मोहम्मद ए एल एरियन

के केन्द्रीय बैंक बाजी हार्दै छन् ?

२०७६ श्रावण २८ मंगलबार ११:००:००
 मोहम्मद ए एल एरियन

विश्व अर्थतन्त्र

पछिल्ला वर्षमा केन्द्रीय बैंकले एउटा ठूलो नीतिगत बाजी लगाइरहेका छन् । उनीहरूले अपरम्परागत नयाँ तथा प्रयोगात्मक उपायको दीर्घ उपयोग गर्दा त्यसले उच्च समावेशी वृद्धि गर्ने तथा वित्तीय अस्थिरताको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने खालका उपायतर्फ डोहोर्‍याउने प्रभावकारी पुलको काम गर्छ भनेर दाबी गरेका छन् । यस क्रममा आफ्नो विश्वसनीयता, प्रभावकारिता एवं राजनीतिक स्वायत्ततामाथि बढिरहेको जोखिमप्रति पनि केन्द्रीय बैंक थप सचेत बनेकाले उनीहरूले सम्भावित प्रतिफल, अधिकतम बनाउन त्यस्ता उपायको प्रयोगलाई सुझबुझपूर्ण तरिकाले नै थप बढाएका छन् । विडम्बनापूर्ण कुराचाहिँ के हो भने नीति निर्माण गर्ने अन्य संस्थाले जनाउने प्रतिक्रियाले केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरूको कार्यलाई सामान्यीकरण गर्नुको सट्टा थप कठिन बनाउँदै छ । 

विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली केन्द्रीय बैंक अमेरिकी ‘फेडरल रिजर्भ’ बाटै सुरु गरौँ, जसको कामकारबाहीले अन्य केन्द्रीय बैंकमा कडा प्रभाव पर्छ । सन् २००८ को विश्वलाई वर्षाैंसम्म मन्दीको चपेटामा पार्न सक्ने जोखिम बोकेको वित्तीय संकटबाट ध्वस्त निष्क्रिय वित्तीय प्रणालीलाई स्थिरता प्रदान गर्न सफल बनेपछि ‘फेड’ ले सन् २०१० को गर्मीयामबाट आफ्नो नीतिगत अडानको सामान्यीकरण सकिएला कि भन्ने अपेक्षा गरेको थियो । तर, वित्तीय संकटपछि रिपब्लिकन पार्टीभित्र कर कटौती तथा सरकारी खर्च कटौतीमार्फत संघीय ऋण घटाउनेजस्ता मागबाट उठेको अनुदारवादी आन्दोलन ‘टी पार्टी’ बाट अमेरिकी कंग्रेसमा ध्रुवीकरण बढेपछि त्यहाँको वित्तीय नीति र संरचनात्मक सुधार अवरुद्ध बन्न पुग्यो ।

बरु, बृद्धि समर्थक नीतिका लागि राजनीतिक वातावरण थप रचनात्मक नबनुन्जेलसम्मलाई अमेरिकी अर्थतन्त्रका लागि समय निकाल्न ‘फेड’ प्रयोगात्मक उपायको प्रयोग गर्नतर्फ लाग्यो । ‘फेड’ले ब्याजदरलाई शून्यको स्तरमा राख्नुका साथै परिमाणात्मक खुकुलोपन (क्युई) कार्यक्रमको माध्यमबाट ठूलो परिमाणमा ऋणपत्र खरिद गरी वित्तीय बजारमा आफ्नो गैरव्यावसायिक संलग्नतालाई विस्तारित गरेको थियो । अधिकांश केन्द्रीय बैंकरको नजरमा सो नीतिगत आधार बिन्दु, विकल्पले होइन आवश्यकताले जन्माएको थियो । र, गतिलो पनि थिएन ।

लम्बिँदो ‘ब्रेक्जिट’ प्रक्रियाले ‘बैंक अफ इंग्ल्यान्ड’को दीर्घकालीन नीतिगत रणनीतिलाई नोक्सानी पुर्‍याइरहेकै छ । त्यसैगरी, विभिन्न देशका सरकारले व्यापारलाई हतियारका रूपमा प्रयोग गर्न थालेबाट विश्वव्यापी आर्थिक वृद्घिमा अल्पकालीन प्रभाव पारेको छ । त्यसले ‘फेड’ एवं ‘इसिबी’ दुवैको काम थप जटिल बनिरहेको छ ।

‘फेड’ले वित्तीय नीतिमार्फत वास्तविक आर्थिक पुनर्वहालीलाई बढावा दिने, समावेशी बृद्धिका संरचनात्मक अवरोध हटाउने अथवा भनौँ प्रत्यक्ष रूपले उत्पादकत्व बढाउने सामथ्र्य आफूसँग छैन भन्ने कुरा राम्ररी बुझेको थियो । जुन विषय अन्य नीति निर्माताको थियो जो सघन रूपले विभाजित कंगे्रसमा यस्ता विस्तारवादी उपायलाई (असहमतिका कारण अमेरिकामा तीनपटक सरकारी कामकाज ठप्प बन्यो) अनुमोदन गराउने सक्षमता नभएका कारण पाखा लागेका थिए अनि ‘फेड’को राजनीतिक स्वायत्ततामा पनि यो (क्षेत्र) पर्दैन थियो । 

यस्ता दुर्भाग्यपूर्ण वास्तविकताको सामना गर्नुपरेकाले फेडले अप्रत्यक्ष र प्रयोगात्मक बाटोबाट आर्थिक बृद्धिलाई सहयोग गर्ने प्रयास गरिरह्यो । फेडले थुप्रै उपकरणको प्रयोगबाट तरलता प्रवाह गरी वित्तीय सम्पत्तिको मूल्य अर्थतन्त्रको आधारभूत आवश्यकताको स्तरभन्दा माथि पुर्‍यायो । यसले जनसंख्याको केही निश्चित हिस्सा (सम्पत्तिका मालिक) लाई धनी भएको महसुस गराई थप खर्च गर्न प्रोत्साहित गराउँला अनि कम्पनीहरूलाई पनि थप लगानी गर्न प्रेरित गर्ला भन्ने फेडको आशा थियो ।

तर, त्यसको प्रभाव निकै कमजोर साबित भयो । त्यसैले फेडले यस प्रकारका थप काम गर्न आवश्यक रहेको महसुस गरेको छ । तर, त्यसले मैले मेरो पुस्तकमा (द ओन्ली गेम इन टाउन’ मा) उल्लेख गरेजस्तै अनपेक्षित परिणाम र व्यापक क्षति ‘कोल्याट्रल ड्यामेज’ तर्फ डोर्‍याउने सम्भावना बढी छ । 

‘फेड’ को प्रणालीगत महत्वका हिसाबले दोस्रो स्थानको युरोपेली केन्द्रीय बैंक ‘इसिबी’ ले पनि उही मार्ग पछ्याइरहेको छ । ‘इसिबी’ले ऋणात्मक ब्याज दरलगायत अझ थप अपरम्पारिक मौद्रिक नीति(ऋण लिनेलाई भन्दा पनि बचतकर्तालाई ‘चार्ज’ गर्ने) अपनाएको छ । तर, पनि आर्थिक बृद्धिमा त्यसको प्रभाव भने नकरात्मक हुनुका साथै यस्ता उपायको लागत एवं जोखिम बढिरहेकै छन् । 

दुवै केन्द्रीय बैंक, विशेषगरी निर्वतमान अध्यक्ष मारियो द्रघी नेतृत्वको इसिबीले समय रहँदै बृद्धिलाई समर्थन गर्नेखालका थप व्यापक नीति अवलम्बन गर्ने नीति लिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । तर, उनीहरूको पहललाई दुवै बैंकले सुनेको नसुनेकै गरेका छन् । अहिले, न त ‘फेड’ न त ‘इसिबी’ले नै छिट्टै कुनै पनि समयमा अन्य नीति निर्माताले उनीहरूको स्थान कब्जा जमाइ हाल्लान् भन्ने सोचेका छैनन् । बरु दुवै देशका केन्द्रीय बैंक अझ बढी राजनीतिक एवं नीतिगत जोखिमयुक्त, आर्थिक वृद्धिलाई प्रोत्साहित गर्ने अर्को चरणको नीति डिजाइनमा व्यस्त छन् । 

अन्य जोखिम पहिल्यैबाट छँदै छन् जो केन्द्रीय बैंकरका लागि टाउको दुखाइको विषय बनिरहेकै छन् । लम्बिँदो ‘ब्रेक्जिट’ प्रक्रियाले ‘बैंक अफ इंग्ल्यान्ड’को दीर्घकालीन नीतिगत रणनीतिलाई नोक्सानी पुर्‍याइरहेकै छ । त्यसैगरी, विभिन्न देशका सरकारले व्यापारलाई हतियारका रूपमा प्रयोग गर्न थालेबाट विश्वव्यापी आर्थिक वृद्घिमा अल्पकालीन प्रभाव पारेको छ । त्यसले ‘फेड’ एवं ‘इसिबी’ दुवैको काम थप जटिल बनिरहेको छ । 

फेडले थुप्रै उपकरणको प्रयोगबाट तरलता प्रवाह गरी वित्तीय सम्पत्तिको मूल्य अर्थतन्त्रको आधारभूत आवश्यकताको स्तरभन्दा माथि पुर्‍यायो । यसले जनसंख्याको केही निश्चित हिस्सा (सम्पत्तिका मालिक) लाई धनी भएको महसुस गराई थप खर्च गर्न प्रोत्साहित गराउला अनि कम्पनीहरूलाई पनि थप लगानी गर्न प्रेरित गर्ला भन्ने फेडको आशा थियो । तर, त्यसको प्रभाव निकै कमजोर साबित भयो ।

यसबीचमा, केही बृद्धि समर्थक नीतिमाथिको बहसलाई सही दिशा निर्देश गरिएन भने विध्वांसक वित्तीय अस्थिरता निम्तने जोखिम बढ्ने र केन्द्रीय बैंकरको काम थप जटिल बन्नेछ । सन् २०१५ को लेवर पार्टीको चुनावको समयमा सरकारी लगानीका लागि पैसाको जोह गर्ने, जेरोमी कर्बिनले प्रस्ताव गरेको केन्द्रीय बैंकको कोषलाई सोझै नागरिकतर्फ प्रवाहीकरण गर्ने नीति ‘पिपुल्स क्युई’को अवधारणाले दुवैतर्फका राजनीतिक क्षेत्रको उत्तिकै ध्यानकर्षण गरेको छ । आधारभूत आम्दानीको सार्वभौम अवधारणाले पनि राजनीतिक क्षेत्रको ध्यान खिचेकै छ । ज्याला निर्धारण प्रक्रियामाथि पनि पूनर्विचार गर्न अत्यावश्यक भइसकेको छ । फेरि, आधुनिक मौद्रिक सिद्धान्त ‘मोर्डन मोनिटरी थ्यौरीले पनि प्रस्टैसँग केन्द्रीय बैंकलाई मन्त्रालयको वित्तीय प्रबन्धकमा सीमित बनाइदिएकै छ । 

यसबाहेक केही वामपन्थी भने उत्पादनशील सम्पत्तिमाथि राज्यको स्वामित्व र आर्थिक गतिविधिमाथि नियन्त्रणमा फर्कनसके त्यसले थप समावेशी र तीव्र आर्थिक बृद्धिको सम्भावना बढाउँछ भन्ने ठान्छन् र त्यसलाई कसरी फर्काउन सकिन्छ भन्ने खोजमा छन् । त्यसैगरी, ऋणको गति कमजोर भएका इटालीलगायत युरोपेली राष्ट्रका लोकप्रियतावादीचाहिँ आर्थिक वृद्धिलाई समर्थन गर्ने पहलकदमीको सन्तुलन मिलाउनमा ध्यान दिनुको साटो ठूलो बजेट घाटा सञ्चालनद्वारा नै बजार चुस्तीको पुनः परीक्षण गर्ने दाउमा देखिन्छन् । 

यस्ता नीतिगत प्रस्ताव राजनीतिक उथलपुथलका संकेत हुन् । जो कार्यस्थलमा प्रविधिको प्रभाव, जलवायु परिवर्तन एवं जनसांख्यिकीय प्रवृत्तिका साथै अत्यधिक असमानता, सीमान्तकरण र अलगावको चिन्ताले थप बढेको छ । विकसित यी घटनाक्रमले महत्वपूर्ण नयाँखाले राजनीतिक मुद्दाले आर्थिक विकासको सम्भावनालाई थप अनिश्चिततातर्फ धकेल्दै कसरी नीति निर्माणलाई नकरात्मक रूपले प्रभावित पारिरहेको छ भन्ने कुरामाथि प्रकाश पारेको छ । त्यसैगरी केन्द्रीय बैंकको सक्रियतामा तीव्रता आएकाले सम्पत्तिको मूल्य तथा त्यसका अन्तर्निहित आर्थिक एवं कर्पोरेट सिद्धान्तबीच अन्तर थप फराकिलो बन्न सक्ने देखिन्छ ।

केन्द्रीय बैंक अन्य नीति निर्माताको सक्रियताले नै आफ्नो उद्धार हुने ठोकुवा गर्छन् । तर, अहिले उनीहरू नीति प्रतिक्रिया साकार भए त्यसले केन्द्रीय बैंकको विश्वसनियता, प्रभावकारिता र राजनीतिक स्वायत्ततामाथि जोखिम थप्ने र साकार नभए त्यसले केन्द्रीय बैंकलाई नीतिको भारी (जुन पहिलेबाटै बोझिल र मौद्रिक उपकरणले थाम्न सक्नेभन्दा गह्रौं छ) मात्रै बोकाइदिने भएकाले सबैले हार्ने ‘लुज–लुज’ सम्भावनाको सामना गर्दैछन् । अनुभवी जुवाडेले जस्तै केन्द्रीय बैंकहरूले पनि थापिएको सबै बाजीले दीर्घकालीन फाइदा दिँदैन भन्ने छिट्टै पत्ता लग्ला नै ।

Project Syndicate 2019
नयाँ पत्रिका र प्रोजेक्ट सिन्डिकेटको सहकार्य

एलियानाजका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार मोहम्मद ए एल एरियन अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाको विश्वव्यापी विकास परिषद्का अध्यक्ष पनि थिए ।