- वि.सं २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
प्रश्नः सामाजिक समावेशीकरण भनेको के हो ? यसको आवश्यकता उल्लेख गर्नुहोस् । ५
सामाजिक न्यायको आधारशिला समावेशीकरण
शासकीय क्रियाकलापबाट अलग हुन पुगेका सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायका नागरिकलाई राज्यको शासन सञ्चालन, कानुन निर्माण तथा सार्वजनिक नीतिको तर्जुमा र कार्यान्वयन एवं मूल्यांकनमा समान पहुँच र समान प्रतिनिधित्व गराउने माध्यम समावेशीकरण हो । समावेशीकरणले राज्यका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा भौतिक स्रोत–साधनमा सबैको समान पहुँच र लाभको वितरणमा समान हिस्सेदारी हुनुपर्छ भन्ने मान्यताकोे वकालत गर्छ । समावेशीकरणका लागि विभिन्न विधि एवं औजारको प्रयोग गर्ने गरिएको पाइन्छ । आरक्षण, सकारात्मक विभेद, समानुपातिक प्रतिनिधित्व सशक्तीकरण आदि समावेशीकरणका औजार हुन् । हरेक लोकतान्त्रिक मुलुकले देशको आर्थिक, सामाजिक विकास र सामाजिक रूपान्तरणका लागि सामाजिक समावेशीकरणको नीतिलाई अंगीकार गरेका छन् । नेपालको वर्तमान संविधान समावेशीकरणको महत्वपूर्ण दस्ताबेजका रूपमा रहेको छ ।
सामाजिक समावेशीकरणको आवश्यकता
यसरी, शक्ति, स्रोत र अवसरको समान वितरण गर्ने माध्यमका रूपमा रहेको समावेशीकरणको कार्यान्वयनबाट राज्यको शासन प्रणालीप्रति सबै वर्ग, समूहको पहँुच कायम हुने भएकाले आगामी दिनमा निश्चित मापदण्ड तय गरी समावेशीकरणलाई परिमार्जनसहित लागू गर्न सकेमा लक्षित वर्गले प्रतिफल लिने र शासन प्रणाली प्रभावकारी
हुने देखिन्छ ।
प्रश्नः नेपालको संविधानबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध उल्लेख गर्नुहोस् । ५
शासनमा सहभागिताका लागि संघीयता
नेपालको सातौँ संविधान ‘नेपालको संविधान’मा देशको संरचना तीन तहको हुने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त तीन तह संघ, प्रदेश र स्थानीय तह हुन् । नेपालको संविधानको धारा २३२ देखि २३७ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्धबारे व्यवस्था गरेको पाइन्छ । उक्त व्यवस्था निम्नानुसार रहेका छन् :
अन्त्यमा,
देशको समानुपातिक विकास गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच विश्वास र सहयोग हुनुपर्छ । तीनै तहका प्रतिनिधिले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ त्यागी सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयलाई प्रवद्र्धन गर्दै देशको विकासको कार्यमा लाग्ने हो भने नागरिक अधिकार रक्षा र सही अर्थमा संघीयताको अभ्यास हुने देखिन्छ ।
