सिफारिसमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणफ्रन्ट पेजअर्थमल्टिमिडियाअन्तर्वार्तानयाँCityखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासब्लगकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैलीराजनीति१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यब्लाे अपशिक्षापर्यटनसेयर बजारफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगप्रविधि
  • वि.सं २०७७ श्रावण १ बिहीबार
  • Thursday, 16 July, 2020
२०७६ श्रावण २९ बुधबार ०६:२८:००
मुख्य समाचार

कर्णालीका पूर्वाधार विकासमन्त्रीलाई  बैंकिङ कसुरको मुद्दा

तीन दिनभित्र उपस्थित गराउन पाटन उच्च अदालतको आदेश 

२०७६ श्रावण २९ बुधबार ०६:२८:००

किर्ते बैंक ग्यारेन्टीमा कृषि विकास बैंकको रकम हिनामिना गरेको अभियोगमा कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री खड्कबहादुर खत्रीलाई तीनभित्र उपस्थित गराउन पाटन उच्च अदालतले आदेश दिएको छ । बैंकले दायर गरेको बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दामा न्यायाधीशद्वय श्रीकान्त पौडेल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले सोमबार प्रतिवादी खत्रीलाई अदालतमा पेस गर्न सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत प्रहरीलाई आदेश दिएको हो । 

कृषि विकास बैंकको मुख्य शाखा कार्यालय काठमाडौंका कामु शाखा प्रबन्धक गोकुलप्रसाद पनेरूले दायर गरेको बैंकिङ कसुर मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका खत्रीलगायत पाँचजनाले दुईपटकमा एक करोड १० लाख ८० हजारबराबरको किर्ते बैंक ग्यारेन्टी पेस गरी बैंकलाई हानि पुर्‍याएको दाबी छ । बैंकका अनुसार उनीहरूले १० जुन २०१६ मा ५५ लाख ५० हजार र सोही वर्ष ४ नोभेम्बरमा ५५ लाख ३० हजार रुपैयाँबराबरको किर्ते बैंक ग्यारेन्टी गरेका थिए । ठेक्कापट्टाको कामका लागि उनीहरूले किर्ते ग्यारेन्टी गरेको अनुसन्धानमा खुलेको छ ।

मुद्दामा खत्री र अर्का व्यक्ति राजुप्रसाद श्रेष्ठ फरार सूचीमा छन् । खत्रीलाई तीन दिनभित्र उपस्थित गराउन सोमबार आदेश दिएको पाटन उच्च अदालतका सूचना अधिकारी मोहन सुवेदीले नयाँ पत्रिकालाई बताए । प्रहरीले पक्राउ गरी अदालतमा उपस्थित गराएका तीन प्रतिवादी छविलाल ढकाल, रणधीर तुम्बा र देवलाल शाहीलाई भने जनही ६ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ । 

मन्त्री खुलमखुला, तर प्रहरीले राख्दै आयो फरार सूचीमा
०७४ जेठमा बैंकले किर्तेमा संलग्नहरूको नाम सार्वजनिक गरेपछि प्रहरीले अनुसन्धान थालेको थियो । प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा खत्री आफैँ उपस्थित भएर ‘आफू कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री’ भएको भन्दै कागज गरेका थिए । तर, सरकारी वकिलले बैंकिङ कसुर मुद्दामा प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेपछि उनी अदालत उपस्थित भएनन् । उनी मन्त्री बनेर खुलमखुला रहँदा पनि प्रहरीले फरार सूचीमा राखिरह्यो । हालै प्रहरीले नै उनी फरार रहेको भन्दै ‘म्याद थप जारी गरिपाऊँ’ भनेर अभियोग दर्ता गरेपछि अदालतले तीन दिनभित्र उपस्थित गराउन आदेश दिएको हो ।