मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १५ बिहीबार
  • Thursday, 28 March, 2024
प्रा.डा. दुबि नन्द ढकाल काठमाडौं
२०७६ श्रावण ३१ शुक्रबार ०९:१९:००
Read Time : > 6 मिनेट
दृष्टिकोण

जनगणनामा भाषाका प्रश्न

भाषासम्बन्धी तथ्यांक भरपर्दो नआउँदा भाषिक योजना, अल्पसंख्यक भाषाको संरक्षण र यससम्बन्धी नीति बनाउँदासमेत समस्या आउँछ

Read Time : > 6 मिनेट
प्रा.डा. दुबि नन्द ढकाल काठमाडौं
२०७६ श्रावण ३१ शुक्रबार ०९:१९:००

विषय प्रवेश : नेपालमा संविधान २०७२ जारी भएपश्चात २०७८ मा गरिने आगामी जनगणनाका केही अपेक्षा छन् । हाम्रो अपेक्षा पनि भाषाविज्ञानसँग सम्बन्धित सूचना सूक्ष्म किसिमले जनगणनामा समाविष्ट होऊन्, ती प्रश्नले अपेक्षा गरेको सूचना विश्वसनीय किसिमले संकलित होऊन्, त्यसमा धार्मिक, क्षेत्रीय, जातीय प्रभाव नपरोस् र भाषासम्बन्धी तथ्यांक प्रशोधनमा समेत यथेष्ट ध्यान पुगोस् भन्ने हो । नेपालको भाषिक स्थितिसम्बन्धी सूचनाको मूल स्रोत आवधिक जनगणनाबाट प्राप्त तथ्यांक नै हो ।

कुनै व्यक्तिको पहुँचमा देशभरिको तथ्यांक संकलन गर्न सामथ्र्य हुँदैन । राज्य पुनर्संंरचनापश्चात भाषानीति निर्माणको महत्वपूर्ण  चरणमा रहेको हाम्रो देशका सन्दर्भमा भाषिक सूचनाको उपादेयता आफैँमा अहम् हुन्छ । भाषासम्बन्धी कार्यक्रममा छलफल हुँदा जनगणनामा लिइएको सूचना पूरै भरपर्दो र यथार्थपरक नहुने जस्ता गुनासा, असन्तुष्टि तथा आरोप–प्रत्यारोप पनि सुनिन्छन् ।

कुनैकुनै भाषिक अभियन्ताले त यो तथ्यांक होइन र ‘मिथ्यांक’ हो भनेर कटाक्षसमेत गर्ने गर्छन् । व्यवस्थापकीय प्रक्रियाले गर्दा पनि पूरै वस्तुस्थितिको प्रतिबिम्बन हुन नसके पनि प्रश्नावली निर्माणमा प्रयोग गरिने भाषा तथा शब्द चयनले अपेक्षित सूचना प्राप्तिमा भूमिका खेल्छ । यसका अतिरिक्त प्रश्न कसरी समावेश गरिन्छन्, तिनलाई कति र कुन स्तरसम्म बोधगम्य बनाइन्छ र प्रश्नलाई वक्ताले बुझ्ने गरी सोधिन्छ कि सोधिँदैन भन्ने पक्षले तथ्यांक संकलन र यसको आकारमा समेत उल्लेख्य प्रभाव पार्छ ।

कहिलेकाहीँ प्रश्न आफैँमा कुनै किसिमको पूर्वाग्रह छ कि भन्ने आशंका गरिन्छ । यस संक्षिप्त लेखमा जनगणनामा प्रयोग हुने प्रश्न, तिनबाट संकलन गरिने भाषासम्बन्धी सूचना, अन्य केही देशमा प्रयोग गरिएका यस प्रकारका प्रश्न र नेपालमा यस्ता जनगणनाबाट आएका सूचना र यथार्थबीचको अन्तरबारे छलफलका केही विषय प्रस्तुत गरिएका छन् । 

यससम्बन्धी सूचना भाषाको संख्या, तिनको वर्गीकरणमा मात्र उपयोगी हुने होइनन्, यसले देशको भाषायोजना, शिक्षामा भाषाको प्रयोग, सरकारी कामकाजको भाषा छनोट, अल्पसंख्यक भाषाको अभिलेखीकरण, भाषाको संरक्षणमा आधार प्रदान गर्छन् । भाषा सूचीकरणमा कुनै एकपटकको निर्णयले दूरगामी प्रभावसमेत पार्छ । संकलित सूचनालाई प्रशोधन गरी निष्कर्ष निकाल्दा आउन सक्ने जटिलता र यसले समग्र तथ्यांकको आकार र निष्कर्षलाई पार्ने प्रभावको समेत विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

प्रश्नावलीबारे : नेपालजस्तो बहुभाषिक देशमा वक्ताले बोल्ने भाषाको संख्या र ती भाषामा उनीहरूको दक्षता मापन गर्ने उद्देश्यले प्रश्न तयार गरिन्छ । आवधिक जनगणनामा विश्वव्यापी रूपमा हेर्दा भाषासम्बन्धी दुईदेखि चार प्रश्न समावेश गरिन्छन् । यी प्रश्नले देशमा कुन–कुन भाषा बोलिन्छन् भन्ने प्रश्नको उत्तर मात्र खोज्दैनन्, ती भाषाको सबलताको मापन, भाषाको पुस्तान्तरणको स्थितिजस्ता विषयमा समेत जानकारी संकलन हुन्छ । हामीले यहाँनेर अन्य देशमा प्रयोग गरिएका प्रश्न उपयोगी हुनेसमेत हेक्का राख्नुपर्छ ।

यसकारण केही राष्ट्रमा विगतमा प्रयोग गरिएका प्रश्न हेरौँ । (क) वक्ताले नियमित कुन भाषा प्रयोग गर्छ ? (अस्ट्रेलियाको जनगणना १९७६) । (ख) वक्ताले घरमा अंग्रेजीबाहेकको भाषा प्रयोग गर्छ कि गर्दैन ? गर्ने भए कुन भाषा प्रयोग गर्छ ? (अस्ट्रेलियाको जनगणना १९७६, अमेरिका १९६० पछिका जनगणनामा प्रयोग भएको प्रश्न) । (ग) वक्ताले घरमा नियमित कुन भाषा प्रयोग गर्छ ? (क्यानडाको, जनगणना १९९६) । (घ) वक्ताले घरमा यो (अंग्रेजी) बाहेक अर्को भाषा नियमित रूपमा प्रयोग गर्छ कि गर्दैन ? (अस्ट्रेलियाको जनगणना २००१) (ङ) तपाईंको मूल भाषा कुन हो ? (इंग्ल्यान्ड र वेल्स २०११) । कतिपय देशको जनगणनामा कुनै भाषिक समूह ‘आदिवासी’ हो वा होइन भन्ने प्रश्नमै समावेश गरिन्छ । क्यानडाको सर्वेक्षणमा चाहिँ घरबाहिर कुन भाषा प्रयोग गरिन्छ भन्ने प्रश्नसमेत समावेश छ । केही सर्वेक्षणमा चाहिँ आफ्नो पुख्र्यौली भाषाको दक्षता मापनसमेत समावेश हुन्छ (न्युजिल्यान्ड २०१३) । 

प्रश्नमा भाषा राजनीति : जनगणनामा प्रयोग गरिने प्रश्नमा कहिलेकाहीँ राज्यको भाषाप्रतिको पूर्वाग्रह लुकेको हुन्छ । संयुक्त अधिराज्यमा सन् २०११ मा प्रयोग गरिएका प्रश्नमा राज्यको भाषाप्रतिको दृष्टिकोण देखिने चर्चा गरिन्छ । बेलायत र अमेरिकामा गरिने जनगणनामा त्यहाँ बसोवास गर्ने व्यक्तिको अंग्रेजीको ज्ञान रहेको पूर्वानुमान प्रश्नावलीमै देखिने गर्छ ।

बेलायतमा सन् २०११ मा प्रयोग भएका प्रश्न हेरौँ । (क) तपाईंको मुख्य भाषा कुन हो ? यसमा कुनै वक्ताले एउटाभन्दा बढी भाषा प्रयोग गर्न सक्छ भन्ने पूर्वाग्रह रहेको हुन्छ भन्ने अर्थ लाग्छ । यस प्रश्नले कुनै एउटा भाषा प्रमुख र अन्य भाषा प्रयोगको स्थिति अर्कै भएको इंगित गर्छ । एउटा भाषालाई प्रमुख र अन्य भाषालाई सहायक भनेर उत्तर दिन कुनै वक्तालाई सजिलो हुन्छ भने कसैलाई अलि कठिन । यही प्रश्न बहुभाषी र एकलभाषीलाई एकै प्रकारले सोधिन्छ । कसैले अंग्रेजीभन्दा अन्य भाषालाई आफ्नो भाषा हो भन्ने उत्तर दिएमा उनीहरूलाई (ख) अंग्रेजी भाषामा दक्षता कुन तहसम्म छ भन्ने ? प्रश्नसमेत सोधिन्छ । यस्तै प्रश्न अमेरिकामा १९८० देखि नियमित रूपमा प्रयोग हुँदै आएको छ । 

हाम्रो सन्दर्भ : विगतको जनगणनामा भाषा सन्दर्भमा दुईवटा प्रश्न समाविष्ट थिए : (क) मातृभाषा र (ख) दोस्रो भाषा के हो ? यी प्रश्नबाट वक्ताले बोल्ने कम्तीमा दुईवटा भाषा प्रयोगको प्रारम्भिक सूचना अपेक्षित छ । यी प्रश्नले वक्तालाई दुईभन्दा बढी भाषाका दक्षताबारे उत्तर दिन सक्ने अवसरचाहिँ दिँदैन । गत जनगणनामा प्रयोग भएका प्रश्न, प्राप्त तथ्यांक र त्यसको प्रशोधनबाट प्राप्त परिणामलाई निम्नानुसार बुझ्न सकिन्छ । उल्लिखित दुई प्रश्नमध्ये मातृभाषा पहिचानबारे लिइएको तथ्यांकमा ‘मातृभाषा’ के हो ? भन्ने प्रश्नले अपेक्षा गरेको उत्तरमा प्रस्टता नभएको देखिन्छ ।

विभिन्न अध्ययनमा मृतप्रायः भनिएको दुरा भाषाका वक्ताको संख्या कसरी २१५६ सूचीकृत हुन पुग्यो ? कुसुन्डा भाषाका २–४ जना मात्र वक्ता भएको स्थितिमा यस भाषाका वक्ता कसरी २८ हुन पुग्यो ? अन्त्यन्तै कम भाषा भएको बराम भाषाका वक्ता कसरी १५५ हुन पुग्यो ? यसकारण मातृभाषाको सूचीकरणमा विगतको जनगणनामा अपेक्षित सूचना नआएको यथार्थ विश्लेषण गरी यसका कारण खोजी गर्नुपर्छ । प्रश्नावलीमा उल्लिखित ‘मातृभाषा’ले ‘जातीय भाषा’ वा ‘पुख्र्यौली भाषा’ भन्ने बुझियो वा अर्थ लगाइयो ।

जनगणनामा यस प्रकारको सूचना संकलन हुन आउनुचाहिँ यो जनगणना हुने वेलाको राजनीतिक स्थितिले पनि काम गरेको हुन सक्छ । नेपालको राजनीतिमा जातीय र क्षेत्रीय पहिचान उत्कर्षमा पुगेका वेला गरिएको विगतको जनजणनामा आफ्नो पुख्र्याैली भाषालाई नै मातृभाषा भनेर उल्लेख गरिएको हुन सक्छ । जनगणनामा मूलतः वक्ताले आफ्नो मातृभाषा कुन हो भनेर सोधिने हुनाले पनि यस प्रकारको स्थिति आएको हुन सक्छ । यसबाट जनगणनामा मातृभाषालाई कसरी परिभाषित गर्ने र कसरी यथार्थ सूचना संकलन गर्ने ? भन्नेबारे छलफल गरिनुपर्छ ।

यसै कारणले हुन सक्छ, केही देशमा मातृभाषाबारे कसरी सूचना संकलन गर्ने भन्नेबारे जनगणनामै प्रस्ट निर्देशन दिइएको हुन्छ । भारतको जनगणना २०११ मा मातृभाषा कुन हो भन्ने आशयको परिभाषा नै दिइएको छ– मातृभाषा कुनै व्यक्तिले बच्चामा आमाबाट सिकेर बोलिने भाषा हो । आमाको मृत्यु बालपनमै भएमा चाहिँ परिवारमा बोलिने भाषा नै कुनै व्यक्तिको मातृभाषा हो । भाषा नै नबोल्ने शिशु र बोल्नै नसक्ने शिशुको हकमा चाहिँ उनको आमाको मातृभाषालाई नै समावेश गरिनुपर्छ । यससम्बन्धी जानकारी प्रस्ट नहुँदा घर परिवारमा बोलिने भाषालाई मातृभाषाका रूपमा सूचीकृत गरिनुपर्छ । मातृभाषा सूचीकरणको अन्योल न्यून गर्न आगामी जनगणनामा मातृभाषा कसरी यथार्थ किसिमले सूचीकृत गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमले छलफलसमेत गरिनुपर्छ । 

नेपालको ०६८ को भाषिक तथ्यांक हेर्दा क्षेत्रीय र जातीय परिचय हाबी भएको देखिन्छ । भाषाको राजनीतिसमेत यहीँबाट सुरु हुन्छ । यसमा थुप्रै जातीय संस्थाको पहलमा आफूले बोल्दै नबोल्ने भाषालाई समेत आफ्नो मातृभाषा भनेर उल्लेख गरिएको आभास मिल्छ । संख्या बढी हुनु वा कम हुनु लेखकको चासोको विषय होइन । तथापि तथ्यांक भरपर्दो नआउँदा भाषिक योजना, अल्पसंख्यक भाषाको संरक्षण तथा यससम्बन्धी नीति बनाउँदासमेत समस्या बल्झिने गर्छ । उल्लिखित कम संख्याले बोल्ने केही भाषामा दाबी गरिएजस्तो धेरै वक्ता छैनन् । जनगणनामा सकेसम्म धेरै वक्ता देखाउँदा आफ्नो जातिको जातीय पहिचान सशक्त हुने उनीहरूको ठम्याइ भएर यसो भएको हुन सक्छ । हामीले यथार्थ भाषिक सूचना प्राप्त हुँदा मात्र भाषाको यथार्थपरक समाज भाषा वैज्ञानिक स्थितिका आडमा उपयुक्त भाषानीति निर्माण हुन सक्छ । 

विगतका जनगणनामा वक्ताले मातृभाषालाई पुख्र्यौली भाषा भन्ने बुझेको पाइयो । जातीय पहिचानले राजनीतिमा बहस भएको वेला चलेको यस जनगणनामा थुप्रै भाषाका खास अर्थमा वक्ता नभए पनि जनगणनामा धेरै संख्या देखियो । त्यसमा तथ्यांक विभागसमेत मूकदर्शक भएको प्रस्ट हुन्छ । जस्तै भाषिकासमेत चर्चा नभएको ‘दैलेखी’ नामको भाषा विगतको जनगणनामा समावेश छ । रमाइलो त के छ भने यसका वक्ता दैलेखमा पाइँदै पाइँदैनन् । नेपालका केही पश्चिमी जिल्लाका नामका आधारमा जिल्लाका नामका आधारमा गरिएको भाषा सूचीकरण कम विश्वसनीय छ । आउँदो जनगणनामा यसलाई सुधार्नेतर्फ छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । 

नेपालको राजनीतिमा जातीय र क्षेत्रीय पहिचान उत्कर्षमा पुगेका वेला गरिएको विगतको जनगणनामा आफ्नो पुख्र्याैली भाषालाई नै मातृभाषा भनेर उल्लेख गरिएको हुन सक्छ
 

माथी चर्चा गरिएजस्तो प्रस्टता नहुँदा सूचीकृत हुनुपर्ने थुप्रै भाषा छुटेका छन् । दुर्गममा बोलिने र सूचीकृत हुनुपर्ने भाषा छुट्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो । मनाङमा बोलिने नार–फू, गोरखाको नुब्री–चुममा बोलिने नुब्री र चुम भाषा छुटेका छन् । यी त प्रतिनिधि भाषा मात्र हुन् । अर्कातिर सीमावारपार बोलिने र तुलनात्मक किसिमले कम वक्ता भएका मिजो, कुकीजस्ता भाषाचाहिँ जनगणनामा समाविष्ट छन् । विदेशमा मूल रूपमा बोलिने रुसी, अरबी, स्पेनिसजस्ता भाषासमेत मातृभाषाका रूपमा सजिलै प्रवेश पाएका छन् । 

निष्कर्ष र सुझाब : नेपालका विगतका दुई जनगणनामा समाविष्ट प्रश्न हेर्दा यी प्रश्न निर्माण र यिनलाई सम्बन्धित क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने तरिकाका कारण भाषासम्बन्धी सूचना प्राप्तिमा समस्या देखिन्छ । भाषासम्बन्धी प्रश्न निर्माणदेखि सूचना संकलनमा सावधानीपूर्वक काम भएमा बढी भरपर्दो हुने स्मरण गर्नुपर्छ । प्रश्नावलीमा समावेश गरिने प्रश्न कसरी उपयुक्त किसिमले सोध्न सकिन्छ भन्नेतर्फ सरोकारवालाको ध्यान जान आवश्यक छ ।

भाषा प्रयोगका विविध प्रकारका प्रश्नको चर्चा भइरहेका वेला कम्तीमा (क) वक्ताले पहिला घरमा सिकेको र बोलेको भाषा कुन हो ? (ख) वक्ताले धेरैजसो प्रयोग गर्ने भाषा कुन हो ? (ग) हाल सरकारी कामकाजको भाषा (नेपाली) को दक्षता कुन स्तरसम्म राख्छ ? पहिलो र दोस्रो भाषासम्बन्धी प्रश्नचाहिँ विगतको जनगणनामा पनि समाविष्ट भएकै हुन् । नेपालको संविधानमा नेपाली भाषाका अतिरिक्त अन्य भाषालाई समेत सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले पनि तेस्रो प्रश्न अबको जनगणनामा समाविष्ट हुनु अत्यावश्यक छ । यसले नेपालका विभिन्न भूभागमा कायम बहुभाषिकताको स्थिति विश्लेषण गर्न मद्दत पु-याउँछ । 

यसका अतिरिक्त भाषासम्बन्धी सूचना संकलन गर्दा यथाशक्य अन्योल पनि हटाउनुपर्ने देखिन्छ । हाम्रो सन्दर्भमा मातृभाषा केलाई भन्ने ? श्रवणशक्ति नभएका र बोल्न अक्षम व्यक्तिको मातृभाषा केलाई मान्ने ? मातृभाषा र पुख्र्यौली भाषाबीचको अन्योल कसरी न्यून गर्ने ? भाषा र धर्मबीचको अस्पष्टता कसरी प्रस्ट पार्ने ? जनगणना अवधिमा क्षेत्रीय वा जातीय संघसंस्थाले मातृभाषासम्बन्धी सूचना यथार्थ रूपमा नआएको जस्तो लागेमा त्यस्तो स्थितिमा कसरी थप जानकारी लिने ?

अझै केही भाषिक समूहको हकमा भाषावैज्ञानिकमाझ र राष्ट्रिय सरकारी निकायमा भाषाको नामकरणमै एकरूपता छैन । गोरखाको नुब्री–चुम गाउँपालिकामा बोलिने भाषिक समुदायलाई केही सरकारी निकायमा लार्के र स्यार भनेर भन्ने गरिएको छ । अर्कातिर यी भाषा भाषावैज्ञानिकमाझ क्रमशः नुब्री र चुम नामबाट परिचित छन् ।

यसकारण प्रश्नको शैली र भाषा, मातृभाषालाई सूचीकरण गर्ने तरिका, पुख्र्याैली, जातीय र क्षेत्रीय भाषा तथा मातृभाषाको सम्बन्ध, जनगणनाका वेला भाषा सूचीकरणमा प्रभाव पार्ने अभियानबाट कसरी सूचना प्रभावित हुन नदिने भन्नेतर्फ सरोकारवालाको ध्यान पुग्नुपर्ने देखिन्छ । ‘यसपटकलाई यस्तै भो’ भन्दै आगामी जनगणनाबाट प्राप्त भाषिक सूचनामा विगत जनगणनाका अन्योल कायमै रहेमा र द्वैभाषिकता र बहुभाषिकतासम्बन्धी आवश्यक सूचना संकलन हुन छुटेमा भाषानीति र भाषा योजनालाई पृष्ठपोषण गर्ने अपेक्षित जानकारीको अभाव लामो अवधिसम्म पर्खिरहनुपर्ने हुन्छ । 


(प्रा. डा. ढकाल त्रिवि भाषाविज्ञान केन्द्रीय विभागका विभागीय प्रमुख हुन्)