२१औं शताब्दीमा पनि मनुस्मृतिको वर्ण व्यवस्थाबाट प्रभावित भएका लाखौ मनुका सन्ततिहरुलाई मानिस बनाउन साच्चै नै मुस्किल रहेछ । आज पनि उनीहरुको पुरातन जातीय सोच परिवर्तन भइसकेको छैन । 

विज्ञान र प्राविधिका माध्यमबाट विश्व अघि बढिसक्दा पनि हामी भने अझै जातीय विभेदमै अल्झिएका छांै । हिजोका दिनमा जातीय विभेद तथा छुवाछुतका घटनाहरु डरलाग्दा भए पनि बाहिर आएका वा ल्याइएका थिएनन् । त्यो समयमा विभेदका घटनाहरुलाई सामान्य रुपमा हेरिन्थ्यो र दबाइन्थ्यो । तर अहिले दलितहरुले अधिकार तथा समानताको लागि संघर्ष र आन्दोलन गरिरहेका छन् । जसले गर्दा अहिलेको समयमा राजनितिक दल, दलितका हक अधिकारका लागि काम गर्ने संघसंस्थाहरु, दलितका पक्षमा लेखिने लेखहरु र सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट पनि विभेद विरुद्धको चेतना विकसित हुदैछ । जसले गर्दा विभेदका धेरै घटनाहरु बाहिर आउन थालेका छन् ।

अझै पनि कतिपय घटनाहरु लुकाइन्छ । जसले गर्दा सम्पूर्ण विवरण बाहिर आउदैनन् । पछिल्लो समयमा जातीय विभेदको बारेमा अध्ययन गर्दा धेरै नै दयनीय अवस्था रहेको पाइन्छ । जातीय विभेद तथा छुवाछुत बारे प्रकाशित भएका बिभिन्न घटनाहरुलाई अध्ययन गर्दा पीडितले न्याय नपाएको देखिन्छ । 

दलितमाथि भइरहेका हिंसाका घटनाका सम्बन्धमा काठमाण्डौबाट प्रकाशित राष्ट्रिय पत्रपत्रिका र अन्य संचारमाध्यममा आएका घटना अध्ययन गर्दा अझै पनि नेपालमा जातियताको आधारमा मौलिक हकसमेत उल्लघन हुँदै आएको देखिन्छ । २०७६ वैशाख देखि श्रावण १५ सम्ममा दलितउपर भएका मानव अधिकार उल्लङ्घन एव्म हिंसाजन्य २३ वटा घटना प्रकाशित भएको पाइएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा बढी जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत ८ वटा छन् । कुटपिट ५ वटा, अन्तरजातीय विवाह ४ वटा, बलात्कार ३ वटा, हत्या २ वटा र बलात्कार र हत्या १ वटा घटनाका समाचार प्रकाशित भएका छन् । दलितमाथि भएका हिंसाका कुल घटनाहरुमध्ये आधा भन्दा बढीमा महिलाहरु पीडित भएका छन् । त्यस मध्ये पनि हत्या र बलात्कारजस्ता जघन्य घटनामा दलित किशोरी र बालिका हिंसाको बढी शिकार भएका छन् । 

अझै पनि कतिपय स्थानमा दलितहरु सामाजिक रुपमा जातीय छुवाछुत र विभेदका सिकार भइरहेको ती समाचारले देखाउँछ । त्यस्ता घटनाहरु समाजमा जबर्जस्ती मिलापत्रमा टुंग्याउने गरेको पाइन्छ । जसले गर्दा पीडितले न्याय पाउँदैन् । त्यसले पीडकको मनोवल बढाइरहेको हुन्छ । 
संविधानले छुवाछुत र जातीय विभेद गैहृकानुनी हो भनेको छ । नतिजामा भने खासै सुधार भएको छैन । २०६३ जेष्ठ २१ छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा र २०६८ मा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसूर र सजाए ऐन बनेको थियो । 
ऐन बनेको ८ वर्ष भइसक्दा पनि विभेदका घटनाहरु बढिरहेका छन । छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा कागजमा मात्र सिमित देखिन्छ । कानुन संशोधन हुन नसकेका कारण हरेक दिन विभेदका घटनाहरु बढिरहेका छन । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसूर र सजाय) ऐन २०६८ को पहिलो संशोधन, २०७५ मा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत गर्नेलाई कसूरको अवस्था अनुसार एक महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र २० हजार रुपैँयादेखि दुई लाख रुपैँयासम्म जरिवानाका साथै दुई लाखसम्म क्षतिपूर्ति पीडितलाई भराई दिने व्यवस्था गरिएको छ । 

पटके अपराधीलाई दोब्बर सजाय हुने र सार्वजनिक पद धारणा गरेको व्यक्तिले अपराध गरेमा थप ५० प्रतिशत सजाय हुने व्यवस्था रहेको छ । सो व्यवस्था कार्यान्वयनमा विस्तारै लागू भएको केहि घटनाहरुले देखाउँछ । तर जति कार्यान्वयन हुनु पर्ने हो त्यो भइरहेको छैन ।

समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संकल्प गरिए पनि संविधानमा उल्लेख गरिएका व्यवस्थाको फितलो कार्यान्वयनका कारण दलित समुदाय न्युनतम मानव अधिकारबाट वञ्चित रहन बाध्य छन् । 

उनीहरु हत्या, बलात्कार, कुटपिट, दमन र अत्याचार, अन्तरजातीय विवाह विभेद आदि जस्ता हिंसाबाट निरन्तर पीडित रहँदै आएको देखिन्छ । जुन २१ औ शताब्दिमा एकदमै निन्दनीय घटना हो । हामी अहिले समृद्धिको वहस गर्दैछौ । समृद्धिको बहसमा समानताको बहस हुन जरुरी छ । जात कै आधारमा मानिसले मानिसलाई विभेद गर्न पाउदैन । हरेक मानिसलाई समाजमा सम्मानित भएर बाच्न पाउने अधिकार छ । हाम्रो मौलिक अधिकार पनि हो । 

दलित समानताको सुनिश्चितका लागि गैरदलित समुदायको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । साथै राज्यका सवैधानिक निकायले जिम्मेवारीपुर्वक भुमिका निभाउन जरुरी छ । पीडितलाई न्याय र पिडकलाई सजाए हुन अत्यावश्यक छ । जसले गर्दा पीडितले न्यायको ढोका ढकढक्याउन सकुन । साथै पीडकले विभेद जन्य कार्य गर्न डराउन । अनि मात्र समाजमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत जस्ता अपराधीक गतिविधिमा कमि आउनसक्छ ।