विश्व अर्थतन्त्र

यसै महिना ब्रेट्टोन वुड्स सम्झौताको ७५औँ वर्षगाँठ मनाइयो, जुन सम्झौताले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आइएमएफ) र विश्व बैंकको स्थापनाको बाटो खोलेको थियो  आइएमएफका लागि अर्को अवसर पनि थियो, जसले क्रिस्टिन लागार्डपछिको प्रबन्ध निर्देशक चयन गर्नु थियो । लागार्ड यसै महिना युरोपेली केन्द्रीय बैंकमा मनोनयनमा परेपछि राजीनामा दिएकी थिइन् । त्यसैले आइएमएफका लागि उसको विश्वव्यापी भूमिकाबारे पुनर्विचार गर्न योभन्दा उत्कृष्ट समय अरू हुँदैनथ्यो । 

भुक्तानी सन्तुलनको संकटबाट गुज्रिरहेका राष्ट्रलाई महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान गर्ने मामिलामा आइएमएफले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेको इतिहास साक्षी छ । तर, त्यो सहयोगसँग जोडिएका सर्त भने सधैँ विवादास्पद बनेका छन् । विशेष गरी, सन् १९८० मा ल्याटिन अमेरिकी राष्ट्र, पूर्वी युरोप र सन् १९९० मा पूर्वी एसियाबारे आइएमएफले लिएको नीति र कार्यक्रमले बोझिलो र लज्जित बनायो । यसले आजका दिनसम्म पनि नकारात्मक प्रतिक्रिया पाउने गरेको छ । 

आइएमएफ कार्यक्रमको पुनरावृत्ति प्रभाव ब्रेट्टोन वुड्स गोल्ड मापदण्डअन्तर्गतको समायोजनभन्दा कम हानिकारक छ भन्ने तर्क गर्न सकिन्छ । आइएमएफका आगामी प्रबन्ध निर्देशकले सन् २००२ र सन् २००९ को परिस्थितिको निरन्तर समीक्षा र स्थितिबारे मूल्यांकन गर्न आवश्यक छ । 

सुधारका सन्दर्भमा आइएमएफले विकसित देशको प्रभावमा नियुक्त हुने प्रमुख व्यक्तिभन्दा उदीयमान अर्थतन्त्र र विकासशील अर्थतन्त्र भएका मुलुकको पनि उत्तिकै हिस्सेदारी छ भन्ने सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । यसका लागि विश्व बैंकको अभ्यास अपनाउन सकिन्छ, जहाँ अध्यक्षमा गैरअमेरिकी नागरिक नियुक्त हुने चलन छ । त्यसैले आइएमएफले पनि युरोपेली प्रबन्ध निर्देशकलाई मात्रै नियुक्त गर्ने अभ्यासको अन्त्य गर्नुपर्छ ।

आइएमएफका अन्य योगदानलाई पनि भुल्न मिल्दैन । यसले विश्वव्यापी बृहत् आर्थिक सहकार्यलाई विस्तारमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेर महत्वपूर्ण योगदान गरेको छ । विशेष गरी सन् १९७० को उथलपुथलको समयमा यसले खेलेको भूमिका पनि महत्वपूर्ण थियो । जुनवेला ब्रेट्टोन वुड्सको स्थिर विनिमय दर प्रणालीको पतन भएको थियो । आइएमएफले सन् १९७० र सन् १९८० दशकको सुन अमौद्रीकरण प्रक्रियाको पनि नेतृत्व गरेको थियो । सन् २००७/०९ को विश्व आर्थिक मन्दीका वेला पनि आर्थिक स्थायित्वमा यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो । 

तर, बिस्तारै कोषलाई बृहत् आर्थिक सहकार्यमा दोस्रो भूमिका खेल्ने संस्थाका रूपमा रूपान्तरित गर्दै लगियो । यसले पहिले जी १०, जी ७ र पछिल्लो समय जी २० जस्ता प्रमुख अर्थतन्त्रका समूहको पनि नेतृत्व गर्नुपर्ने भयो । यी मुलुकमा यसले अथाह सहयोग गरिरहेको छ । त्यसैले जी एस (ठूला मुलुकहरू) ले मात्र नभई आइएमएफले बृहत् आर्थिक नीतिमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।  

यसैक्रममा, आइएमएफले क्षेत्रीय र अन्तरक्षेत्रीय सञ्चित कोषलगायतका मौद्रिक सहकार्यका लागि नयाँ संयन्त्रको निर्माणसँगै प्रवर्द्धन पनि गर्नुपर्छ । वास्तवमा भविष्यको आइएमएफ यस्ता कोषको ‘नेटवर्क हब’ बन्नुपर्छ । यस्ता नेटवर्कले अन्तर्राष्ट्रिय मौद्रिक मामिलामा लगातार छलफल भइरहेको विश्वव्यापी वित्तीय सुरक्षा जालोलाई सहयोग गर्न सक्छ ।

आइएमएफलाई अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी प्रवाहलाई व्यवस्थित तरिकाले नियन्त्रण गरेको विषय पनि सराहनीय नै छ । ब्रेट्टोन वुड्स सम्झौताको प्रतिबद्धताअनुसार कुनै पनि राष्ट्रले बिस्तारै–बिस्तारै व्यापार र अन्य चालू खाता भुक्तानीमाथिको नियन्त्रण हटाउँदै लानुपर्छ, पुँजीको प्रवाहलाई होइन । कुनै पनि देशले आफ्नो पुँजीगत खातालाई उदारीकरण गर्ने प्रयास सन् १९९७ मै भइसकेको थियो । र, विश्वव्यापी वित्तीय संकटयता आइएमएफले पुँजी खाता प्रयोग गर्न सुझाब दिँदै आएको छ, जसले बाह्य वित्त व्यवस्थापन र उतार–चढावलाई व्यवस्थापन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । 

तैपनि, आइएमएफले चालेका केही पहल (महत्वपूर्ण भए पनि) ले पार्नुपर्ने जति प्रभाव पार्न सकेका छैनन् । उदाहरणका लागि सन् १९६९ मा स्थापना भएको ‘स्पेसल ड्रइङ राइट्स’ (एसडिआर) लाई लिऔँ । एसडिआरले तरलता निर्माण र सन् २००९ को प्रमुख संकटका समयमा सदस्य राष्ट्रको सरकारी सञ्चितिलाई सहयोग गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो । तैपनि, यसको प्रयोग त्यति हुन सकेको छैन । 

आइएमएफ विशेष गरी आफ्नै कर्जा कार्यक्रममा एसडिआरमाथि थप सक्रिय रूपमा निर्भर हुनुपर्छ । यो त्यतिवेला अपरिहार्य हुन्छ, संकटका वेला स्रोतको माग अत्यधिक बढी हुन्छ । किनकि, यसले आइएमएफलाई ‘पैसा छाप्ने’ जतिकै शक्ति प्रदान गर्छ, जस्तो केन्द्रीय बैंकले संकटका वेला गर्छ । तर, यो नयाँ विधि कर्जा उपकरणको प्रक्रियासँग मेल खानु जरुरी छ । यो एक त्यस्तो प्रक्रिया हो, जसले विश्व आर्थिक मन्दीका वेला अपनाइएका सुधार ग्रहण गर्न सिकाउँछ । 

आइएमएफका कर्मचारीले प्रस्ताव गरेजस्तै र गत वर्ष जी २० का विज्ञले सुझाएजस्तै कोषले संकटका वेला अल्पकालीन कर्जा लिन ‘मुद्रा स्वाप व्यवस्थापन’ विधि निर्माण गर्नुपर्छ । विकसित राष्ट्रका केन्द्रीय बैंकहरू प्रायः द्विपक्षीय स्वाप व्यवस्थापनमा संलग्न हुने गर्छन् । तर, यस्तो प्रक्रियाले भने बिस्तारै उदीयमान र विकासशील अर्थतन्त्रलाई सीमान्तकृत बनाइदिन्छ । 

सार्वभौम ऋण संकटका वेला आइएमएफले पुर्‍याएको योगदन अतुलनीय छ । यसले पुनः भुक्तानी गर्ने राष्ट्रको क्षमताबारे नियमित मूल्यांकनको प्रस्ताव र अस्थायी ऋणलाई पुनर्गठन गर्ने सल्लाह दिएर महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको थियो । तर, ऋण व्यवस्थापन संयन्त्रको अझै पनि आवश्यकता छ र यसलाई एजेन्डामा फेरि राख्नु आवश्यक छ ।

त्यसपछि आइएमएफको पहल देखिनेछ, जुन कुनै सयम फेल भएको थियो । जस्तो, सन् २००१–०३ मा अमेरिका र केही उदीयमान राष्ट्रको विरोधका कारण ‘सार्वभौम ऋण’ संयन्त्रमाथि सहमति गर्ने प्रयास विफल भएको थियो । पक्कै पनि सार्वभौम ऋण संकटका वेला आइएमएफले पुर्‍याएको योगदन अतुलनीय छ । यसले पुनः भुक्तानी गर्ने राष्ट्रको क्षमताबारे नियमित मूल्यांकनको प्रस्ताव र अस्थायी ऋणलाई पुनर्गठन गर्ने सल्लाह दिएर महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको थियो । तर, ऋण व्यवस्थापन संयन्त्रको अझै पनि आवश्यकता छ र यसलाई एजेन्डामा फेरि राख्नु आवश्यक छ । 

अन्ततः आइएमएफमा महत्वाकांक्षी सुशासन सुधारको आवश्यकता देखिएको छ । योभन्दा पनि महत्वपूर्ण त सन् २०१० मा अनुमोदन भएका, तर सन् २०१६ मा मात्रै लागू भएका सुधारका बारेमा विमर्श गर्नु जरुरी छ । सुधारका सन्दर्भमा कोषले विकासित देशको प्रभावमा नियुक्त हुने प्रमुख व्यक्तिभन्दा उदीयमान अर्थतन्त्र र विकासशील अर्थतन्त्र भएका मुलुकको पनि उत्तिकै हिस्सेदारी छ भन्ने सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । यसका लागि आइएमएफले विश्व बैंकको अभ्यास अपनाउन सक्छ, जहाँ अध्यक्षमा गैरअमेरिकी नागरिक नै नियुक्त हुने चलन छ । यसले पनि युरोपेली प्रबन्ध निर्देशकलाई मात्रै नियुक्त गर्ने अभ्यासको अन्त्य गर्नुपर्छ । 

लागार्डको बहिर्गमनले आइएमएफलाई थप प्रभावकारी र समावेशी भविष्यतर्फ अघि बढ्ने एक सुनौलो अवसर प्रदान गरेको छ । यो अवसरको सदुपयोग गर्नु भनेको शीर्ष पदमा नयाँ अनुहारलाई स्वागत गर्नु हो । 

Project Syndicate 2019
नयाँ पत्रिका र प्रोजेक्ट सिन्डिकेटको सहकार्य

ओकाम्पो कोलम्बिया युनिभर्सिटीका प्राध्यापक हुन् ।