- वि.सं २०८१ बैशाख १२ बुधबार
सत्तारुढ नेकपाभित्र सबैभन्दा खिचातानीमा परेको स्कुल विभागमा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको नाम अघि सारिएको छ । नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वरिष्ठ नेतासमेत रहेका खनाललाई स्कुल विभाग प्रमुखमा प्रस्ताव गरेका छन् । यसअघि सचिवालय सदस्य तथा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ र अर्का सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलले विभाग प्रमुखमा दाबी गरेका थिए । दुई नेताले दाबी नछाडेपछि प्रचण्डले तेस्रो विकल्पका रूपमा श्रेष्ठ र पोखरेलभन्दा वरियतामा वरिष्ठ रहेका खनालको नाम प्रस्ताव गरेका हुन् ।
खनालले सर्वसम्मत प्रस्ताव हुँदा विभागको नेतृत्व लिन तयार रहेको अध्यक्ष प्रचण्डलाई जवाफ फर्काएका छन् । पोखरेल र श्रेष्ठको दाबी कायम रहेकाले अध्यक्ष ओली र प्रचण्डले संयुक्त रूपमा प्रस्ताव नगरेसम्म खनाल आफैँ अघि सर्ने पक्षमा भने छैनन् । खनालले स्कुल विभाग प्रमुख बन्न अध्यक्षहरूबाट औपचारिक प्रस्ताव नआएको बताए । बैठकमै औपचारिक प्रस्ताव आए आफू जिम्मेवारी सम्हाल्न तयार रहेको पनि उनले नयाँ पत्रिकालाई बताए ।
‘अध्यक्षहरूबाट त्यस्तो केही (स्कुल विभाग प्रमुख) बन्न प्रस्ताव आएको छैन,’ नयाँ पत्रिकासँग खनालले भने, ‘यदि आयो भने म जुनसुकै जिम्मेवारी लिन तयार छु ।’ सिंगो पार्टी र मुलुककै नेतृत्व गरिसकेकाले आफूले सहज रूपमा स्कुल विभागको नेतृत्व गर्न सक्ने उनको भनाइ छ । ‘सिंगै पार्टी र राष्ट्र चलाएको छु, पार्टीको एउटा विभाग चलाउने कुरा कुनै ठुलो कुरा भएन, धेरै राम्रोसँग चलाउँछु,’ खनालले भने ।
यसअघि खनाललाई नीति तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठान विभागको जिम्मेवारी दिने नेताहरूबीच समझदारी भएको थियो । नीति–अनुसन्धान र स्कुल विभागको कार्यक्षेत्रको समानता र भिन्नताबारे भने नेकपाले कुनै स्पष्ट भूमिका तोकेको छैन । कम्युनिस्ट पार्टीमा स्कुल विभागले वैचारिक काम गर्ने परम्परा रहेकाले नेताहरूबीच दाबेदारीमा प्रतिस्पर्धा देखिएको हो ।
पार्टीको अन्तरिम कार्यदिशा जनताको जनवाद तय भइसके पनि पूर्वएमाले र माओवादी समूहबीच एकता महाधिवेशनबाट कसले अपनाउँदै आएको सिद्धान्त र कार्यदिशा पारित गर्ने अहिल्यैदेखि प्रतिस्पर्धा छ । पछिल्लोपटक ३२ विभागमध्ये १८ पूर्वएमाले र १४ वटा पूर्वमाओवादीले लिने सहमति भएको नेताहरूले जानकारी दिएका थिए । त्यसअनुसार प्रभावशाली विभागमध्ये पूर्वएमाले समूहले संगठन, विदेश र स्कुल, माओवादी समूहले प्रचार र अर्थ विभाग लिने सहमति सार्वजनिक भएको थियो । त्यसअनुसार स्कुल विभाग पूर्वएमाले समूहले राख्न चाहे पनि पोखरेलले दाबी नछाडेपछि पूर्वमाओवादी समूहले प्रतिष्ठाको विषय बनाएको छ । सोही कारण प्रचण्डले ओलीसँग छलफल गरेपछि विकल्पका रूपमा खनालको नाम अघि सारेको नेताहरूको बुझाइ छ । विदेश विभागमा माधव नेपाल र संगठनमा वामदेव गौतमको नाममा यसअघि नै सहमति भइसकेको छ ।
प्रचण्ड–खनाल संवाद
अध्यक्ष प्रचण्डले वरिष्ठ नेता खनाललाई स्कुल विभागका लागि तयार हुन सन्देश दिएका छन् । सोमबार अर्का अध्यक्ष केपी ओलीसँगको पछिल्लो छलफलमा भएको समझदारीबारे जानकारी दिँदै खनाललाई तयार रहन प्रचण्डले सन्देश दिएका हुन् । पुष्पलाल स्मृति दिवसको अवसरमा मंगलबार चम्पादेवीमा भएको भेटमा खनाललाई त्यस्तो सन्देश दिएको स्रोतले बतायो । प्रचण्ड र खनालबीच केही दिनअघि खुमलटारस्थित निवासमा पनि विभागको जिम्मेवारी बाँडफाँडमा रहेर छलफल भएको थियो ।
पछिल्लोपटक प्रचण्डले नारायणकाजी श्रेष्ठ र ईश्वर पोखरेल दुवैले दाबी नछाडेकाले तेस्रो विकल्पका रूपमा खनालको नाममा ओलीसँग छलफल भएको जानकारी गराएका छन् । सहमति नहुँदा पहिलो विकल्पमा खनाल र दोस्रो विकल्पमा अध्यक्षले नै विभाग राख्ने गरी छलफल भएको प्रचण्डले जानकारी गराएको स्रोतले जनाएको छ ।
पाँच दाबेदार
खनाल, श्रेष्ठ र पोखरेलसहित स्कुल विभागमा घनश्याम भुसाल र डा. बेदुराम भुसालले पनि दाबी गरेका छन् । पूर्वएमाले समूहमा भुसालद्वयले स्कुल विभागको नेतृत्व गरिसकेका छन् । नवौँ महाधिवेशनमा घनश्यामको व्याख्याअनुसार नेपाली समाजको चरित्र अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिकबाट बदलिएर पुँजीवादमा प्रवेश गरिसकेको राजनीतिक दस्तावेज पारित भएको थियो ।
उनकै व्याख्याअनुसार पूर्वएमाले समूहले नेपाली समाजको चरित्र दलाल पुँजीवादी रहेको विश्लेषण गर्दै आएको छ । सोही कारण उनले आफ्नो दाबी स्वाभाविक भएको शीर्ष नेतालाई भेटेरै सन्देश दिएका छन् । ‘यदि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा न्याय छ भने स्कुल विभागको जिम्मेवारी मलाई दिनुहोस् । म यसको स्वाभाविक दाबेदार हुँ,’ भुसालले भने, ‘मैले नेताहरूलाई भेटेर पार्टीमा न्याय भए मलाई स्कुल विभागको जिम्मेवारी दिनुहोस् भनेको छु ।’ उता, डा. बेदुरामले आफूले सो विभागको नेतृत्व गरिसकेका कारण पनि अनुभव र रुचिका आधारमा दाबेदारी स्वाभाविक रहेको बताएका छन् । उनले जनताको बहुदलीय जनवादमा पिएचडीसमेत गरेका छन् ।
भट्टराईका चार सुझाब : योग्यता, क्षमता र रुचिका आधारमा जिम्मेवारी
स्कुल विभागमा विवाद चलिरहेका वेला स्थायी समिति सदस्य योगेश भट्टराईले कार्यविभाजन र जिम्मेवारी बाँडफाँडका सन्दर्भमा चारबुँदे सुझाब दिएका छन् ।
कुनै पनि व्यक्तिलाई उसको योग्यता, क्षमता र रुचिका आधारमा जिम्मेवारी दिनुपर्ने भन्दै भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमार्फत् नेतृत्वलाई सुझाब दिएका हुन् ।
कुनै पनि व्यक्तिलाई स्थायी रूपमा जिम्मेवारी दिनुको सट्टा हरेक वर्ष सबैको जिम्मेवारी हेरफेर गर्नुपर्ने, भूगोल, विभाग र फाँटका काममा रोटेसनका आधारमा एउटा व्यक्तिलाई तीनवटै क्षेत्रमा काम गर्ने अवसर दिनुपर्ने र हरेक वर्ष प्रत्येक व्यक्तिको कार्य मूल्यांकनलाई वैज्ञानिक प्रणालीको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर पुरस्कृत र दण्डित गर्ने पारिपाटी बसाल्नुपर्ने सुझाब राखेका छन् ।
