सामन्त र सुदखोर दाताहरू

२०७६ श्रावण २८ मंगलबार ०८:४६:००

नेपालको विकास प्रयासमा आन्तरिक स्रोत र खासगरी पुँजीको अभाव समाधान गर्न विभिन्न दातृ निकाय र सरकारसँग नेपालले ऋण तथा सहायता लिन थालेको पनि अब ७० वर्ष पुग्न लाग्यो । नेपालका लागि पहिलो दाता बेलायत थियो, जसले विश्वयुद्धमा नेपालीले गरेको सहयोगका लागि सामन्तको सेवा गर्ने सेवक–सेविकाका लागि सुखद समाचार दिएबापत घाँटीको मोतीको माला झिकेर दिएझैँ १० लाख रुपैयाँ दिने गरेको थियो । त्यसपछि अमेरिकी सहयोग आउन थाल्यो ।

नेपालले लिँदै गयो । पछि भारत, चीन, जापान तथा तत्कालीन सोभियत संघसमेत नेपाललाई सहयोग गर्न आए । ठिकै थियो, नेपाललाई चाहिएको थियो, दिनेका अनेक राजनीतिक, रणनीतिक स्वार्थ थिए । उनीहरूको स्वार्थ र नेपालका हितबीच तालमेल मिलुन्जेल सहयोग लिनुपथ्र्यो । पछि, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकलगायत संस्था आए । बहुपक्षीय संस्थाका रूपमा स्थापित यस्ता बंैक होऊन् या कुनै देशका निजी या सरकारी बैंक यिनले त सहयोगभन्दा बढी नाफाका लागि नै कारोबार गर्ने हुन् ।

दीर्घकालीन र मध्यकालीन सस्तो ब्याजदरको ऋण लिएर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा र पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्दा नेपालले तिर्न सक्छ भनेर लियो ।  हुँदाहुँदा सरकारहरू नै ऋण दिन तयार भए । यसरी नेपाल आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्ने नाममा विभिन्न देशका सरकार र बहुपक्षीय संस्थाको ऋणी बन्दै गयो । यसै पनि ऋण तिर्ने खुबी कमजोर भएको, उत्पादनमूलक क्षेत्रकै कामबाट पनि उचित प्रतिफल लिन नसक्ने नेपालजस्तो गरिब र कमजोर ऋणीलाई यस्ता साहुले अनेक सर्त लगाउने नै भए ।

नेपालको विकासका काम गर्ने संस्थागत तथा संरचनागत आधार कमजोर भएको, व्यवस्थापकीय क्षमता न्यून भएको र भ्रष्टाचारले पाइला–पाइला नछाड्ने देशलाई ऋण दिनेले नपत्याउनु अस्वाभाविक पनि होइन । तर, तिनले गरिब देखेर जेजस्ता सर्त थोपर्दै ऋण तथा सहायता दिने गरेका छन्, त्यसले भने नेपालको हुर्मत लिएको छ । यसको उदाहरण भारतीय एक्जिम बैंकको ऋणमा बन्दै गरेका सडक र एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा सञ्चालित विभिन्न परियोजनाको प्रगति विवरण हुन् । 

दाताले गरिब देखेर जेजस्ता सर्त थोपर्दै ऋण तथा सहायता दिने गरेका छन्, त्यसले नेपालको हुर्मत लिएको छ
 

यी सहयोग र ऋण परियोजना सञ्चालन गर्ने नेपालको क्षमताप्रति ऋणदाता र सहयोगीको अविश्वास कति छ भने हरेक आयोजनाको ठेक्कापट्टा, अनुगमन र बीचमा आउने समस्या समाधानमा उनीहरूको हस्तक्षेप अनिवार्य गराइएको हुन्छ । त्यस्ता आयोजनाको ठेक्का भारतीयले नियन्त्रण गर्ने गरी लगाइनुपर्ने, निर्माण सामग्री र मेसिनरी कम्तीमा ५० प्रतिशत भारतीय नै हुनुपर्ने, नेपाली ठेकेदारले ४९ प्रतिशतभन्दा बढी काम गर्न नपाउने जस्ता सर्त राखिएका हुन्छन् । यसले कैयन् सडक आयोजना समयमै पूरा गर्न बाधा पुगिरहेको छ ।

काठमाडौंवरपरका कैयन् सडक अपूरा रहनुमा भारतीय ठेकेदार जिम्मेवार छन् । त्यसको गाँठो भारतीय बैंकले कसिरहेको छ । यता एसियाली विकास बैंकको सहयोग तथा ऋण परियोजनाबाट सञ्चालित अयोजनाको पनि हालत त्यस्तै छ ।

मेलम्ची त्यसको सबैभन्दा बद्नाम उदाहरण हो । यसरी हेर्दा दाता, सहयोगी या ऋणदाताहरू सामन्तवादका परम्परा धान्ने सुदखोर र साहुजस्ता देखिन्छन् । यता आत्मविश्वास कम भएको नेपाल सरकार यस मामिलामा हस्तक्षेप गरेर आफ्ना सर्तका आधारमा मात्र ऋण र सहयोग लिने हैसियतमा उक्लन अझै सकेको छैन । दुःखी हुनु पनि कम्ता गाह्रो त छैन यस दुनियाँमा ।

 

सम्बन्धित समाचार