हाल पुल्चोकस्थित मन्त्रीनिवास परिसरमा राजकीय अतिथिगृह निर्माण गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री, प्रदेश प्रमुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उपसभामुख र मन्त्रीको भवन निर्माणसँगै सरकारले विदेशी अतिविशिष्ट पाहुनाका लागि अतिथिगृह निर्माण गर्न लागेको हो । अतिथिगृह परिसरमा नै प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालयसमेत निर्माण गरिने भएको छ । चालू आर्थिक वर्षभित्र अतिथिगृह निर्माण कार्य २० प्रतिशत सम्पन्न हुने सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक मणिराम गेलालले बताए । 

आइतबार सहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईको उपस्थितिमा मन्त्रालयका सचिव डा. रमेशप्रसाद सिंह र विभागका महानिर्देशक गेलालबीच भएकोे कार्यसम्पादन सम्झौतामा चालू आवभित्रै अतिथिगृह निर्माण प्रक्रिया करिब एकचौथाइ सम्पन्न गरिने उल्लेख छ । निजामती सेवा ऐन २०४९ का अनुसार कार्यसम्पादन प्रक्रियालाई व्यवस्थित एवं प्रभावकारी बनाउन सचिव सिंह र गेलालबीच कार्यसम्पादन सम्झौता भएको हो । बागमती सुधार आयोजनाका प्रमुख आशिष घिमिरे, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका नायब विकास आयुक्त दिलीप भण्डारी, मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णप्रसाद दवाडी,  नगर विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक मनिरामसिंह महत, सहरी विकास महाशाखा प्रमुख सरिता मास्के र मन्त्रालयका सचिव सिंहबीच पनि कार्यसम्पादन सम्झौता भएको छ । 
  
विशेष भवन निर्माणको कार्य ३० प्रतिशत सम्पन्न गरिने
सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले चालू आर्थिक वर्षभित्रमा संघीय संसद् भवन निर्माण कार्य ३० प्रतिशत सकिने बताएको छ । साथै, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उपसभामुख र मन्त्रीनिवासका साथै प्रधानमन्त्रीनिवास भवन निर्माणको कार्य पनि ३० प्रतिशत सम्पन्न गर्ने विभागका महानिर्देशक गेलालले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । 

मध्यपुरथिमि नगरपालिकामा निर्माण गरिने भनिएको ५ हजार सिट क्षमता र ३ हजार सिट क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय सभाहलको प्राविधिक तयारी गरी खरिद प्रक्रिया पूरा गरिने भएको छ । बन्चरेडाँडामा निर्माण गर्न लागिएको फोहोर व्यवस्थापन केन्द्रको पहिलो चरणको कार्य चालू आवमा नै सम्पन्न गरिने भएको छ भने दोस्रो चरणको खरिद प्रक्रिया सम्पन्न गरी २० प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न गरिने भएको छ । 

प्रादेशिक राजधानीको गुरुयोजना तयार गर्ने
सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले चालू आर्थिक प्रादेशिक राजधानीका लागि गुरुयोजना तयार गर्ने भएको छ । विभागले मन्त्रालयमा बुझाएको कार्यसम्पादन योजनाका अनुसार सातवटै प्रदेश राजधानीमा प्रादेशिक राजधानीका लागि गुरुयोजना तयारी गरिनेछ ।

प्रत्येक प्रदेशमा २ हजार सिट क्षमताको सभाहल
सरकारले प्रत्येक प्रदेशमा एउटा २ हजार सिट क्षमताको सभाहल निर्माण गर्ने भएको छ । चालू आर्थिक वर्षभित्रमा सभाहलको डिपिआर तयार पारिने विभागका महानिर्देशक मनिराम गेलालले बताए । त्यस्तै, चालू आर्थिक वर्षमा प्रत्येक प्रदेशको जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण गरिने भएको छ । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले मन्त्रालयलाई बुझाएको चालू आवको कार्यसम्पादन योजनाअनुसार सरकारले तीन जिल्लाका बाढीपहिरोबाट विस्थापितलाई स्थानान्तरण गरिने भएको छ । त्यस्तै, विभिन्न जिल्लामा ८ वटा नयाँ सभाहल र ५ वटा एकीकृत सरकारी कार्यालय निर्माण कार्य सुरु गर्ने भएको छ । तीनवटा सभाहल भने निर्माण सम्पन्न गरिसकिने भएको छ । १० वटा सभाहल र सातवटा सरकारी कार्यालयको निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ ।