ललितपुरका भूकम्पपीडितहरूले आवास पुनर्निर्माण गर्न पाएको एक करोड ३१ लाख रकम फिर्ता गरेका छन् । सरकार र गैरसरकारी संस्था दुवैसँग अनुदान रकम लिएका भूकम्पपीडितसँग सरकारले अनुदान रकम फिर्ता लिएको हो । एक सय ८८ लाभग्राहीले एक करोड ३१ लाख सरकारी खातामा फिर्ता गरेका छन् ।

एक सय ७५ परिवारले पहिलो किस्ताको ८७ लाख ५० हजार र २४ परिवारले दोस्रो किस्ताको ३६ लाख फिर्ता गरेका छन् भने एउटा परिवारले तेस्रो किस्ताको एक लाख फिर्ता गरेको छ । १३ परिवारले स्वेच्छाले प्रथम किस्ताको ६ लाख ५० हजार रकम फिर्ता गरेको पुनर्निर्माण प्राधिकरणअन्तर्गतको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइले जनाएको छ ।

नियमअनुसार अनुदान रकम लिन नपाउने भएकाले फिर्ता लिइएको दाबी एकाइको छ । एकाइको अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा प्रमुख यमनाथ गिरीले भने, ‘लाभग्राहीले दोहोरो अनुदान लिन नपाउने व्यवस्था छ । त्यसैले, अनुदान फिर्ता मागिएको हो । १३ लाभग्राहीले भने स्वेच्छाले रकम फिर्ता गरेका छन् ।’ स्वेच्छाले रकम फिर्ता गर्ने लाभग्राहीमध्ये दिवाकर न्यौपानेले भने, ‘मैले पहिलो किस्ताले जग बनाउन अपुग र अस्वस्थ भएर रकम फिर्ता गरेको हुँ ।

जिल्ला कार्यान्वयन एकाइलाई सरकारले भविष्यमा अनुदान र सेवामा थप गरेमा सो सेवा सुविधा लिन निवेदन दिएको छु ।’ललितपुरमा २८ हजार चार सय ३५ लाभग्राही छन् । तीमध्ये  पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग ८७.९ प्रतिशत लाभग्राहीले सम्झौता गरेका छन् । प्रथम किस्ता ८७.४ प्रतिशतले, दोस्रो किस्ता ४० प्रतिशतले र तेस्रो किस्ता ३१.३ प्रतिशत लाभग्राहीले लिएका छन् । 

 एकद्वार प्रणाली लागू नहुँदा समस्या
पुनर्निर्माणको सुरुवाती चरणमा गैरसरकारी संस्थाले एकद्वार प्रणालीको मान्यताअनुसार काम नगर्दा समस्या भएको एकाइले दाबी गरेको छ । गैरसरकारी संस्थाहरूले आवास पुनर्निर्माणको सुरुवाती केही महिना सरकारसँग समन्वय नगरी लाभग्राहीहरूलाई अनुदान रकम वितरण गरेको पाइएको छ । गैरसरकारी संस्थाहरूबाट अनुदान रकम लिएर आवास पुनर्निर्माण गरी पुनः अनुदान लिएका लाभग्राहीहरूसँग अनुदान फिर्ता लिएको एकाइले बतायो । ‘आवास पुनर्निर्माणको सुरुवाती चरणमा गैरसरकारी संस्थाहरूले आफूखुसी अनुदान दिए । सोही अनुदानमा लाभग्राहीले घर बनाएपछि फेरि सरकारसँग अनुदान लगेका थिए ।  त्यस्तो अनुदानको रकम  फिर्ता माग गरिएको हो ।’ गिरीले भने ।