- वि.सं २०८१ बैशाख ७ शुक्रबार
बाराका १६ स्थानीय तहमध्ये तीनले असार मसान्तसम्म पनि गाउँसभा तथा नगरसभा बैठक आयोजना गर्न सकेनन् । महागढीमाई नगरपालिका, बारागढी गाउँपालिका र सुवर्ण गाउँपालिकाले समयसीमाभित्र नगरसभा तथा गाउँसभा गर्न नसकेका हुन् ।
समयसीमाभित्र बजेट सार्वजनिक नगर्ने स्थानीय तहलाई केन्द्र सरकारको दिने सहयोग रोक्का गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । संविधानको धारा ५९ को उपधारा (३) मा संघीय कानुनअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आ–आफ्नो तहको बजेट बनाउने र प्रदेश तथा स्थानीय तहले बजेट पेस गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
त्यस्तै, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०४७ को दफा (२१) को उपदफा (३) मा गाउँपालिका तथा नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक वर्ष असार महिनाको १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र आयको अनुमान सम्बन्धित गाउँ वा नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
जिल्लाका प्रायः स्थानीय तहले बठ्याइँपूर्वक बजेट निर्माण गर्ने गरेको पाइएको छ । अधिकांशले बजेटमा गत आर्थिक वर्षको वास्तविक आय–व्यय विवरण उल्लेख नगरी अघिल्लो आर्थिक वर्षको अनुमानित र नयाँ वर्षका लागि अनुमानित आय–व्यय विवरण मात्र उल्लेख गर्ने गरेका छन् । तर, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा अनिवार्य रूपमा गत आर्थिक वर्षको वास्तविक आय–व्यय विवरण उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
वास्तविक र पूर्ण रूपमा खर्चको विवरण आइनसक्ने हुनाले नगरसभामा खर्चका विवरण प्रस्तुत गर्न नसकिएको जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख डा. कृष्ण पौडेलले बताए ।
