नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र संस्थागत सुधारमार्फत न्यायमा पहुँच परियोजना (एट्जे)बीच एक सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । ‘व्यवसाय क्षेत्र र मानवअधिकारका मूल्य–मान्यता’ विषयमा बृहद् बहस चलाउने विषयमा महासंघ र परियोजनाबीच सहमति भएको हो ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयअन्तर्गतको एट्जे परियोजना संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रमको सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रम हो । मुलुकका सातै प्रदेशमा व्यवसाय क्षेत्र र मानवअधिकारका मूल्य–मान्यताका विषयमा बृहद् बहस चलाउने उद्देश्यले दुवै संस्थाबीच सोमबार सहमति भएको हो । सहमतिपत्रमा महासंघका अध्यक्ष भवानी राणा र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव एवं परियोजनाका राष्ट्रिय निर्देशक फणीन्द्र गौतमले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

एट्जे परियोजनाले मुलुकभित्रका प्रमुख साझेदारहरू निजी क्षेत्रका संघसंगठनहरू, नागरिक समाज, विद्वत्वर्गसँग मिलेर नेपालमा व्यवसाय तथा मानवअधिकारका विषय विशेष गरी संयुक्त राष्ट्रसंघबाट व्यवसाय तथा मानवअधिकारका विषयमा पारित निर्देशित सिद्धान्तहरूमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । महासंघ र एट्जे परियोजनाबीच सम्पन्न सहमतिअनुसार व्यवसाय तथा मानवअधिकारका विषयमा सातैवटा प्रदेशमा बृहद् बहस आयोजना गर्न महासंघले सहयोग गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक सम्पूर्ण प्राविधिक सहयोगको व्यवस्थापन परियोजनाले गर्ने उल्लेख छ ।   

सहमतिअनुसार महासंघले आफ्ना प्रदेशमा रहेका सञ्जालको समेत सहयोग लिएर प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरू, दुवै तहका सरकारी कर्मचारीहरू, सम्बन्धित मन्त्रालयहरू, सांसदहरू, सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरू, नागरिक समाज, कानुनी क्षेत्रका व्यक्तित्वहरू, उद्यमी व्यवसायीहरू, ट्रेड युनियनहरूको समेत बृहद् सहभागितामा बहस कार्यक्रम आयोजना गर्ने महासंघले जनाएको छ ।