ट्रक तथा ट्यांकर सञ्चालनमा सिन्डिकेट चलाइरहेका ढुवानी व्यवसायीले त्यसलाई जोगाइराख्न देशभर मालबाहक यातायात ठप्प बनाएका छन् । सिन्डिकेटधारी व्यवसायीले कम्पनीमा दर्ता भएर काम गर्नुको साटो विभिन्न बाहना बनाउँदै अघोषित हड्ताल गरेका हुन् । 

कम्पनीमा दर्ता नभएका मालबाहक सवारीसाधनलाई सरकारले परमिट (सञ्चालन अनुमति) दिएको छैन । सरकारले नयाँ आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ बाट कम्पनीमा रूपान्तरण नभएका ढुवानीका साधन (ट्रक) लाई परमिट (सञ्चालन अनुमति) रोक्का गरेको हो । नयाँ व्यवस्था सुरु भएपछि मालसामान ओसारपसार गर्ने ७० हजार साना ठूला सवारीसाधन (ट्रक) घरमै थन्क्याउनुपरेको दाबी नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघका महासचिव राजेन्द्रविक्रम बानियाँले जानकारी दिए । यातायात व्यवस्था विभागले ढुवानीका साधनलाई वर्षको ३ पटक परमिट जारी गर्छ । प्रत्येक पटक ४ महिनाको अवधिका लागि म्याद तोकिएको हुन्छ । सबै ढुवानीका साधनमा अन्तिम पटक (चैतमा) थपिएको म्याद असार मसान्तमा सकिएको छ । तर, असार मसान्तभित्र सबै यातायात व्यवसायी कम्पनीमा दर्ता हुनुपर्ने सरकारको नियम उनीहरुले पालना गरेनन् । यससँगै १ साउनदेखि देशभर ढुवानी रोकिएको हो । अहिले यात्रुबाहक सवारीसाधन भने कम्पनीमा रूपान्तरित हुने प्रक्रियामा गइसकेका छन् । 

ढुवानी व्यवसायीद्वारा कम्पनीमा जान अस्वीकार
ट्रक ढुवानी व्यवसायीले अहिले दर्ता भइरहेको प्रक्रियालाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने माग गर्दै कम्पनीमा दर्ता हुन अस्वीकार गरेको छ । महासंघका महासचिव बानियाँका अनुसार अहिलेसम्म कुनै पनि ढुवानीका साधन कम्पनीमा दर्ता भएका छैनन् । उनले भने, ‘वर्ष दिनअघि मात्र स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिएकाले तत्काल कम्पनीमा जाने अवस्था छैन । प्यान नम्बरमार्फत नै ढुवानी सञ्चालन अनुमति दिनुपर्छ ।’ 

यथास्थितिमा सञ्चालन गर्न अदालतको स्टे अर्डर 
सरकारले १८ चैत ०७४ मा सबै सवारीसाधन पञ्जीकरण (कम्पनी दर्ता) हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको थियो । तर, ढुवानी व्यवसायी त्यसको विरुद्ध सर्वोच्च अदालत गएका थिए । अदालतले असोज ०७५ मा यथास्थितिमा ढुवानी व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिने गरी स्टे अर्डर दियो । त्यसपछि ०७६ असारसम्म सरकारले ढुवानीका साधन सञ्चालन अनुमति दिँदै आएको थियो । अदालतको स्टे अर्डरले गर्दा पनि तत्काल कम्पनी दर्तामा जान आवश्यक नरहेको ढुवानी व्यवसायीको तर्क छ । अहिलेसम्म ढुवानी व्यवसायीले संस्था दर्ता ऐन ०३४ अनुसार ढुवानी समितिको रूपमा दर्ता भई मालवस्तु ओसारपसार गर्दै आएका छन् । 

कम्पनीमा दर्ता नभई भ्याट बिल काट्न नपाउने 
ढुवानी व्यवसायीसँग अहिले प्यान नम्बर मात्र छ । भ्याट बिल काट्न कम्पनीमा दर्ता हुनैपर्छ । तर, व्यवसायी भने प्यान नम्बरबाटै ढुवानी व्यवसाय सञ्चालन अनुमित प्राप्त गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने माग छ । ‘भ्याट व्यवसायीबाटै लिने व्यवस्था गरेर ढुवानी व्यवसायीलाई प्यानमार्फत नै ढुवानी सञ्चालन हुने व्यवस्था हुनुपर्छ,’ महासचिव बानियाँले भने । 

ट्र्याकिङ प्रणाली झन्झटिलो भयो 
सरकारले १ साउनदेखि कार्यान्वनयमा ल्याएको सामान ढुवानी (ओसारपसार) वेबमा आधारित प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई व्यवसायीले झन्झटिलो भएको बताएका छन् । सरकारले मालसामान ढुवानीलाई वेबमा आधारित हुने र वैध व्यापारलाई सहयोग पुग्ने बताएको प्रणालीलाई व्यवसायीले झन्झटिलो र तत्काल कार्यान्वयन गर्न नसकिने भनेका छन् । 

बुधबार बैठक बस्दै
ढुवानी सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने व्यवस्था कार्यान्वयनका सम्बन्धमा ढुवानी व्यवसायीको तर्फबाट पेस भएका माग र सुझाबबारे छलफल गर्न बुधबार सरकारद्वारा गठिन कार्यदलको बैठक बस्दैछ । बैठकमा दुवै पक्षले आआफ्नो विषयलाई लिखित रूपमा पेस गर्नेछन् । सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार केही समय ढुवानीका साधन कम्पनीमा दर्ता नभए पनि सञ्चालन अनुमति दिने तयारी छ । 

यसअघि शुक्रबार कार्यदलको बैठकबिना निष्कर्ष टुंगिएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले मूल्य अभिवृद्धि करसम्बन्धी कार्यविधि तर्जुमा गर्ने प्रयोजनका लागि आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशकको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग, नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघ र ढुवानी व्यवसायी महासंघका प्रतिनिधि रहने गरी ३१ असारमा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

भिसिटिएस र प्यानमा प्रधानमन्त्रीको चासो
आन्तरिक ढुवानीमा लागू भएको भिसिटिएस प्रणालीको व्यवसायीले विरोध गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि बोलाएर छलफल गरेका छन् । शुक्रबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणालाई बोलाएर आकस्मिक छलफल गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबार नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठसँग छलफल गरेका थिए । छलफलमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र उद्योगमन्त्री मातृका यादवमसमेत उपस्थित थिए । 

छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले साना व्यवसायीलाई भिसिटिएस अनिवार्य नगर्न एवं १० हजारभन्दा कम रकम भुक्तानी गर्दा स्थायी लेखा नम्बर बाध्यकारी नबनाउन अनुरोध गरेको थियो । त्यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले सकारात्मक जवाफ दिएको महासंघ स्रोतले जानकारी दिएको छ । तर, यस विषयमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आइतबार निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग बसेर अन्तिम टुंगो लगाउने पनि स्रोतको भनाइ छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले आइतबार निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई छलफलका लागि बोलाएका छन् ।

यान र भ्याटमा दर्ता हुँदाका फरक
सरकारले चालू आर्थिक वर्षदेखि ढुवानी व्यवसायीलाई मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा दर्ता हुने व्यवस्था गरेको छ । वार्षिक कारोबार २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी हुने ढुवानी व्यवसाय भ्याटमा दर्ता हुनुपर्नेछ । कारोबार रकम २० लाखभन्दा कम हुने व्यवसायीले कम्पनीमा दर्ता भएर स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिए पुग्छ । 

हालसम्म ढुवानी व्यवसायीले दुई तरिकाबाट कारोबार गरिरहेका छन् । पहिलो, व्यक्तिगत रूपमा प्यान लिएर र दोस्रो, प्रोप्राइटरसिप (वाणिज्यमा दर्ता भई प्यान लिएर) फर्ममार्फत । तेस्रो तरिकाचाहिँ कम्पनीमा दर्ता भएर पनि कारोबार गर्न सकिन्छ । वार्षिक २० लाख रुपैयाभन्दा बढी कारोबार हुने व्यवसाय भने मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा दर्ता हुनैपर्छ । 

व्यक्तिगत प्यान लिएर ढुवानीको कारोबार गर्दा वार्षिक रूपमा पूर्वानुमानित कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । यो कर ढुवानीको आकार हेरेर वार्षिक ६ हजार रुपैयाँदेखि १२ हजार रुपैयाँ बुझाए पुग्छ । यसमा कारोबारको कुनै हिसाबकिताब राख्नुपर्दैन । व्यवसायीले कुनै प्रकारको छुट सुविधा पनि पाउदैनन् । व्यावसायिक कारोबार देखाएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन चाहेमा त्यो सुविधा पनि उपलब्ध हुँदैन । 

प्रोप्राइटरसिपबाट ढुवानीको कारोबार गर्दा पारिश्रमिक कर तिरे जसरी व्यवसायीले पनि कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थात् नाफाको पहिलो साढे ४ लाख रुपैयाँसम्म कर बुझाउनुपर्दैन । त्यसपछिको १ लाख रुपैयाँमा १० प्रतिशत, थप १ लाखमा २० प्रतिशत कर बुझाउनुपर्छ । यदि नाफा साढे ६ लाखदेखि २० लाख रुपैयाँ हुन्छ भने ३० प्रतिशत कर बुझाउनुपर्छ । नाफा २० लाख रुपैयाभन्दा बढी भएको अवस्थामा बढीको रकममा ३६ प्रतिशत कर बुझाउनुपर्छ । यसमा पनि कुनै प्रकारको छुट र सहुलियत सुविधा प्राप्त हुँदैन । 

कम्पनी दर्ता गरी भ्याट लिएर कारोबार गर्दा पहिलो र दोस्रोमा प्राप्त नहुने छुट सुविधा प्राप्त हुनेछ । जस्तो, स्रोतमा कर कट्टी रकम समायोजन गर्न पाइन्छ । भ्याटमा दर्ता भएको अवस्थामा भ्याट समायोजन गर्न पाइन्छ । सबैभन्दा महŒवपूर्ण भनेको कम्पनी दर्ता गरेर कारोबार गर्दा नाफामा २५ प्रतिशत मात्र कर लाग्छ । दोस्रो माध्यमजस्तो ३६ प्रतिशत कर बुझाउनुपर्ने अवस्था आउँदैन । घाटा भएको आवस्थामा कर बुझाउनुपर्दैन । उल्टै उक्त घाटा पछिल्ला सात वर्ष आर्जन हुने नाफाबाट समायोजन गर्न पाइन्छ । 

भ्याटमा दर्ता भएको अवस्थामा बिक्रीमा असुली गरिएको भ्याट रकम खरिदमा तिरिएको भ्याटसँग समायोजन गर्न पाइन्छ । जस्तो ढुवानी व्यवसायीले ४० हजार भाडा असुली गर्दा ५ हजार २ सय रुपैया भ्याट असुली गर्नुपर्ने हुन्छ । यो रकम व्यवसायीले तिर्नुपर्दैन । उपभोक्ताले तिर्छन् । तर, यदि ढुवानी व्यवसायीले कुनै सामान खरिद गर्दा ५ हजार रुपैयाँ भ्याट तिरेको रहेछ भने उक्त खरिदको भ्याट घटाएर बाँकी रहेको २ सय मात्र सरकारलाई बुझाए पुग्छ । अहिले खरिदमा तिरेको सबै भ्याट व्यवसायीले आफ्नो लागतमा जोडनु परिरहेको छ । तर, भ्याटमा दर्ता भए पछि खरिदमा तिरेको भ्याट रकम लागतमा जोड्नुपर्दैन । यसले व्यवसायीको लागत घटाउन मद्दत पुग्छ । स्रोतमा कर कट्टी रकम १ दशमलव ५ प्रतिशत मात्र कट्टा हुन्छ । अन्यथा ढुवानी कारोबारमा २ दशमलव ५ प्रतिशत कर कट्टी हुने व्यवस्था छ ।

ट्र्याकिङ प्रणाली कार्यान्वयनबाट सरकार पछाडि फर्कंदैन
दीर्घराज मैनाली, महानिर्देशक, राजस्व अनुसन्धान विभाग
ढुवानीलाई वैध र पारदर्शी बनाएन ल्याइएको ट्र्याकिङ (भेहिकल एन्ड कन्साइन्मेन्ट ट्र्याकिङ सिस्टम) प्रणालीबाट सरकारपछि फर्कंदैन । ढुवानी व्यवसायीको यस प्रणालीमा कुनै किसिमको भूमिका नै हुँदैन । बिल इन्ट्री गर्ने काम व्यवसायीले गर्छ । ढुवानी गर्ने व्यक्ति वा साधनको कुनै थप काम थपिएकै छैन । धेरै पहिलेदेखि नक्कली बिलमार्फत व्यवसाय सञ्चालन गरेकाहरू अहिले पारदर्शी प्रणाली कार्यान्वयनमा आएपछि अत्तालिएका छन् । उनीहरूले विरोध गरेका हुन् । वैध व्यापार गर्नेहरूले समर्थन र सहयोग गरिरहेका छन् । शुक्रबारसम्ममा १४ हजार ६ सय व्यवसायी प्रणालीमा आबद्ध भइसकेका छन् । अहिले मत्थर हुँदै आएको छ । हामी समन्वय गर्ने, प्रशिक्षण दिने र प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ जोड दिने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ ।

खारेजका लागि आग्रह गरेका छौँ
राजेशकाजी श्रेष्ठ, अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स
‘इलेक्ट्रोनिक भेहिकल ट्र्याकिङ प्रणाली स्थानीय छोटो दूरीको ढुवानीमा उत्पादनकर्ता, आयातकर्ता, थोक बिक्रेता, वितरक तथा स्टकिस्टहरूको मालसामान ढुवानीमा प्रस्तावित व्यवस्था लागू नगर्न हामीले आग्रह गरेका छौँ । ढुवानीमा भ्याट लगाउँदा उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष भार पर्ने र ढुवानी व्यवसायलाई भ्याटको दायरामा राख्दा ढुवानीकर्तालाई व्यावहारिक कठिनाइसमेत पर्ने व्यहोरा जानकारी गरायौँ । यो खारेजका लागि आग्रह गरेका छौँ । प्यान नम्बर लिनुपर्ने र बैंकमार्फत पारिश्रमिक भुक्तानी गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्थाका सम्बन्धमा सबै कामदारलाई यो व्यवस्था लागू गर्न सम्भव छैन । निम्न आय भएका व्यक्ति मानसिक रूपले प्यान नं. लिन पनि तयार छैनन् । धेरै समस्या रहेकाले यो प्रस्तावित व्यवस्थालाई खारेज गर्न पनि अनुरोध गरेका छौँ । हाम्रा समस्या समाधानप्रति प्रधानमन्त्री सकारात्मक हुनुपर्छ । 

भन्सार बिन्दुमा मात्र तत्काल कार्यान्वयन गरौँ
राजेन्द्रविक्रम बानियाँ, महासचिव, नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघ
ढुवानी साधनलाई ट्र्याकिङ गर्ने प्रणाली झन्झटिलो छ । यो तत्कालका लागि भन्सार बिन्दुमा मात्र कार्यान्वयनमा ल्याउनु राम्रो हुन्छ । सबैतिर इन्टरनेट पहुँच पनि छैन । मानिसले बुझेका पनि छैनन् । अर्कोतिर भ्याद बिल काट्नका लागि कम्पनीमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था बेठीक छ । ढुवानी व्यवसायी तत्काल कम्पनीमा दर्ता हुन सक्ने अवस्थामा छैनन् । कम्पनीमा दर्ता नभई भ्याद बिल काट्न सकिँदैन । समाधान सरकारले निकाल्नुपर्छ । त्यस्तै, सरकारले ढुवानीका साधनलाई सञ्चालन अनुमति रोक्का गर्ने कामलाई पनि तत्कालनका लागि खुला गर्नुपर्छ ।