मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १५ बिहीबार
  • Thursday, 28 March, 2024
२०७६ श्रावण ५ आइतबार १०:३९:००
Read Time : > 2 मिनेट
अर्थ

लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज भएर रसुवागढी–गल्छी प्रसारण लाइन बनाउन विभाग सहमत

गल्छी–रसुवागढी–केरुङ ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन

Read Time : > 2 मिनेट
२०७६ श्रावण ५ आइतबार १०:३९:००

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागले लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज भएर रसुवागढी–गल्छी प्रसारण लाइन बनाउन दिने भएको छ । गल्छी–रसुवागढी–केरुङ ४ सय केभी प्रसारण लाइन आयोजनाका अधिकारी र विभागबीचको छलफलमा यस्तो सहमति भएको आयोजना प्रमुख कोमलनाथ आत्रेयले जानकारी दिए । ‘राष्ट्रिय महत्वको आयोजना भएकाले राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र भएर निर्माण गर्न दिन विभाग सहमत भएको छ,’ उनले भने, ‘वन, वन्यजन्तु तथा चराचुरुंगीको वासस्थान, एउटा सुरक्षाचौकीलगायतको अवस्था नखलबलिने गरी निकुञ्ज भएरै लाइन बनाउन दिन विभाग सहमत भएको हो ।’

उनका अनुसार राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रतिनिधिलाई समेत आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनमा संलग्न गराउनुपर्ने विभागको सर्तमा समेत सहमति बनेको छ । ‘आयोजना र विभागबीच सहमतिको माइन्युटमा हस्ताक्षर भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘एक हप्ताभित्र पत्र दिने उहाँहरूले बताउनुभएको छ ।’

तिब्बतको ल्हासादेखि रातमाटेसम्म प्रसारण लाइनको कुल लम्बाइ झन्डै ८ सय ८० किलोटिर हुन्छ । यसमध्ये नेपालतर्फ करिब ९ प्रतिशतभन्दा कम हिस्सा मात्र (७० किलोमिटर) पर्छ । आयोजनाले नेपालतर्फको अध्ययन गरिरहेको छ । यसअघिको सर्भेअनुसार नेपालतर्फ ५ किलोमिटर लाइन मात्र निकुञ्जमा पर्ने गरी अध्ययन गरिएको थियो । यसअनुसार रसुवागढीदेखि गल्छीसम्म २ सय १४ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्ने अनुमान गरिएको थियो । ‘यसअघिको एलाइन्मेन्ट निकै विकट भूगोलबाट गरिएको थियो,’ उनले भने, ‘हेलिकोप्टरमै निर्माण सामग्री लगेर पनि लाइन त निर्माण गर्न सकिएला, तर त्यसको मर्मत र आर्थिक रूपमा सम्भाव्य गराउनका लागि पनि सहज भूगोलबाट लाइन निर्माण गर्ने विषयमा सहमति बनेको हो ।’ 

विभागले सहमति दिएसँगै अब ४१ किलोमिटर क्षेत्रमा निकुञ्ज भएर लाइन निर्माण गर्ने गरी अध्ययन गर्न आयोजनालाई बाटो खुलेको छ । तर, विभागले सहमति दिए पनि सो क्षेत्रको भौगर्भिक अवस्था (माटोको बलियोपन) अध्ययन नगरी कति क्षेत्रमा निकुञ्ज भएर नै लाइन बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा यकिन गर्न सकिने अवस्था भने नरहेको आयोजना प्रमुख आत्रेयले बताए । ‘भौगर्भिक अध्ययनपछि मात्रै कुन एलाइन्मेन्टबाट लाइन निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने टुंगो लगाउन सकिन्छ,’ उनले भने । 

चीनलाई पत्र पठाइयो 
आयोजना प्रमुख कोमलनाथ आत्रेयका अनुसार आयोजनामा नयाँ विकसित अवस्थाबारे काठमाडौंमा छलफल गर्ने गरी चिनियाँ पक्षलाई मंगलबार पत्र पठाइएको छ । यसअघि प्रसारण लाइनबारे नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र स्टेट ग्रिड कर्पोरेसन अफ चाइनाबीच ०७५ भदौ १२ देखि १४ सम्म बेइजिङमा छलफल भएको थियो । छलफलमा नेपालले आफ्नो देशको र चीनले नेपालसँग विद्युत् आदान–प्रदान गर्ने सीमा जोडिएको तिब्बतको ‘पावर ब्यालेन्स स्टडी रिपोर्ट’ तयार पार्ने सहमति भएको थियो । यस सहमतिअनुसार नेपाल र चीनबीच पावर ब्यालेन्ससम्बन्धी तथ्यांकहरू आदान–प्रदान भएको आयोजना प्रमुख आत्रेयले बताए ।  छलफलमा नेपालतर्फ पर्ने प्रसारण लाइन बनाउन चीन सरकारको अनुदानको अपेक्षासमेत नेपाली पक्षले राखेको थियो । तर, चीन भने अनुदान दिन इच्छुक देखिएको थिएन । चीनको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई)’ मा समेत यो प्रसारण लाइन आयोजनालाई राखिएकाले अनुदान पाउने आशा नेपालले अझै राखेको छ ।

चिनियाँ क्षेत्रमा ५००, नेपालमा ४०० केभीको लाइन बनाइने
ल्हासादेखि केरुङ हुँदै नेपालको सीमा रसुवागढीसम्म विद्युत् ल्याउन चीनले करिब ८ सय किलोमिटर लामो विद्युत् प्रसारण लाइन बनाउनुपर्नेछ । उक्त प्रसारणलाइन ५ सय केभी क्षमताको बनाउने तयारी चिनियाँ पक्षको छ । तर, नेपालले भने ४ सय केभीको लाइन बनाउने बताउँदै आएको छ । प्रसारण लाइनको फरक क्षमतालाई विद्युत् प्रसारणमा सन्तुलन गराउन ‘कन्भर्ट स्टेसन’समेत बनाउनुपर्नेछ । तर, उक्त स्टेसन नेपालतर्फ वा चीनतर्फ कहाँ बनाउने भन्ने विषयमा समेत आगामी बैठकमा सहमति खोज्नुपर्ने भएको छ । यसअघिको छलफलमा चिनियाँ पक्षले नेपाली भूभागमै त्यस्तो पावर कन्भर्ट स्टेसन बनाउन आग्रह गरेको छ । नेपालले भने सीमादेखि ७९ किलोमिटर पर बनाउन प्रस्ताव गरेको छ । नेपालमा हुने छलफलपछि दुवै देशले मिलेर संयुक्त रूपमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पार्ने सहमतिसमेत यसअघिकै छलफलमा भएको थियो । तर, अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । 

आयोजनाबारे अध्ययन र छलफल गर्न बनेको संयुक्त प्राविधिक समूह (जेटिजी)मा नेपालका तर्फबाट संयोजक नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रसारण निर्देशनालयका प्रमुख (उपकार्यकारी निर्देशक) ब्रजभूषण चौधरी रहेका छन् । त्यस्तै, सदस्यसचिव आयोजना प्रमुख कोमलनाथ आत्रेय, ऊर्जा मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर राजु महर्जन र प्रणाली सञ्चालन विभागका मनिलनिधि तिवारी र प्राधिकरणको आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयका निर्देशक तारा प्रधान छन् । 

सन् २०१६ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका वेला नेपाल–चीन विद्युत् व्यापारका लागि ४ सय केभी प्रसारण लाइन बनाउने समझदारी भएको थियो । त्यसै समझदारीअनुसार उक्त प्रसारण लाइन निर्माणका लागि छलफल र अध्ययन भइरहे पनि यसमा प्रशस्त ढिलाइ भइरहेको छ ।