आकस्मिक रुपमा प्रहरी परिचालन गर्ने अधिकारको विषयलाई लिएर राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बिहीबार गृहसचिव प्रेमकुमार राई र प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालको मत बाझिएको छ । महानिरीक्षक खनालले आकस्मिक रुपमा प्रदेशमा प्रहरी परिचालन गर्नु परे त्यसको अधिकार प्रहरी महानिरीक्षक वा प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए ।

गृहसचिव राईले प्रहरी महानिरीक्षककाे मागबारे असहमति जनाए । उनले आकस्मिक प्रहरी परिचालन गर्ने अधिकार प्रहरी महानिरीक्षकलाई दिन नमिल्ने तर्क गरे । उनले नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालय वा प्रदेश सरकारले निर्णय गरेपछि मात्रै आकस्मिक रुपमा प्रहरी परिचालन गर्न उपयुक्त हुने बताए ।

‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको संचालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथिको दफाबार छलफलमा भाग लिँदै गृहसचिव राईले आकस्मिक रुपमा प्रहरी परिचालन गर्ने अधिकार प्रहरी महानिरीक्षकलाई दिन नमिल्ने बताएका हुन् । 

महानिरीक्षक खनालले भने आकस्मिक रुपमा प्रहरी परिचालन गर्ने अधिकार प्रहरी महानिरीक्षकमा नभए प्रदेशहरुमा आई पर्ने आपतकालको समाधान तत्काल नहुने अवस्था आउने जिकिर गरे । विधेयकमा त्यस सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था नगरिएकोले आकस्मिक रुपमा प्रहरी परिचालन गर्ने अधिकार प्रहरी महानिरीक्षकलाई दिनु पर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने खनालले माग गरे । शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी लिने दायित्व पूरा गर्न आकस्मिक रुपमा प्रहरी परिचालन गर्ने अधिकार प्रहरी महानिरीक्षलाई नै दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।