सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर मौद्रिक नीति पछि मात्रै तय हुने भएको छ । सरकार र सरोकारवालाबीच सहमति जुट्न नसक्दा मौद्रिक नीतिको गाइडलाइनअनुसार नै ब्याजदर तोकिने तयारी भएको हो । 

सहकारी संस्थाहरूले जथाभावी ब्याज असुल्न थालेपछि सरकारले सन्दर्भ ब्याजदरको आवश्यकता महसुस गर्दै पहिलोपटक ब्याजदर तोक्न थालेको हो । सोही प्रयोजनका लागि सरकारले सहकारी विभागका रजिस्ट्रारको अध्यक्षतामा एक अध्ययन समितिसमेत गठन गरेको छ । समितिले सहकारी, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, व्यावहारिकता र वित्तीय क्षेत्रमा प्रचलित ब्याजदरअनुसार तोक्ने तयारी गरेको छ । 

ब्याजदर तोक्न कठिन
सहकारी संस्थाको सन्दर्भ ब्याजदर तोक्न कठिन भएको सहकारी विभागका रजिस्ट्रार डा.टोकराज पाण्डेले बताए । ‘ब्याजदर तोक्न अहिले हामीलाई कठिन भएको छ । प्रयास गर्दैछाँै,’ उनले भने । समितिले विभिन्न चरणमा गरेको छलफलबाट निष्कर्ष ननिस्केपछि राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने मौद्रिक नीतिपश्चात् मात्रै ब्याजदर तय गर्ने विभागको तयारी छ । 

१७ प्रतिशतभन्दा कम गर्न नसकिने महासंघको अडान 
सरकारले सहकारी संस्थाको सन्दर्भ ब्याजदर १४ प्रतिशतसम्म तोक्ने तयारी गरे पनि सहकारीहरूले १७ दशमलव ५ प्रतिशतभन्दा कम गर्न नहुने अडान लिएका छन् । सोभन्दा कम ब्याजदर कायम गरिए सहकारी संस्थालाई सञ्चालन गर्न कठिन हुने उनीहरूको दाबी छ । राष्ट्रिय सहकारी महासंघले ब्याजदर १७ देखि १७.५ प्रतिशतभन्दा घटी बनाउन नहुने अडान लिएको छ । महासंघका सञ्चालक सुरेन्द्र भण्डारीले सहकारीको ब्याजदर १७ प्रतिशत कायम गर्दा उचित हुने बताए । 

ब्याजदर निर्धारणका चार प्रस्तावमा छलफल
 वाणिज्य बैंक, सहकारी बैंक, बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने नेफ्स्कुन र बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय संघ तथा लघुवित्तका आधारमा सहकारीको ब्याजदर १३ देखि १४ प्रतिशतभन्दा बढी नगर्न समितिमा छलफल भएको छ । त्यस्तै, विकास बैंक र वित्तीय संस्थाको जोडेर १३.५ देखि १४.५ प्रतिशतसम्म तोक्न सकिने पनि छलफल भएको छ । सहकारीकोे मात्रै हेर्दा १५ देखि १६ प्रतिशत ब्याजदर र लघुवित्तको जस्तो गर्दा १६ देखि १७ प्रतिशत ब्याज पु¥याउन सकिने विषयमा छलफल भए पनि निष्कर्षमा पुग्न नसकेको सरोकारवाला निकायले जानकारी दिएका छन् ।

 चर्को ब्याज असुल्छन् सहकारी
सहकार्यका लागि भनी सञ्चालन गरिएको सहकारी संस्थाले मन परी ब्याज असुल्दै आएका छन् । सहकारीले राष्ट्रिय सहकारी बैंकबाट १० देखि १३ प्रतिशतमा कर्जा लिएर २२ देखि २५ प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्दै आएका छन् । 

ब्याजदर तोक्न गृहकार्य तीव्र
सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर तोक्न सहकारी विभागका रजिस्ट्रारको नेतृत्वमा ९ सदस्यीय समिति गठन भएको छ । समितिमा राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय, सहकारीका सरकारी निकाय र अभियानका प्रतिनिधिको सहभागी छ । समितिले तोकेको ब्याजदरले सहकारी क्षेत्रमा बैंकको आधार ब्याजदरजस्तै काम गर्नेछ । बैंकले हरेक त्रैमासमा आधार ब्याजदर प्रकाशित गरी त्यसमा २ प्रतिशत प्रिमियम लिन सक्छन् । देशभर ३४ हजार ८ सय ३७ सहकारी ३ खर्बभन्दा बढी निक्षेप संकलन गरी २ खर्बभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेका छन् । सहकारी ऐन २०७४ र सहकारी नियमावली २०७५ मा सन्दर्भ ब्याजदर तोक्ने व्यवस्था भएपछि ब्याजदर घटाउने विषयमा छलफल तीव्र भएको छ ।