सिफारिसमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणफ्रन्ट पेजअर्थमल्टिमिडियाअन्तर्वार्तानयाँCityखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासब्लगकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैलीराजनीति१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यब्लाे अपशिक्षापर्यटनसेयर बजारफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगप्रविधि
  • वि.सं २०७७ असार १८ बिहीबार
  • Thursday, 02 July, 2020
नयाँ पत्रिका काठमाडौं 
२०७६ श्रावण २८ मंगलबार १८:४३:००
समाचार

शक्तिशाली सरकारले असमान सन्धिबाट मुलुकलाई मुक्त गर्नुपर्छ : भिम रावल

नयाँ पत्रिका काठमाडौं 
२०७६ श्रावण २८ मंगलबार १८:४३:००

सत्तारुढ नेकपाका सांसद भीम बहादुर रावलले असमान र अपमानजनक सन्धिबाट मुलुकलाई मुक्त गर्न सरकारले कुटनीतिक र राजनीतिक पहल गर्नुपर्ने बताएका छन् । 

प्रतिनिधिसभामा मंगलबार विशेष समयमा बोल्दै उनले शक्तिशाली सरकारले विगतमा भएका गलत सम्झौताबाट मुलुकलाई मुक्त राख्नुपर्ने धारणा राखे । नेपालको सार्वभौम सत्तामा आँच पुर्याउने गोर्खा भर्ती केन्द्र बन्द गर्नुपर्ने उनको तर्क थियो । 

‘नेपालको सार्वभौमसत्तामा आँच पुग्ने गरी नेपाली युवा युवतीलाई विदेशी सेना भर्ती गर्ने निरंकुश राणा शासनले थोपरेको गलत सम्झौताबाट देशलाई मुक्त गरिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘भुतपुर्व गोर्खाका न्यायोचित आवाज सुनेर त्यसलाई सम्बोधन गरिनुपर्छ ।’

उनले नेपाल कुनै पनि शक्ति राष्ट्रको संयुक्त सैनिक अभ्यासमा सहभागी हुन नहुनेसरकारलाई सचेत गराए । उनले कुनै शक्ति राष्ट्रसँग सामरिक गठजोडमा संलग्न हुन नेपालको संविधानले अनुमति नदिने उनले बताए । प्राकृतिक विपदको सामना गर्ने उद्देश्यमा सिमित रहेर सुरक्षा निकायबीच तालिम र अनुभवको आदान प्रदान गर्न सकिने उल्लेख गर्दै सेनालाई संलग्न गराएर दुईपक्षीय सैनिक अभ्यासमा अब संलग्न हुन नहुने उनको भनाई थियो । 

उनले छिमेकी देश र अन्तराष्ट्रिय जगतमा भएको घटनाबाट पाठ सिकेर तात्कालिन राजनीतिक परिस्थितिलाई गम्भीर विश्लेषण गर्दै राष्ट्रहितका पक्षमा दृढताका साथ उभिनुपर्नेमा जोड दिए । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पुरा हुन नदिन विदेशी हस्तक्षेप बढ्न सक्ने भन्दै उनले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता व्यक्तिको छानबिनको बाँकी काम तत्काल पुरा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

संसदीय समितिका सदस्यहरुबाट राष्ट्रिय परिचय पत्रमा राखिएका जानकारी सार्वजनिक पहुँचमा पुग्ने आशंका व्यक्त भएका बेला रावलले राष्ट्रिय परिचयपत्र, गाडीका नम्बर प्लेट, भन्सार महसुल संकलन जस्ता संवेदनशील तथ्यांकहरुको अभिलेख विदेशी सर्भरमा राख्न दिन नहुने तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।