सरकारले विदेशी लगानी आकर्षण तथा प्रबद्र्धन गर्न भन्दै कानुनी तथा संरचनागत सुधार गर्‍यो । ‘नेपाल लगानी सम्मेलन’ नै आयोजना गरेर अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई लगानी गर्न आग्रह गर्‍यो । प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री र ऊर्जा मन्त्रीले आफ्नो अधिकांश वैदेशिक भ्रमणमा सम्बन्धित देशका लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न आग्रहसमेत गरे । तर, नेपालमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी बढाउने सरकारको प्रयास भने सफल हुन नसकेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । 

आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आप्रवाह मात्रै होइन प्रतिबद्धतासमेत घटेको छ । समीक्षा आवमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आप्रवाह करिब २५ प्रतिशतले कम र वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता ५० प्रतिशतले घटेको छ । 

गत आव ०७५/७६ मा कुल २३ अर्ब ९४ करोड ९२ लाख रुपैयाँ विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । यो अघिल्लो आवको भन्दा ५० प्रतिशतले कमी हो । अघिल्लो आव ०७४/७५ मा कुल ५५ अर्ब ७६ करोड ६० लाख रुपैयाँ विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको उद्योग विभागको तथ्यांक छ । 

त्यस्तै, आव ०७५/७६ को ११ महिनामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ११ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ आएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । यो अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा करिब २५ प्रतिशतले कमी हो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी १५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ आएको बैंकको तथ्यांक छ । 

३२ देशको लगानी प्रतिबद्धता, भारतको भन्दा चीनको बढी
समीक्षा अवधिमा कुल ३२ वटा मुलुकले उद्योग विभागबाट विदेशी लगानीको स्वीकृति लिएका छन् । उनीहरूले कुल ३ सय ३७ वटा उद्योग दर्ता गराएका छन् । त्यसमध्ये कृषि तथा वनमा आधारित १७ वटा, सूचना प्रविधिका २४ वटा, प्रशोधन (उत्पादन) का ६१ वटा, खानीका २ वटा, सेवा क्षेत्रका १ सय ५ वटा र पर्यटन क्षेत्रका १ सय २८ वटा उद्योग छन् । ती उद्योगले नेपालमा १४ हजार १ सय २ जनालाई रोजगारी दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । यस अवधिमा सबैभन्दा बढी चीनको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । चिनियाँ लगानीकर्ताले नेपालमा १ सय ६ वटा उद्योगमा १२ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ लगानी गर्न स्वीकृति लिएका छन् । त्यस्तै, भारतीय लगानीकर्ताले ४९ वटा उद्योगमा ६ अर्ब १९ करोड रुपैयाँको विदेशी लगानी स्वीकृति लिएका छन् । 

लगानी सम्मेलनका प्रतिबद्धता अझै प्रक्रियामै 
‘लगानी सम्मेलन सन् २०१९’ मा सरकारले सार्वजनिकतर्फ ५० र निजीका २७ गरी ७७ वटा परियोजनालाई ोकेसका रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो । त्यसमध्ये हालसम्म ४१ वटा परियोजनामा लगानीका लागि आवेदन परेको छ । प्रस्तावित लगानीका पूर्वमूल्यांकन सकिएको लगानी बोर्ड नेपालले जनाएको छ । अब मूल्यांकन प्रतिवेदनलाई बोर्डमा लगेर निर्णय गराउने बोर्डका प्रवक्ता बलराम रिज्यालले बताए । 

किन आकर्षित भएनन् लगानीकर्ता ?
समीक्षा वर्षमा उद्योग क्षेत्रमा विभिन्न समस्या देखिएका कारण लगानीकर्ता उत्साहित नभएको स्वदेशी लगानीकर्ता बताउँछन् । ‘एकातर्फ आर्थिक वर्षको सुरुवाततिर दोहोरो तेहोरो करको समस्या आयो, अर्कोतर्फ उद्योगमा नियमनविपरीत अनुगमन गर्ने, कारबाही गर्नेलगायत काम भयो,’ एक व्यवसायीले भने, ‘त्यसले गर्दा लगानीकर्ता ढुक्क हुन सकेनन् ।’ त्यसो त विदेशी लगानीसम्बन्धी पछिल्लो कानुन अझ नियन्त्रणमूखी र लगानी रोक्ने किमिसको भएको आरोप लाग्दै आएको छ । त्यसले लगानीका थुप्रै ‘नेगेटिभ लिस्ट’ समेत तयार गरेको छ । सरकारले अझै पनि लगानीकर्तालाई आस्वस्त पार्न नसकेको उद्यागी व्यवसायीको भनाइ छ । यसले गर्दा लगानी घटेको उनीहरूको दाबी छ ।

ऊर्जामा लगानी नआउँदा घटेको देखियो, अब बढ्नेछ
विनोदप्रकाश सिंह
महानिर्देशक, उद्योग विभाग
अघिल्लो वर्ष ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो लगानी आएको थियो यसवर्ष आएन । त्यही भएर लगानी आधाभन्दा बढीले घटेको देखिएको हो । तर, संख्यामा धेरै कमी आएको छैन । हामीले गरेको कानुनी र संरचनागत सुधारका बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई अवगत गराइरहेका छौँ । उनीहरूको चासो र इच्छा पनि बढ्दो देखिन्छ । हामी थप सुधारमा लगिरहेकै छौँ । अब लगानी बढ्नेछ । 

लगानीकर्ता अझै आस्वस्त हुन सकेका छैनन्
पशुपति मुरारका
निवर्तमान अध्यक्ष, नेउवा महासंघ
लगानी सम्मेलन सकिएको धेरै भएको छैन, अब बिस्तारै लगानी आउने अपेक्षा गरौँ । खासगरी नेपालमा उद्योगलाई सहजीकरण गर्ने भन्दा पनि नियमन गर्ने परिपाटी बढी हाबी छ । त्यसैले विदेशी तथा स्वदेशी लगानीकर्ता अझै आस्वस्त हुन सकेको देखिँदैन । लगानीको गन्तव्य धेरै छन् त्यसैले नेपालमा लगानी भिœयाउन हामी अझ धेरै खुला हुनुपर्छ, अझ धेरै सुविधा दिनुपर्छ ।