मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
२०७६ श्रावण ७ मंगलबार ०६:२५:००
Read Time : > 3 मिनेट
समाचार

जीर्ण र साँघुरा कोठामा जिल्ला अदालत

चुहिएको पानीले भिजेर मुद्दाका मिसिल र फैसला नष्ट, कर्मचारीलाई बस्ने ठाउँसमेत छैन

Read Time : > 3 मिनेट
२०७६ श्रावण ७ मंगलबार ०६:२५:००

भवन नहुँदा जिल्ला अदालत भक्तपुरको सेवा प्रभावित बन्दै आएको छ । कार्यालयमा न्यायाधीश र कर्मचारीलाई पर्याप्त बस्ने ठाउँसमेत छैन । अधिकृतहरू इजलास कक्षमै बसेर काम गर्छन् । पाँच इजलास रहेको अदालतमा अभिलेख राख्ने दराज अटाउन हम्मे–हम्मे परेको छ । थप फैसला हुँदा मुद्दाका फाइल राख्ने ठाउँ छैन । वैतनिक वकिल र मुद्दा परेका जग्गा नापी गर्ने अमिनी कर्मचारीका लागि बस्ने ठाउँ नै छैन । अदालतमा नभई नहुने मेलमिलाप कक्षसमेत कोठा अभावले व्यवस्थित गरिएको छैन । अदालतका सूचना अधिकारी सदन अधिकारी भन्छन्, ‘साँघुरो भवनका थोरै कोठामा अत्यावश्यक सेवा व्यवस्थापन गरिएको छ, एउटै कोठाबाट धेरै सेवा दिनुपर्छ ।’ 

ठाउँ अभावले वैतनिक वकिलले प्रशासन कक्षमै बसेर काम गर्ने गरेका छन् । ‘इजलास कक्ष साँघुरा छन्, खुला सुनुवाइमा सरोकारवाला आएर बस्ने ठाउँ छैन,’ अधिकारी भन्छन्, ‘सेवाग्राही बस्ने प्रतीक्षालय छैन, भवन जीर्ण बनेपछि सेवा प्रवाह नै प्रभावित भएको छ ।’ अदालतका पाँचवटा इजलासमध्ये तीनवटा इजलास कक्ष साँघुरा छन् । साँघुरा इजलासमा न्यायधीशले १५ जना मान्छे राखेर छलफल गर्ने ठाउँसमेत छैन । हेल्पडेस्कसँगै रहेको इजलासमा सेवाग्राही र कर्मचारीबीच हुने संवादले असर गर्छ । इजलासका लागि चाहिने शान्त वातावरण छैन । 

अदालतले सेवालाई व्यवस्थित गर्न परिसरमै ट्रस्ट भवन निर्माण गरेको छ । ट्रस्टमा पाँचवटा मुद्दा फाँट, प्रशासन र मुद्दा दर्ता फाँट एक÷एक छन् । भूकम्पपछि अदालतको पुरानो भवनमा पहेँलो स्टिकर लगाइएको थियो । ‘भूकम्पपछि केही महिना पालमा इजलास चल्यो,’ कार्यालयका कम्प्युटर अपरेटर आशाराम सुवालले भने, ‘अहिले पनि फैसला र मुद्दाका मिसिल पानी चुहिएर भिज्ने र नष्ट हुने क्रम चलिरहेको छ ।’ 

अदालतले वार्षिक करिब दुई हजार मुद्दाको फैसला गर्छ । ‘कतिपय मुद्दा मेलमिलापबाट मिलाउनुपर्ने प्रावधान छ, तर हामीकहाँ मेलमिलाप केन्द्रका लागिसमेत उपयुक्त ठाउँ छैन,’ कम्प्युटर अप्रेटर सुवालले भने । अदालतमा बढ्दो मुद्दाको चाप र फैसला कार्यान्वयनका लागि सातजना अधिकृत र चारजना कम्प्युटर अप्रेटर चालू वर्षबाट थप हुँदै छन् । तर, थपिएका कर्मचारीलाई कार्यालयमा बसेर काम गर्ने ठाउँ व्यवस्था अहिलेसम्म गरिएको छैन । कर्मचारी र सेवाग्राहीका लागि पर्याप्त पार्किङ स्थल छैन । मुद्दा परेका सवारी र जिन्सी सामग्री राख्ने ठाउँ छैन । ठाउँ नहुँदा शौचालयको सुविधासमेत सहज रूपमा उपलब्ध गराउन नसकिएको सूचना अधिकारीले बताए । 

एक अर्बमा नयाँ भवन बनाउने योजना तर, नक्सापासमै ढिलाइ 
विश्व सम्पदामा सूचीकृत भक्तपुर दरबार स्क्वायर परिसरको ९९ चोक क्षेत्रभित्र रहेको कार्यालय परिसरमा थप संरचना निर्माण गर्न जमिन छैन । अदालतले भक्तपुर नगरपालिका–९, कमलविनायकस्थित ‘तुमुचो दुगुरे जग्गा एकीकरण आयोजना’ क्षेत्रमा जग्गा खरिद गरी भवन निर्माणको प्रक्रियासमेत थालेको छ । तीन वर्षदेखि भवन निर्माणको प्रक्रिया थालेको अदालतले छ महिनाअघि करिब एक अर्ब रुपैयाँ लागतको भवनको नक्सा तयार गरेको छ । तर, अदालतले बनाएको नक्सालाई नगरपालिकाले मापदण्डविपरीत भएको भन्दै दर्ता र पास गरेको छैन ।

अदालतले दुई स्थानमा ११ रोपनी जग्गा खरिद गरेको छ । जसमध्ये चार रोपनी क्षेत्रफलमा क्वार्टर र सात रोपनी क्षेत्रफलमा अत्याधुनिक सात तला भएको कार्यालय भवन बनाउने डिजाइनको इस्टिमेट बनेको छ । नक्सा पासका लागि नगरपालिकामा पठाइएको श्रेस्तेदार घनेन्द्र अधिकारीले बताए । ‘भवन निर्माणका लागि तत्कालै बजेट पनि अभाव छ, नगरपालिकाबाट नक्सापाससमेत भइसकेको छैन,’ श्रेस्तेदार अधिकारीले भने । 

वडा नं. ९ का अध्यक्ष रवीन्द्र ज्याख्यका अनुसार अदालतले खरिद गरेको  जग्गामा भूकम्पपीडित बस्दै आएका थिए । भवन बनाउने भनेपछि उनीहरूलाई वडाले सहकार्य गरेर स्थानान्तरणसमेत गरिसकेको छ । तर, भवन निर्माणका लागि अदालतले ढिलाइ गरिरहेको उनले बताए । ‘प्रक्रिया पूरा गरेको भए नगरपालिकामा नक्सा अड्किने कुरै छैन, हामीलाई सुविधायुक्त अदालत भवन चाहिएकै छ,’ उनले भने । 

नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यामलाल अधिकारीले अदालतको नक्सा औपचारिक रूपमा नगरपालिकामा दर्ता नै नभएको बताए । ‘छ महिनाअघि नक्सा आएको हो, तर मापदण्डविपरीत भएकाले सच्याएर ल्याउन भनेका थियौँ, फेरि नक्सा आएको छैन,’ उनले भने । उनले अदालतले जग्गाअनुसार खाली ठाउँ कम हुने र सडकको सेडब्याकसमेत नरहने गरी मापदण्डविपरीत सात तले अग्लो भवन बनाउन नक्सा तयार गरेकाले पास गर्न समस्या भएको बताए । 

भवन बनाउन बजेट अभाव
भवन बनाउने तयारी गरेको अदालतसँग अहिलेसम्म बजेटको सुनिश्चिततासमेत छैन । भवन निर्माणका लागि नक्सापास तत्कालै भए पनि बजेटको सुनिश्चितता भइनसकेको श्रेस्तेदार अधिकारीले बताए । ‘नक्सापास भएपछि मात्रै सर्वोच्चसँग बजेटको सम्झौता हुन्छ, त्यसपछि काम अघि बढ्ने हो,’ उनले भने ।  अदालतले २५ वर्षपछि हुने मुद्दाको चापलाई अनुमान गरेर भवनको डिजाइन तयार गरेको छ । तर, नक्सापास नहुँदा र बजेटसमेत अभाव हुँदा नयाँ भवन निर्माणको काम अघि बढेको छैन ।

९४ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट 
आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा अदालतले दुई हजार चार सय तीनवटा मुद्दा फछ्र्यौट गरेको छ । नयाँ दर्ता २ हजार ७ सय ४० र जिम्मेवारी सरिआएकासहित कुल चार हजार तीन सय ५७ मुद्दामध्ये दुई हजार चार सय तीनवटा मुद्दा फछ्र्यौट भएको सूचना अधिकारी सदन अधिकारीले बताए । अदालतको वार्षिक कार्ययोजनाअनुरूप दुई हजार पाँच सय ३६ मुद्दा फछ्र्यौट गर्ने लक्ष्य लिएकामा ९४.६२ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट भएको उनले बताए । त्यसमध्ये जिम्मेवारी सरिआएका ९ सय ३६ वटा र नयाँ दर्तामध्ये १ हजार ४ सय ६७ वटा मुद्दा फछ्र्यौट भएका छन् ।  अदालतमा दर्ता भएकामध्ये सबैभन्दा धेरै सम्बन्ध विच्छेदका छन् । करिब १३ प्रतिशत मुद्दा सम्बन्धविच्छेदका रहेको सूचना अधिकारी अधिकारीले बताए ।

बक्स
३५ वर्षदेखिका फैसला कार्यान्वयन भएनन्
अदालतले करिब ३५ वर्षदेखिका फैसला कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । हालसम्म फैसला भएको कुल कैद पाँच सय ९९ वर्ष दुई महिना २६ दिनमध्ये आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा एक सय ९१ वर्ष पाँच महिना १६ दिन कैद फछ्र्यौट भएको छ । अझै तीन सय ९९ वर्ष आठ महिना २१ दिन कैद फैसला कार्यान्वयन भएको छैन ।  अदालतले हालसम्म फैसला सुनाएको कुल जरिवाना २६ करोड ८९ लाख तीन हजार आठ सय ३१ रुपैयाँमध्ये आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा तीन करोड ८७ लाख ९४ हजार ६ सय ४० रुपैयाँ जरिवाना असुल गरेको छ । सूचना अधिकारी सदन अधिकारीले अब २३ करोड एक लाख नौ हजार एक सय ९१ रुपैयाँ जरिवाना फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेको बताए । अदालतले कैद र जरिवाना सुनाएका नौ सय १७ जनासँग असुल गर्न सकेको छैन । एक हजार ५५ मध्ये एक सय ३८ जनाको कैद र जरिवाना फछ्र्यौट भएको छ ।