रोजगारीविनाको ‘सुकुलगुन्डे’ विकासको दुष्चक्र चिर्ने बाटो पहिल्याउनु नै नेपालको विकास र समृद्धिको मार्ग पत्ता लगाउनु हो 

नेपाल यतिवेला परम्परागत निर्वाहमुखी कृषि अर्थतन्त्रको विघटन भएर बजारमुखी अर्थतन्त्रमा संक्रमणको अवस्थामा छ । यो संक्रमणमा विविध संकटका अभिव्यक्ति या प्रशव वेदना हुन्छन् । तीमध्ये कृषिबाट विस्थापित अतिरिक्त श्रम उद्योग र सेवा क्षेत्रमा पूर्ण रोजगारी नपाएर या त देशभित्रै अनौपचारिक क्षेत्रमा अल्प–रोजगार हुने वा वैदेशिक रोजगारीमा पलायन हुने अवस्था हुन्छ । त्यसको भौतिक नतिजा भनेको सुन्निएर मोटाएजस्तो व्यापक बेरोजगारी, अर्ध–बेरोजगारी र अल्प–रोजगारीको समुद्रको बीचमा सीमित समृद्धिका सहरी टापुको उदय हुन्छ । त्यस्तै, रोजगारीरहित नक्कली विकासको दुश्चक्रमा नेपाल अहिले परिराखेको अवस्था छ ।

रोजगारीरहित ‘विकास’
सबभन्दा पहिले हामीले विकास र समृद्धिका विषयमा छलफल गर्दा धनको स्रोत र आधारबारे प्रस्ट हुनुपर्छ । यसबारे दुईवटा अवधारणा प्रचलित छन् । एउटाले धनको सिर्जना गर्ने र त्यसको न्यायपूर्ण वितरण गरेर सबै धनी हुने बाटो लिन्छ भने अर्को सोचले ऐतिहासिक रूपले प्राप्त अथवा समाजमा विद्यमान धन सीमित व्यक्तिले दोहन गर्ने र त्यसको उपभोग गर्ने अनि सीमित मान्छे धनी हुनुलाई देश विकास हुने अर्थमा लिन्छ । मानवीय श्रम, सीप, प्राकृतिक स्रोत र पुँजी, प्रविधिको एकत्वबाट उत्पादन हुने वस्तु र सेवा नै धन हो । यसको बुझाइमा इतिहासका विभिन्न चरणमा फरक सोच देखापर्छन् । प्रारम्भिक अवस्थामा निर्वाहमुखी अर्थतन्त्र मात्र हुन्थ्यो, त्यहाँ सबैले आफूलाई उपभोगको निम्ति वस्तु र सेवा उत्पादन गर्थे । त्यसैले गर्दा त्यहाँ सबैको अल्प–रोजगारी हुन्थ्यो र अत्यन्त न्यून उत्पादकत्व हुन्थ्यो, कुनै अतिरिक्त धन हुँदैनथ्यो, सबै गरिब हुन्थे । पुँजीवादपूर्वको अवस्थामा त्यस्तो हुन्थ्यो र त्यहाँ केही सीमित मान्छेले राज्यसत्ताको दोहन गरेर थोरै मान्छे धनी हुने र बहुसंख्यक गरिब हुने अवस्था रहन्थ्यो । 

जब पुँजीवादको उदय भयो, अर्थात् बजार अर्थतन्त्रको उदय भयो, त्यो वेलादेखि श्रम, पुँजी, प्रविधिको लगानीले धनको आर्जन गर्ने र सम्पूर्ण समाजलाई धनी बनाउने नयाँ युगको सुरुवात भयो । तर, त्यसमा पनि एउटा अन्तरविरोध के रहन्थ्यो भने थोरै पुँजीका मालिकले आफ्नो मुनाफा बढाउनको निम्ति जगेडा श्रमशक्ति (रिजर्भ आर्मी अफ लेबर) कायम गर्थे र श्रमको शोषण गरेर पुँजीको लाभ बढाउने सोच राख्थे । यस्तो अवस्थामा, त्यहाँ रोजगारी त बढ्थ्यो, तर रोजगारीको बीचमा केही बेरोजगारी पनि अनिवार्य कायम रहन्थ्यो । यो पुँजीवादको अन्तरनिहित चरित्र नै हो । तर, नेपाल अहिलेसम्म त्यस्तो प्रकारको औद्योगिक पुँजीवादको चरणमा पनि पुग्न सकेको छैन । हामी एकप्रकारको किनारा पुँजीवाद अथवा काँठे पुँजीवाद (पेरिफेरल क्यापिटालिज्म)को चरणमा छौं । यहाँ श्रम र प्राथमिक वस्तु निर्यात गर्ने र उत्पादित र उपभोग्य वस्तु आयात गर्ने परनिर्भर अर्थतन्त्र कायम छ । साथै राज्यले दोहनकारी चरित्र ग्रहण गरेको छ र धन सिर्जना गर्ने होइन, उपलब्ध धनको दोहन र बाँडफाँड गर्ने र आसेपासेलाई पोस्ने आसेपासे पुँजीवाद (क्रोनी क्यापिटालिज्म)को प्रवर्द्धन गरिरहेछ । त्यही कारणले गर्दा अहिले रोजगारीविनाको ‘सुकुलगुन्डे’ विकासको दुश्चक्रमा हामी परिराखेका छौँ । अहिलेको यो विडम्बना चिर्ने बाटो पहिल्याउनु नै नेपालको विकासको, समृद्धिको बाटो पहिल्याउनु हो ।

विगतका पाठबाट सिकेर नेपालमा रोजगारीसहितको समृद्धिको मार्गचित्र कोर्नैपर्छ । त्यसका निम्ति हामीले समृद्धि भनेको धन सिर्जना गर्ने र सबैले श्रम गरेर सबै धनी हुने विधि हो भनेर प्रस्टसँग बुझ्नुपर्छ । अहिलेको राज्यले लागू गरेजस्तो प्राप्त धन राज्यले दोहन गर्ने र आसेपासेलाई वितरण गर्ने तरिका समृद्धि र रोजगारीको बाटो हुन सक्दैन । 
 

नेपालमा श्रमशक्तिको दूरावस्था
अहिले संसारका विकसित देश जनसांख्यिक संकटमा पर्दै गएका छन्, अर्थात् त्यहाँ श्रम गर्ने जनशक्तिभन्दा उपभोग मात्र गर्ने जनसंख्या बढी भएको अवस्था छ । उनीहरू पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाभन्दा ६५ वर्षमाथिका वृद्धवृद्धा बढी भएको अनौठो चरणमा पुगेका छन् । उनीहरूकहाँ श्रमशक्तिको अभाव, संकट बढ्दै छ । त्यसविपरीत नेपाल जनसांख्यिक लाभको अवस्थामा छ । हामीकहाँ १५ देखि ६० वर्षसम्मको श्रमयोग्य जनशक्तिको आधिक्य छ । अहिले हामीसँग १५ देखि ६० वर्षसम्मको जनशक्ति ५७ प्रतिशत छ भने आगामी सन् २०३० सम्म त्यो बढ्दै गएर ६५ प्रतिशत पुग्ने र त्यसपछि मात्र क्रमशः घट्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । यो हामीलाई आउँदो दुई दशकसम्म जनसांख्यिक लाभ भएको अवस्था हो । हामीकहाँ प्रत्येक वर्ष पाँच लाख श्रमयोग्य जनशक्ति थपिन्छ, तर त्यसमध्ये पाँच भागको एक भाग पनि हामीले देशभित्र खपत गर्न सकिराखेका छैनौँ । सरकारकै तथ्यांकअनुसार पूर्ण बेरोजगार २.३ प्रतिशत, अर्ध–बेरोजगार ३० प्रतिशत, अल्प–रोजगार ३५.८ प्रतिशत छ । तर, आइएलओको सर्वेक्षणअनुसार पूर्ण बेरोजगार १९.२ प्रतिशत र अर्ध–बेरोजगार २८.३ प्रतिशत छन् । यस्तो ठूलो मात्रामा अर्ध–बेरोजगार र अल्प–रोजगार रहेको कारणले विदेशतिर श्रम पलायन हुने प्रवृत्ति बढ्दो छ । अहिले औपचारिक रूपमा ४३ लाख व्यक्ति वैदेशिक रोजगारीमा छन् भने भारतलगायत अन्य देशमा अनौपचारिक ढंगले झन्डै ४० लाख श्रमशक्ति पलायन छ । त्यो श्रमशक्तिमध्ये जम्मा १.५ प्रतिशत मात्रै दक्ष छन्, २४ प्रतिशत अर्धदक्ष र ७४.५ प्रतिशत अदक्ष छन् । यसको अतिरिक्त कैयौँ हजार दक्ष इन्जिनियर, डाक्टर, कृषिविज्ञ पनि विदेश, खासगरी पश्चिमा विकसित मुलुकमा पलायन भइराखेको अवस्था छ । 

अर्कोतिर आर्थिक क्षेत्रगत संरचना केलाएर हेर्दा देशको अर्थतन्त्रको अर्को संकटग्रस्त स्वरूप प्रस्ट देखिन्छ । प्राथमिक क्षेत्र अर्थात् कृषिलगायत क्षेत्रमा कुल श्रमशक्तिको ७१ प्रतिशत संलग्नता छ भने त्यस क्षेत्रबाट जम्मा २८ प्रतिशत मात्र कुल गार्हस्थ उत्पादन प्राप्त हुन्छ । त्यस्तै, द्वितीय अर्थात् उद्योगलगायत क्षेत्रमा १२ प्रतिशत श्रमशक्ति लागेको छ भने त्यसबाट १५ प्रतिशत कुल गार्हस्थ उत्पादन प्राप्त हुन्छ । तृतीय अर्थात् व्यापार, वित्त आदि सेवा क्षेत्रमा १७ प्रतिशत श्रमशक्ति लागेको छ, तर त्यहाँबाट ५७ प्रतिशत कुल गार्हस्थ उत्पादन प्राप्त हुन्छ । यसरी श्रमशक्ति र कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपात अत्यन्त असन्तुलित छ । कृषिमा ठूलो श्रमशक्ति लागेर थोरै वस्तु उत्पादन हुन्छ, त्यसैले श्रमशक्तिको उत्पादकत्व कम छ र त्यहाँ ठूलो मात्रामा अल्प–रोजगारी कायम भएको अवस्था छ । अर्कोतिर सेवा क्षेत्रबाट प्राप्त कुल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा रोजगारी अत्यन्त अल्प छ । त्यसैले यो अर्थतन्त्रलाई ‘बबल इकोनोमी’ वा सुन्निएर मोटाएको अर्थतन्त्र भन्न सकिन्छ । यसरी नेपालको समग्र अर्थतन्त्र रोजगारीरहित नक्कली विकासको अवस्थामा रहेको सहजै बुझ्न सकिन्छ । भौगोलिक क्षेत्रगत हिसाबले हेर्दा नेपालको सरकारी तथ्यांकअनुसार कुल बेरोजगारीलाई ११.४ प्रतिशत मान्ने हो भने त्यसको वितरण विभिन्न प्रदेशमा अत्यन्त असमान छ । उदाहरणका लागि प्रदेश २ मा २०.१ प्रतिशत श्रमशक्ति बेरोजगार छ । सुदूरपश्चिममा १५.१ प्रतिशत बेरोजगार छ र सबभन्दा कम ३ नम्बर प्रदेशमा सात प्रतिशत मात्रै बेरोजगार छ । यो असमानता पनि नेपालको सुन्निएर मोटाएको अर्थतन्त्रको एउटा परिचायक हो ।

रोजगारी सिर्जनाका प्रयास
नेपालमा विगतदेखि नै पटक–पटक बेरोजगारीको समस्या हल गर्ने प्रयास नभएका होइनन् । त्यसो त भारतीय अर्थतन्त्रसँग जोडिएको कारणले सुगौली सन्धिलगत्तै पछिदेखि नेपाली श्रमिक विदेशी सेनामा भर्ती हुन जाने र त्यहाँका सहरबजारमा श्रम गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै आएकै हो । पछिल्लो चरणमा पञ्चायतकाल र बहुदलीय संसदीयकालमा पनि केही प्रयत्न नभएका होइनन्, तर त्यसमा बेरोजगारीका समस्या हल गर्ने दिशातिर खासै उल्लेखनीय प्रगति भएन । गणतन्त्रको स्थापनापछि २०६५/०६६ को पहिलो बजेट प्रस्तुत गर्ने अवसर यो पंक्तिकारले प्राप्त गर्‍यो । त्यतिवेला बेरोजगारीको समस्यालाई गुणात्मक ढंगले हल गर्ने केही सोच हामीले अगाडि सारेका थियौँ । तीमध्येको एउटा महत्वपूर्ण ‘युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कार्यक्रम’ थियो । त्यसअन्तर्गत हामीले देशभरका बेरोजगारको तथ्यांक संकलन गर्ने र उनीहरूलाई उद्यमशीलताको तालिम व्यवस्थित ढंगले देशव्यापी सञ्जालमार्फत दिने व्यवस्था गरेका थियौँ । त्यसनिम्ति उद्योग वाणिज्य महासंघसँग सहकार्य गरेर योजना बनाउने, सँगसँगै स्वरोजगार कोषको स्थापना गरेर कृषि, सेवा र अन्य क्षेत्रमा स्वरोजगार बन्न चाहने युवालाई विनाधितो दुई लाखसम्मको ऋण प्रवाह गर्ने अथवा त्यो परियोजनालाई नै धितो राखेर ऋण प्रवाह गर्ने योजना बनायौँ । सुरुको अवस्थामा नयाँ उद्यम नडुबून् भनेर बैंकसँग सहकार्य गरेर बिमाको समेत व्यवस्था गर्‍यौँ । यसरी पहिलो ६ महिनाभित्र नै हामीले चलाएको अभियानमा सात लाख युवाले आवेदन दिएका थिए । तीमध्ये तीन लाखलाई हामीले उद्योग वाणिज्य महासंघका जिल्ला शाखाबाट देशैभर अभिमुखीकरण गरेका थियौँ । तर, नौ महिनामा नै सरकार ढलिसकेपछि त्यो कार्यक्रम ठीक ढंगले अगाडि बढेन । पछि आएका सरकारले त्यसको चरम दलीयकरण गर्दै गए र आफ्नै कार्यकर्ता पोस्ने ढंगले विभिन्न नक्कली सहकारी खडा गरेर तीमार्फत ऋण प्रवाह गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गयो र त्यो लगानी त्यत्तिकै डुब्ने अवस्थामा पुग्यो । स्वरोजगार कोषमार्फत दसौँ लाख युवालाई रोजगारी दिएर देशमा बेरोजगारी अन्त्य गर्ने हाम्रो प्रारम्भिक प्रयास ठीक ढंगले अगाडि बढ्न दिइएन । 

पछिल्लोचोटि केपी ओली नेतृत्वको सरकार बनिसकेपछि यसले ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ ल्यायो, तर यसले विगतमा हामीले गरेका ती प्रयत्नबाट सिकेर अगाडि बढ्नुको सट्टा त्यसको भद्दा नक्कल मात्रै गरेर झन् हास्यास्पद अवस्थामा पुग्यो । हेलमेट लगाएर झार गोडमेल गर्ने, बाटो सफा गर्ने आदि जस्ता देखावटी काममा युवालाई लगाएर अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरियो र त्यसबाट युवालाई खासै भरपर्दो रोजगारी सिर्जना भएको अवस्था छैन । यसमा मुख्य समस्या के देखिन्छ भने वर्तमान सरकार रोजगारीलाई स्वयंसेवाजस्तो ठानेर प्रचारात्मक कार्यमा मात्रै लागेको छ । रोजगारी भनेको हेलमेट लगाएर केही घन्टा फोटो खिचाउनका निम्ति गर्ने कर्म होइन । रोजगारी वस्तुतः जीवनोपयोगी वस्तु र सेवा उत्पादनको निम्ति र व्यक्तिको सम्मानजनक आर्थिक लाभको निम्ति श्रम, स्रोत र पुँजी, प्रविधिको प्रयोगमार्फत गरिने कर्म हो । त्यसैले सरकारको यो पछिल्लो कार्यक्रम सफल हुने दिशातिर जाने सम्भावना देखिन्नँ । 

रोजगारीसहितको समृद्धिको मार्ग
विगतका यी पाठबाट सिकेर हामीले नेपालमा रोजगारीसहितको समृद्धिको मार्गचित्र कोर्नैपर्छ । त्यसका निम्ति सबभन्दा पहिले हामीले समृद्धि भनेको धन सिर्जना गर्ने र सबैले श्रम गरेर सबै धनी हुने विधि हो भनेर प्रस्टसँग बुझ्नुपर्छ । अहिलेको राज्यले लागू गरेजस्तो प्राप्त धन राज्यले दोहन गर्ने र आसेपासेलाई वितरण गर्ने बाटो समृद्धि र रोजगारीको बाटो हुन सक्दैन । यो विषयमा प्रस्ट हुँदै केही बुँदामा स्पष्ट नीति हामीले लिन सक्नुपर्छ ।

पहिलो, उद्यमशीलता र नवप्रवर्तनको प्रवर्द्धन । विकास र समृद्धि भनेको मानिसमा अन्तरनिहित सिर्जनशीलता र उत्पादनशील श्रम क्षमताको प्रयोगबाटै प्राप्त हुने कुरा हो । त्यसैले मानिसमा, अझ विशेष गरी युवामा श्रमशील, सिर्जनशील क्षमता अभिवृद्धि गर्न हामीले वैज्ञानिक, आधुनिक र प्रविधियुक्त शिक्षामा विशेष जोड लगाउनैपर्छ । हामीले घोकन्ते, कारिन्दा पैदा गर्ने शिक्षा होइन, आत्मनिर्भर बन्ने, स्वव्यवसाय गर्ने र आफैँ उद्यमशील बन्ने शिक्षा दिनुपर्छ । त्यसका निम्ति शिक्षा नीतिमा आमूल परिवर्तन गरेर देशका सबै युवालाई गुणस्तरीय, प्राविधिक र सीपयुक्त शिक्षा दिन प्रदेशहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका प्राविधिक विश्वविद्यालय र नवप्रवर्तन केन्द्र खोल्ने र स्थानीय तहसम्म प्राविधिक र सीपमूलक शिक्षाको व्यवस्था गर्नैपर्छ । त्यसको सँगसँगै श्रम र श्रमिकलाई हेप्ने र श्रम नगर्नेहरूलाई ठूलो ठान्ने गलत श्रम–संस्कृतिलाई बदलेर श्रमको सम्मान गर्ने संस्कृति आमरूपमा नै विकास गर्नैपर्छ । खासगरी, महिला र दलितको श्रमको सम्मान गरेर त्यसको अधिकतम प्रष्फुटन गर्ने सामाजिक, सांस्कृतिक अभियान चलाउनुपर्छ । उद्यमशीलता र नवप्रवर्तनको सोच वृद्धि गरेर मात्रै हामीले आमनागरिकलाई उद्यमशील बनाउन सक्छौँ र सबै नागरिकलाई रोजगार, स्वरोजगार बनाउन सक्छौँ । 

हामी किनारा पुँजीवाद अथवा काँठे पुँजीवाद (पेरिफेरल क्यापिटालिज्म)को चरणमा छौँ । श्रम र प्राथमिक वस्तु निर्यात गर्ने र उत्पादित र उपभोग्य वस्तु आयात गर्ने परनिर्भर अर्थतन्त्र कायम छ । राज्यले दोहनकारी चरित्र ग्रहण गरेको छ र धन सिर्जना गर्ने होइन, उपलब्ध धनको दोहन र बाँडफाँड गर्ने र आसेपासेलाई पोस्ने आसेपासे पुँजीवाद (क्रोनी क्यापिटालिज्म)को प्रवर्द्धन गरिरहेछ । 

दोस्रो हो, वित्तीय व्यवस्थापन । आधुनिक औद्योगिक अर्थतन्त्रको निम्ति पुँजी र प्रविधिको लगानीविना उत्पादनशीलता बढाउन र सबैलाई सम्पन्न बनाउने समृद्धिको बाटो लिन सम्भव हुँदैन । त्यसको निम्ति उद्यमीलाई विनाधितो अर्थात् परियोजना धितो राखेर सस्तो दरमा कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था हामीले गर्नैपर्छ । त्यसको सुरक्षाको निम्ति बिमाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । अहिले हामीकहाँ ३३ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ बैंकमा जम्मा छ, तर त्यो हाम्रो कुल गार्हस्थ उत्पादनबराबरको रकम ३–४ सय व्यक्ति र घरानाले मात्रै उपयोग गरेको अवस्था छ । जबकि नेपालमा सूक्ष्म, साना र मझौला उद्यमी व्यवसायीले उद्योग सेवामा ८० प्रतिशत योगदान गर्छन् । तर, उनीहरूलाई सहज कर्जा अथवा विनाधितो र न्यून ब्याजमा कर्जा उपलब्ध हुन सकेको छैन । त्यसैले राज्यले उपयुक्त वित्तीय र मौद्रिक नीतिको अवलम्बन गरेर उद्यमी व्यवसायीलाई विनाधितो कम ब्याजमा ऋण प्रवाह गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । खासगरी महिला र दलितलाई यसमा विशेष प्राथमिकता दिने नीति लिनुपर्छ ।

तेस्रो, ठूला पूर्वाधार योजना राज्यले सञ्चालन गर्नुपर्छ । हाम्रो जस्तो कृषिप्रधान अर्थतन्त्रलाई औद्योगिक अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न सुरुको चरणमा ठूला सडक, जलविद्युत्, विमानस्थल, सिँचाइ, नदी नियन्त्रणलगायत पूर्वाधारमा लगानी गर्नैपर्छ । खर्बौं रुपैयाँको यो लगानी निजी क्षेत्रले गर्न सक्दैन । राज्यले नै व्यवस्थित योजना बनाएर ठूला पूर्वाधार योजना सुरु गर्नुपर्छ, जसरी हामीले राष्ट्रिय गौरवका योजना भनेर सुरुवात गरेका थियौँ । ती राष्ट्रिय गौरवका योजनामार्फत राज्यले दसौँ लाख रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ । अमेरिकाजस्ता देशमा पनि आजभन्दा सय वर्ष पहिले ठूला–ठूला परियोजना राज्यले सुरु गरेर त्यतिवेलाको अर्थतन्त्रको मन्दीको अवस्थालाई अन्त्य गर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने काम गरेको थियो । त्यसलाई हामीले एउटा सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा लिन सक्नुपर्छ । सँगसँगै ग्रामीण साना पूर्वाधार, जस्तैः सडक, पानी, कुलो, आदि  मेसिन लगाउनुको सट्टा मानवीय श्रम प्रयोग गरेर निर्माण गर्न सक्यौँ भने त्यसबाट थप लाखौँ स्थानीय रोजगारी सिर्जना हुन सक्छ र त्यसले पर्यावरणको संरक्षण पनि हुन सक्छ । अहिले मनपरी ढंगले डोजर लगाएर पहाडको विनाश भइरहेको अवस्था छ, त्यसलाई अन्त्य गर्न र रोजगारी सिर्जना गर्न पनि सरकारले उपयुक्त नीति लिन सक्छ । त्यसरी नै राष्ट्रिय स्वयंसेवा अभियान सञ्चालन गरेर गाउँ–गाउँमा पानीपोखरी, सार्वजनिक भवन, स्थानीय पूर्वाधार निर्माण गर्ने र स्वयंसेवकलाई केही निर्वाह खर्च दिएर ठूलो जनशक्तिलाई परिचालन गर्न सक्ने हो भने त्यसले पनि देशविकासमा ठूलो मद्दत गर्न सक्छ । युवालाई देश निर्माणको प्रेरणा दिन सक्छ । 

चौथो, अहिलेको अवस्थामा ठूलो मात्रामा वैदेशिक लगानी आकर्षित नगरी देशमा ठूलो औद्योगिक अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सकिन्नँ । औद्यौगिक अर्थतन्त्रको व्यापक विकासविना ठूलो रोजगारी सिर्जना गर्न तत्काल सकिन्नँ । त्यसका निम्ति खासगरी भारत र चीनको मूल्य शृंखलासँग जोडिने गरी तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा देशभित्रै विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण गर्ने, स्वदेशी श्रमिकको प्रयोग गर्ने र निर्यातलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिन सक्यौँ भने ठूलो मात्रामा वैदेशिक लगानी आउन सक्छ र त्यसले देशभित्रै रोजगारी सिर्जना हुन सक्छ । यसरी हामीले श्रम निर्यात गरेर वस्तु आयात गर्ने होइन, विदेशबाट पुँजी र प्रविधि आयात गरेर स्वदेशको श्रम प्रयोग गर्ने र वस्तु निर्यात गर्ने नीति लिन सक्छौँ । यसले अर्थतन्त्रमा ठूलो कायापलट गर्न सक्छ । अहिले वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने ठूलो मात्राको विप्रेषणको रकम छ । गैह्रआवासीय नेपालीले समेत लगानी गर्न सक्ने सम्भावना छ । त्यसको पनि हामीले ठीक ढंगले सदुपयोग गर्न सक्यौँ भने विदेशको पुँजी स्वदेशमै लगानी गरेर स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने र बेरोजगारी समस्या हल गर्ने बाटो लिन सक्छौँ ।

पाँचौँ, हाम्रो अर्थतन्त्र भारत र चीनको (मुख्यतः भारतको) ठूलो अर्थतन्त्रसँग जोडिएको हुनाले यसलाई बजारको व्यवस्थापन ठीक ढंगले नगरेसम्म हाम्रा उद्योगधन्दा सुरक्षित हुन सक्दैनन् र हाम्रा श्रमिकको रोजगारी पनि सुरक्षित हुन सक्दैन । त्यसैले तुलनात्मक लाभका क्षेत्रको पहिचान गरेर आन्तरिक बजारलाई सुरक्षा दिनका निम्ति आवश्यक वित्तीय र मौद्रिक औजारको प्रयोग गर्नुपर्छ । सँगसँगै स्वदेशी वस्तुको उत्पादनमा राष्ट्रिय अभियान चलाएर स्वदेशी उद्योग र सेवा क्षेत्रको विकास गर्ने र स्वदेशी रोजगारीको संरक्षण गर्ने नीति लिन सक्नुपर्छ । 

यसरी स्पष्ट दृष्टिकोण, दृढ इच्छाशक्ति र ठोस योजना भयो भने अहिलेको रोजगारीरहित नक्कली विकासको दुश्चक्र तोडेर पूर्ण रोजगारीसहितको दिगो र अन्तरनिर्भर समृद्धिको मार्ग हामीले अवलम्बन गर्न सक्छौँ । त्यसो भए मात्रै नेपाल आगामी सन् २०४० सम्म प्रथम विश्वको स्तरमा पुग्न सम्भव हुनेछ ।