन्त्री ओलीका लागि यस्ता संस्थागत स्मरण अनुशरणीय भएन ।  बरु, राज्यको संस्थागत स्मरण, विद्यमान कूटनीति सञ्चालनको पद्दत्ति र प्रक्रिया बिर्सेर प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार बालुवाटारमा अकूटनीतिक तमासा प्रदर्शन गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले एमाले कालीन प्रचलन दोहोर्‍याएर भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरलाई ४ भदौमा त्रिभुवन विमानस्थलबाट सोझै बालुवाटारमा स्वागत गरेका छन् । यसमा उनका सहयोगीहरुले यो प्रचलनलाई स्वभाविक दिशामा बदल्न प्रयत्न नगर्नु पनि उत्तिकै दुर्भाग्यपूर्ण थियो । शूरुमै भारतीय पाहुना र प्रधानमन्त्रीचको भेटवार्ता यस कारण अमिल्दो थियो कि विदेशमन्त्री जयशंकरको भ्रमण संयुक्त आयोगमा सहभागी हुने प्रयोजनका लागि थियो । विशेष परिस्थितिमा जयशंकर वा जोकोही आउँदा हुने एकान्त वार्तालाई अस्वभाविक रुपमा लिन मिल्दैन । तर, अहिले त्यो परिस्थिति थिएन ।

जयशंकरले यसपटक नेपाल–भारत सम्बन्धका सबै विषयमा नेपाली समकक्षी प्रदीप ज्ञवालीसँग छलफल गर्ने कार्यसूची थियो । अर्थात्, सम्बन्धका सम्पूर्ण बिजनेस दुई जना परराष्ट्र मन्त्रीबीचको छलफलमा हुनुपर्ने थियो । नेपाल र भारतबीचको स्थापित सर्वोच्च कूटनीतिक संयन्त्रको बैठकको महत्व त्यही कारण थियो । प्रधानमन्त्रीसँगको शिष्टाचार भेटवार्ता आयोग बैठकपछि तोकिनु पथ्र्यो ताकि दुई परराष्ट्र मन्त्रीहरुको छलफलको निस्कर्षसहित खुशी साटासाट गर्न पाइयोस् । समकक्षीसँग औपचारिक बैठक सम्पन्न भइसकेपछि शीर्ष नेतृत्वसँग शिष्टाचार भेटगर्ने कूटनीतिक प्रचलन तोड्न प्रधानमन्त्रीका परराष्ट सल्लाहकार र परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवदेखि सम्बद्ध सबै संयन्त्र सहयोगी भूमिकामा सक्रिय भए । 

शिष्टाचार वार्ता गर्न गएका विदेशमन्त्री जयशंकरलाई ओलीले एकान्त वार्ताको अफर गर्नु अत्यन्त अस्वभाविक थियो । किनभने ओलीले विदेशमन्त्रीसँग बिजनेस डिल गर्न मिल्दैन । यो सामान्य ठट्टाको विषय थिएन । ओलीको एकान्त वार्ता अपेक्षित नरहेको भन्ने संकेत जयशंकरले ट्विटमा दिइसकेका छन् । बालुवाटारको अनपेक्षित मेजमानीका कारण विदेशमन्त्री जयशंकर नेपाल भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा होटल ‘याक एण्ड यती’ पुग्दा अपरान्ह पौने पाँच बजेको थियो । त्यहाँ १५ मिनेट समकक्षी प्रदीप ज्ञवालीसँग शिष्टाचार वार्तापछि मात्रै बैठक शुरु भयो । मन्त्रीद्वयको बैठक औपचारिकतामा मात्रै यस कारण सीमित थियो कि खास बैठक प्रधानमन्त्री र जयशंकरबीच भइसकेको थियो । ओलीले यसरी कूटनीतिक मर्यादाको धज्जी उडाइदिए कि यसको परिणाम नेपालले भविष्यका कूटनीतिक अभ्यासहरुमा व्यहोर्नु पर्ने छ । 

ओलीसामू गम्भीर प्रश्न

प्रधानमन्त्री ओलीको अस्वभाविक तमासाले उनी सामू केही गम्भीर प्रश्न खडा भएका छन् ।  पहिलो, यतिबेला नेपाल र भारतबीच राजनीतिक तहमा विश्वासको संकट बढेको हो ? हो भने प्रधानमन्त्री कार्यालयले स्पष्ट पार्नुपर्छ । होइन भने सामान्य शिष्टाचार वार्तालाई नाटकीय रुपमा एकान्त वार्तामा बदल्नुपर्ने के कारण थियो ? के प्रधानमन्त्री ओली भारतका कारण असुरक्षित महसुस गरिरहेका थिए र भारतबाट आश्वस्त हुन चाहन्थे ? अहिले नेपाल र भारतबीच असाधारण विशेष परिस्थिति छ ? छ भने के छ ? आफ्ना परराष्ट्र मन्त्रीलाई नै कुराकानीका लागि बिजनेस दिनु पर्नेमा प्रधानमन्त्री आफैँ किन त्यो स्तरमा ओर्लिनु शोभनिय भयो ?  आफ्ना विश्वास प्राप्त भनिएका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई बाइपास गरेर उनले के सन्देश दिन खोजेका हुन् ? यस्तो अविश्वासमाझ परराष्ट्र मन्त्रीले कसरी काम गर्न सक्छन् ? ज्ञवाली स्वयम्लाई अब पदमा बसिरहन कसरी अनुकुल छ ? उनले हामीसँग अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्रीले विगतमा बाइपास गरेको प्रश्नलाई ठाडै खण्डन गरेका थिए, यसलाई उनी के भन्छन् ? भविष्यमा भारतीय विदेशमन्त्रीले मात्र होइन, अन्य विदेशीहरुले प्रधानमन्त्रीको विश्वास गुमाएको सन्देश गएका परराष्ट्र मन्त्रीसँग सार्थक सम्बाद किन गर्छन् ? 

भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले हाम्रा प्रधानमन्त्री ओलीका लागि खास विशेष सन्देश पठाएको हो भने भारतीय आग्रहमा एकान्त वार्ता हुन सक्थ्यो त्यो पनि छोटो समयका लागि । तर मोदीको खास विशेष सन्देश लिएर जयशंकर आएका थिएनन् । जब दुई पक्षीय राजनीतिक र प्रशासनिक संयन्त्र सक्रिय छन्, मोदी र ओलीबीच सम्बाद भइरहेको छ भने विदेशमन्त्रीसँग एकान्त वार्ताको तमासाको के अर्थ छ ? भन्नुपर्ने विषय परराष्ट्र मन्त्रीमार्फत् प्रवाह हुँदा प्रधानमन्त्री ओलीलाई पछि कुराकानी गर्ने स्थान हुँदैनथ्यो ? भविष्यमा ओलीलाई भारतीय समकक्षीले भेट्नु पर्ने स्पेश बाँकी कहाँ छ  ? यस्ता प्रश्न उब्जिएको छ । 

‘नेपाल कुनै पनि हालतमा ३ असोजमा संविधान जारी गर्ने मूडमा छ । संविधान जारी गर्ने समय लम्ब्याउने परिस्थिति छैन । एमाले र माओवादी तयार नभएका कारण प्रधानमन्त्री कोइरालाले चाहेर पनि संविधान जारी गर्ने मिति लम्बिँदैन ।’ 

 

यहाँ प्रधानमन्त्री ओली र विदेशमन्त्री जयशंकरको भेटप्रति दुरासय वा संसय व्यक्त गर्न खोजिएको होइन । भारतीय विदेशमन्त्रीलाई स्वागत भएको छ । उनी नेपालका विशिष्ट पाहुना हुन् । यो प्रकरणमा उनको कुनै भूमिका छैन । विद्यमान कूटनीतिक कार्यप्रणालीको कसीमा आफ्नै प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रालयको संयन्त्रलाई प्रश्न गरिएको मात्र हो । हाम्रो कमजोरीको जगमा अरुले भूमिका निर्वाह गर्दै आएको तथ्यबाट बलियो सरकारका प्रधानमन्त्री ओलीले पाठ नसिक्नु र आफ्नो हकमा लागू नगर्नु बिडम्बनापूर्ण छ । 

एकान्त वार्ता विशेष परिस्थितिमा गरिन्छ । हाम्रै इतिहास हेरौँ । २००६ साल फागुन ८ गते प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर भारतीय समकक्षी जवाहरलाल नेहरुबीच नयाँ दिल्लीको तीनमूर्ति सदनमा ९० मिनेट एकान्त वार्ता भएको थियो । त्यो वार्तामा नेपाल र भारतबीच शान्ति तथा मैत्री हुनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा दुवै प्रधानमन्त्री पुगे । त्यसपछि केही चरणमा वार्तापछि काठमाडौंमा सन्धीमा हस्ताक्षर भयो । अहिले त्यही सन्धी पुनरावलोकन गर्न गठित नेपाल भारत प्रभुद्ध समूहले प्रतिवेदन तयार गरेर भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको समयको प्रतिक्षा गरिरहेको छ । के एकान्त वार्तामा सहमति भएअनुसार गरिएको सन्धी पुनरावलोकन ओली र जयशंकरको एकान्त वार्ताले ब्रेकथु्र गरेको होला ? यो काल्पनिक प्रश्न मात्रै हो । 
दुई देशका प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदन बुझेपछि आआफ्नो देशको  आफ्नो धारणा बन्ने र कूटनीतिक च्यानलमा छलफलपछि सन्धीबारे निक्र्यौलमा पुग्ने सहमति दुवै देशबीच भएको छ । प्रतिवेदन बुझ्नु पर्ने विषयलाई परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीले आयोगको बैठकमा गम्भीरतापूर्वक प्रस्तुत गरेका छन् । तर, प्रधानमन्त्रीसँगै कुराकानी गरिसकेका जयशंकरले समकक्षी ज्ञवालीलाई जवाफ दिइरहनु जरुरी थिएन, दिएनन् । 

राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनका बेला परराष्ट्र मन्त्री रमेशनाथ पाण्डे र भारतका प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंहबीच भएको एकान्त वार्तामा नेपाली सेनालाई हतियार सुरु गर्न भारत राजी भएको थियो । यो कुरा भारतीय प्रोफेसर एसडी मुनीले खुलासा गरेका छन् । पाण्डेले सिंहसँग वार्ता गरेपछि हतियार आउन थालिएको पनि थियो । तर, आन्दोलन शुरु हुँदै गरेपछि निरन्तरता पाएन । खास परिस्थिति र विषयमा एकान्त वार्ता नहुने होइन । तर सामान्य परिस्थितिलाई असामान्य बनाउन र आफ्नो आन्तरिक राजनीतिक उद्देश्य प्रदर्शनका लागि एकान्त वार्तालाई हतियार बनाउनु नितान्त अस्वभाविक र नाजायज छ । ओलीको  कदम यसकारण गलत छ । 

अखण्ड र पवित्र सम्बन्ध

दुवै देशका विभिन्न तहबीच सघन सम्वाद र विश्वास आर्जन दुवैका लागि अपरिहार्य छ । नेपाल र भारतको सम्बन्ध प्राकृतिक हो । नदीको प्राकृतिक प्रबाह जस्तै सम्बन्धको निरन्तरता जारी छ र भविष्यमा अपेक्षित पनि छ । अहिले दुवैतिर बलिया सरकार छन् । दुवै सरकारहरुको एकअर्काप्रति सद्भाव छ । नेपाल भारत सम्बन्ध नेपाली जनजीवनको प्राण रेखा हो । अरुसँग अतुलनीय सम्बन्ध सञ्चालन स्वभाविक गतिमा हुनुपर्छ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शब्दमा हिमालय झैँ  अखण्ड र गंगा नदी झैँ  पवित्र नेपाल भारत सम्बन्ध सम्बन्धको प्राकृतिक बहावलाई स्वभाविक गतिमा लैजानु पर्छ । 

भारतसँग विशिष्ट सम्बन्ध सञ्चालन आज अपरिहार्य छ । तर, प्रधानमन्त्रीले प्राकृतिक गतिमा बगिरहेको सम्बन्धलाई अस्वभाविक देखाउने प्रयत्न गर्नुलाई जायज मान्न सकिँदैन । सम्बन्धको अखण्डता र पवित्रतालाई कायम राख्नु हाम्रो पनि दायित्व हो । एकअर्काको सुरक्षा चासो सम्बोधन, सुदृढ र दीगो आर्थिक साझेदारी, बलियो सांस्कृतिक सम्बन्धको निरन्तरता अपरिहार्य छ । 

कश्मिरबारे किन दुविधा ? 

भारतले जम्मु कश्मिरबारे संविधान संशोधनमार्फत् लिएको पछिल्लो निर्णयको तरंग यहाँ पनि आइपुगेको छ । तथाकथित राष्ट्रवादी बृत्तमा जम्मु कश्मिरप्रति अगाध स्नेह र चिन्ता व्यक्त भएको छ । नेपालको तराईमा आत्मनिर्णयको अधिकार, स्वशासन माग्नेहरु त्यो घटनामा मौन छन् । अर्कातिर, नेपालको पनि दोहोरो मापदण्ड प्रदर्शन भएको छ । नेपालले वार्ताबाट समाधान गर्नुपर्ने, यो क्षेत्रमा शान्ति कायम गर्नुपर्ने, घटना क्रमलाई नजिकबाट नियालिरहेको जस्ता प्रतिक्रिया दिएको छ । 

परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले २ भदौमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कश्मिरबारे अस्पष्ट जवाफ दिए । ज्ञवालीले जम्मु कश्मिरलाई भारतको अभिन्न अंग वा त्यससम्बन्धी संविधान संशोधन गर्ने भारतीय संसदको निर्णयलाई आन्तरिक मामिला भन्न सकेनन् । नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले सैद्धान्तिक रुपमा ओठे प्रतिक्रिया जेजस्तो जनाए पनि कश्मिरलाई नेपालको ंस्थागत स्मरणले चाहिँ भारतको अभिन्न अंग मान्दै आएको छ । अनि, कश्मिर वा अन्य रणनीतिक मामिलामा नेपाल भारतसँगै रहन्छ । त्यसको आधार गोर्खा भर्ती हो । ४० हजारभन्दा बढी नेपाली नागरिक भारतीय सेनामा कार्यरत छन् । सेना लड्न पठाउने अनि म तटस्थ छु भन्नु कूटनीतिक पाखण्डपन हो । 

नेपालीहरु पाकिस्तानसँग वा चीनसँगको युद्धमा भारतीय फौज भएर लड्दै आएका छन् र लडिरहेका छन् । औपचारिक सम्झौतामार्फत् युवाहरुलाई भारतीय फौजमा पठाइसकेपछि नेपालले रणनीतिक मामिलाहरुमा भारतकै साथ लिनुपर्छ । गोर्खा भर्ती रहेसम्म तटस्थता शब्द जालमा मात्रै सीमित हुनेछ । यसमा भारतले ऐक्यवद्धताको अपेक्षा गर्नै पर्दैन । स्वयम् नेपाली युवाहरु फ्रन्टियरमा बसेर भारतका लागि काम गरिरहेका छन् र यसको लामो ऐतिहासिक विरासत छ भने अहिले कश्मिरबारे भारतले नेपालसँग सहयोग माग्नुको अर्थ छैन । नेपाल कश्मिरमा भारतको साथमा छ । सन् १९५७ अगस्ट ३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. केआई सिंहले काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए, कश्मिरको विषयमा हामीले भारतलाई समर्थन गर्नेछौँ । यसमा कुनै दुविधा छैन कि कश्मिर भारतको अभिन्न अंग थियो र अहिले पनि हो । कश्मिरका जनता भारतसँगै बस्न चाहन्छन् । हामी  कश्मिरी जनताको चाहनालाई सम्मान गर्छौँ । (अबतारसिंह भासिन, नेपाल भारत चीन सम्बन्धको संग्रह)