योजना बनेको १९ वर्षपछि बाहिरी चक्रपथ ‘जिरो माइल’मा : जग्गा अधिग्रहणको निर्णयलगत्तै प्रक्रिया स्थगित, अब कसले र कहिले बनाउने अनिश्चित

लगानी बोर्डको अनिर्णयले बहुप्रतीक्षित बाहिरी चक्रपथ निर्माण योजना अलपत्र परेको छ । योजना बनेको १९ वर्षसम्म पनि सुरु हुन नसकेको बाहिरी चक्रपथ आफ्नै लगानीमा निर्माण गर्न दुई चिनियाँ कम्पनी इच्छुक थिए । त्यसैले पाँच महिनाअघि नै सहरी विकास मन्त्रालयले यससम्बन्धी प्रस्ताव बोर्डमा पेस गरेको थियो । तर, बोर्डले कुनै निर्णय नगर्दा काम कहिले सुरु हुने भन्ने अन्योल कायमै छ । बनाइएको डिपिआर खारेज गरिएको छ । 

सहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले लगानी बोर्डका कारण बाहिरी चक्रपथ निर्माणको काम सुरु हुन नसकेको बताए । ‘लगानी सम्मेलनमा दुई चिनियाँ कम्पनीले चक्रपथ बनाउने इच्छा देखाए, उनीहरूले मन्त्रालयमा औपचारिक प्रस्ताव पनि पेस गरे,’ उनले भने, ‘त्यही प्रस्ताव लिएर हामी लगानी बोर्ड पुग्यौँ र प्रस्ताव पेस गर्‍यौँ । तर, बोर्डले हामीलाई अहिलेसम्म कुनै पत्र पठाएको छैन । त्यसैकारण चक्रपथ निर्माण कार्य शून्य बिन्दुमा छ ।’ गत १५ र १६ चैतमा भएको लगानी सम्मेलनमा चाइना सिभिल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी र चाइना रेल्वे कम्पनीले बाहिरी चक्रपथ बनाउने प्रस्ताव राखेका थिए । 

वर्ष दिनअघि अर्थले स्वीकृति नदिँदा आयोजना स्थगित 
तिनै कम्पनीले ०७५ जेठमा पनि आफ्नै लगानीमा बाहिरी चक्रपथ निर्माणको प्रस्ताव मन्त्रालयमा राखेका थिए । निर्माणको काम आफूलाई दिने निर्णय भए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) पनि निःशुल्क बनाउने प्रस्ताव तिनको थियो । इन्जिनियर–डिजाइन–कन्स्ट्रक्सन–इन्भेस्टमेन्ट मोडलमा बाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्ने प्रस्ताव ती कम्पनीले राखेको मन्त्री राईले बताए । 

कम्पनीको प्रस्ताव अध्ययनपछि मन्त्रालयले स्वीकृतिका लागि सम्पूर्ण फाइल अर्थ मन्त्रालय पठाएको थियो । विदेशी लगानी भिœयाउन अर्थको स्वीकृति अनिवार्य हुन्छ । तर, अर्थले स्वीकृति नदिएपछि चक्रपथ निर्माण स्थगित भयो । ‘त्यसवेला पनि हामी ती कम्पनीको प्रस्ताव लिएर अर्थ मन्त्रालय पुगेका थियौँ,’ मन्त्री राईले भने, ‘विदेशी लगानीको सम्पूर्ण प्रक्रिया अर्थले नै गर्ने हो । तर, अर्थले स्वीकृति दिएन । त्योसँगै चक्रपथ निर्माणको काम रोकियो ।’

७ वर्ष र ८० करोड खर्चेर बनाइएको डिपिआर खारेज, योजना बनेको १९ वर्षमा पनि प्रगति शून्य
सात वर्षको समय र ८० करोड लगानी गरेर बनाइएको बाहिरी चक्रपथको डिपिआर अपूरो भएको भन्दै खारेज भएको छ । यससँगै योजना बनेको झन्डै १९ वर्षपछि यो परियोजनाको प्रगति शून्य बिन्दुमा आइपुगेको छ । ०५७ मा बाहिरी चक्रपथ निर्माणको योजना बन्यो । चीन सरकारले यो परियोजनाका लागि अनुदान दिने प्रस्ताव गर्‍यो र ०६१ मा नेपाल र चीन सरकारबीच ०६१ मा समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भयो । सोही वर्ष ‘बाहिरी चक्रपथ विकास आयोजना’को कार्यालय स्थापना भयो । 

त्यसपछि आठवटा कन्सल्टेन्ट कम्पनीले परियोजनाको डिपिआर बनाए । चक्रपथको लुबु–हरिसिद्धि सडकखण्डमा फुल ब्राइट कन्सल्टेन्सी, हरिसिद्धि–खोकनामा टेक कन्सल्टेन्सी, चाँगुनारायण–दुवाकोटमा इआरएमसी र सिक कन्सल्टेन्सी, नयाँठिमी–दधिकोटका लागि रासज कन्सल्टेन्सी छानिए । त्यस्तै, चोभार–सतुंगलका लागि फुल ब्राइट कन्सल्टेन्सी, सन्डोल थली–डाँचीका लागि टेक र सिम्याट कन्सल्टेन्सी, पैयाँटार–टोखा महांकालका लागि बिलिङ जेभी र क्रिएटिभ डिजाइन कन्सल्टेसी र बलम्बु–पैयाँटारका लागि टेक र कोइमेन्को कन्सल्टेन्सीले डिपिआर बनाउने ठेक्का पाए । सात वर्षपछि तिनले डिपिआर तयार गरे । तर, अब चक्रपथ बनाउन त्यो डिपिआर काम नलाग्ने देखिएको छ । 

सहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार पुरानो डिपिआरबाट बाहिरी चक्रपथ निर्माण सम्भव छैन । ‘त्यो डिपिआर अपुरो छ । १२ खण्डमा विभाजन गरी बाहिर चक्रपथ बनाउने भनिएको थियो । तर, डिपिआर जम्मा सात खण्डको मात्रै बनेको रहेछ । पाँच खण्डको डिपिआर बनेकै रहेनछ,’ सहरी विकासमन्त्री राईले भने, ‘फेरि त्यो डिपिआर १४ वर्षअघि बनेको हो । अहिले अलाइनमेन्ट नै परिवर्तन गर्न आवश्यक देखिन्छ । त्यसबाट चक्रपथ बन्न सम्भव छैन, रेफरेन्सका लागि प्रयोग हुन सक्छ ।’ यस्तो अवस्थामा चिनियाँ कम्पनी प्रस्ताव लिएर आएको र मन्त्रालयले काम अगाडि बढाए पनि आशाअनुरूप काममा प्रगति हुन नसकेको मन्त्री राईले बताए । 

जग्गा अधिग्रहणको निर्णयलगत्तै स्थगित भएको थियो बाहिरी चक्रपथ योजना 
यसअघि बाहिरी चक्रपथको चौडाइ ५० मिटर हुने र सडकको केन्द्रबाट दायाँ–बायाँ दुई सय ५०–दुई सय ५० मिटर जग्गा ल्यान्डपुलिङमार्फत लिने योजना बनाइएको थियो । जग्गामा प्राधिकरणले नै आवश्यक सबै भौतिक संरचना निर्माण गर्ने र त्यसपछि सम्बन्धित जग्गाधनीलाई जग्गा फिर्ता गरिदिने भनिएको थियो । यसका लागि ८० हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपथ्र्यो । जसमध्ये ३५ प्रतिशत जग्गा सरकारले लिन्थ्यो र बाँकी जग्गाधनीलाई नै फिर्ता गरिने योजना बनाइएको थियो । यसो गर्दा अधिग्रहणबापत सरकारले जग्गाधनीलाई मुआब्जा तिर्नुपर्दैनथ्यो । 

जग्गाको ७.८ प्रतिशत जग्गा सडकका लागि, ५ प्रतिशत खुला ठाउँ र १८ प्रतिशत जग्गामा इन्टरलिंक सडक बन्ने भनिएको थियो । बाँकी रहेको जग्गाको ५ प्रतिशत जग्गा सरकारले लिने भनिएको थियो । त्यसो गर्दा चार हजार रोपनी जग्गा सरकारको नाममा आउने थियो । यसलाई घडेरीका रूपमा विकास गर्ने र सोही घडेरी बिक्रीबाट आएको रकमले बाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्ने सरकारी योजना थियो । यसबापत जग्गाधनीले सुविधासम्पन्न घडेरी पाउँथे भने चक्रपथ निर्माणका लागि न सरकारले लगानी गर्नुपथ्र्यो, न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आवश्यकता नै पथ्र्यो । 

चोभार–सतुंगल (६.६ किमि) सडक यही योजनाअनुसार बनाउन लागिएको थियोे । यसका लागि जग्गाधनीसमेत राजी भइसकेका थिए । तर, काम अघि बढ्न सकेन । अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्री तथा सहरी विकास मन्त्री हुँदा केपी ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव लगेर बाहिरी चक्रपथ निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गर्न निर्णय गराए । अधिग्रहण गर्ने निर्णय त गरियो, तर कुन ऐनअन्तर्गत जग्गा अधिग्रहण गर्ने भन्ने विषय उल्लेख गरिएन । त्यो निर्णय मन्त्रालय हुँदै काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण पुग्यो । प्राधिकरण जग्गा अधिग्रहणमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन भन्दै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं पुग्यो । 

तर, कार्यालयले मन्त्रिपरिषद् निर्णयमा जग्गाा प्राप्ति ऐन ०३४ छुटेको भन्दै फाइल प्राधिकरणलाई नै फिर्ता गरिदियो । कार्यालयले भनेझैँ गर्न भन्दै प्राधिकरण फेरि उक्त फाइल बोकेर सहरी विकास मन्त्रालय पुग्यो । तर, मन्त्रालयले त्यो फाइल मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस नै गरेन । बरु डिपिआर नै अपूरो रहेको भन्दै नयाँ विकल्पको खोजीमा लाग्यो । यही क्रममा बाहिरी चक्रपथ निर्माणको नयाँ सम्भाव्यता अध्ययन र डिपिआर निर्माणका लागि चिनियाँ सरकारसँग कुरा भएको हो । 

सहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राई भन्छन्–बोर्डमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ, तर प्रक्रिया अघि बढेन

१४ वर्षअघि बनेको डिपिआरबाट बाहिरी चक्रपथ बन्ने सक्ने देखिएन । यही क्रममा डिपिआर निःशुल्क बनाउने भन्दै चिनियाँ कम्पनी आए । निर्माणको काम दिए डिपिआर निःशुल्क बनाउन सकिने उनीहरूको सर्त थियो । हामीले उनीहरू इन्जिनियर–डिजाइन–कन्स्ट्रक्सन –इन्भेस्टमेन्ट मोडलमा चक्रपथ निर्माण गर्न चाहन्थे । हामी प्रस्ताव लिएर अर्थ मन्त्रालय पुग्यौँ । तर, अर्थबाट कुनै रेस्पोन्स भएन । गत चैतमा  भएको लागनी सम्मेलनमा दुई चिनियाँ कम्पनी चक्रपथ निर्माणका लागि आए । प्रस्ताव लिएर लगानी बोर्डमा पेश गर्‍याैं । बोर्डको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री र उपाध्यक्ष अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ । उहाँहरूको छलफलविना यो योजना अघि बढ्दैन । यसको अधिकार लगानी बोर्डसँग छ । अहिलेसम्म कुनै प्रक्रिया अघि बढेको छैन । त्यसो हुँदा बाहिरी चक्रपथ निर्माणको अवस्था अहिले जिरो बिन्दुमा छ ।

अब बल लगानी बोर्डको कोर्टमा
लगानी बोर्डले भने बाहिरी चक्रपथ निर्माणको प्रस्ताव गर्ने दुई कम्पनीको मूल्यांकन भइरहेको जनाएको छ । ‘लगानी प्रस्ताव गर्ने कम्पनीहरू लगानी गर्नयोग्य छन् वा छैनन् भनेर योग्यता मूल्यांकन गर्ने काम सम्पन्न हुने क्रममा छ,’ बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले भने, ‘चाँडै नै बोर्ड बैठकमा उपयुक्त कम्पनी पेस गर्ने तयारीमा छौँ ।’

उनका अनुसार एउटा मात्र कम्पनी छनोट भए बोर्डमा निर्णयका लागि पेस गरिनेछ र कम्पनीसँग वार्ता थालनी गरिनेछ । दुईवटै कम्पनी लगानी गर्नयोग्य ठहरिएको खण्डमा भने आयोजना निर्माणबारे प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव आह्वान गर्ने सम्भावना छ । त्यसअनुसार उपयुक्त कम्पनी छनोट गरिनेछ । बोर्डका अनुसार बाहिरी चक्रपथमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेलअनुसार लगानी हुनेछ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको लगानी बोर्डको बैठकले छनोट गर्ने कम्पनीले आयोजनाको सुरुदेखिको काम गर्ने बोर्डको भनाइ छ । छनोट हुने कम्पनीले सुरुमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्नेछ । त्यसका लागि एक वर्ष अवधि तोकिएको छ । अर्को एक वर्षभित्र डिपिआर तयार गर्नुका साथै वित्तीय व्यवस्थापन पूरा गर्नेछ । त्यसपछिको पाँच वर्षभित्र आयोजना तयार गर्ने गरी बोर्डले कार्ययोजना तयार गरेको छ । पिपिपी मोडेलमा भए पनि सरकारी लगानी नहुने गरी तयारी अघि बढाइएको छ । 

लगानी बोर्डका सिइओ महाप्रसाद अधिकारी भन्छन्–बाहिरी चक्रपथबारे बोर्डको निर्णय अब बढीमा दुई बैठकभित्र हुन्छ

हामीले चैतमा आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनमा सबै मन्त्रालयसँग लगानी आह्वानका लागि आयोजना माग गरेका थियौँ । त्यसैअनुसार सहरी विकास मन्त्रालयबाट बाहिरी चक्रपथ आयोजना प्राप्त गरेका हौँ । सम्मेलनपछि यस आयोजनामा लगानी गर्न इच्छुक कम्पनीसँग थप कागजपत्र मगाउने काम सकिएर अहिले मूल्यांकन भइरहेको छ । मूल्यांकन सकिएको अवस्थामा पुगेको छ । अन्य धेरै आयोजना भएकाले एकैचोटि सबै आयोजना बोर्ड बैठकमा राख्न सकिँदैन । यसकारण आउँदो बोर्ड बैठकमा बाहिरी चक्रपथबारे प्रस्ताव जानेछ । नभए त्यसपछिको बैठकमा प्रस्ताव राख्नेछौँ । सहरी विकास मन्त्रालयले बोर्डलाई कुनै पत्र वा प्रस्ताव लेखेको हामीलाई थाहा छैन । मन्त्रालयकै अधिकारी पनि मूल्यांकन प्रक्रियामा सहभागी रहेका छन् । यसकारण यो प्रक्रियामा मन्त्रालयसमेत सहभागी छ ।