श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले माग गरेको घरेलु कामदारको पुनः श्रम स्वीकृत तत्काल खुला नगर्न सांसदहरूले माग गरेका छन् । बुधबार उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा भएको छलफलमा सांसदहरूले सम्बन्धित मन्त्रीसहितको स्पष्ट धारणा नआएसम्म समितिले निर्णय गर्न नसक्ने बताएका हुन् । 
२०७२ चैत २० गते सरकारले खाडी मुलुकमा घरेलु कामदार पठाउने कार्यमा रोक लगाएको थियो ।

तत्कालीन व्यवस्थापिका–संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको निर्देशनअनुसार सरकारले घरेलु कामदारलाई रोक लगाएको हो । जसका कारण कतिपय कामदारहरू रोजगारदाताले बिदा दिँदा पनि पुनः जान नपाइने डरले स्वदेश नै फर्कन नपाएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

त्यसैले कामदार आफैँले आफ्नो सुरक्षा, सेवा सर्त र पारिश्रमिकमा सहमत भई आफ्नै जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वमा जाने स्वघोषणा गरेमा पुनः श्रम स्वीकृति खुला गर्नुपर्ने मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालले बताए । ‘यदि कामदार आफैँले आफू सुरक्षित रहेको घोषणा गर्छ भने कामदारलाई पुनः श्रम स्वीकृति दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो,’ उनले भने । तर, सांसदहरूले हतारमा निर्णय गर्न नहुने बताएका छन् । वैदेशिक रोजगारीले नेपालीको जीवनस्तरमा परिवर्तन त आएको छ । यसो भन्दैमा कुनै पनि निर्णय हतारमा गर्न नहुने सांसदहरूले बताएका हुन् ।

सरकारले खाडी मुलुकमा घरेलु कामदार पठाउन रोक लगाएपछि २०७२ सालअघि खाडी गएका कामदारले आफ्नो परिवारसँग भेट्न नपाएको मन्त्रालयले बताएको छ । स्वदेश फर्के पनि पुनः श्रम स्वीकृति नपाउने भएकाले कामदारहरू चाहेर पनि आफन्तलाई भेट्न असमर्थ रहेको मन्त्रालयले बताएको छ । कतिपय कामदारले पर्याप्त सुविधा, सेवा र पारिश्रमिक पाएका कारण त्यस्ता कामदारलाई पुनः स्वीकृति दिएर बाटो खुला गरिदिनुपर्ने मन्त्रालयले बताएको छ ।

अवैधानिक रूपमा जाने क्रम बढ्यो
पर्याप्त अध्ययनविना सरकारले घरेलु कामदारलाई खाडी मुलुक जान बन्देज लगाएपछि दलालले अवैधानिक रूपमा कामदार पठाउने गरेको मन्त्रालयले बताएको छ । जसका कारण घरेलु कामदार थप जोखिममा परेका छन् । घरेलु कामदारलाई सुरक्षित बनाउन सरकारले सम्बन्धित मुलुकसँगको श्रम सम्झौता बलियो बनाउनुपर्ने सांसद नवराज राउतले बताए । ‘सबै खालका कामदारको सुरक्षण गर्नु सरकारको काम हो । अवैधानिक रूपमा गएका कामदारको पनि रक्षा गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

नयाँ श्रम स्वीकृतका लागि अध्ययन गर्नुपर्ने
नयाँ घरेलु कामदारको श्रम स्वीकृतिका लागि सम्बन्धित स्थानमा पुगेर अध्ययन गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सुझाब दिएको छ । बुधबार उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा भएको छलफलमा मन्त्रालयका प्रतिनिधिले नयाँ श्रम स्वीकृतिका लागि विस्तृत अध्ययनको आवश्यकता रहेको बताएका हुन् । सम्बन्धित स्थानमा पुगेपछि वास्तविक समस्या थाहा हुने बताउँदै मन्त्रालयले समितिलाई यस्तो सुझाब दिएको हो ।