सात वर्षमा चिनियाँ सहयोग : ११२ अर्ब प्रतिबद्धता, ३१ अर्ब प्राप्त

२०७६ श्रावण २९ बुधबार ११:२४:००

सन् २०१५/०१६ मा चीनले नेपाललाई ७३ करोड १९ लाख २१ हजार अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ७३ अर्ब रुपैयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर, विनाशकारी भूकम्प गएको त्यो वर्ष चीनबाट पाँच करोड ४४ लाख डलर मात्रै प्राप्त गर्‍यो ।  सन् २०११/०१२ मा १२ करोड ७२ लाख डलर सहायता दिने प्रतिबद्धता गरेको चीनले जम्मा दुई करोड ८३ लाख डलर मात्रै उपलब्ध गरायो । यसरी सात वर्षमा ११२ अर्ब रुपैयाँको प्रतिबद्धता जनाएको चीनले ३१ अर्ब प्रदान गरेको छ । यसमा चीनको मात्र होइन, परियोजना तथा कार्यक्रममा नेपालको अस्तव्यस्त भूमिका पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ । 

चीनले नेपाललाई हरेक वर्ष ठूलो मात्रामा आर्थिक सहायता दिने घोषणा गर्दै आएको छ । तर, उसले प्रतिबद्धताअनुरूप रकम भने नेपाललाई दिँदैन । प्रतिबद्धताभन्दा निकै कम रकम मात्र चीनले उपलब्ध गराउँदै आएको छ । 

अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार नेपालले सन् २००५/००६ देखि चीनबाट आर्थिक सहायताको प्रतिबद्धता प्राप्त गर्न थालेको हो । त्यस वर्ष चीनले नेपाललाई १० लाख २८ हजार अमेरिकी डलरको सहायता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । चीनले आव २००७/००८ मा तीन करोड २५ लाख र आव २००९/०१० मा दुई करोड ५७ लाख अमेरिकी डलरको प्रतिबद्धता जनायो । तर, यी प्रतिबद्धताअनुसार नेपालले एक रुपैयाँ पनि नपाएको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाउँछ । 

आर्थिक वर्ष २०१०/०११ मा चीनले ११ करोड ५४ लाख डलर सहायताको घोषणा गर्‍यो । तर, त्यो वर्ष नेपालले जम्मा चार करोड १८ लाख डलर मात्र प्राप्त गर्‍यो । यसरी आर्थिक वर्ष २०१८/०१९ सम्म आइपुग्दा चीनले जनाएको प्रतिबद्धता र प्राप्तिबीच ठूलो अन्तर देखिएको छ । हालसम्म चीनले नेपाललाई एक अर्ब २९ करोड दिने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ । तर, नेपालले प्राप्त गरेको रकम भने ३५ करोड २१ लाख डलर मात्र छ । चीनले जनाएको प्रतिबद्धता र प्राप्तिबीचको अन्तर ९४ करोड ४२ लाख डलर छ । 

सात वर्षमा चीनबाट प्राप्त सहायता
सन् २०११/०१२ देखि २०१७/०१८ सम्म चीनले नेपाललाई २७ करोड ७१ लाख डलर (३० अर्ब ४८ करोड ४४ लाख रुपैयाँ) आर्थिक सहायता उपलब्ध गराएको छ । सात वर्षमा वार्षिक औसत चार अर्ब ३५ करोड रुपैयाँका दरले चीनले नेपालमा सहयोग गर्दै आएको छ । तथ्यांकअनुसार चीनले सन् २०११/०१२ मा दुई करोड ८३ लाख, २०१२/०१३ मा दुई करोड ४१ लाख, २०१३/०१४ मा चार करोड १४ लाख, २०१४/०१५ मा तीन करोड ८० लाख, २०१५/०१६ मा तीन करोड ५३ लाख, २०१६/०१७ मा चार करोड १३ लाख र २०१७/०१८ मा पाँच करोड ८७ लाख अमेरिकी डलर सहयोग दिएको छ । २०१७/०१८ मा नेपाललाई सबैभन्दा बढी आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने राष्ट्रको सूचीमा चीन चौथो नम्बरमा पर्छ । 

चीनबाट प्राप्त आर्थिक सहायताको ठूलो हिस्सा नेपालमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, भौतिक पूर्वाधार निर्माण र सुरक्षा निकायको क्षमता अभिवृद्धि शीर्षकमा खर्च भइरहेको छ । चीनले लगानी गरिरहेका ठूला पूर्वाधार निर्माण आयोजनामा काठमाडौं चक्रपथ विस्तार आयोजना, स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी सडक आयोजना, माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए जलविद्युत् आयोजना निर्माण र प्रसारण लाइन विस्तार, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पर्छन् । 

यस्तै, चीनले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा २५ वटा आयोजनाका लागि प्रतिबद्धता जनाएको थियो । त्यसमध्ये करिब ५० प्रतिशत आयोजना चीनले सम्पन्न गरिसकेको पुनर्निर्माण प्राधिकरण विकास सहायता महाशाखाका उपसचिव दिव्य पोखरेलले बताए । प्रतिबद्धता जनाएका बाँकी ५० प्रतिशतमध्ये केही निर्माणको चरणमा रहेको र केही सुरु नै नभएको पोखरेलको भनाइ छ । उनका अनुसार नेपाली पक्षले काम गर्ने वातावरण बनाउन नसक्दा केही परियोजना सुरु हुन सकेका छैनन् । पुनर्निर्माणअन्तर्गत तातोपानी सुक्खा बन्दरगाह निर्माण र अरनिको राजमार्ग मर्मत, वसन्तपुर दरबार स्क्वायर पुनर्निर्माण, नुवाकोट दरबार, दरबार हाईस्कुललगायत आयोजनाको पुनर्निर्माणका काम चीनले गरिरहेको छ । 

वातावरण नबन्दा गर्न सकेन काम 
चीनले प्रतिबद्धताअनुसार काम सुरु नै गर्न नसकेका आयोजना पनि छन् । संसद् भवनका रूपमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी सडक आयोजना, सिन्धुपाल्चोकको चौतारा अस्पतालको निर्माण सुरु नै गर्न सकेको छैन । 

आयोजना सुरु गर्नुअघि नेपाल सरकारले ‘साइट क्लियरेन्स’लगायत काम नगरिदिँदा चीनले प्रतिबद्धताअनुसारको आयोजना अघि बढाउन नसकेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । पोखरेलका अनुसार संसद्का लागि वैकल्पिक भवन नहुँदा सम्मेलन केन्द्र पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन । 

कतै तोकिएभन्दा चाँडो, कतै ढिलो 
चीन सरकारले सञ्चालन गरिरहेका आयोजनाहरूमध्ये केही तोकिएको समयभन्दा ढिला सञ्चालन हुँदै छन् । काठमाडौं चक्रपथ विस्तार आयोजना तोकिएभन्दा एक वर्ष ढिला गरी सम्पन्न हुँदैछ । ०७२ को भूकम्प र त्यसलगत्तै भारतले लगाएको नाकाबन्दीका कारण आयोजना पछि धकेलिएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ । 

तर, भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको सुरुङ निर्माण तोकिएको समयभन्दा दुई वर्षपहिले नै पूरा गरेको छ । सशस्त्र प्रहरीको तालिम केन्द्र निर्माणको काम तोकिएभन्दा ६ महिना पहिले सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण गरिसकेको छ । यस्तै, भैरहवा र पोखरा विमानस्थलको निर्माण कार्य पनि द्रुत गतिमा भइरहेको छ । 

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी भन्छन् : चीनसँग काम गर्न सजिलो छ
अन्य दातृ निकायहरूको तुलनामा चीनको कार्यशैली फरक र सहज भएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको टिप्पणी छ । आयोजना छनोटदेखि निर्माण र हस्तान्तरणसम्म चीन सहज रूपमा प्रस्तुत हुने गरेको उनीहरूको अनुभव छ । ‘अन्य दातृ निकाय तथा मुलुक आयोजना छनोटदेखि नै नेपालमाथि हाबी हुन खोज्छन्,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘तर चीन त्यस्तो छैन । चीनले सञ्चालन गरेका सबै आयोजनाहरू नेपाल सरकारको इच्छा र प्रस्तावअनुसार भइरहेका छन् ।’ नेपालमा दातृ निकायले सञ्चालन गर्ने कतिपय आयोजनामा स्वार्थ र सर्त प्रस्ट देखिने गरेको र काम पनि अलपत्र पर्ने गरेको रेकर्ड छ । आयोजना जबर्जस्ती भिराउने र आफूअनुकूल काम गराउने कतिपय दातृ निकायको तुलनामा चीन र जापानबाट सञ्चालन भएका आयोजनाहरू बढी प्रभावकारी र उदाहरणीय रहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । 

चीनले अनुदानमार्फत नेपालमा सञ्चालन गर्ने हरेक आयोजनामा आफ्नै ठेकेदार, प्राविधिक जनशक्ति र आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक अधिकांश निर्माण सामग्री पनि आफैं ल्याउने गरेका छन् । चीन सरकारले आफ्ना आयोजना सोझै आफैँ सञ्चालन गर्छ । र, अन्तिममा नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने गरेको छ । 

गुणस्तरमा छैन गुनासो
चीन सरकारले सञ्चालन गरेको र सम्पन्न गरी हस्तान्तरण गरेका आयोजनाको गुणस्तरमा प्रश्न उठेको छैन । अहिलेसम्म हस्तान्तरण भएका आयोजनामा बिआइसिसी, कोदारी राजमार्ग, नारायणगढ–मुग्लिन सडक, काठमाडौंको चक्रपथ, भृकुटी कागज कारखाना, पोखरा–बाग्लुङ सडक, ट्रलिबस, बाँसबारी छाला उद्योग, बिपी स्मृति क्यान्सर अस्पताल चीनले नेपालमा बनाइदिएको उत्कृष्ट आयोजनाका उदाहरण हुन् । तर, नेपाल सरकारले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा तीमध्ये केही आयोजना तथा उद्योग बन्द भइसकेका छन् । 

गएको १२ वर्षमा चीन सरकारको आर्थिक सहायतामा नेपालमा २८ वटा आयोजना सञ्चालन भएका छन् । त्यसमध्ये तीनवटा आयोजना ऋण सहायतामा र बाँकी अनुदान सहायतामा सञ्चालन भइरहेका छन् । चीन सरकारले नेपाललाई वार्षिक औसत एक अर्ब चिनियाँ युआन अर्थात् १६ अर्ब रुपैयाँ सहयोग गर्दै आएको छ । 

चिनियाँ सहयोगका आयोजना :

  • माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए 
  • नेपाली प्रहरीको क्षमता वृद्धि 
  • सशस्त्र प्रहरी तालिम प्रतिष्ठान 
  • नेपाल प्रहरीलाई सुरक्षा सामग्री सहयोग
  • नेपाल प्रहरीको स्तरोन्नति
  • स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी सडक आयोजना
  • राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रलाई मेडिकल सामग्री सहयोग
  • भूकम्पपीडितको पुनर्स्थापना
  • न्यारोबडी विमान सहायता
  • सुरक्षा सामग्री सहयोग
  • विपत् पुनर्स्थापना सहयोग कार्यक्रम 
  • आपत्कालीन मेडिकल आपूर्ति तथा महामारी नियन्त्रणमा सहयोग
  • पुनर्निर्माणमा सहयोग
  • आपत्कालीन इन्धन सहायता 
  • पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण
  • सशस्त्र प्रहरी प्रतिष्ठान
  • भूकम्पपछिको पुनर्स्थापना र राहत कार्यक्रम 
  • साना आयोजनाका लागि आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग 
  • काठमाडौं चक्रपथ विस्तार आयोजना 
  • बिपी कोइराला क्यान्सर अस्पतालका लागि मेडिकल सामान सहयोग
  • तातोपानी सुक्खा बन्दरगाह निर्माण 
  • रसुवागढी सुक्खा बन्दरगाह निर्माण 
  • निजामती अस्पतालको १ सय २० बेड थप
  • अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र मर्मत 
  • सातदोबाटो स्विमिङ पुल निर्माण
  • दशरथ रंगशाला पुनर्निर्माण 
  • रसुवा भन्सार
  • तातोपानी भन्सार

 चिनियाँ एक्जिम बैंकको ऋणका परियोजनामा चिनियाँ ठेकेदार मात्र प्रतिस्पर्धी, पोखरा विमानस्थलको ठेकेदार छान्न पनि दूतावासको हस्तक्षेप


पोखरा विमानस्थल निर्माणका लागि चीनले करिब १५ अर्ब ऋण दिएको छ । एक्स्पोर्ट–इम्पोर्ट (एक्जिम) बैंक अफ चाइनामार्फत ऋणको टुंगो लगाउँदा चिनियाँ ठेकेदारले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने सर्तसहित सम्झौता गरियो । विमानस्थल बनाउन १० चिनियाँ कम्पनीले बोलपत्र खरिद गरे पनि तीनवटाले मात्र प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । तर, दूतावासको आग्रहमा अरू कम्पनी प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिए भने बोलपत्र बुझाएका ठेकेदार सबै कम्पनीले स्टिमेट लागतभन्दा बढी रकम प्रस्ताव गरेका थिए । यी कम्पनीले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्ने जानकारी दिएर चिनियाँ दूतावासले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो । चाइना इन्टरनेसनल वाटर एन्ड इलेक्ट्रिक कर्पोरेसनले ३४ अर्ब, सिनो हाइड्रो कर्पोरेसनले ३३ अर्ब र सिएएमसी इन्जिनियरिङले ३० अर्ब रुपैयाँमा टेन्डर हालेका थिए । १५ अर्बको अनुमानित लागत भएको परियोजनामा दोब्बर रकमको टेन्डर प्राप्त भएपछि ठेक्का दिन सरकारलाई असहज भएको थियो । यसबीचमा समझदारीमा रकम घटाउन तयार भएपछि चिनियाँ कम्पनी सिएएमसीले ठेक्का पाएको छ । इपिसी प्रणालीको यो परियोजनामा २१ अर्ब ४७ करोड खर्च हुँदै छ । अहिले विमानस्थलको ४२ प्रतिशत काम सकिएको छ । 

नेपालमा चिनियाँ एक्जिम बैंकको पहिलो आयोजना माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए
निर्माण सम्पन्न नहुँदै सुरु भएको थियो बैंकको किस्ता

भर्खरै मात्रै निर्माण सम्पन्न भई परीक्षण विद्युत् उत्पादन सुरु गरेको माथिल्लो त्रिशूली ‘थ्री ए’ जलविद्युत् आयोजना चिनियाँ एक्जिम बैंकको ऋणमा बनेको पहिलो आयोजना हो । सरकारीस्तरबाट इन्जिनियरिङ, खरिद र निर्माण (इपिसी) प्रणालीमा निर्माण भएको माथिल्लो त्रिशूली ‘थ्री ए’ पहिलो आयोजना पनि हो । 

एक्जिम बैंकको पैसा खर्च हुने भएकाले परामर्शदाता तथा ठेकेदार कम्पनी र उपकरणहरू चिनियाँ नै हुनुपर्ने सर्तसहित सम्झौता भएको थियो । चिनियाँ कम्पनीहरूबीचको  सीमित प्रतिस्पर्धाबाट सिभिल तथा हाइड्रोमेकानिकल तथा इलेक्ट्रोमेकानिकलको काम गर्न चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनिज (सिजिजिसी) र नर्थ वेस्ट हाइड्रो इन्जिनियरिङ कन्सल्ट परामर्शदाता कम्पनी छनोट भएका थिए । गेजुवासँग ०६७ को जेठमा ८ करोड ९२ लाख अमेरिकी डलरमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । सुरु भएको ३५ महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौता थियो । तर, आयोजनाले निर्माण सुरु भएको ८ वर्षपछि विद्युत् उत्पादन सुरु गरेको छ । आयोजनाको निर्माण नसकिँदै एक्जिम बैंकलाई ऋणको किस्ता तिर्ने अवधि सुरु भइसकेको थियो ।