मेरो बाल्यकालको उपनाम ‘बोक्रे’ । धेरैजसो मानिसलाई आफ्नो वास्तविक नामबाट बोलाएको मनपर्छ होला । मलाई पनि नामबाटै बोलाएको राम्रो लाग्थ्यो । तर, छिमेकी र बालसखाले यही उपनामले बोलाउँथे । ‘बोक्रे’ उनीहरूले हेलाँहोचो गर्न दिएको बाल्यकालको उपनाम, जसको शाब्दिक अर्थ हो, बोक्रा । बोक्रे भनेर बोलाउँदा आक्रोशले हृदय जल्थ्यो ।

विद्रोही बालापन कहिलेकाहीँ जाइलाग्न अग्रसर हुन्थ्यो र बदलामा घायल भएर फर्कनुपथ्र्यो । असमान शक्ति–सम्बन्धको जालोमा अपमानजनक उपनामले खुलेरै भिड्न बोलाउनेसँग मेरो के चल्थ्यो र ? अबोध बालकका पीडादायी दिन सम्झेर गम्छु । अनि परिवर्तित व्यवस्थाले दलित समुदायको अवस्थामा के परिवर्तन ल्यायो भनेर विगत र वर्तमान केलाउन थाल्छु ।

बालमस्तिष्कलाई थाहै थिएन– किन हेलाँहोचो गर्न बोक्रे भनियो होला ! धेरैपछि मात्रै थाहा पाएँ– मेरा पुर्खाको काम छाला–जुत्ता बनाउने रहेछ । उनीहरूले अमला, खयर, लप्सी आदि रूखविरुवाका बोक्रामा पाइने क्षार र चुनढुंगाको धुलो घोलेर छाला प्रशोधनका लागि चाहिने जैविक रसायन उत्पादन गर्दा रहेछन् । यसको प्रयोग गरेर जनावरको छालाको प्रशोधन गरी छालाका सामग्री तयार पार्दा रहेछन् । यही पेसा अँगाल्ने क्रममा रूखका बोक्रा ताछ्ने र संकलन गर्ने भएकाले सार्की वा चमार समुदायलाई होच्याउन बोक्रे भनिँदो रहेछ । अपमान वा गाली गर्नुपर्दा गाउँघरमा ‘बोक्रे’ भनेर होच्याउने चलन छ ।

नेपालमा दलित समुदायका पुर्खाले छाला–जुत्ताको पेसा अँगालेको समयमा पश्चिमा शैलीको विज्ञान र प्रविधिको विकास भइसकेको थिएन । उनीहरूले आफ्नो जैविक ज्ञानको प्रयोग गरेर छाला–जुत्ता र अन्य सामग्री उत्पादन गरेर घरेलु बजारको माग आपूर्ति गर्थे । यो ज्ञान र सीपको पुस्तान्तरण हुँदै आएको थियो । परिवारका महिला–पुरुष दुवैको संग्लनतामा सञ्चालनमा रहेका यी उद्योग पछिल्लो चरणमा उन्नत र समुदायस्तरका उद्योगमा विस्तार हुँदै थिए । यसैको उदाहरण हो– दैलेखका सार्की समुदायले सुरुआत गरेको समुदायस्तरको छाला प्रशोधनशाला । सन् १९७८ को युएनडिपीको अध्ययनअनुसार यो प्रशोधनशालाबाट उत्पादन भएका छालाका जुत्ताको माग प्रचुर थियो । ती जुत्ताले ‘दैलेखी जुत्ता’को रूपमा ख्याति कमाएका थिए । अहिले दैलेखको सदरमुकामनजिकै प्रशोधनशालाको भग्नावशेष मात्रै छ । 

शताब्दियौँदेखि पुर्खाले जीविकोपार्जनका लागि परम्परागत रूपमा छालाको उत्पादन र बेचबिखन गर्दै आएको इतिहास छ । डेभिड सेडन र उनका सह–लेखकले दलित समुदाय ११औँ शताब्दीमा नेपालमा आएका र आफ्नो ज्ञान र सीपका आधारमा पेसा व्यवसायलाई निरन्तरता दिएको ‘पिजेन्ट एन्ड फार्मर्स इन नेपाल’मा लेखका छन् । छाला उद्योग व्यवसाय जीविकोपार्जनको माध्यम मात्र थिएन ।

यसबाट राज्य निर्माण र विकासमा मनग्य योगदान पनि पु-याइएको तथ्य बिर्सन मिल्दैन । यो पेसा गर्ने कर्मीले राज्यलाई कर तिर्थे । महेशचन्द्र रेग्मीको ‘अ स्टडी इन नेप्लिज इकोनोमिक हिस्ट्री’का अनुसार छालाको काम गर्नेले सैन्य अस्त्रका लागि छाला र नगद कर तिर्ने गर्थे । सन् १९७८ मा गरिएको युएनडिपीको अध्ययनले नेपालले आर्थिक वर्ष सन् १९७६–७७ मा तीन सय ६० मिलियन बराबरको निर्यातमा ५५ मिलियनबराबर छालाले ओगटेको देखाएको छ । त्यसरी उनीहरूले समाजका लागि आवश्यक सामग्री र वस्त्र उत्पादन गरेर योगदान पु-याएका थिए, जुन गौरवको विषय हो । 

यद्यपि, जातप्रथाले गाँजेको समाजमा ‘बोक्रे’, ‘अछुत’, ‘नीच’ र ‘अशुद्ध’को नकारात्मक पहिचान पाउनु नौलो भएन । गौरवमय इतिहासको कदर र आदरले कुनै पनि समुदाय वा जातलाई थिचोमिचो गर्न असहज हुन सक्थ्यो । त्यसैले श्रम, सीप, कौशलसँगै श्रमिकको पनि अवमूल्यन र बेइज्जत गरिँदो हो । चाहे पुरानो पेसामा संलग्न हुन् वा नहुन् । छाला उत्पादकलाई समाजमा अझै पनि घृणा गरिन्छ ।

उनीहरू अनेक नामाकरण, गाली बेइज्जती र अपमानसँगै दैनिक हिंसाको सिकार भइरहेका छन् । यही विभेदकारी धरातलमा टेकेर राज्यमा हालिमुहाली गर्दै आइरहेका वर्ण र वर्गले दलित समुदायलाई आधुनिक बजारको पहुँचबाट योजनाबद्ध रूपमा वञ्चित गरेको देखिन्छ । एक, नेपाली समाजमा पेसा र जातका आधारमा गरिने अपमान र हिंसाको स्रोत वर्णव्यवस्था हो । वर्णव्यवस्थाकै आधारमा यहाँ संविधान, कानुन, र ऐन बनाएर समाजमा लागू गरिएको इतिहास छ ।

राजा जयस्थिति मल्लले राज्य सञ्चालनका लागि बनाएको कानुनले उपत्यकाको जनसंख्यालाई ६४ जातमा विभाजन ग-यो । उपभोग्य सामग्री उत्पादनका लागि आवश्यक ज्ञान, सीप, र कला भएको श्रमजीवी दलित समुदायलाई तल्लो, नीच, र अशुद्ध जातमा राखियो । अशुद्ध भनिएका जातलाई विभेद गर्न सजिलो होस् भनेर उनीहरूले झुत्रा वस्त्र लगाउनुपर्ने, काँठ क्षेत्रमा बस्नुपर्ने, र सूर्यास्तपछि मात्र सफाइ र अन्य मजदुरीका लागि सहरी क्षेत्रमा प्रवेश गर्न पाउने नियम बनाइयो ।

१९१० को मुलुकी ऐनले पनि एकीकृत राज्य प्रशासनको एउटा अंगको रूपमा जात व्यवस्थालाई वैधानिकता दियो । एक शताब्दीसम्म वैधानिक रूपमा रहेको जात व्यवस्थाले छाला वा अन्य वस्तु बनाउने पेसा व्यवसायीलाई दिइएको ‘अछुत’, ‘अशुद्ध’, र ‘नीच’ जातको पहिचानलाई निरन्तरता दियो । तथाकथित उच्चजातीय वर्चस्व स्थापित गरी शक्तिविहीन बनाएर उनीहरूमाथिको श्रम शोषणलाई वैधानिकता प्रदान ग-यो । त्यो समयमा मुद्राको प्रचलन व्यापक नभइसकेको हुनाले व्यापार व्यवसायको माध्यम वस्तु वा सेवाको विनिमय थियो ।

बहुराष्ट्रिय कम्पनीको प्रवद्र्धन गरिरहेका गैरसरकारी संस्थाको परामर्शदाताका रूपमा केही नेपाली साहित्यकारले दलित समुदायको उत्थानका नाममा उनीहरूबारे कथा, उपन्यास र निबन्ध लेखे । त्यस्ता कृतिले दलितको एकांकी र घृणा जगाउने छवि प्रस्तुत गरे ।

विनिमयकै माध्यमबाट पेसा व्यवसाय गरिरहेका दलित समुदायलाई जातीय नियमाअनुसार अरू जात र समुदायको सेवाका लागि बालीघरे प्रथामा जबर्जस्ती धकेलीयो । बालीघरे प्रथाले दलित समुदायको उद्योग व्यवसाय फैलन र विकासका लागि चाहिने स्वतन्त्रता र वस्तुको उचित मूल्यमाथि अंकुश लगायो । जुन, दलित समुदायलाई पेसागत उद्योग व्यवसायबाट विस्थापित गर्ने योजनाबद्ध प्रयास हो । 

दुई, सन् ०६० को दशकमा राष्ट्रिय उद्योग प्रवद्र्धनको नीतिगत व्यवस्थाले पनि दलित समुदायका पेसागत उद्योग व्यवसायलाई असर पा-यो । सन् १९६४ मा चीनको सहयोगमा राज्यको स्वामित्वमा बाँसबारी छाला–जुत्ता कारखानाको स्थापना गरियो । कारखानाले दलित समुदायका उद्योगी व्यवसायीको एकाधिकार रहेको घरेलु बजार र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भयो ।

राष्ट्रिय शासक वर्ण र वर्गको स्वार्थका लागि खोलिएको र उनीहरूकै प्रबन्धन र नीति निर्माणमा सञ्चालन गरिएको कारखानाको संरक्षणका लागि अप्रशोधित छालाको निर्यातमा प्रतिबन्ध र छाला संकलनमा लाइसेन्सको नीतिगत व्यवस्था गरियो । यसको तत्कालीन असर दलित समुदायमा प-यो । भारतीय बजारमा ३० रुपैयाँ पर्ने एक थान छालालाई नेपाली बजारमा ३ रुपैयाँमा बेच्न बाध्य पारियो ।

राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरी प्रहरीको संरक्षणमा स्थानीय ठेकेदारले दलित समुदायबाट छाला संकलन गथ्र्यो । यसरी, एकातिर ऐतिहासिक रूपमा छाला संकलन र प्रशोधन गर्दै आएका दलित समुदायलाई जबर्जस्ती कारखानामा चाहिएजति छाला पूर्ति गर्न कोटा निर्धारण गरी उनीहरूमाथिको शोषणलाई निरन्तरता दिइयो ।

अर्कोतर्फ नीतिगत भ्रष्टाचार गरी र वैदेशिक सहायता उपलब्ध भएपश्चात् जातप्रथामा माथि मानिने शासक वर्ण र वर्ग नै यो पेसा–उद्योगमा हालीमुहाली गर्न आइपुग्यो । बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको प्रबन्धन र नीति निर्णयको तहमा छाला–जुत्ता व्यवसायी र व्यवसायलाई घृणा गर्ने वर्ण र वर्गले आफ्नो कब्जा जमायो । शताब्दियौँदेखि छाला–जुत्ताको मालिक र इन्जिनियर दुवै रहेका छाला उत्पादनकर्तालाई कारखानामा कालिगढ र ज्याला मजदुरका रूपमा काममा लगाइयो ।

विदेशमा छालासम्बन्धी इन्जिनियरिङ, व्यवस्थापन विषयको अध्ययन र अवलोकन भ्रमणका लागि प्राप्त अवसरचाहिँ तिनै तथाकथित शासक वर्ण र वर्गलाई मात्रै उपलब्ध गराइयो । दलित समुदायबाट थोरै भए पनि पढेका व्यक्ति कहिल्यै पनि वैदेशिक तालिम वा अध्ययनमा जाने अवसर नपाएको गुनासो गर्छन् । उद्योग नीतिले पनि दलित र गैरदलितको बीचमा पुरानै मजदुर र मालिकको सम्बन्धलाई निरन्तरता मात्रै दिएन, राज्यका नीतिगत र सुरक्षा निकायको प्रयोग गरी दलित समुदायलाई प्रतिस्पर्धामा पछाडि धकेल्ने र उनीहरूको विस्थापनका लागि सहयोगी भूमिका पनि खेल्यो ।

तीन, राष्ट्रिय दलाल पुँजीपति वर्ण र वर्ग सन् १९९० को दशकमा आएको विश्वव्यापीकरणको लाभ उठाउन अन्तर्राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गसँग साँठगाँठ गर्न पुगे । यो समयमा विश्वमा छाला–जुत्ताको बजार विस्तार हुने क्रम जारी थियो । यसको मूल्य, माग, र प्रयोगको वर्गीय महत्व ढ्दो थियो । ‘इकोनोमी अफ स्केल’को लाभांश लिन बहुराष्ट्रिय कम्पनीले बजार विस्तार गरिरहेका थिए ।

राष्ट्रिय दलाल पुँजीपति वर्ण र वर्गका नीति निर्माणकर्ताले यसमा फाइदा देखेपछि योजनाबद्ध गतिविधि अगाडि बढाएको आशंका गर्न सकिन्छ । प्रथम, बाँसबारी छाला–जुत्ता कारखाना सञ्चालनको निरन्तरताको कुनै सुनिश्चितता नगरी हतारोमा निजीकरण गरियो । जसले गर्दा कारखाना बन्द भयो र उनीहरूले यसबाट मनग्य लाभ लिए । बाँसबारी कारखानामा हुँदा प्रबन्धन र प्राविधिक नेतृत्वका आधारमा छाला बनाउने प्राविधिक ज्ञान र पश्चिमा प्रविधिमा जमाएको एकाधिकारको प्रयोग निजी व्यवसाय स्थापना र विस्तारका लागि गरे ।

राज्यपोषित वर्ण र वर्गका प्रबन्धक र विज्ञले निजीकरणलाई सहजीकरण गर्ने नाममा आएको वैदेशिक सहायता आफ्नो निजी व्यवसायको स्थापना र विस्तारका लागि प्रयोग गरे । राज्य तथा अन्तर्राष्ट्रिय नियोगको सहयोगमा अनेक कारखाना खोल्दै छालाका वस्तुको घरेलु बजारलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिए । कारखाना हठात् बन्द गरिएकाले उनीहरूले काम र माम गुमाएका मजदुर पनि सहजै पाए । न्यून ज्यालामा काम गर्न तयार बेरोजगारको फौजबाट फाइदा उठाउने पनि उनीहरू नै भए । परम्परागत छाला–जुत्ताका पेसा व्यवसायीको विस्थापन र कारखाना बन्दले छाला–जुत्ताको अभाव निम्त्याउने नै भयो । यो अभाव पूर्ति गर्न बहुराष्ट्रिय कम्पनीका छाला र सामग्रीको दलालीका लागि बजार पनि पाए ।

दोस्रो, दलितलाई सिनो खाने घृणित जातका रूपमा चिनाउने भाष्य निर्माण गरियो । यसका लागि वैदेशिक सहायताको मनग्य लगानी भएका थुप्रै उदाहरण छन् । बहुराष्ट्रिय कम्पनीको प्रवद्र्धन गरिरहेका देशको लगानीमा चल्ने गैरसरकारी संस्थाको परामर्शदाताको रूपमा केही नेपाली साहित्यकारले दलित समुदायको उत्थानका नाममा उनीहरूबारे कथा, उपन्यास र निबन्ध लेखे । त्यस्ता कृतिले दलितको सामाजिक यथार्थ उतार्ने बहानामा दलितको एकांकी र घृणा जगाउने छवि प्रस्तुत गरे ।

इटालियन माक्र्सवादी दार्शनिक अन्तोनियो ग्राम्सीले प्रचलनमा ल्याएको वर्चस्ववादको अवधाराणामा पोख्त यी साहित्यकारले यसको प्रयोग गरेर दलित तथा गैर–दलित समुदायमाथि आफूले निर्माण गरेको भाष्यको वर्चस्व जमाउन सफल रहे । फलस्वरूप, दलित समुदाय स्वयंले आफ्नो पेसा व्यवसायलाई घृणा र परिवर्तन गर्न सुरुवात गरेको देखिन्छ ।

दलित समुदायलाई जातीय नियमानुसार अरू जात र समुदायको सेवाका लागि बालीघरे प्रथामा जबर्जस्ती धकेलियो । बालीघरे प्रथाले दलित समुदायको उद्योग–व्यवसाय फैलन र विकासका अंकुश लगायो । 

तेस्रो, दलित सामाजिक आन्दोलनलाई सहयोग गर्ने बहानामा दलित समुदायको हितमा नरहेको मुद्दा उठाउन गैरसरकारी संस्थाले लगानी गरे । सिराहा र सप्तरी जिल्लामा ०१६ सालमा सामाजिक आन्दोलनको सुरुआत भएको थियो । यो आन्दोलनको उद्देश्य छालाको उचित मूल्य र ज्यालाका लागि संघर्ष गर्नु थियो । अगुवा आन्दोलनले दलितका पेसा–व्यवसायमा असर नपारोस् भन्नेमा सचेत थिए ।

यसरी निरन्तर चल्दै आएको आन्दोलनलाई अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट तलब–भत्ता पाउने सामाजिक परिचालकको प्रयोगबाट विचलित गरियो र सिनो बहिष्कारको आन्दोलनका रूपमा स्थापित गरियो । सिनो बहिष्कारको आन्दोलनको भाष्य स्थापित भएपछि दलित समुदायले मरेका–मारिएका जनावरको छाला संकलन र प्रशोधन बन्द गरे । अन्ततः दलित समुदाय यो व्यवसायबाट विस्थापित भएपछि राष्ट्रिय शासक वर्ण र वर्गले नेतृत्व गरेको निजी क्षेत्रलाई नेपाली बजारमा छाला र यसका सामग्रीको दलालीको लागि ठूलो मौका मिल्यो । राज्यको पूर्ण संरक्षणमा पहिले छालाको कामलाई अशुद्ध मान्ने नै अब छालाका ‘ब्रान्ड एम्बेसडर’ भए ।

छालाका सामग्री उत्पादन र बिक्री व्यवसाय आकर्षक र कमाउ क्षेत्रमा बदलिँदा छाला–जुत्ताका मूल पेसा व्यवसायी र तिनका वंशज वर्णीय समाजको पिँधमा पु-याइए । उनीहरूले प्रयोगमा ल्याएका छाला उत्पादन गर्ने प्रायः सबै घरेलु उद्योग कलकारखाना विलय भएर गए । आज उनीहरूका सन्तान–दरसन्तान सबैभन्दा गरिब वर्ण र वर्गमा पर्छन् र आजसम्म पनि उनीहरूको पेसालाई अशुद्ध नै मानिन्छ । उनीहरूको गरिबीको एक मात्र कारण मरेको जनावरको छाला काढ्नु, सिनो खानु, सफासुग्घर नरहनु नै हो भनी प्रस्तुत गरिन्छ ।

उनीहरू आफ्नै क्षमता र प्रतिबद्धताको कमीका कारण समाजबाट पिछडिएका हुन् भनी आरोप लगाइन्छ । परिणामस्वरूप, नेपालमा अहिले एउटा पनि छाला प्रशोधन र उत्पादन गर्ने कारखाना छैन । विभिन्न स्थानका बधशालाबाट संकलित छालालाई भारत तथा चीनमा निर्यात गरी प्रशोधित छाला र अर्ध–तयारी अवस्थामा रहेका छालाका सामग्रीको आयात गरिन्छ ।

कतिपय ब्रान्डले पूर्ण रूपमा तयारी सामग्री आयात गरी कर छलीका लागि नेपालमा जडान गरेर नेपाली ब्रान्डको नाममा बेच्ने गर्छन् । स्वजातीय उद्योग व्यवसायीले यसबाट मनग्य लाभ उठाउने भएकाले नेपाल छाला–जुत्तामा आत्मनिर्भर भएको भाष्य निर्माण हुन थालेको छ । साथै, यो आर्थिक वर्षदेखि नेपाल सरकारले जुत्ता–चप्पलको आयातमा भन्सार महसुल बढाएर राष्ट्रिय शासक वर्ण र वर्गका स्वदेशी उद्योग व्यवसायलाई संरक्षणको नीतिगत थालनी पनि भएको छ ।

तर, ’बोक्रे’ उपमाबाट भागिरहेका हामी दलित समुदायले भने यो भाष्य र राज्यको संरक्षणबाट लाभ पाउने छैनौँ । किनभने छालाकर्मी भएर अछुत भएको हो भन्ने भाष्य र त्यो भाष्यको आलोचनात्मक चेतविनाको अनुशरणले आज हामी गौरवपूर्ण पेसा–व्यवसायबाट विस्थापित भइसकेका छाँै । हामीमध्ये धेरैजसो असुरक्षित घरेलु तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा आफ्नो रगत र पसिना बगाउन बाध्य छौँ । यसले केही राष्ट्रिय दलाल पुँजीपति वर्ण र वर्गबाहेक न दलित समुदायको न राज्यको दिगो विकासमा टेवा पु¥याउन सकेको छ ।

(लेखक दिल्लीस्थित साउथ एसियन युनिभर्सिटीमा विद्यावारिधि गर्दै छन्)