अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जलवायु परिवर्तनलाई अस्विकार गरे पनि अलेक्ज्यान्ड्रा ओकासियो कोर्टेजको ग्रिन न्यू डिलले भने विश्वव्यापी तापक्रममा एक उदाहरणसहित अमेरिकाले नेतृत्व लिन आवश्यक रहेको विषय उठाएको छ । तर, दुःख लाग्दो सत्य के हो भने अमेरिकाको लोभी संस्कृतिले अनावश्यक वस्तु उत्पादन गरिरहेको छ, अर्कोतर्फ एसिया पनि ग्लोबल वार्मिङको प्रमुख कारण पनि बन्दै गएको छ । त्यसैले एसिया पनि उदीयमान विश्वमा बढिरहेको कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जनको प्रमुख चालक पनि हो । तर, अनावश्यक चिन्ताले यो समस्या समाधान गर्न सक्दैन । समाधानका लागि चीन, भारत, भियतनाम, इन्डोनेसिया र बंगलादेशजस्ता राष्ट्रका लागि सहुलियत दिनु उत्तम उपाय हुन सक्छ । 

जलवायुबारे सीमित विज्ञ छन् । त्यसैले बहुराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले तयार गरेको कुनै मापदण्डभित्र रहेर जलवायुबारे केही भन्न गाह्रो छ । किनकि उनीलाई विभिन्न निकायले प्रभाव पारिरहेका हुन्छन् । विश्व बैंकले हालै मात्रै प्राकृतिक ग्यासलगायत सम्पूर्ण नयाँ जैविक इन्धन केन्द्रलाई वित्तीयकरण गर्न रोक्ने घोषणा गरेर अधिकांश ऊर्जा विज्ञलाई आश्चर्यमा पारिदियो । अमेरिकाले भने कोइला केन्द्रलाई तुलनात्मक रूपमा स्वच्छ प्राकृतिक ग्यासले प्रतिस्थापन गर्दै एक दशकयता कार्बन उत्सर्जन वृद्घिमा नाटकीय कमी ल्याउन सक्यो । र, यो प्रख्यात प्रिन्सटन वेजेजको जलवायु जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने व्यावहारिक विकल्पको केन्द्रबिन्दु पनि हो । त्यसैले कोही पनि कार्बन न्युट्रल भविष्यतर्फको परिवर्तनबारे उपयुक्त विधिको शत्रु बन्न दिँदैन । 

अब विश्व कार्बन बैंक बनाउने उच्च समय आइसकेको छ । जसले विकसित अर्थतन्त्रसँग सहकार्य गर्नेछ । प्राविधिक ट्रान्सफरका लागि उपयुक्त साधन उपलब्ध गराउनेछ । यसले एकै समयमा हरेक विकाससम्बन्धी समस्या समाधानको प्रयासमा लागि नपरेको नयाँ र केन्द्रित संस्थाको रूपमा आफूलाई विकास गर्नेछ । हो, मैले राम्ररी बुझेको छु, अमेरिकी  प्रशासन मौजुदा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका लागि वित्तीयकरण गर्न अनिच्छुक देखिन्छ । तर, पश्चिमा राष्ट्रहरू जलवायु परिवर्तनको जिम्मेवारीबाट पछाडि हट्न भने सक्दैनन् । 

विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले भनिरहेका छन् कि हाल एसियाको वार्षिक कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन अमेरिकाको भन्दा दोब्बर र युरोपको भन्दा तेब्बर छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा संस्थाका काम गर्ने केही इमानदार विज्ञ र नयाँ कार्बन बैंक अनुसन्धान विभागका अनुसार कोइला केन्द्र (कोइला उत्पादन हुने क्षेत्र) को औसत आयु ४२ वर्ष हुन्छ । विकसित अर्थतन्त्र भएका मुलुकका अधिकांश कोइला केन्द्रको आयु प्राकृतिक अन्त्यतर्फ पुग्दै छन् । अब तिनलाई रोक्न कुनै ठूलो बोझ पनि होइन । तर, एसियामा हरेक हप्ता नयाँ कोइलाकेन्द्र निर्माण भइरहेको छन् । ती भर्खर ११ वर्ष मात्र पुग्दैछन् । ती अझै लामो समय चल्ने देखिन्छ । योचाहिँ चुनौतीको विषय हो । 

भारत र चीनजस्ता तीव्र रूपमा बढिरहेका अर्थतन्त्रमा कोइलाले कुल बिजुली उत्पादनको ६० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने गरेका छन् । यद्यपि दुवै राष्ट्रले सौर्य र वायु ऊर्जाजस्ता नवीकरणीय ऊर्जामा ठूलो लगानी गरिरहेका छन् । यसले बढ्दो ऊर्जा मागलाई धान्न सक्ने अपेक्षा पनि गरिएको छ । सरसर्ती हेर्दा यो चुनौती पनि देखिएको छैन । 

किनकि भारतले अमेरिकाको दश भागको एक भाग मात्र कोइला उत्पादन गरिरहेको छ । त्यसैले अमेरिकाले भारतलाई कसरी भन्न सक्छ कि तिमी कोइला उत्पादन घटाऊ ? यस मामिलामा अमेरिकाले ब्राजिलका राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारोको सरकारलाई अमेजन डिफरेस्टेसन (अमेजन क्षेत्रको फँडानी) जारी राख्न र कुनै ठोस सहुलियतविना विकास जारी राख्न कसरी आश्वस्त पार्न सक्छ ? 

विकसित अर्थतन्त्रले पर्यावरणीय वातावरण कायम राख्न विभिन्न उपाय अपनाउन आवश्यक छ । तर, उदीयमान एसिया र अफ्रिकालाई विभिन्न विकासको गतिमा नलैजाने हो भने विकसित देशको प्रयासले मात्र पर्यावरण जोगिन सक्दैन । त्यसैले चामत्कारिक प्राविधिक विकास भए पनि नभए पनि नयाँ विश्व कार्बन बैंक नै समस्याको पक्का समाधान हो ।

कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्ने प्रयासमा थुप्रै विकल्प छन् । अधिकांश अर्थशास्त्रीले विश्वव्यापी कार्बन करलाई समर्थन गरेका छन् । यद्यपि केहीले भने राजनीतिक रूपमा पचाउन सकिने व्यापार सूत्र (डाइजेस्टेवल क्याप एन्ड ट्रेड फरमुला) पनि उत्तिकै प्रभावकारी हुन सक्ने बताएका छन् । तर, यो विषय विकसित देशका लागि भने ‘पाई इन द स्काई’ (मनन गर्न सजिलो, तर महसुस गर्ने सम्भावना निकै कम) जस्तै हो, जुन सरकारले आफ्ना नागरिकको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न पनि सकिरहेको हुँदैन । विशेषगरी अफ्रिकामा समस्या छ । विश्वमा ८७ प्रतिशत नागरिकमा बिजुलीमा पहुँच छ । तर, अफ्रिकामा भने यो तथ्यांक ४३ प्रतिशत मात्रै छ । 

केही अपवादलाई छेउ राखेर हेर्ने हो भने अधिकांश अनुसन्धानकर्ताले जलवायु परिवर्तनको विपत्तिलाई २१औँ शताब्दीमा विश्वले सामना गरेको सबैभन्दा ठूलो जोखिमका रूपमा लिने गर्छन् । यसको असर हामीमा परिसकेको छ । अमेरिकाको पश्चिमी कोस्ट र युरोपमा कीर्तिमानी तातोपन, इओवामा भयानक बाढी होस् वा घर बिमाको मूल्यमा जलवायुको प्रभाव होस् यी सबै मान्छेको पहुँचभन्दा माथि पुगिसकेका छन् ।

हुन त शरणार्थी समस्यालाई ठूलो मान्ने गरिन्छ । तर, विश्वले सामना गरेको कृषिलाई कायम राख्न तटीय क्षेत्र धेरै तातो र सुख्खा बनेको समस्याका अगाडि आजको शरणार्थी समस्या त केही पनि होइन । जलवायुअनुकुल हेरेर बसाइँसराइ सर्नेको संख्या बढ्दै गएको  छ । यसका कारण यो शताब्दीको अन्त्यसम्म अर्बौँ वा सोभन्दा पनि बढी सर्वसाधारण शरणार्थी बन्ने देखिन्छ । 

जलवायु परिवर्तनको जोखिमप्रति सरकार मात्र हैन, अमेरिकी सैन्य पनि आपूmलाई तयारी अवस्थामा राख्ने प्रयास गरिरहेको छ । सन् २०१३ मा अमेरिकी प्रशान्त बलका प्रमुख स्यामुअल जे लकलियरले दिगो जलवायु परिवर्तनलाई सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रिय सुरक्षा जोखिमका रूपमा सूचीकृत गरेका थिए । जलवायु परिवर्तन नियन्त्रणस्वरुप सन् २०१५ को पेरिस जलवायु सम्झौता भयो । त्यसले अवलम्बन गर्ने मौजुदा उपायले विश्वव्यापी तापक्रम नियन्त्रणमा लिने विश्वास गर्ने पनि छन् । तर, त्यो सम्झौताले खास केही गर्न नसक्नेमा शंका गर्ने पनि बढिरहेका छन् । ती शंकालुलाई पनि सही मान्न सकिने आधारचाहिँ पक्कै छ । 

विकसित अर्थतन्त्रले पर्यावरणीय वातावरण कायम राख्न विभिन्न उपाय अपनाउन आवश्यक छ । तर, उदीयमान एसिया र अफ्रिकालाई विभिन्न विकास गतिमा न लैजाने हो भने विकासित देशको प्रयासले मात्र पर्यावरण जोगिन सक्दैन । त्यसैले चामत्कारिक प्राविधिक विकास भए पनि नभए पनि नयाँ विश्व कार्बन बैंक नै समस्याको पक्का समाधान हो । 

यसको लागत कति लाग्छ भन्ने अनुमान लगाउन गाह्रो छ । यसको लक्ष्यले पनि लागत निर्धारण गर्नेछ । तर, १० वर्षमा ट्रिलियन डलर (कम्तीमा १० खर्व डलर) लाग्न सक्ने जो–कसैले पनि सजिलै अनुमान लगाउन सक्छ । यत्रो लागत ? के यो पागलपन होइन ? वैकल्पिक उपायसँग तुलना गर्ने हो भने पक्कै पनि होइन । त्यसैले ग्रिन नो डिलभन्दा त बरु ग्रिन न्यू डिल नै ठीक छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका पूर्वप्रमुख अर्थविद् केनेथ रोगोफ हार्वार्ड युनिभर्सिटीका अर्थशास्त्र तथा सार्वजनिक नीतिका प्राध्यापक हुन् ।

 

project syndicate 2019
नयाँ पत्रिका र प्रोजेक्ट सिन्डिकेटको सहकार्य