देश गणतन्त्र हुँदै समाजवादउन्मुख हुँदासम्म पनि नयाँ शिक्षा नीति निर्धारण हुन नसक्नु पक्कै सुखद अवस्था होइन

नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई लाग्ने गरेको मुख्य आरोप हो, हाम्रो शिक्षा प्रणाली बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना बन्यो । यसो भन्नुको मुख्य तात्पर्य पढेलेखेका व्यक्ति श्रम बजारका लागि आवश्यक सीप र दक्षतायुक्त नहुनु हो । केवल निजामती सेवाअन्तर्गत प्रशासन सेवा र साधारण शिक्षातर्फ शिक्षक बन्नुबाहेक अन्यत्र रोजगार बन्न नसक्ने जमात हाम्रा विद्यालय र विश्वविद्यालयका मुख्य उत्पादन हुन् । यी सीमित क्षेत्रमा अत्यन्तै न्यून जनशक्ति खपत हुन्छन् । पढेका प्रमाणपत्रधारी ठूलो समूह बेरोजगार बनेर विदेशी श्रम बजारमा अदक्ष श्रमिकका रूपमा पलायन हुन बाध्य छ वा मुलुकभित्रै अर्धबेरोजगार बन्न बाध्य छ । देशले आफूसँग ठूलो युवा तागत हुँदाहुँदै अविकास र गरिबी व्यहोरिरहेको छ । देश विकासका लागि त्यो देशको युवा जनशक्तिको ऊर्जा नै मुख्य कारक तत्व हो, तर हामीकहाँ युवा ऊर्जा बेरोजगार छ वा अदक्ष कामदारका रूपमा विदेशी भूमिमा निर्यात हुन बाध्य छ । तिनै युवाले पठाएको विपे्रषण आयका कारण देशको अर्थतन्त्र भने जेनतेन चलायमान भइरहेको अवस्था छ । सशक्त युवा शक्ति देशबाहिर भएकै कारण देशको सबै प्रणालीमा विकृति चुलिँदै गएको छ । अराजकता, भ्रष्टाचार, दुराचार वृद्धि भएको छ । युवा जनशक्तिलाई देशभित्रै रोजगार नबनाउँदासम्म अन्य प्रयत्नले यी विकृति हट्नेछैनन् ।

युवा शक्तिलाई रोजगारका लागि योग्य बनाउने शिक्षा प्रणालीले हो । तर, हाम्रो शिक्षा प्रणाली पनि माथि भनिएकै विकृतिको थुप्रोले थिचिएर अधकल्चो हालतमा छ । यसमा आमूल सुधार नगरी हाल भइरहेका तदर्थवादी प्रयत्नले प्रतिफल प्राप्त हुँदैन । शिक्षा प्रणालीका मुख्य समस्यालाई निम्नानुसार राख्न सकिन्छ ।

शिक्षा नीति : हाम्रो मुलुकमा अझै पनि २०२८ को शिक्षा नीतिको बहुदलीय संस्करणको निरन्तरता छ भन्दा पनि हुन्छ । साथै, त्यसमा पैदा भएका विकृतिको पनि निरन्तरता छ । देश गणतन्त्र हुँदै समाजवादउन्मुख हुँदासम्म पनि नयाँ शिक्षा नीति निर्धारण हुन नसक्नु पक्कै सुखद अवस्था होइन । तसर्थ, राज्यले सक्दो छिटो समाजवादउन्मुख शिक्षानीति लागू गर्नु आवश्यक छ । साथै, नीति लागू गर्ने राज्यको संघीय स्वरूपअनुकूल कानुनी संरचना निर्माण पनि तत्काल हुनु जरूरी छ ।

समयानुकूलको पाठ्यक्रम : हाम्रा विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मका पाठयक्रम समयानुकूल परिमार्जन हुन सकेका छैनन् । विश्वविद्यालयका कतिपय विषयमा पूर्ण पाठ्यक्रम नै निर्माण भएको पाइँदैन । कतिपय शिक्षकलाई पाठ्यक्रमबारे पूर्ण ज्ञान पनि नभएको अवस्था छ । पाठ्यक्रम र पाठ्य विवरणलाई एउटै मान्ने गरेको पाइन्छ । पाठ्यक्रम एउटा विस्तृत क्षेत्र हो भने पाठ्यविवरण त्यसको एक अंग मात्र हो । पाठ्यक्रममा तहगत र विषयगत उद्देश्य, सक्षमता, पठनपाठनका विषयवस्तु पढाउने तरिका र मूल्यांकनका लागि आधार संरचना सबै समावेश हुन्छ । हाम्रा विद्यालय र विश्वविद्यालयमा सबै विषयमा पूर्ण पाठ्यक्रम निर्माण नहुँदा पढाउने र पढ्ने दुवैमा अन्योल सिर्जना हुने गरेको अवस्था पनि छ । 

वर्तमानमा अन्य मुलुकका शैक्षिक संस्थाले धेरै नै उन्नत पाठ्यक्रम विकास गरी लागू गरिसकेका छन् । तर, हामीले हाम्रा विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मका पाठ्यक्रममा समयानुकूल परिमार्जन र विकास गर्न सकेका छैनौँ । पुरानो पाठ्यक्रम पढेका कारण हाम्रा शैक्षिक संस्थाबाट उत्पादित जनशक्ति श्रमबजारमा बिक्न सकिरहेका छैनन् । पाठ्यक्रम प्रत्येक चार वर्षको अन्तरालमा परिमार्जन गर्दै लगिनु आवश्यक हुन्छ । पाठ्यक्रमकै कारण श्रमबजारको आवश्यकता र कक्षाकोठाबीचको दूरी बढ्दैै गएको छ । अर्कातर्फ पाठ्यक्रममा परिमार्जन नहुँदा पठन–पाठन गर्ने शैली र मूूल्यांकन प्रक्रिया पनि अत्यन्तै पुरानो प्रयोगमा छ । हाम्रा कक्षाकोठामा मुख्यतः भाषण विधि प्रयोग हुन्छ । अझै पुराना नोटबाट पढाइन्छ । विद्यालयमा पुस्तक मात्र पढाइन्छ, पुस्तकवाचन गर्न लगाइन्छ । यस्ता तरिकाबाट विद्यार्थीले सीप सिक्न सक्दैनन् । शिक्षा घोकन्ते वा सुगारटाइजस्तो मात्र बन्न गएको छ ।

योग्य शिक्षकको अभाव : हाम्रा विद्यालय र विश्वविद्यालयमा योग्य शिक्षकको सर्वथा अभाव रहने गरेको छ । एक त स्वदेशी उत्पादन नै उन्नत छैन भने भएको उत्पादनका राम्रा व्यक्ति पनि शिक्षण पेसातर्फ आकर्षित छैनन् । शिक्षण पेसा मर्यादित छैन, राज्य र समाजले आवश्यक मर्यादा दिन सकेका पनि छैनन् भने शिक्षक स्वंयले मर्यादा बचाउन पनि नसकेको अवस्था छ । शिक्षण पेसा मर्यादित र सम्मानीत नभई योग्य व्यक्ति शिक्षक बन्न आउँदैनन् । कमजोर योग्यता भएका व्यक्तिबाट कस्ता विद्यार्थी उत्पादन होलान्, सबैले बुझ्न सक्ने विषय हो । जबसम्म शिक्षण पेसालाई मर्यादित र योग्य व्यक्तिलाई शिक्षक बनाउन सकिन्न, देश विकासले सही गति र दिशा लिन सक्दैन । संसारमा जति पनि अनुसन्धान र खोज भएका छन् प्रायः शिक्षकबाटै भएका छन् । सरकारसँग शिक्षक तयारीको योजना देखिँदैन । पुरानो र कमजोर हालतमा रहेका विश्वविद्यालयका शिक्षाशास्त्र संकायबाट उत्पादित जनशक्तिलाई मात्र शिक्षक बनाउने परिपाटीले हालत अझ कमजोर हँुदै जाने निश्चित छ । शिक्षक तालिमका नाममा अर्बौं खर्च गरिए पनि उपललब्धि बालुवामा पानी भएको छ ।

भौतिक पूर्वाधारको अभाव : हाम्रा प्रायः शैक्षिक संस्थाको भौतिक पूर्वाधार कमजोर छ । न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्र्ने गरी कक्षाकोठा, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, शौचालय, खानेपानी र खेलकुद मैदान भएका विद्यालय अत्यन्त थोरै छन् । विश्वविद्यालयमा पनि पूर्वाधार पर्याप्त छैनन् । विनापूर्वाधार राजनीतिक निर्णयबाट विश्वविद्यालय स्थापना गरिएका छन् । सम्भाव्यता अध्ययनसमेत भएको पाइँदैन । जेठो त्रिभुवन विश्वविद्यालयसमेतको गुरुयोजना छैन भने अन्य विश्वविद्यालयको हालत के होला ? भएका संरचना पनि जीर्ण भइसकेका छन्, आवश्यक सम्भार छैन, सम्भारका लागि लगानी छैन ।

हाम्रो शिक्षा प्रणाली विकृतिको थुप्रोले थिचिएर अधकल्चो हालतमा छ, यसमा आमूल सुधार नगरी हाल भइरहेका तदर्थवादी प्रयत्नले प्रतिफल प्राप्त हुँदैन

पुरानो पठनपाठन र मूल्यांकन प्रणाली : हाम्रो पठ्नपाठन र मूल्यांकन प्रणाली पनि अति पुरानो भइसकेको छ । पढाइमा व्याख्यान विधिको प्रयोग र मूल्यांकनमा ज्ञान र बोध तहको मात्रै उद्देश्य पूरा हुने गरी प्रश्न समावेश गरी लिइने परीक्षाबाट मूल्यांकन गर्ने परिपाटीले विद्यार्थीलाई सिकाइतर्फ अभिप्रेरित गर्न सकेको छैन । विद्यार्थी सिकाइप्रति नभई लब्धांकपत्रमा उच्च अंकतर्फ मात्र आकर्षित हुँदा परीक्षाका मर्यादा पनि उल्लंघन हुने गरेका छन् । पठनपाठन प्रयोगात्मक र सिप सिकाइतर्फ उन्मुख छैन । प्राविधिक तथा व्यावसायिक विषयमा प्रयोगशाला र कार्यक्षेत्रमा गएर सिक्ने पद्धति विकास नहुँदासम्म शिक्षामा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सक्दैन । त्यस्तै, मूल्यांकन प्रणालीमा शिक्षक सोझै संलग्न भई वर्षभरि विद्यार्थीको मूल्यांकन गरिरहने वैज्ञानिक र गुणस्तरीय विधिको विकास र प्रयोग आवश्यक छ । ज्ञान र सीपको प्रयोग, विश्लेषण र संश्लेषण गर्न सक्ने क्षमताको परीक्षण गरिने परिपाटी विकास नगरिँदासम्म मर्यादित र वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रणाली बन्दैन । हालको शिक्षा र मूल्यांकन प्रणालीबाट प्राप्त प्रमाणपत्र श्रमबजारमा बिक्ने अवस्था देखिँदैन ।

शिक्षामा समावेशी विकास र पहुँच विस्तार : हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा समावेशी विकास र पहुँच विस्तार जरुरी छ । समावेशिताको चर्चा गर्दा लैंगिक, जातीय वा समुदायविशेषको सहभागितालाई मात्र बुझ्न थालिएको छ । यो राजनीतिको विकृत घुसपैठ हो । शिक्षामा समावेशी विकासले सबै वर्ग, समूह वा व्यक्तिमा उनीहरूको क्षमता र आवश्यकताअनुसार शिक्षामा पहुँच विस्तार गराउँछ । सुगम, दुर्गम, गरिब वा धनी, सबैसम्म एउटै गुणस्तरको शिक्षामा पहुँच पर्‍याउनु राज्यको दायित्व हो । संविधानले निर्धारण गरेका मौलिक हकको अर्थ पनि त्यही हो । शिक्षालार्ई व्यापारिक वस्तु बनाउने र पैसाका आधारमा पहुँच हुने वर्तमानको परिपाटी नबदलीकन संविधानद्वारा प्रदत्त यो अधिकार प्रदान सहज हुँदैन । सबै नागरिकमा समयानुकूल गुणस्तरीय सीपमूलक र रोजगारमुखी शिक्षामा सहज पहुँच नपुर्‍याउँदासम्म देशको समृद्धिको सपना साकार हुँदैन ।

विद्यार्थीको कमजोर सिकाइस्तर : हाम्रा विद्यालयमा विद्यार्थीको सिकाइस्तर औैसतमा अत्यन्तै कमजोर छ । भर्खर प्रकाशित कक्षा १० को एसइई परीक्षाको नतिजाले पनि यही देखाउँछ । गणितबाहेक अन्य विषयमा २५ अंकको प्रयोगात्मक परीक्षाको नम्बर विद्यालयले दिने र सो पूर्णांकमा सबैजसोको अंक २० भन्दा माथि आउने भएकाले धेरै विद्यार्थीको जिपिए २ वा सोभन्दा बढी देखिएको हो । गणितमा ग्रेड प्वाइन्ट १.६ र सोभन्दा कम आउने विद्यार्थी ४९ प्रतिशत हाराहारीमा छन् । यदि प्रयोगात्मक परीक्षामा वास्तविक मूल्यांकन गरिने हो भने वास्तविकता देखिने अवस्था छ । सिकाइस्तर कमजोर हुनुमा मुख्यतया शिक्षक जिम्मेवार छन् र अर्काे जिम्मेवारी विद्यालय व्यवस्थापन र नेतृत्वको हो । शिक्षक योग्य नभईकन विद्यार्थीको सिकाइस्तर उकासिन्न । व्यवस्थापन असल नभई उचित शैक्षिक वातावरण बन्न सक्दैन । विद्यालय र विश्वविद्यालयको नेतृत्व छान्दा कार्यक्षमता, प्राज्ञिक दक्षता र कार्यमूलक योजनालाई आधार बनाउनु आवश्यक छ ।

पठनपाठनमा प्रविधि उपयोग : पठनपाठनमा वैज्ञानिक प्रयोग र प्रविधिको समायोजनले अत्यन्तै महत्व राख्छ । हाम्रा विद्यालयमा प्रयोगशाला छैनन्, भएकाको पनि उचित स्याहार छैन, प्रयोगशाला प्रयोगमा रुचि छैन । यस्तै शिक्षक सीपमूलक क्षमतायुक्त छैनन् । विद्यालय प्रविधिमैत्री पनि छैनन् । सूचना प्रविधिको यस युगमा हाम्रा विद्यालयमा यो सुविधा अझै पुग्न सकेको छैन । शिक्षकहरू यसमा दक्खल राख्दैनन् । भएको प्रविधि प्रयोग गरेर पठनपाठन गराउन पनि सक्दैनन् । यसैले युगको आवश्यकताअनुसार ज्ञान, सीप र क्षमता विकास गर्न विद्यार्थीले उचित वातावरण र तालिम प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । श्रमबजारको मागअनुसार जनशक्ति उत्पादन हुन सकेको छैन ।

शैक्षिक संस्थाहरूको स्वायत्तता र स्थायित्व : हामीकहाँ स्वायत्तताको अपव्याख्या हुने गरेको छ । स्वायत्तता भनेको स्वच्छन्दता वा अराजकता होइन । देशको समृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्य पूरा गर्न प्राप्त जिम्मेवारी वहन गर्ने कार्यका लागि आवश्यक संस्थागत निर्णय प्रक्रियामा स्वतन्त्रता नै स्वायत्तता हो । तर, मूल नीति र उद्देश्यबाहिर अराजक ढंगले हिँड्ने स्वच्छन्दता स्वायत्तता होइन । 

यस्तै स्थायित्वको चर्चा गर्दा सरकार बनाउन र टिकाउन आवश्यक अंकगणित मात्र स्थायित्वको अर्थ होइन । नीतिगत स्थायित्व, संस्था सञ्चालनमा दिगोपन र निरन्तरता स्थायित्वको मूल मर्म हो । यो मूल मर्ममा प्रहार गरेर स्थायित्व हुँदैन । अनुचित दबाब, अस्पष्ट नीतिगत व्यवस्था, नीति र व्यवहारमा दोहोरोपन हाम्रा शैक्षिक संस्थाका वर्तमानका समस्या हुन् । नियन्त्रणमुखी राज्यको चरित्र र अनुत्तरदायी कर्मचारीतन्त्रमा जकडिएको प्रक्रियामुखी प्रणालीबाट राम्रो नतिजा प्राप्त हुँदैन । नतिजामुखी प्रशासन र निर्णय प्रक्रियामा स्वतन्त्रता प्राप्त नभई शिक्षाको गुणात्मक विकास सम्भव छैन । 

लगानी : राज्यको लगानी प्राथमिकतामा शिक्षा माथि रहेको भनिए पनि आवश्यक साधन र स्रोतको न्यूनताले हाम्रो शैक्षिक गुणस्तरमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । देशको सानो र आयातमुखी अर्थतन्त्रबाट जम्मा भएको सीमित साधनबाट संविधानका सबै मौलिक हक तत्काल प्रदान गर्न सम्भव देखिँदैन । त्यसैले ती हक प्रदान गर्ने गरी योजनाबद्ध कार्यक्रम आवश्यक छ । राज्यले संविधानमा व्यवस्था गरेबमोजिम तत्कालै माध्यमिक तहसम्मको सबै शिक्षा निःशुल्क गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । त्यसो भनेर शिक्षामा निजीकरणका नाममा भइरहेको अनियन्त्रित व्यापारीकरण रोक्ने उपाय अवलम्बन गर्नबाट राज्य चुक्नु पनि हुँदैन । तत्कालका लागि आधारभूत तहको शिक्षालाई पूर्ण निःशुल्क र अनिवार्य गरी लागू गर्दै क्रमशः कक्षा ९, १०, ११, र १२ लाई योजनाबद्ध ढंगबाट गुणस्तर वृद्धि गर्दै निःशुल्क गर्ने कार्यक्रम लागू गर्नुपर्छ । देशको साधन–स्रोतले धान्ने र दिगोपनको सुनिश्चितता नगरी कार्यक्रम लागू हुँदा अराजकता पैदा हुने र असफल हुने सम्भावना रहन्छ । निःशुल्क गर्ने नाममा सामुदायिक शैक्षिक संस्थालाई साधन–स्रोतविहीन बनाउँदा घुमाउरो ढंगबाट शिक्षामा निजीकरण र व्यापारीकरणले बढावा पाइरहेको देखिन्छ । त्यसैले सक्नेले तिर्ने र नसक्नेलाई दिने प्रणाली विकास गर्न सके सामुदायिक शैक्षिक संस्थालाई सबल र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ।