भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा अनियमितता : निर्माण सम्पन्न नहुँदै रकम भुक्तानी

जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय जनकपुरले जलाद खोला नियन्त्रण योजनाअन्तर्गत निर्माण सम्पन्न हुनुअघि नै उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी दिएको पाइएको छ । तोकिएको समयमा काम पूरा नगर्ने समितिलाई डिभिजन कार्यालयले सम्झौताअनुसारको भुक्तानी गरेको हो । 

जलाद खोलाको बहाव नियन्त्रण योजनालाई टुक्रा–टुक्रा गरेर पाँचवटा ठेकेदार कम्पनी र पाँचवटा उपभोक्ता समितिलाई जिम्मा दिइएको छ । त्यसमध्ये, रिटेनिङ वाल निर्माण गर्न डिभिजन कार्यालय र उपभोक्ता समिति ‘एक’बीच २१ लाख ५७ हजारमा सम्झौता भएको थियो । डिभिजन कार्यालयले १८ लाख ९४ हजार दिने र दुई लाख १० हजार स्थानीयले जनश्रमदान गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । सम्झौताअनुसार २५ असारमा काम सकिनुपर्ने थियो । 

पहिले रकम भुक्तानी त्यसपछि काम 
निर्माण कार्यको अनुगमनसमेत नगरी असार मसान्तमा उपभोक्ता समितिलाई डिभिजन कार्यालयले हचुवामै रकम उपलब्ध गरायो । निर्माण कार्य सम्पन्न नभएको भन्दै स्थानीयले विरोध जनाएपछि यो विषय बाहिर आयो । ‘बाढी गइरहेको थियो । अनुगमन भएन, हचुवाकै भरमा पैसा दिइयो,’ स्रोतले भन्यो, ‘कागजमा योजना सम्पन्न तथा मूल्यांकन गरी सम्झौताअनुसारको रकम भुक्तानी दिएको उल्लेख छ । तर, यथार्थ फरक छ ।’ स्थानीयको विरोधपछि उपभोक्ता समितिले ६ साउनमा बल्ल काम सकेको छ । 

कागजमै सीमित उपभोक्ता समिति
सम्झौतामा उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्ने भनिए पनि निर्माण कार्य ठेकेदारमार्फत भएको छ । डिभिजन कार्यालयका इन्जिनियर गिरेन्द्र झा भन्छन्, ‘अहिले उपभोक्ता समिति नामको मात्रै हुन्छ, काम सबै ठेकेदारले नै गर्छन्, यो समस्या हाम्रो कार्यालयमा मात्रै होइन, अन्य कार्यालयमा पनि छ ।’

स्रोतका अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनलले निर्माणको जिम्मा आफ्नै पार्टीका नेता धीरेन्द्र सिंह र पप्पु चौधरीलाई दिएका थिए । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमातहत नै रहेको भौतिक पूर्वाधार कार्यालयले पनि निर्माण सम्पन्न हुनुअघि नै रकम भुक्तानी दिएको छ । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–८ मा सडक ढलान नहुै राजपाका नेतृ सरिता शर्मालाई भुक्तानी दिइएको हो ।

कार्यकर्ता पाल्न बजेट दुरुपयोग
जनकपुरको विकासमा जलाद नदी नियन्त्रण योजना महत्वपूर्ण मानिन्छ । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–१ र १६ को मध्यभाग हुँदै बग्ने जलाद नदी नियन्त्रणको योजनालाई जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय धनुषाले टुक्राटुक्रा गरी विभिन्न ठेकेदारको जिम्मामा सुम्पिएको छ ।

‘जलाद नदी नियन्त्रण ठूलै परियोजना हो । यसका लागि अर्बौं रकम आवश्यक हुन्छ, लाख वा करोडको बजेटले नियन्त्रण सम्भव छैन,’ स्थानीय हबिब राइनले भने, ‘तर, प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू आफ्ना कार्यकर्ता पाल्न तथा बजेट कुम्ल्याउन विनाकुनै योजना करोडौँ रकम खर्च गरिरहेका छन् ।’ 

नदी नियन्त्रणका लागि झन्डै प्रत्येक दुई सय मिटरसम्मको दूरीमा करिब १० मिटर लामो रिटेलिङ वाल निर्माण गर्ने गरी १० वटा योजना बनाइएको छ । त्यसमध्ये ५ वटा योजना ठेकेदार कम्पनी र ५ वटा उपभोक्ता समितिको जिम्मामा छ । तत्कालीन सिँचाइमन्त्री उमेश यादवले नदी नियन्त्रणका लागि साढे दुई अर्बको एकमुष्ठ योजना तयार पारेका थिए । तर, अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति पाउन नसक्दा योजना अघि बढेन ।