१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख १२ बुधबार
  • Wednesday, 24 April, 2024
डा. डिला संग्रौला  काठमाडाैं
२०७६ श्रावण ६ सोमबार ०९:३६:००
Read Time : > 4 मिनेट
दृष्टिकोण

सपनामै सीमित बिपीका सपना 

उत्पादनलाई बढावा दिँदै वितरण प्रणालीलाई आमजनताको पहुँचमा पुर्‍याउने अर्थराजनीतिक प्रणाली बिपीको प्रजातान्त्रिक समाजवाद नै हो

Read Time : > 4 मिनेट
डा. डिला संग्रौला  काठमाडाैं
२०७६ श्रावण ६ सोमबार ०९:३६:००

आमप्रजातान्त्रिक र  राष्ट्रप्रेमी नागरिकलाई ६ साउनको विशेष दिनले एक महान् सपुतको स्मृतिमा लैजान्छ, जो राजनीति र साहित्य दुवै क्षेत्रमा अनुपम र अद्भूत व्यक्तित्वका रूपमा परिचित थिए । उनी हुन्,  विश्वेश्वरप्रसाद (बिपी) कोइराला । कांग्रेसका मूर्धन्य व्यक्तित्व कोइराला नेपाली राजनीतिमा देखा परेका दृष्टिकोणयुक्त  आदर्श हुन् । यद्यपि नेपाली राजनीतिमा देखा परेका पुष्पलाल र मदन भण्डारी पनि नेपाली कम्युनिस्टका निम्ति यस्तै आदर्श बनेका पात्र हुन् । पुष्पलाल र मदन भण्डारीका पनि अभिप्रेरक थिए बिपी । चारैतिर अधिनायकवादी शासनको  निस्पट्ट अँध्यारो साम्राज्य रहेका वेला चिराग बालेर अँध्यारोलाई चुनौती दिएका थिए बिपीले ।  शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा, गंगालाल श्रेष्ठ र दशरथ चन्दलगायतले देखाएको बाटोलाई चौडा बनाएर २००७ को क्रान्तिलाई नेतृत्व प्रदान गरेका थिए कोइरालाले । 

राजनीतिक क्रान्तिका निम्ति सबैभन्दा पहिलो सर्त हो, पार्टीको जनताबीच लोकप्रियता । कुनै पार्टी त्यसै लोकप्रिय हुँदैन । त्यसका निम्ति विचारवान् नेता, दर्शन, लक्ष्य र इमानदार एवं जुझारु कार्यकर्ता हुनुपर्छ । दोस्रो, राजनीतिक दलको निश्चित लक्ष्य र भावी कार्ययोजना पनि हुनुपर्छ । तेस्रो, आर्थिक साधन र परिचालन क्षमता पनि उत्तिकै महŒवपूर्ण छ ।  बिपी गान्धीवादी थिए । उनले हिंसालाई सुरुदेखि नै परित्याग गरेका थिए । राजनीतिमा हिंसा कमभन्दा कम कसरी गर्न सकिन्छ  भनेर बारम्बार बिपी सोच्ने गर्थे । उनले यस विषयमा अनेकौँ लेख लेखेका पनि छन् । 

बिपीको समकालीन विश्व–राजनीति पुँजीवाद र साम्यवादको शीतयुद्धबाट गुज्रिरहेको थियो ।  त्यस परिवेशमा समाजवादको नीतिलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी अन्तर्राष्ट्रिय समाजवादको आन्दोलनलाई गति दिन समाजवादका प्रणेता बिपी कोइरालाको योगदान अतुलनीय छ । बिपीको विचारमा वैयक्तिक स्वतन्त्रता नभएको समानता साम्यवाद हो भने वैयक्तिक स्वतन्त्रतासहितको आर्थिक समानताचाहिँ प्रजातान्त्रिक समाजवाद हो । बिपी नेता र संगठक मात्र थिएनन्, उत्तिकै सफल स्रष्टा र चिन्तक पनि थिए । बिपी वास्तवमा राजनेता थिए, जसले राष्ट्र, जनता र विश्वमानवको कल्याणकारी मार्गको अन्वेषण गर्छ । मान्छे जतिसुकै प्रकारका भए पनि उनका विचारमा मान्छे असल नै हुनपर्छ, समाजलाई त्यस्तै मान्छेको आवश्यकता छ । असल मान्छेको आवश्यकता आज पनि विश्वलाई छ भन्ने विषयमा सायदै मतभेद होला ।  बिपी त्यस युगका नासिर, टिटो, माओ र नेहरू जस्तै असल नेता थिए । त्यसैले बिपी कोइराला निरंकुश राणा शासनकालदेखि नै प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको पृष्ठभूमि तयार गर्दै थिए । उनको प्रजातान्त्रिक पद्धतिप्रतिको धारणा र समाजवादको नीति नेपालमा मात्र होइन, विश्व–परिवेशमा झन्–झन्ण् सान्दर्भिक हुँदै गइरहेको छ । 

साम्यवादी नीतिको पतनसँगै विश्व आर्थिक र राजनीतिक दुवै दृष्टिले खुला र उदारीकरणको नीतितर्फ उन्मुख भइरहेको छ । यस्तै नीतिको नाममा विश्व चरम पुँजीवादको दलदलभित्र फस्दै छ, जसका कारण धनी र गरिबबीचको खाडल झन्–झन् फराकिलो हुँदै गइरहेको छ । पँुजीवाद नीति, उपभोक्ता संस्कृतिले आमसर्वसाधारण मानिसको जीवनचर्यामा जटिलता थपिँदै छन् । अतः यस सन्दर्भमा उत्पादनलाई बढावा दिँदै वितरण प्रणालीलाई सहज, सुलभ र आमजनताको पहुँचमा पुर्‍याउने एक मात्र वैकल्पिक अर्थराजनीतिक प्रणाली समाजवाद नै हो । बिपी कोइरालाले नेपालमा प्रजातन्त्र आउनुपूर्व नै नेपालको सन्दर्भमा त्यसको कल्पना गरेर स्पष्ट खाका तयार गरेका थिए ।  

अहिले मुलुकले प्रजातान्त्रिक बहुलवादी प्रणालीलाई अंगीकार गरिसकेको छ । संघीय संसद्देखि प्रदेश एवं स्थानीय तहको समेत निर्वाचन भई संविधानको कार्यान्वयनसमेत भइसकेको छ । निर्वाचनपछि स्थानीय तह र प्रदेशको अधिकांश नतिजा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पक्षमा गई दुईतिहाइ बहुमतबाट संघीय सरकारसमेत बनेको छ । नेपाली जनताले निर्वाचनको माध्यमबाट एक स्थिर सरकारको परिकल्पना गर्दै देशको समग्र उन्नति, विकास, आर्थिक समृद्धि र समतामूलक समाजको अपेक्षासमेत गरेका थिए । तर, अहिले दुईतिहाइको बहुमतबाट बनेको नेकपाको सरकारले प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई लत्याउँदै सर्वसत्तावादको चरित्र प्रदर्शन गर्न थालेको महसुस भइरहेको छ । अन्य, राजनीतिक विचार र आस्था राख्नेप्रति पूर्वाग्रही र असहिष्णु बन्दै गएको छ भने प्रजातन्त्रमा मेरुदण्ड मानिने सञ्चार जगत्लाई अनेक तरहले कुण्ठित र त्रासमा पार्ने नीति लिइरहेको छ । 

सरकारको कार्यशैली अत्यन्त अपारदर्शी र निरंकुशतातर्फ उन्मुख भएको प्रस्ट छ । भ्रष्टाचार, कालोबजारी र अवैध कारोबारको रक्षकको रूपमा सरकार रहेको सहजै अनुभूत गर्न सकिन्छ । आम जनसमुदायको जीवनशैलीलाई उकास्नेभन्दा पनि केही धनाढ्य व्यक्तिसँग साँठगाँठ गरी पैसा कमाउने बाटामा जिम्मेवार नेता लागेका छन् । उनीहरूको दक्षता र सीपको विकास गरी स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्नेतर्फ सरकार उदासीन देखिन्छ । केवल भाषण र नारामा मात्र देशको समृद्धि र उन्नति देखिन्छ, जब कि यथार्थ त्यसको ठीक विपरीत छ । यसरी स्थिर र अत्यधिक बहुमतसहितको सरकारबाट आमजनताले जे अपेक्षा गरेका थिए, त्यसको कतै पनि लक्षण नदेखिएबाट जनतामा घोर निराशा देखा पर्न थालेको छ । जसले लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई नै कुठाराघात गर्न सक्छ । 

बिपी कोइरालाले तत्कालीन अवस्थामै परिकल्पना गरेको प्रजातान्त्रिक समाजवादको नीतिलाई व्यवहारमा उतार्ने कार्यमा कुनै पनि दल एवं सरकार अग्रसर नभएबाट आज मुलुक चौतर्फी रूपमा असफलतातर्फ अगाडि बढ्दै छ

सरकार दुईतिहाइको दम्भमा राज्यका सबै स्वतन्त्र र संवैधानिक अंगलाई आफूमातहत राखी सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख भएको टड्कारै अनुभूत हुँदै छ । प्रतिपक्षी दल र अन्य संख्या तथा समूहको विचारलाई रत्तिभर पनि पर्वाह नगरी आफ्नै मनोगत धारणामा चलिरहेको छ । यसले सरकार प्रजातन्त्र र कानुनी राज्यप्रति जिम्मेवार नरहेको स्पष्ट हुन्छ । नेपाल एक बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र भौगोलिक विविधता भएको मुलुक हो । जुन नेपालको सम्पत्ति र सम्पदा हो । तर, सरकारले यस्तो सांस्कृतिक रीतिथितिमा समेत हस्तक्षेप गरी जनतालाई उत्तेजित पार्ने कार्यसमेत गर्न थालिसकेको छ । जसले सरकारको निरंकुशता र जनताप्रतिको असंवेदनशीलतालाई प्रस्ट गरेको छ । केही ठुल्ठूला उद्योगपति, व्यवसायी र शंकास्पद आर्थिक क्रियाकलाप भएका व्यक्तिप्रति मात्र सरकार बफादार भएबाट आमजनता महँगी र बेरोजगारको समस्याबाट ग्रस्त छन् । एकातिर आमजनताको क्रयशक्ति घट्दो छ भने राजस्व संकलन न्यून भएबाट देश बिकराल स्थितितर्फ अग्रसर हुँदै गरेको देखिन्छ । मुलुक यस्तो परिस्थितिमा पुग्नुमा जिम्मेवार वर्तमान सरकार मात्रै भन्दा पनि विगत केही दशकमा बनेका सबै सरकार धेरथोर जिम्मेवार छन् । 

बिपी कोइरालाले तत्कालीन अवस्थामै परिकल्पना गरेको प्रजातान्त्रिक समाजवादको नीतिलाई व्यवहारमा उतार्ने कार्यमा कुनै पनि दल एवं सरकार अग्रसर नभएबाट आज मुलुक चौतर्फी रूपमा असफलतातर्फ अगाडि बढ्दै छ । हाम्रो मुलुकलाई साम्यवाद वा पुँजीवाद दुवै नीतिले सफलतातर्फ लग्न सक्दैनन्, न त तिनले आमजनताप्रति न्याय नै गर्न सक्छन् । मूलतः राजनीतिक रूपमा प्रजातान्त्रिक पद्धति र आर्थिक रूपमा समाजवादको नीति नै एक मात्र विकल्प हो भन्ने यथार्थलाई हामीले स्विकार्नैपर्छ । मुलुकमा विकास हुनु जरुरी छ र त्यतिकै जरुरी छ, विकासको प्रतिफल आमजनताको पहुँचमा पुग्नु । पुँजीवादी अर्थतन्त्रमा ठुल्ठूला व्यावसायिक कम्पनी र घरानाको कब्जामा समग्र अर्थतन्त्र सञ्चालित हुन्छ । जसले आमजनतालाई भने शोषण गरेको हुन्छ । 

साम्यवादमा अर्थतन्त्र र स्वतन्त्रता दुवैलाई सरकारले आफ्नो नियन्त्रणमा राख्छ । यी दुवै पद्धतिबीच सन्तुलित र व्यावहारिक मध्यमार्ग प्रजातान्त्रिक समाजवादकै हो । प्रजातान्त्रिक समाजवादबारे बिपी कोइरालाले स्वर्णिम खाका र परिकल्पना गरेका मात्र थिएनन्, २०१५ को आमनिर्वाचनबाट गठित उनकै नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्, कार्यसमिति र १६ महिनाको कामको अध्ययनबाट व्यावहारिक रूपमै लागू गर्न प्रयत्न गरेका थिए । 

उत्पादनका साधनमा समयानुकूल सुधार, उत्पादनमा वृद्धि गरी न्यायोचित वितरण, अवसरमा समानता, राष्ट्रवादी शक्तिबीच मेलमिलाप, धर्ममा स्वतन्त्रता, भयबाट स्वतन्त्रता, राज्यसत्तामा सबैको समान अधिकारको स्थापना र प्रजातान्त्रिक परिपाटीको सुव्यवस्थापन गर्ने प्रयास पनि बिपी नेतृत्वको सरकारबाट भएको थियो । गाउँगाउँमा अस्पताल र  साना पुलपुलेसाबाट गाउँलेको जीवनमा सहजता आओस् भन्ने उनको चाहना थियो । गाउँमा सबैले स्वच्छ खानेपानी पिउन पाऊन् भन्ने बिपीको चाहना थियो । १५ वर्षमा आफूजस्तै दुई बिघा खेत, नजिकमा अस्पताल र एउटा लैनो गाईसहित मध्यमस्तरका जनता भएको नेपाल बनाउने परिकल्पना थियो बिपीको । उनको सपना आज पनि अधुरै छ । आवश्यकता पनि समय र आर्थिक क्षमताले नै निर्धारण गर्दो रहेछ । 

आजको सन्दर्भमा बिपीले गर्ने परिकल्पना फरक हुन्थ्यो होला । बजारउन्मुख गाउँमा एउटा पक्का घर, एउटा सानो कार, जसमा चारजना आवतजावत गर्न मिलोस् । बसेको स्थानको केही दूरीमा सुविधासम्पन्न अस्पताल । घरमा महिनाको एकदेखि डेढ लाखसम्म मासिक आम्दानी, एक लाइन टेलिफोन, एउटा टेलिभिजन र सबैका हातमा स्मार्ट मोबाइल उनको परिकल्पनामा पर्थे होलान् । यसर्थ, आज हामीले भोगेका, देखेका कटु यथार्थबाट पाठ सिक्दै बिपी कोइरालाले चित्रण गरेका समाजवादी नीतिलाई संस्थागत गर्दै व्यवहारमा उतार्न आवश्यक संयन्त्र बन्नु आवश्यक छ ।  यसमा गम्भीर बहस र छलफल थालनी गर्नु जरुरी छ । 

(डा. संग्रौला कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य हुन्)