मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख ७ शुक्रबार
  • Friday, 19 April, 2024
२०७६ श्रावण ६ सोमबार ११:०२:००
Read Time : > 6 मिनेट
अन्तर्वार्ता

मर्जरका नाममा ‘सिन्डिकेट’लाई प्रश्रय दिनुहुँदैन

Read Time : > 6 मिनेट
२०७६ श्रावण ६ सोमबार ११:०२:००

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यसैक्रममा केही दिनअघि गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाले बिग मर्जरको तयारीका लागि निर्देशन दिएपछि तरंगित बनेको बैंकिङ क्षेत्र मौद्रिक नीतिबाट केही त्रस्त देखिन्छ । बिग मर्जरका विषयमा मौद्रिक नीतिले पक्कै पनि समेट्ने बैंकर्सको अनुमान छ । तर, अहिलेको अवस्थामा बिग मर्जर सही हो वा होइन, यो टड्कारो प्रश्न बनेको छ । यसको पक्ष–विपक्षमा जनमत बाँडिएका छन् । यसैक्रममा बिग मर्जरलगायत बैंकिङ क्षेत्रको समग्र विषयबारे मेगा बैंकका अध्यक्ष भोजबहादुर शाहसँग नयाँ पत्रिकाका कृष्ण रिजालले गरेको कुराकानीको सार :

चालू आर्थिक वर्षको बजेटले ठूला बैंकबीचको मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ, सोहीअनुसार केन्द्रीय बैंकले बिग मर्जरको तयारी गर्न बैंकहरूलाई  निर्देशन दिएको छ । अहिलेको तातो विषयमा ‘बिग मर्जरलाई’ एउटा वाणिज्य बैंकको अध्यक्षका रूपमा कसरी हेर्नुभएको छ ? 
नेपाल सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेटको कार्यक्रममै ठूला बैंकबीचको मर्जर गराउन प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख छ । सरकराले नै बिग मर्जरको नीति लिएको छ । सोहीअनुसार केन्द्रीय बैंकले पनि बिग मर्जरलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । नेपाल सरकारको नीति भएकाले पनि यो पहिले–पहिले गरिने हल्लामा मात्रै सीमित छैन, यो विषय गहन भइसकेको छ । राष्ट्र बैंकले यसपटक स्पष्टताका साथ बिग मर्जरका लागि निर्देशन दिइसकेको छ । पहिले पनि केन्द्रीय बैंकले मर्जरलाई नै जोड दिएर पुँजी वृद्धिको योजना ल्याएको थियो । तर, अधिकांशले मर्जर छाडेर हकप्रद सेयरको बाटो रोजे । त्यसले पुँजीलाई करिडोरमा रोक्ने काम पनि गर्‍यो, यसले तरलता अभाव पनि बढायो, सेयर बजारलाई समेत प्रभावित गरायो । विगतमा बिग मर्जर के कारणले भएन ? अब त्यसलाई के गर्दाचाहिँ यो अभियान तथा नीति सफल हुन्छ भन्ने समीक्षा गर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकले असार दोस्रो साता हामी बैंकका अध्यक्ष तथा सिइओहरूलाई बोलाएर बिग मर्जरका विषयमा सुझाब लिएको छ । हामीले विगतका नीतिगत व्यवस्थाको समीक्षा गर्दै बिग मर्जरमा अघि बढ्न सुझाब दिएका छौँ । हामीले मेगा बैंकले पनि आफ्नो प्रतिबद्धतापत्रमा मर्जर हुँदा केही प्रवद्र्धनात्मक योजना ल्याउनुपर्ने तथा केही प्रोत्साहनहरू घोषणा गर्नुपर्ने भनेको छ । यसबाट मर्जरको वातावरण बन्छ, जबर्जस्तीचाहिँ गर्नुहुँदैन । संक्षेपमा भन्नुपर्दा मर्जरमा जानु ठीक हो, जानुपर्छ, तर त्योभन्दा अघि पहिलाका नीतिको समीक्षा गर्नुपर्छ, मर्जरका लागि वातावरण पनि बनाउनुपर्छ । 

बिग मर्जरको वातावरण बनाउनुपर्छ भन्नुभयो, कस्तो वातावरण बनाउनुपर्ने हो, यसका लागि केन्द्रीय बैंकले के–के गर्नुपर्छ ?
मर्जरका लागि बैंकहरूलाई आकर्षण गर्न राष्ट्र बैंकले स्प्रेडदर, सिसिडी रेसियो, कर, सञ्चालक संख्यालगायत विषयमा ध्यान दिनुपर्छ । बैंकहरूको व्यवसायको आधार भनेको स्प्रेड रेट (ब्याजदर अन्तर) नै हो । स्प्रेडदरकै कारण बैंकका वित्तीय गतिविधि तथा व्यवसायहरू जीवन्त भएका हुन् । तर, अहिले स्प्रेड रेट घटाउनुपर्ने कुरा उठाइएको छ । पहिले ५ थियो त्यसलाई ४.७५ मा झार्ने भनियो । अब यो साउनदेखि त्यसलाई ४.५ मा झार्ने भनिएको छ । अझै केही उद्योगी–व्यवसायीको संगठनले स्प्रेडदरलाई झारेर ३.५ मा ल्याउनुपर्छ भनेका छन् । स्प्रेडदरलाई धेरै चलाइयो भने यसले तदर्थवाद निम्त्याउँछ, एक किसिमको अस्थिरता ल्याउँछ । बैंकको जस्तो परादर्शिता उद्योग–व्यवसायमा छ त ? पक्कै छैन । उद्योगी–व्यवसायीले पनि ६ देखि १५ प्रतिशत मात्रै मुनाफा आर्जन गरेका छन् त ? पक्कै त्योभन्दा निकै बढी नाफा आर्जन गरिरहेका छन् ।  बैंकिङ क्षेत्र सबैभन्दा बढी परादर्शी छ । यसले गर्ने व्यवसाय, मुनाफा, सरकारलाई तिर्ने ३० प्रतिशत करलगायत सबै पारदर्शी हुन्छन् । अधिकांश बैंकहरूले सेयरहोल्डरलाई दिने प्रतिफल चुक्ता पँुजीका आधारमा १५ प्रतिशतभन्दा माथि छैन । अधिकांशको १०–११ प्रतिशतको हाराहारी मात्रै छ । मुनाफा अर्बमा देखिए पनि नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर, रिजर्भमा राख्नुपर्ने २० प्रतिशत, कर्मचारीलाई दिनुपर्ने लाभांशलगायत सबैलाई हेर्दा लगानीकर्ताले १०–१५ प्रतिशत लाभांश पाउनु पनि ठूलो कुरा भएको छ । बैंकको नाफालाई अनावश्यक किसिमले उचालेर स्प्रेडदर घटाऊ भन्दै वित्तीय क्षेत्रलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्न खोजेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले सिसिडी रेसियोलाई पनि ९० प्रतिशतको अनुपातमा राख्नुपर्छ । त्यसले गर्दा थप १० प्रतिशत रकम परिचालन हुन पाउँछ । जसबाट मुलुकले लिएको ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सघाउँछ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गएको कर्जालाई सिसिडीमा गणना नगराउने गरी सिसिडीको सीमालाई ९० प्रतिशतमा पु¥याउनुपर्छ । आजभन्दा करिब ९ वर्षअघि १ अर्बको बैंक हुँदा सञ्चालक समिति ९ सदस्सीय थिए, बैंकहरू २ अर्बको हुँदा पनि सञ्चालक समिति ९ सदस्यीय नै थियो, तर बैंकहरू ८ अर्बको बन्दा सञ्चालक समितिको सदस्य संख्या भने घटाएर सातजनामा झारियो । अब मर्जरबाट १६–१७ अर्बभन्दा बढी पुँजी भएका बैंक बनाउँदै छौँ भने हामीले सञ्चाक समितिको संख्या पनि बढाउनुपर्छ । सानो संख्याको सञ्चालक समितिले ठूलो बैंकको क्यापिटललाई ‘सर्भ’ गर्न सक्दैन, त्यसैले ९ सदस्यीय सञ्चालक समिति बनाउनुपर्छ । मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्न कर्मचारीको कुलिङ पिरियडलाई पनि हटाउनुपर्छ । मर्जर अवधिभर बैंकहरूलाई कर छुटको सुविधा दिनुपर्छ । यति भयो भने बैंकहरू मर्जरमा जान प्रोत्साहित तथा आकर्षित हुनेछन् । 

मर्जरका लागि बैंकलाई आकर्षण गर्न राष्ट्र बैंकले स्प्रेडदर, सिसिडी रेसियो, कर, सञ्चालक संख्यालगायत विषयमा ध्यान दिनुपर्छ । बैंकहरूको व्यवसायको आधार भनेको स्प्रेड रेट (ब्याजदर अन्तर) नै हो । स्प्रेडदरकै कारण बैंकका वित्तीय गतिविधि तथा व्यवसायहरू जीवन्त भएका हुन् । यो साउनदेखि त्यसलाई ४.५ मा झार्ने भनिएको छ । अझै केही उद्योगी–व्यवसायीको संगठनले स्प्रेडदरलाई झारेर ३.५ मा ल्याउनुपर्छ भनेका छन् । स्प्रेडदरलाई धेरै चलाइयो भने यसले तदर्थवाद निम्त्याउँछ, एक किसिमको अस्थिरता ल्याउँछ ।

मर्जरका लागि खासगरी पछि स्थापना भएका र तुलनात्मक रूपमा अलि साना देखिएका बैंकलाई बढी तारो गरिएको देखिन्छ । यसमा के भन्नुहुन्छ ?
अध्यक्ष र सिइओहरूलाई बोलाएको भेलामा मैले यस विषयमा केही धारणा राखेको थिएँ । मैले भनेको थिएँ कि, ‘बिग मर्जर गर्दा तावाबाट उफ्रिएको माछो भुंग्रोमा भनेझैँ नहोस्’ अर्थात् बिग मर्जरले सिन्डिकेटलाई बढवा नदिओस् । नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंक यसतर्फ सजक हुनुपर्छ । लगानीको दृष्टिकोणले एकरूपता भएका, समान प्रकृतिका, लगानी ओभरल्याप भएका बैंकहरूको मर्जरलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ । हामी मेगा बैंकजस्ता केही बैंक आउनुभन्दा अगाडि बैंकिङ क्षेत्रमा व्यक्ति, परिवार र एउटा खास समुदायको लगानी केन्द्रित थियो, त्यसवेला पुँजीको परिचालन व्यक्ति र परिवारमा बढी थियो । त्यस्तो परिस्थितिमा हामी नयाँ सोचका आधारमा मध्यम र निम्न मध्यमवर्गीय उद्यमीहरू जो बैंकिङ पहुँचमा थिएनन्,  तिनीहरूलाई बैंकर बनाउने उद्देश्यका साथ झन्डै ५५ जिल्लाका १ हजार २ सय १९ जना लगानीकर्तालाई समेटेर मेगा बैंक स्थापना गरेका थियौँ । बैंकिङ व्यवसायबाट प्रतिफल प्राप्त गर्दा पनि ‘बहुजन हित’ होस् भन्ने अभिप्राय राखेर सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरणमा योगदान दिने गरी हामी आएका थियौँ । यस्ता किसिमका बैंकहरू विलीन हुनुहुँदैन । पुराना तथा ठूला बैंकहरूले तेस्रो तथा चौथो जेनेरेसनका बैंकलाई मर्ज गरेर लिने बहानामा बैंकिङ क्षेत्रलाई व्यक्ति, परिवार वा एउटा समूहको सिन्डिकेटभित्र लैजानुहुँदैन, यसमा हामी सतर्क छौँ । तर, उस्तै–उस्तै बैंकहरूबीच, जसको मन मिल्न सक्छ, उनीहरूबीच चाहिँ मर्जर हुनु राम्रो हो ।  तर, फोर्सफुल मर्जर गराउनुहुँदैन । 

मर्जरको विषयमा मेगा बैंकको ‘सोच’ के हो ? राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि मेगाले मर्जरका लागि केही प्रक्रिया वा छलफल अघि बढाएको छ ? 
वित्तीय अवस्था स्वस्थ नभएको तथा औसत प्रतिफल दिन नसकेका र हाम्रो संरचना धान्न धौ–धौ बैंकहरूलाई मर्जरमा लैजाने पनि भनिएको छ । तर, मेगाजस्तो बैंकलाई चाहिँ मर्जरको तत्काल आवश्यकता छैन । मेगा पुँजीको दृष्टिकोणले निजी क्षेत्रको दोस्रो ठूलो  बैंक हो । हाम्रो १० अर्ब ५७ करोड पुँजी छ । हामीभन्दा माथि निजी बैंकमा एनआइबिएल मात्रै छ । हाम्रो लगानीको क्षमता पनि सहज अवस्थामै छ । हाम्रो मुनाफा सन्तुलित छ, अस्वाभाविक वृद्धि छैन, स्थिर र निरन्तर वृद्धि छ । हामी १० देखि १५ प्रतिशत प्रतिफल दिने बैंकभित्र पर्छौँ । हाम्रो शाखा राष्ट्रव्यापी छ, संरचना र गभर्नेन्सको दृष्टिकोणले हामी अब्बल छौँ र स्वस्थ पनि छौँ । त्यसैले अहिल्यै मेगा बैंक मर्जरमा गइहाल्नुपर्छ भन्ने छैन । तैपनि, हामीले मर्जको प्रक्रियामा सामेल भएका पनि छौँ । छलफल पनि भइरहेकै छन् । हामीलाई कसैले किन्ने भन्ने हुँदैन । यसको अस्तित्व नै मेटिने गरी मर्जरमा जानुपर्छ भन्ने छैन, जाँदैनौँ पनि । मेगा बैंकले समान प्रकृतिका वाणिज्य बैंक वा राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकलाई मर्ज गर्दै साझेदारीमा अघि बढ्न चाहेको छ ।  

मेगा बैंकको १० अर्ब ५७ करोड पुँजी छ । हामीभन्दा माथि निजी बैंकमा एनआइबिएल मात्रै छ । हाम्रो लगानीको क्षमता पनि सहज अवस्थामै छ । हाम्रो मुनाफा सन्तुलित छ, अस्वाभाविक वृद्धि छैन, स्थिर र निरन्तर वृद्धि छ । हामी १० देखि १५ प्रतिशत प्रतिफल दिने बैंकभित्र पर्छौँ । हाम्रो शाखा राष्ट्रव्यापी छ, संरचना र गभर्नेन्सको दृष्टिकोणले हामी अब्बल छौँ र स्वस्थ पनि छौँ । त्यसैले अहिल्यै मेगा बैंक मर्जरमा गइहाल्नुपर्छ भन्ने छैन । तैपनि, हामीले मर्जको प्रक्रियामा सामेल भएका पनि छौँ ।

अब प्रसंग बदलौँ । मेगा ७ साउन ०६७ देखि सञ्चालनमा आएको हो । बैंक दश वर्षमा प्रवेश गर्दै छ । बैंकको ९ वर्षको यात्रालाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?
मैले यहाँलाई के निवेदन गरौँ भने मेगा बैंक स्वाभाविक रूपमा अघि बढिरहेको र वृद्धि गरिरहेको बैंक हो । हामी ०६७ साल साउन ७ गते १ अर्ब ६३ करोड १० लाख चुक्ता पुँजीका रूपमा लिएर बैंक सुरु गरेका हौँ । ३० प्रतिशत आइपिओ जारी गरेपछि मेगा बैंकको पुँजी २ अर्ब ३३ करोड पुगेको थियो, त्यतिवेला पनि मेगा बैंक पुँजी र संस्थापक सेयरहोल्डरको दृष्टिकोणले सबैभन्दा ठूलो थियो । पहिलो वर्ष नै मेगा बैंकले पुँजीलाई परिचालन गरेर झन्डै २ करोड ४० लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । १३ वटा शाखा र १६ वटा एटिएम काउन्टरबाट सुरु भएको मेगा बैंक आज आइपुग्ग्दा १ सय २ वटा शाखा कार्यालय, २० वटा एक्स्टेन्सन कार्यालय, १ सय २० वटा एटिएम र १ सय १९ वटा शाखारहित बैंकिङ केन्द्र र झन्डै २५ सय मेगा रेमिट एजेन्टहरूसहित व्यापक सञ्जाल लिएर ५३ जिल्लामा मेगा बैंकले आफ्नो कारोबार सञ्चालन गरिरहेको छ । हामी शाखा सञ्जालमा ८ गुणा, एक्स्टेन्सन काउन्टरमा १८ गुणा, एटिएम काउन्टरमा ६ गुणा, निक्षेपमा १६ गुणा, कर्जा प्रवाहमा १५ गुणा, खुद नाफा आर्जनमा ७० गुणा, रोजगारी सिर्जनामा ११ गुणा र राज्यलाई तिरेको कर ७८.४ गुणा बढीले मेगा बैंकले फड्को मारेको छ । हामी सन्तुलित ढंगले अघि बढिरहेका छौँ । ०७३/७४ मा पश्चिमाञ्चाल विकास बैंक र ०७४/७५ मा टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंक पनि यसमा मर्ज भयो । टुरिजमले त्यसअघि दुईवटा बैंक मर्ज गरेको थियो । यसर्थ, हामी मेगासहित पाँचवटा बैंकको साझेदारमा छौँ । मेगा बैंकले ०७४/७५ बाट पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना तर्जुमा गरेर अघि बढिरहेको छ । अहिले त्यसकै लाइमलाइटमा मेगा बैंकको सम्पूर्ण आर्थिक सूचक अघि बढेको छ । यस वर्षमा हामीले ८० अर्बको निक्षेप संकलन र ७२ अर्बको कर्जा प्रवाह गरेका छौँ । यस आवमा हामीले १ अर्ब ६९ करोड खुद मुनाफा गर्ने हाम्रो लक्ष्य थियो, त्यसलाई सफलतापूर्वक पार गरेका छौँ । 

हलोदेखि हाइड्रोसम्म भन्ने नाराका साथ बैंक अघि बढ्यो । अहिले यसका व्यवसाय कस्ता छन् ? 
हामीले नियमित बैंकिङलाई त छाड्न मिल्दैन । नियमित र साधारण बैंकिङ व्यवसाय गरिरहेकै छौँ । त्यसका अलावा हामीले सरकार र केन्द्रीय बैंकको नीतिअनुसार प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिएका छौँ । अबको रणनीति भनेको पनि सरकारले तोकेका प्राथमिकताका क्षेत्रहरू कृषि, पर्यटन र जलविद्युत्लाई अघि बढ्न सघाउने नै हो । आयातलाई प्रतिस्थापन गर्दै निर्यात वृद्धि गर्ने उद्योग–व्यवसायमा हाम्रो लगानी केन्द्रित गर्ने हाम्रो रणनीति छ । 

नवौँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा ग्राहक, कर्मचारी, व्यवस्थापन र लगानीकर्तालाई अध्यक्षका हैसियतले के भन्नुहुन्छ ?
हामीले सबैको साथ, सहयोग र समर्थनबाट यो सफलता प्राप्त गरेका हौँ । क्रमशः हामी अघि बढिरहेका छौँ, लक्ष्यहरू प्राप्त गरिरहेका छौँ । आव ०७५÷७६ मा निक्षेप संकलन, कर्जा प्रवाह तथा खुद नाफाको मामिलामा लिएको लक्ष्य हामीले प्राप्त गरेका छौँ । १ अर्ब ७५ करोड मुनाफा गरेका छौँ । यसमा ग्राहक, कर्मचारी, व्यवस्थापन र लगानीकर्ता सबैको योगदान छ । यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । हामीले मेगा कल्चर स्थापना गरेका छौँ ।