मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७६ श्रावण १७ शुक्रबार ०७:१९:००
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार

सूचना लुकाउँदै  काठमाडौं विश्वविद्यालय

पदपूर्ति प्रक्रिया अपारदर्शी भएको भन्दै प्रतिस्पर्धीले मागेको सूचना दिन अस्वीकार

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७६ श्रावण १७ शुक्रबार ०७:१९:००

काठमाडौं विश्वविद्यालयले कानुनअनुसार सूचना दिन अटेरी गरेको छ । पदपूर्ति प्रक्रिया पारदर्शी नभएको भन्दै प्रतिस्पर्धामा सहभागी व्यक्तिले मागेको सूचना दिन विश्वविद्यालयले अस्वीकार गरेको हो । विश्वविद्यालयले स्कुल अफ आर्टस्मा गत महिना गरेको पदपूर्ति विवादित बनेको थियो । २७ असारमा विश्वविद्यालयले प्रतिस्पर्धाको नतिजा प्रकाशित गर्दै पेन्टिङमा सागर मानन्धर, जर्नालिज्ममा चण्डीराज दाहाल र डेभलपमेन्ट स्टडिजमा डा. विनयकृष्ण थापालाई स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो । तर, खुला विज्ञापन गरेर आन्तरिक पदपूर्ति गरेको भन्दै असिस्टेन्ट प्रोफेसरमा उम्मेदवारी दिएका लक्ष्मणदत्त पन्तले परीक्षाका विषयमा सूचना माग गरी निवेदन दर्ता गरेका थिए । निवेदन दिएको १५ दिनसम्म विश्वविद्यालयले सूचना दिन मानेको छैन । अनियमितताको आरोप लगाउँदै पन्तसहित दुई प्रतिस्पर्धीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत निवेदन दिएका छन् । 

संविधानले प्रत्येक नागरिकतालाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ । तर, विश्वविद्यालयले व्यक्तिले मागेको सूचना दिन नसकिने बताएको छ । ३० असारमा पन्तले संविधानको धारा २७ तथा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ र ७ अनुसार विभिन्न विवरण मागेका थिए । उनले विश्वविद्यालयको स्कुल अफ आर्टस् तथा अन्य स्कुलअन्तर्गत लिइने असिस्टेन्ट प्रोफेसरको खुला पदमा विश्वविद्यालयको नियमअनुसार लिखित परीक्षा, पफर्मेन्स टेस्ट र अन्तर्वार्तामा कति जना कुन–कुन संस्था र विषयको विज्ञ र अधिकारी बस्न पाउँछन्, कसलाई कति अंक मूल्यांकन गर्ने अधिकार दिइएको हुन्छ लगायत जानकारी मागेका हुन् । 

पन्तले आफ्नोसहित चण्डिराज दाहाल, डा. विनायककृष्ण थापा र डा. महेन्द्र सापकोटाले लिखित परीक्षा, पफर्मेन्स टेस्ट र अन्तर्वार्तामा प्रत्येक मूल्यांकनकर्ताबाट प्राप्त गरेको अंकको उत्तरपुस्तिका र मूल्यांकनकर्ताको हस्ताक्षरित प्राप्तांकको विवरणसमेत मागेका छन् । त्यसैगरी स्कुल अफ आर्टस् स्थापना भएदेखि पत्रकारिता र अरू विषयको असिस्टेन्ट प्रोफेसरको खुला पदमा विश्वविद्यालयमा सोही वा सोभन्दा मुनिको करार पदमा कार्यरतबाहेक बाहिरबाट चयन गरिएको छ कि छैन, त्यो पनि स्पष्ट गर्न माग गरेका छन् । 

मागेको सूचना विश्वविद्यालयले नदिएपछि पन्तले विश्वविद्यालयका सूचना अधिकारीलाई कारबाही गर्न र आवश्यक विवरण उपलब्ध गराइदिन बिहीबार कार्यालय प्रमुखलाई निवेदन दिएका छन् । कार्यालय प्रमुखबाट समेत सूचना नदिएमा राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन गर्ने उनको भनाइ छ । विश्वविद्यालयले विवरण बिगार्नका लागि मागेको सूचना दिन ढिलाइ गरेको आरोप पन्तले लगाए । ‘सार्वजनिक संस्थाले सूचना लुकाउन पाउँदैन,’ उनले भने, ‘विश्वविद्यालयले आफ्नोअनुकूलको वातावरण बनाउन यो ढिलाइ गरेको हो ।’

राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त कृष्णहरि बास्कोटाले संविधानअनुसार प्रत्येक नागरिकले मागेको सूचना पाउनुपर्ने बताए । उनले लक्ष्मणदत्त पन्त र काठमाडौं विश्वविद्यालयको विषयमा पुनरावेदन भएमा कारण खुलाउन लगाउने र दुवै पक्षको दाबी सुनेपछि फैसला हुने बताए । 

व्यक्तिले मागेको सूचना दिने अभ्यास छैन 
डा. हेम काफ्ले
प्रमुख, सञ्चार विभाग

व्यक्तिले मागेको सूचना विश्वविद्यालयले दिँदैन । अख्तियार, अदालतले मागेको सूचना दिने व्यवस्था छ । धेरै व्यक्तिले आएर सूचना मागेका छन् । तर, अहिलेसम्म दिने निर्णय भएको छैन । मागिएका सूचनामा गोपनीयताको पक्ष पनि हुन्छ । उहाँले मागेको सूचना दिन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने निर्णय कार्यकारी परिषद्ले गर्छ । व्यक्तिले डेडलाइन दिएर हुँदैन, विश्वविद्यालयको प्रक्रिया हुन्छ । प्रक्रिया पूरा भएपछि निर्णय हुन्छ ।