फुटपाथका फुटनोट

निर्धालाई निष्ठुरी सहरमा बाँच्न पो गाह्रो छ, मर्न त निकै सजिलो छ, सायद युवकले सजिलो बाटो रोजे, तर मर्नुमा के छ, जो आनन्द संघर्षसाथ जिउनुमा छ

२०७६ श्रावण २९ बुधबार ०९:१७:००

बाँच्न पो गाह्रो, मर्न त सजिलो छ ! गत हप्ताको सोमबार अप्रिय खबरसँगै उठियो । एउटा खुट्टा मात्र भएका साइकलयात्री युवक लामाले संसारबाट बिदा लिएछन् । १९ वर्षीय युवकले झुन्डिएर आत्महत्या गर्नुअघि फेसबुकमा रुँदै गरेको सेल्फी टाँस्दै लेखेछन्, ‘सबैले बिर्सिदिए पुग्छ, मलाई यो जिन्दगीमा, अर्को जुनीमा भेटौँला ।’

कहिल्यै नसुनेको, नदेखेको र नभेटेको व्यक्तिको मरणले पनि भावुक र गहिरो सोचमा पु-यायो । १३ वर्षको हुँदा काठमाडौंबाट गृहजिल्ला धादिङ जाँदै गर्दा बस दुर्घटनामा एउटा खुट्टा गुमेको रहेछ । तैपनि अस्तव्यस्त र अटेरी काठमाडौं सहरमा उनी एक खुट्टाका भरमा संघर्षरत थिए । उनी साइकलयात्री मात्र होइन रहेछन्, प्लस टु पढ्दै र आफैँ इलम गर्दा रहेछन् । देशभरका साइकल अभियन्तामाझ परिचित र धेरैका प्रेरणास्रोत रहेछन् ।

अपसोच ! साउन १९ गते सबैलाई निरास पारेर संसार छाडेछन् । कारण, सायद अब पत्ता नलाग्ला । तर, घटनाले मेरा मनमा अनगिन्ती सवाल उब्जायो । परिवारमा तनाव थियो कि ? कसैले शारीरिक अवस्थामाथि मजाक गरे कि ? काम वा कलेजमा कसैले केही भन्यो कि ? प्रेममा असफल भए कि ? शारीरिक अवस्था नै तिरष्कृत हुने कारण बन्यो कि ?

आत्महत्याजस्तो विषयलाई महत्व दिएर छलफल गर्न खोजिएको होइन । तर, आममानिसभन्दा उनी असामान्य थिए । र, सामान्य मानिसको भन्दा उनको आत्महत्या पनि असामान्य हुनुपर्छ भन्ने तर्कले मलाई उद्वेलित बनाइरह्यो । आत्महत्याका पछाडि प्रत्येक पात्रका विशिष्ट व्यक्तिगत र मनौवैज्ञानिक कारण हुन सक्छन् । तर, यस्ता धेरै प्रतिनिधि घटना छन्, जहाँ सामाजिक परिस्थितिले मानिस जिउनु र मर्नुमा अन्तर नदेख्न सक्छ ।

युवक एउटा खुट्टाका भरमा साइकल कुदाउने मात्र होइन, साइकल प्रतियोगितामा अन्य सामान्य प्रर्तिस्पर्धीभन्दा अब्बल थिए । प्याराओलम्पिकमा प्रतिस्पर्धा गर्नेसम्मको सोच रहेछ । तैपनि राजधानीमा सम्मानसाथ बाँच्न सहज कहाँ छ र ? एक अन्तर्वार्तामा उनले भनेका रहेछन्, ‘मेरो शारीरिक अवस्था देखेर धेरैपटक सार्वजनिक सवारीले नरोकेपछि साइकल सिकेको हुँ ।’

कमजोरका लागि हाम्रो सहर कति निष्ठुरी छ, हाम्रा सार्वजनिक यातायात कति असार्वजनिक छन् भन्ने सम्झाइरहनुपर्दैन । अपांगता भएका, बिरामी वा बुढापाका भेटिए सहरका बस सकेसम्म अडिन्नन्, लाग्छ सिटमा आरक्षण केवल देखाउनका लागि हो । माइक्रो बस यसरी हुइँक्याउँछन्, मानौँ ती आफ्नै शवबाहन हुन् ।

मनमा एकाएक जमर्नीको हुम्बोल्ट विश्वविद्यालयकी प्राध्यापक नाज्दा–क्रिस्टिना स्नाइडरसँगको संवाद याद आयो । गत जनवरीमा उक्त विश्वविद्यालयमा रिसर्च फेलोका रूपमा अध्ययन सकेर नेपाल फर्किनुअघि बिदाइ भेटमा उनले सोधेकी थिइन्, ‘ह्वाट इज द स्ट्राइकिङ एस्पेक्ट अफ युरोप फर यु ? (युरोपका बारेमा तपाईंको मनमा गहिरो गरी रहिरहने पक्ष के हो) ?’ फ्याट्ट भनेंँ, ‘पब्लिक भेइकल, ह्वेर इभन अ ह्विलचेयर गाई क्यान बी अ हकर (सार्वजनिक यातायात, यहाँ ह्विलचेयर प्रयोग गर्ने व्यक्ति पनि पत्रिका बेच्ने हकर बन्न सक्छन्) !’ सायद उनले त्यस्तो जवाफ अपेक्षा गरेकी थिइनन् । तर, कहिल्यै नेपाल नआएकी उनलाई के थाहा ? हाम्रा लागि त्यो आठौँ आश्चर्य हो !

साँच्चै युरोपका धेरैजसो देशमा दुवै खुट्टा गुमाएका र ह्विलचेयरमा हिँड्ने व्यक्तिले पनि घर–घरमा पुगेर पत्रपत्रिका बेच्च सक्छन् । जर्मनी, बेल्जियम, नेदरल्यान्ड, डेनमार्फ, फिनल्यान्ड, फ्रान्स, स्विडेन, जहाँ–जहाँ म पुगेँ, त्यहाँ सबैभन्दा कमजोर र अल्पसंख्यकमाथि राज्यको विशेष साथ, सहयोग र संरक्षण पाएँ । सायद, युरोपेली प्रजातन्त्रले सबैभन्दा गर्व गर्ने पक्ष यही होला, सकेसम्म त्यस्ता व्यक्तिलाई कमजोर, तिरष्कृत र अपहेलित महसुस गर्न दिइएको छैन ।

सहरमा जहाँ–जहाँ सडक बनेका छन्, अपांगता भएका व्यक्ति वा ह्विलचेयरमा यात्रा गर्नेका लागि उत्ति नै बाटा छन् । अन्य पूर्वाधार नहुने कुरै भएन । अपांगता भएका व्यक्ति आफैँ बसबिसौनी वा रेलस्टेसनसम्म ह्विलचेयरमा पुग्छन् । तिनलाई देख्नासाथ बस या रेलचालक सिटबाट ओर्लेर आफैँ उनीहरूलाई बस वा रेलमा चढाउँछन्, र भनेका ठाउँमा उसैगरी ओरालिदिन्छन् । 

नेदरल्यान्डमा जति मानिस छन्, त्यति नै संख्यामा साइकल छन् । डेनमार्क, जर्मनी, स्विडेन, नर्वे फिनल्यान्ड त्यस्ता मुलुक हुन्, जहाँ प्रत्येक एक सयजना मानिसका लागि कम्तीमा ६० देखि ८० साइकल छ । हामीकहाँ भने पदमार्ग मासेर सडक बिस्तार गरिन्छ । साना र हल्का सवारीका सट्टा ठूला गाडी किन्ने होड जताततै छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय गरी सात सय ६१ सरकारमध्ये सबै सडक विस्तार गर्ने र गाडी किन्नमै केन्द्रित देखिन्छन् । तर, सडक निर्माण गर्दा साइकल लेन वा अपांगता भएका व्यक्तिका निम्ति उपयुक्त पदमार्ग छुट्याइएको कहीँ पाइँदैन । हिलोमा ह्विलचेयर गाडिएका दृश्य देख्दा च्व–च्व गर्नुमै परोपकार ठानिन्छ ।

राजधानी एक हिसाबले देशकै बैठककक्ष हो । तर, यहाँ अपांगता भएकाका लागि छुट्टै मार्ग त निकै परको कुरा, सरकारको केन्द्रीय सचिवालय सिंहदरबारवरपर नै पदमार्गसमेत छैन । सिंहदरबार किनारै—किनार हिँड्दै जाँदा न्युप्लाजा पुगेपछि पदमार्ग एक्कासि हराउँछ, पैदलयात्रु आफूलाई बीच सडकमा पाउँछ ।

राजधानीका सोह्रखुट्टे, वनस्थलीलगायत कैयौँ स्थानमा पुग्दा यस्तै समस्या आइलाग्छ । सहर र बस्तीका बीचमा सडकसँगसँगै पदमार्ग पनि आवश्यक हुन्छ भन्ने सोच देखिन्नँ । गाडी र पदयात्रु एकसाथ सडकमा दौडिरहेका भेटिन्छन् । यसरी सवारी दुर्घटना अन्त्य गर्छु भन्नु आफैँमा उदेकलाग्दो विषय हो ।

अपांगता भएका मानिसको त कुरै छाडौँ, तिनलाई बाँच्नसमेत मुस्किल छ । न सार्वजनिक शौचालय छ, न उपयुक्त पदमार्ग, न सहज सवारीसाधन, न समाजमा इज्जत नै । छन् त केवल बसमा एकाध आरक्षित सिट, जहाँ ती उक्लिनसमेत सक्दैनन् । तिनका लागि बस चढ्ने र ओर्लिन मिल्ने पूर्वाधारसमेत छैन ।

शब्दमा हाम्रो प्रजातन्त्र पनि कम आकर्षक लाग्दैन । नेताका बोली झन् गुलिया लाग्छन् । तर, चुनावसँगै ति बयलिँदै र अमिलिँदै जान्छन् । अनि लाग्छ, हाम्रो प्रजातन्त्र सायद भिडको, भिडद्वारा, भिडका लागि शासन हो, जहाँ कमजोरका कम अनि बलशाली र बलजफ्तीका आवाज बढी सुनिन्छ । चुनावमा पनि भिडले नै प्रतिनिधि चयन गर्छ, मतदाताले मतदान त गर्छन्, तर त्यो व्यक्तिगत समझ र विवेकभन्दा बेसी भिडको लहलहैमा निर्देशित हुन्छ । कोही मतदान गर्न डोकोमा बोकिएर आउँछन्, तर तिनले चुनाव जिताइएपछि नेता भेट्न बिचौलिया गुहार्नुपर्छ ।

हामीकहाँ कमजोर व्यक्तिलाई समेट्ने केही राम्रा प्रयास नभएका होइनन् । युवाका लागि रोजगारीको व्यवस्था छ, अल्पसंख्यकका लागि आरक्षण छ, गरिबका लागि समाजवादउन्मुख संविधान छ, वृद्धवृद्धाका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता छ । तर, रोजगारी ढोके, हुक्के, आसेपासे, कार्यकर्ता भर्ती–कार्यक्रमझैँ बनेको छ, आरक्षणबाट समुदायका सीमित टाठाबाठा पोसिएका छन्, समाजवाद शब्दजालमा सीमित छ । र, उभिन नसक्ने भएपछि दिइने वृद्धभत्ता लिन कतिपय ठाउँमा कुप्रो शरीरलाई घन्टौँ लाइनमा उभ्याउनुपर्ने बाध्यता आइलाग्छ ।

अपांगता भएका मानिसको त कुरै छाडौँ, तिनलाई बाँच्नसमेत मुस्किल छ । न सार्वजनिक शौचालय छ, न उपयुक्त पदमार्ग, न सहज सवारीसाधन, न समाजमा इज्जत नै । छन् त केवल बसमा एकाध आरक्षित सिट, जहाँ ती उक्लिनसमेत सक्दैनन् । तिनका लागि बस चढ्ने र ओर्लिन मिल्ने पूर्वाधारसमेत छैन । एक तथ्यांकअनुसार नेपालमा कुनै न कुनै हिसाबले अपांगता भएका मानिस झन्डै १० प्रतिशत छन्, जो दिनहुँ यस्ता यावत् समस्यासँग जुध्न विवश छन् ।

फेरि युवककै प्रसंगमा फर्कौं । चिन्नेहरू भन्छन्, साइकल सिकेपछि उनमा आत्मविश्वास निकै बढेको थियो । एक संस्थाले साइकल उपलब्ध गराएको थियो, त्यहीँ काम पनि पाएका थिए । प्याराओलम्पिकमा प्रतिस्पर्धा गर्छु भन्थे । खुसी नै देखिन्थे, साथसाथै उनको आँट देखेर साइकल र काम दिने व्यक्तिसमेत हर्षित थिए । धेरैका प्रेरणास्रोत पनि थिए । तर, भित्रभित्रै उनी एक्लो हुँदै गएका रहेछन् । मर्नुभन्दा अघिको फेसबुक स्ट्याटसले पनि यस्तै संकेत गर्छ । उनले मर्नुभन्दा दुई दिनअघि मात्र लेखेका रहेछन्, ‘अजीबको छ मेरो एक्लोपन । न खुसी छु, न उदास छु, बस् ! खाली छु, खामोस छु ।’ 

प्रहरीका अनुसार नेपालमा पछिल्लो समय आत्महत्या गर्नेले लामा सुसाइड नोट लेख्ने गरेको बिरलै भेटिन्छ, बरु सामाजिक सञ्जालमा आत्महत्या गर्ने सोच र सन्देश छाड्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । अमेरिका, युरोप र अन्य कतिपय देशमा सामाजिक सञ्जालका यस्ता शंकास्पद र रहस्यमयी पोस्ट देख्नासाथ प्रहरी वा अन्य सम्बन्धित निकायलाई सतर्क गराइने प्रभावकारी संयन्त्र हुन्छ ।

हामीकहाँ त्यतातर्फ कुनै ठोस पहल भएको पाइँदैन । सायद, अब युवकको आत्महत्याको कारण पत्ता लाग्ने पनि छैन । हाम्रा प्रहरीलाई हत्या र जघन्य अपराधमा समेत अनुसन्धान गर्न भ्याई–नभ्याई छ, यस्ता घटनातर्फ ध्यान दिने फुर्सद के होला ?

हाम्रो प्रजातन्त्र सायद भिडको, भिडद्वारा, भिडका लागि शासन हो, जहाँ कमजोरका कम अनि बलशाली र बलजफ्तीका आवाज बढी सुनिन्छ । चुनावमा पनि भिडले नै प्रतिनिधि चयन गर्छ, मतदाताले मतदान त गर्छन्, तर त्यो व्यक्तिगत समझ र विवेकभन्दा बेसी भिडको लहलहैमा निर्देशित हुन्छ ।

पछिल्ला वर्षमा आत्महत्याका घटना बढ्दै गएको पाइन्छ । गत साता मात्र ‘सीधा कुरा जनतासँग’ टेलिभिजन कार्यक्रममा काम गरिसकेका पत्रकार शालिकराम पुडासैनीले आत्महत्या गरे । केहीअघि भ्रष्टाचार आरोपमा मुद्दा खेपिरहेका दुई पूर्वकर्मचारीले आत्महत्या गरेका थिए, भलै ती घटनामा शंका गर्ने ठाउँ छन् । कतिपयले अस्पतालमै आत्महत्या गरेका छन्, कतिले अबोध बालबालिकासहित इहलीला समाप्त पारेका छन् ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार विश्वमा हरेक ४० सेकेन्डमा एकजनाले आत्महत्या गर्छ । नेपालमा प्रत्येक १० लाखमा ८८ जनाले आत्महत्या गर्ने गरेको तथ्यांक छ, यसअनुसार झन्डै दिनमा औसत सातजना जतिले आफैँ प्राण त्याग गर्छन् । तर, नेपाल प्रहरीको पछिल्लो पाँच वर्षको तथ्यांक अध्ययन गर्दा आत्महत्याका घटना चार वर्षयता निरन्तर बढ्दो छ । औसतमा दैनिक १५ जनाले आत्महत्या गर्ने गरेको देखिन्छ, जुन आँकडा दशक लामो माओवादी द्वन्द्वमा मारिनेको अनुपातमा तीन गुणाभन्दा बढी हो ।

धेरैजसो गरिबी झेलिरहेका मुलुकमा आत्महत्याको दर उच्च छ । तर, रसिया, दक्षिण कोरिया, जापानलगायत विकसित देशमा पनि यो समस्या अत्यधिक छ । गत वर्ष लिथुआनिया र रसियामा प्रत्येक १ लाखमा ३१ जनाभन्दा बढीले आत्महत्या गरेका थिए । एसियामा सबैभन्दा उच्च आत्महत्या दर दक्षिण करियामा छ, जहाँ प्रत्येक एक लाखमा करिब २७ जनाले यसरी इहलीला समाप्त पारे ।

सवा अर्बको आवादी रहेको छिमेकी भारतमा दुई लाख २० हजार चार सय ८१ जनाले आत्महत्या गरेका थिए, जुन संख्याका हिसाबले विश्वमै धेरै हो । तर किन ? व्यक्ति र परिवेशअनुसार कारण फरक–फरक होला । तैपनि नेपालमा सहरी जीवनशैलीसँगै चुलिँदो महत्वाकांक्षा , सामाजिक तथा आर्थिक दबाब, पारिवारिक विचलन, एक्लोपना, प्रेममा असफलतालगायत समस्याले मानिसमा दिग्दारी र निरासा बढ्दै गएको मनोचिकित्सकको ठम्याइ छ । यतातर्फ समाज, परिवार र व्यक्ति स्वयंले वेलैमा ध्यान दिन चुक्दा अप्रिय घटना हुन सक्छ ।

आत्मसम्मानमा चोट पुगे कतिपय मान्छे जिउँदै मर्छन् । मरी–मरी बाँच्नुभन्दा मर्न सजिलो ठान्न सक्छन् । साँँच्चै निर्धालाई निष्ठुरी समाज र सहरमा बाँच्न पो गाह्रो छ, मर्न त निकै सजिलो छ ! सायद युवकले सजिलो बाटो रोजे ! तर, मर्नुमा के छ, जो आनन्द संघर्षसाथ जिउनुमा छ ।

 

सम्बन्धित समाचार