सम्पादकीय

राजनीतिक आधारमा विद्यालयको भागबन्डा 

सत्तारुढ दल नेकपा यतिवेला आफ्नो स्कुल विभाग प्रमुख कसलाई बनाउने भन्ने विवादको रनाहामा छ । विवाद बढ्दै जाँदा नेताहरूले आफ्नो समूहगत आबद्धतामा फेरबदल गर्दै चलायमान छवि बनाएको चर्चासमेत चुलिँदै गएको छ ।

पार्टीको स्कुल विभागले पार्टीको दर्शन, राजनीति, विचार र संस्कृतिको प्रचारका माध्यमबाट पार्टी कार्यकर्ता र सदस्यको वैचारिक सामाजिक इन्जिनियरिङ गर्ने अपेक्षा गरिन्छ । यसमा केवल कसलाई प्रतिस्पर्धी मान्ने र कसरी आफ्ना प्रतिस्पर्धीलाई पराजित गरेर समाज र राज्यमा समेत आफ्नो सत्ता स्थापित गर्ने भन्ने वैचिरिकी निर्माणको काम हुन्छ । अर्को ढंगले यो दलको सांस्कृतिक, वैचारिक सत्ता स्थापना र अभ्यास गर्ने सन्दर्भमा कार्यकर्ता परिचालन गर्ने एउटा माध्यम हो ।

यसैले स्वाभाविक रूपमा दलको स्कुल विभागमा आफूअनुकूलका नेता छानियून् र त्यसमार्फत आफ्नो दलको मात्र नभई समूहको समेत विचार संस्थागत होओस् भन्ने चाहना नेताहरूमा हुन्छ । यस्तो काम कांग्रेसलगायत सबै दलले गर्दै आएकै छन् ।

यसरी दलहरूले आफ्नो विचारधारात्मक मान्यतालाई जनताको दैनिक जीवनलाई निर्देशित गर्ने आधार बनाउन खोज्ने चलन विश्वव्यापी छ । तर, हामीकहाँको राजनीतिक स्कुलिङ बहुलवादी खुला समाज, प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति र जनसेवालाई प्रोत्साहित गर्ने र आफैँप्रति आलोचनात्मक चेत भएका कार्यकर्ता उत्पादन गर्ने खालको छैन ।

निर्वाचनको प्रतिस्पर्धालाई ध्यानमा राखेर समाजको राजनीतिक झुकाबको विश्लेषण गर्ने र सबै मोर्चाबाट प्रतिस्पर्धीलाई लघार्ने गरी कार्यकर्ता तयार पार्ने कामलाई विचारधारात्मक लेपन लगाइन्छ । 

यसको उदाहरण बनेको छ, जुम्लाको हिमा गाउँपालिकाको बाँझगाढमा रहेको रूपाकोट आधारभूत विद्यालय । यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थी यतिवेला नेकपा पक्षधर र कांग्रेस पक्षधरबीच विभाजित गराइएका छन् । एउटै शैक्षिक प्रशासन या विद्यालय प्रशासनभित्र आठै कक्षाका विद्यार्थीलाई झन्डै आधा–आधा बाँडेर एउटा भवनमा कांग्रेसले र अर्को भवनमा नेकपाले विद्यालय चलाइरहेका छन् ।

एउटै विद्यालय प्रशासनभित्र आठै कक्षाका विद्यार्थीलाई झन्डै आधा–आधा बाँडी एउटा भवनमा नेकपाले र अर्को भवनमा कांग्रेसले विद्यालय चलाएर राजनीतिक भागबन्डा गरेका छन्

०४६ को परिवर्तनपछिका केही वर्ष सबैजसो नेपाली समाजमा पुगेको दलीय विभाजन र विग्रहको यो रोग यता अझै जीवित रहेको देखिएको छ । जसरी कतिपय नेपाली समाजमा जातीय विभेदलाई बल दिने गरी दलित र गैरदलितबीच गाउँमा पानी खाने कुवा या धारो नै अलग बनाउने गरिन्छ, त्यसरी नै यता कांग्रेस र कम्युनिस्टले अलग–अलग कक्षा चलाइरहेका छन् ।

जुम्ला एउटा बिम्ब हो, नेपालको वर्तमान राजनीतिको । यसको थालनी विद्यालय भवन बनाउन आएको अनुदान या बजेटको उपयोग कसले गर्ने भन्ने सम्बन्धमा देखा परेको विवादसम्म पुग्छ । गाउँको स्कुल बनाउन दिइएको १९ लाख र पछि गाउँपालिकाले दिएको २९ लाख विवादको जगमा रहेको देखिन्छ । अर्थात् नेपालका मुख्य दुई राजनीतिक दलका नेता या कार्यकर्ता, चाहे केन्द्रका होऊन् या वडा तहका, सबैलाई यतिवेला राज्यका अनेक स्रोत प्रयोग गरी कमिसन चाख्नु छ, स्रोतको दोहन गरेर राजनीतिमा लागेको जोगी हुन होइन भनेर प्रमाणित गर्नु छ ।

यो चाहे जहाज खरिदमा होस् या सडक निर्माणमा, हाइड्रोमा होस् या हलोमा, जलमा होस् या मलमा जताततै फैलँदो छ । राज्यको स्रोत दोहन गर्ने र आफ्नो इहलोक, परलोक दुवै सपार्ने मतिमा राजनीति नै निर्देशित हुने गरी लुतोझैँ फैलिएको वैचारिक रोग निको पार्ने काम पार्टी स्कुलले गर्नुपर्ने हो । तर, अहिलेसम्मको यस्तो प्रशिक्षणको नियतमाथि भने जुम्ला काण्डले प्रश्न उठाउँछ ।