महेद्रनगरकी १३ वर्षीया किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या भएको आज एक वर्ष पूरा भयो । तर, अहिलेसम्म अपराधीलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउने त परै जाओस्, अपराधी को हो भन्ने प्रश्नकै उत्तर पाउन नसकेर अन्योलको अवस्था छ । नौ महिना यो प्रकरणको फलोअप गर्ने क्रममा भेटिएका थुप्रै अनुसन्धानकर्मीको निचोड थियो, यो हत्यारा पत्तै नलाग्ने खालको ‘मिस्टिरियस केस (रहस्यमय घटना)’ होइन । तर पनि किन वर्ष दिनसम्म हत्याराको अत्तोपत्तो लागेन त ? कहाँ चुक्यौँ हामी ?

३८ वर्षअघि पोखरामा नमिता, सुनीता, नीरा र चूडामणि चारजनाको हत्या भयो । नमिता र सुनीताको बलात्कारपछि हत्या भएको मानिन्छ । न मोबाइल फोनको प्रविधि, न डिएनएलगायत अपराध–अनुसन्धानका अत्याधुनिक फरेन्सिक विधि । हत्यारा पत्ता लागेन । आशंका भिआइपीतिर तेर्सियो । कानुनभन्दा माथि थियो, दरबार त्यतिवेला । नमिता–सुनीतापछि सबैभन्दा चर्चामा आएको बलात्कार र हत्याको घटना बन्यो, निर्मला काण्ड । समय बदलियो, राजतन्त्र ढल्यो, गणतन्त्र आयो ।

आफ्ना शासक आफैँ चुन्ने व्यवस्था आयो । तर, समाजको सोच बदलिएन । जघन्य अपराध गर्ने एक अपराधीलाई जोगाउन प्रहरी प्रशासन मात्र होइन, सिंगो सरकार पनि लागिपर्छ भन्ने मानसिकता हाम्रो रहेछ । आफूलाई नागरिकको साथी भन्ने प्रहरी र जनताको सेवक ठान्ने सरकार सामान्य नागरिकबाट अझै कति टाढा रहेछ र उनीहरूको विश्वास जित्न अझै धेरै प्रयास गर्नुपर्ने पाठ यो प्रकरणबाट सिक्न जरुरी छ । 

हल्लैहल्ला
‘यो हल्लैहल्लामाथि उभिएको देश हो, यो हल्लैहल्लामाथि उठेको देश हो, यो हल्लैहल्लाको देश हो’ कवि भूपि शेरचनले पाँच दशकअघिको कवितामा यतिसम्म भनेका थिए, ‘खनेर हेर्ने हो भने यहाँका प्रत्येक घरहरूरूा जगमा फगत हल्लैहल्ला थुप्रिएको पाइनेछ ।’ निर्मला प्रकरणमा पनि यस्तै भयो । हल्लैहल्लाले बजार पिट्यो । हल्ला बलियो भयो, तर्क कमजोर । हल्लाको जगमा विभिन्न कथा बुनिन थाले, जुन वास्तविकताभन्दा कोसौँ टाढा थिए । अम्बाको रूख काटिएको, अम्बाको रूखमा झुन्ड्याइएको, घरको कोठामा नयाँ रङ लगाइएको, भैँसी ब्याएको, लास लिन टुकटुक आएको, बम दिदीबहिनीको चरित्रदेखि उनीहरूको घरमा एसपीको छोरा र मेयरका भतिजा आउनेसम्मका हल्ला फैलिए । हल्लालाई सत्यले चिर्ने विषयमा प्रहरी र प्रशासनको नेतृत्व चुक्यो । फलस्वरूप हल्ला झन् फैलियो, झन् जरा गाड्यो । 

घटनाको चार महिनापछि स्थलगत रिपोर्टिङका लागि हामी पहिलोपटक महेद्रनगर जाँदासम्म त्यहाँका अटोरिक्सा चालकले आक्रोशित हुँदै सुनाएका थिए– बम दिदीबहिनीमाथि छानबिनै गरिएन । मासुभात ख्वाएर मानमनितो गरेर सोधेर हुन्छ ? जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाहिर धर्ना बसेका महिला आक्रोशित हुँदै भन्दै थिए– प्रहरीले सक्दैन भने हामीलाई जिम्मा दिऊन् । हामी बकाउँछौँ, त्यही बम दिदीबहिनीलाई थाहा छ सबै कुरा ।’ जबकि प्रहरीले त्यतिन्जेल उनीहरूलाई आवश्यक सबै हत्कन्डा अपनाएर सोधपुछ गरेको मात्र होइन, मोबाइल डिजिटल फरेन्सिक ल्याबमा पठाउनेदेखि, एनटिसी र एनसेल सिमकार्डको सिडिआर, एसएमएस डिटेल सबको एनालाइसिस (विश्लेषण) गर्न भ्याइसकिएको थियो । तर, हल्ला उनीहरूमाथि अनुसन्धानै नभएको भन्ने भइरहेको थियो । अहिलेसम्म गएका कुनै पनि अनुसन्धान टोलीले बम दिदीबहिनीलाई थुन्ने आधार भेट्टाएनन्, जसले उनीहरू बित्थामा पीडित बनाइएको प्रस्ट हुन्छ ।     

हल्लालाई वैधानिकता
यी हल्लालाई वैधानिकता दिने काम मिडिया र मिडियाकर्मीबाट समेत भयो । कञ्चनपुरका पत्रकार खेम भण्डारीको यसमा विशेष हात रह्यो । भण्डारीविरुद्ध परेको अदालतको अवहेलना मुद्दामा हालै कञ्चनपुर जिल्ला अदालतले ८० पेजभन्दा लामो फैसला गर्दै उनले फैलाएका हल्लाको विश्लेषण गरेको छ । अम्बाको रूखको जरासमेत नहुने गरी काटिएको समाचार आयो, जबकि हामी त्यहाँ पुग्दा त्यस्तो देखेनौँ । अम्बाको रूखमा झुन्ड्याएको हुन सक्ने कोणबाट समेत अनुसन्धान भइरहेको भन्ने हचुवा भनाइसहितको समाचार छापियो । समाचार लेख्ने रिपोर्टर एकपटक बम दिदीबहिनीको घरबाहिर पुगेर त्यहाँको अवस्था हेरेको मात्र भए पनि यस्तो समाचार लेखिँदैनथ्यो । अम्बाको रूख जस्तो ठाउँमा छ, त्यहाँ दिउँसो होस् वा राति झुन्ड्याउन हल्ला गरिएजस्तो सहज छैन । किनभने पिच सडकबाटै रूखसहित घरको गतिविधि देखिने अवस्था छ । 

बम दिदीबहिनीको घरमा एसपीका छोरा र मेयरका भतिजा बारम्बार आउने जाने गरेको हल्लालाई समेत पुष्टि नगरी समाचार बनाउने काम भयो, जसका कारण उनीहरूले व्यर्थमा मानसिक तनाव भोग्नेदेखि डिएनए परीक्षणसम्मको झन्झटमा फस्नुप‍¥यो । राजधानीका मिडियासमेत तथ्यमा आधारित वास्तविकतातर्फ होइन, भिड निर्देशित हल्लातर्फ बढी ढल्किए । सामाजिक सञ्जाल (सोसल मिडिया) विशेष गरी युट्युबले सनसनीपूर्ण शीर्षकसहितका भिडिओले दिग्भ्रमित गरे भने बौद्धिक खालका पाठकलाई मूलधारे मिडियाले । दुवैले पुष्टि नभएका हल्लालाई वैधता दिने काम गरे । यो प्रकरणमा आफ्नो भूमिकाबारे मिडियाको नेतृत्वले महसुस मात्रै गरे पनि आगामी दिनमा यस्तै प्रकृतिका घटनाबाट जोगिने सम्भावना रहन्छ ।

हल्लालाई वैधानिकता दिने काम मिडिया र मिडियाकर्मीबाट समेत भयो । कञ्चनपुरका पत्रकार खेम भण्डारीको यसमा विशेष हात रह्यो । भण्डारीविरुद्ध परेको अदालतको अवहेलना मुद्दामा हालै कञ्चनपुर जिल्ला अदालतले ८० पेजभन्दा लामो फैसला गर्दै उनले फैलाएका हल्लाको विश्लेषण गरेको छ ।
 

हल्लालाई वैधानिकता दिने काम नेपाल मानवअधिकार संगठन (ह्युरोन) नामको गैरसरकारी संस्थाको स्थलगत प्रतिवेदनले समेत ग-यो । उसको प्रतिवेदनमा बबिता बम ओपेरा होटेलको डान्सबारमा काम गर्ने उल्लेख थियो । जबकि न ओपेरा होटेलमा डान्सबार छ, न बबिता डान्सबारमा काम नै गर्थिन् । पहिलो पोस्टमा यसबारे स्थलगत रिपोर्टिङ प्रकाशित भएपछि ह्युरोनले इन्टरनेटमा राखिएको प्रतिवेदन गुपचुप सच्यायो, तर त्यतिन्जेल त्यही प्रतिवेदनका आधारमा कैयौँले आफ्नो धारणा बनाइसकेका थिए, सयौँ युट्युब भिडियोले लाखौँ हिट्स पाइसकेका थिए । सोही प्रतिवेदनमा लास लिन टुकटुक आएको, छिमेकीको भैँसी ब्याएको जस्ता हल्ला पनि समेटिएका छन् । हामीले छिमेकीसँग बुझ्दा उनीहरूले बम दिदीबहिनीको घरमा न शंकास्पद आवत–जावत हुने कुरा देखेको बताए, न त्यहाँ वरपर कसैको भैँसी नै ब्याएको थियो ।

उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदन
गृह मन्त्रालयले घटनाको उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन ग-यो । यस्ता जघन्य प्रकृतिका अपराधको अनुसन्धानका लागि कि त न्याय क्षेत्रबाट कि अनुभवी प्रहरी अधिकृतबाट नेतृत्व गर्नुपर्ने चलिआएको अभ्यासविपरीत गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले यो समितिको नेतृत्व निजामती कर्मचारीलाई सुम्पिए । गृह मन्त्रालयका सहसचिव (कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक) हरिप्रसाद मैनाली नेतृत्वको ५ सदस्यीय उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्दा गृह मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको थियो– ‘विस्तृत छानबिन तथा अनुसन्धान गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी’ । अर्थात्, समितिलाई छानबिन मात्र होइन, अनुसन्धानको समेत जिम्मेवारी तोकिएको थियो । पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीका अनुसार निजामती कर्मचारीलाई अनुसन्धान गर्न दिनु गलत हो । किनकि उनीहरूमा अनुसन्धानको ज्ञान हुँदैन ।

गृहमन्त्री बादलले सार्वजनिक रूपमा भन्दै हिँडे– ‘छानबिन हुँदै छ, निर्मलाको हत्यारा चाँडै पत्ता लाग्छ ।’ त्यतिवेला सबैलाई लाग्यो– यही समितिले अपराधी पत्ता लगाउँछ । झन् समितिका एक सदस्य उप–सचिव वीरेन्द्र केसीले भदौ २५ गते रिपोर्टस क्लबमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै ‘शक्तिशाली अपराधीबाट मलाई जुनसुकै समयमा पनि हत्या गर्न सक्ने सम्भावना रहेकाले’ भन्दै जीवनरक्षाका लागि सरकार मात्र होइन, संयुक्त राष्ट्र संघ नै समेत गुहारेपछि त सबैलाई लाग्यो, अपराधी त निकै शक्तिशाली पो रहेछ । जसले घटनाको छानबिन गरिरहेको छ, उसैले आफ्नो ज्यानको खतरा रहेको भनेपछि बजारमा चलेको शक्तिशाली र भिआइपी संलग्न अपराधीको हल्लालाई वैधता दिने काम भयो ।

तर, उनको प्रोपोगान्डाको पर्दाफास त्यतिवेला भयो, जब भोलिपल्ट उनले गृहमन्त्रीलाई भेटे र पर्सिपल्ट राजीनामा फिर्ता लिएको घोषणा गरे । संयुक्त राष्ट्र संघसम्म गुहार्नुपर्ने गरी कसले उनलाई धम्की दिएको थियो, त्यसबारे छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक हुनुपर्नेमा गरिएन । सार्वजनिक नहुँदासम्म प्रतिवेदनले अपराधी पत्ता लगाएको हुनुपर्ने अनुमान सबैको थियो । प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी सरकारले अपराधी लुकाउन खोज्यो भन्दै थप आलोचना भयो । तर, ११ दिनपछि जब प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो, तब ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’ भयो । 

अपराधी पत्ता लगाउने ठानिएको उच्चस्तरीय छानबिन समितिले बबिता बम ट्युसन सेन्टर गएको हो कि होइनसमेत पत्ता लगाउन सकेन । एसपीका छोरा किरण विष्टसँग ओपेरा होटेलमा फोटोसुट गर्ने को हुन् भनेर पनि खोज्ने प्रयास गरेन । जबकि ती केटीमध्ये एक मेकअप आर्टिस्ट र अर्की उनकी साथी रहेको प्रहरीको अनुसन्धानमा खुलिसकेको छ । अन्योल चिर्नुपर्ने प्रतिवेदनले झन् अन्योल थप्ने काम ग-यो ।

शंका निवारण गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले झन् शंका थप्ने काम ग-यो । शव भेटिएको ठाउँ नै घटनास्थल हो कि होइन भन्नेसम्म पनि प्रतिवेदनले पत्ता लगाउन सकेको देखिएन । बयानमुखी प्रतिवेदनमा फलानोले यसो भन्यो, तिलानोले यसो भन्यो भन्ने मात्र छ । तर, विभिन्न स्रोत प्रयोग गरेर पुनर्पुष्टि (क्रस भेरिफाई) गरेर हो चाहिँ के त भन्ने देखाउन सकेको छैन । ३३ किलो सुनकान्ड र निर्मला प्रकरणमा निजामती कर्मचारी नेतृत्वको उच्चस्तरीय छानबिन समितिको हैसियत देखिएपछि आगामी दिनमा यस्तै घटनाको छानबिनमा अपनाउनुपर्ने होसियारीबारे पाठ सिक्नुपर्छ । 

‘भिआइपी’ हत्यारा
निर्मला प्रकरणमा तथ्यका आधारमा होइन, हल्लैहल्लाका आधारमा एक शक्तिशाली भिआइपी हत्याराको कल्पना गरियो । एउटा त्यस्तो हत्यारा, जसले एक कलिली बालिकालाई बलात्कार गर्छ, लास गायब नपारेर उखुबारीमा लगेर फाल्छ, कञ्चनपुर जिल्ला प्रमुख एसपीदेखि काठमाडौंबाट अनुसन्धान गर्न सिआइबीको जघन्य अपराध हेर्ने पिलरका प्रमुखको नेतृत्वमा आएको टोलीसमेतलाई किन्छ, प्रमाण नष्ट गर्न अह्राउँछ, त्यो आदेशलाई खुरुखुरु प्रहरी पालना गर्छन् । 

को हुनसक्छ त त्यस्तो शक्तिशाली अपराधी ? एसपीका छोरा ? काठमाडौंमा बसेका फोटोग्राफी पेसामा संघर्ष गर्दै गरेका किरण विष्टसित केही समय कुरा ग-यो भने थाहा हुन्छ, ल्याङफ्याङे पारामा हिँड्ने उसको हैसियत । त्यहाँमाथि एसपी दिल्ली विष्टको कमान्ड यति फितलो थियो, उनको छोराले यस्तो काम गरेको भए सबैभन्दा पहिले लिक गर्ने काम प्रहरीभित्रैबाट हुन्थ्यो । गृहमन्त्रीको छोराको विषयमा पनि धेरै हल्ला चलाइए । हामीले नौ महिनासम्म फलोअप गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रहरीको सहयोग लिँदा गृहमन्त्रीले प्रभावित पार्न सक्ने शंकाले सेनाको इन्टेलिजेन्स लगाएर गृहमन्त्रीका छोराको विषयमा अनुसन्धान गर्न लगाएको थाहा पायौँ । त्यसले बुझाएको रिपोर्टपछि प्रधानमन्त्री आश्वस्त भएको जानकारी पाएर पनि कोट गर्न कोही तयार नभएपछि लेखेका थिएनौँ ।

सेनाले दुईपटक यो विषयमा आन्तरिक अनुसन्धान गरेको जानकारी हामीले स्रोतबाट पाएका थियौँ । एकपटक सेना यो प्रकरणमा संलग्न हुन सक्ने हल्ला आएपछि र दोस्रोपटक प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा । तर, अझै पनि भिआइपीप्रति शंकाको सुइ तेर्सिरहेकै छ । यो नमिता–सुनीता काण्डदेखि हाम्रो मानसिकतामा दबिएर रहेको सोचको प्रभाव हो । हामीलाई अझै पनि विधिको शासन र कानुनको राजमा विश्वास छैन भन्ने देखाउँछ यसले । तर, तथ्यका आधारमा होइन, हल्लाकै भरमा यस्तो सोच यति प्रबल हुनु घातक छ । यो घटनामा अपराधी पत्ता लगाउन चुक्नुमा यस्तै सोचको पनि प्रभाव परेको छ । 

व्यक्ति पहिचान हुने अटोजोमल विधिबाट डिएनए प्रोफाइलिङ भएको छैन । वंश पहिचान हुने वाई एसटिआर विधिबाट मात्रै डिएनए प्रोफाइलिङ भएको छ । अर्थात्, कसैको डिएनए मिल्यो भने पनि त्यतिका आधारमा मात्र अपराधी उही हो भनेर ठोकुवा गर्न सकिँदैन । उसको वंशका अरू कोही पनि हुन सक्छन् ।  

विश्वासको संकट
स्थानीय प्रहरीले सुरुदेखि नै पीडितको परिवारलाई विश्वासमा लिन सकेन । सुरुवाती चरणमा प्रहरीले गरेका लापरबाहीको फलस्वरूप सिंगोे प्रहरी संगठन बदनाम हुन पुग्यो । यसमा प्रहरी नेतृत्वको पनि हात छ । भिआइपी अपराधी बचाउन सरकारी संयन्त्र लागि प-यो भन्ने आरोपबाट बच्न सरकार तथा प्रहरी नेतृत्वले अनुसन्धानमा खटिएको प्रहरीलाई बलिको बोका बनायो । गृहमन्त्रीले संसद्मा र राज्यव्यवस्था समितिको बैठकमा बोलेका अपरिपक्व भनाइ, प्रधानमन्त्रीले आक्रोशित मुद्रामा टिभी कार्यक्रममा बम दिदीबहिनीको गरेको बचाउ आदिले विश्वासको संकट झन् गहिरिँदै गयो । प्रहरीले दिलीपसिंह विष्टलाई अभियुक्तका रूपमा सार्वजनिक गर्दा उनले केटीलाई हेर्दै नहेर्ने, उनी शारीरिक रूपमै कमजोर रहेको जस्ता हल्लाले पनि प्रहरीलाई विश्वास गर्ने वातावरण बनेन । प्रहरीले पनि विश्वास जित्ने माध्यम खोजेन, चुक त्यहाँ पनि भयो । 

डिएनए किन मिलेन ?
निर्मलाको भेजिनल स्वाबबाट संकलन गरिएका नमुनाको केन्द्रीय प्रहरी विधि विज्ञान प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा त्यसमा वीर्य नभेटिएको रिपोर्ट आएको भए अहिले यसरी डिएनए विवादमा पर्दैनथ्यो । तर, प्रयोगशालाले रिपोर्ट दियो– वीर्य भेटियो । त्यो वीर्यबाट अपराधीको डिएनए प्रोफाइलसमेत तयार पारिएको छ । धेरैलाई लागेको छ, यो डिएनए मिलेपछि त्यसैका आधारमा अपराधी पक्राउ पर्छ । तर, डिएनएको प्राविधिक विषय यति सजिलो छैन । व्यक्ति पहिचान हुने अटोजोमल विधिबाट डिएनए प्रोफाइलिङ भएको छैन । वंश पहिचान हुने वाई एसटिआर विधिबाट मात्रै डिएनए प्रोफाइलिङ भएको छ । अर्थात्, कसैको डिएनए मिल्यो भने पनि त्यतिका आधारमा मात्र अपराधी उही हो भनेर ठोकुवा गर्न सकिँदैन । उसको वंशका अरू कोही पनि हुन सक्छन् । 

नेपालमा अहिलेसम्म डिएनएकै परीक्षणका आधारमा बलात्कार र हत्याको मुद्दामा कोही अपराधी प्रमाणित भएर जेल गएको अवस्था छैन । ललितपुरको गोदामचौर बलात्कार प्रकरणमा पीडित युवतीले बलात्कारीको पहिचान गर्दा पनि उनीहरूको डिएनए नमिलेको रिपोर्ट उही प्रहरीको प्रयोगशालाले दिएको छ । तर, ललितपुर जिल्ला अदालतले डिएनए नमिले पनि अभियुक्तहरूलाई दोषी ठहर गरी सजाय सुनाएको छ ।

आखिर किन प्रहरीको प्रयोगशालाले डिएनए नमिलेको रिपोर्ट मात्र दिन्छ ? के यो प्रयोगशालाको डिएनए परीक्षण विधिमा नै कुनै खराबी त छैन ? अब यो विषयमा पनि गम्भीर रूपमा बहस हुन आवश्यक छ । अपराध अनुसन्धानको वैज्ञानिक विधिलाई कहिलेसम्म अनुकूल हुँदा स्वीकार गर्ने, प्रतिकूल हुँदा अस्वीकार गर्ने ? राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले समेत डिएनए परीक्षणको प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाइसकेको हुँदा निर्मला प्रकरणलाई न्यायोचित निष्कर्षमा पुर्‍याउने हो भने डिएनए परीक्षणमा भएको कमी–कमजोरी पत्ता लगाउनुपर्छ । त्यसपछि फेरि प्रमाणका आधारमा नयाँ ढंगबाट अनुसन्धानलाई टुंगोमा पुर्‍याउन जरुरी छ ।