- वि.सं २०८१ बैशाख ७ शुक्रबार
केही संस्थान र आयोजना प्रमुखको मात्रै कार्यसम्पादन मूल्यांकन हुँदै आएकोमा सरकारले अब अधिकृतदेखि माथि सबै तहका कर्मचारीको कार्यसम्पादन गर्ने भएको छ । कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन अंक उच्च देखिने, तर कार्यालयको भने कमजोर भएपछि सरकारले तल्लो तहसम्म नतिजामा आधारित कार्यसम्पादन प्रणाली लागू गरेको हो ।
सरकारको निर्णयअनुसार अब सबै मन्त्रालय, आयोग, प्राधिकरण, सचिवालय र कार्यालय तहसम्म कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन हुनेछ । मुख्यसचिवले सचिवको, सचिवले सहसचिवको, सहसचिवले उपसचिवको, उपसचिवले अधिकृत र अधिकृतले त्यसभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्नेछन् । अधिकृतदेखि माथिल्लो पदका कर्मचारीसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता नै हुनेछ । केही मन्त्रालयले १ साउनदेखि नै आफूअन्तर्गतका कर्मचारीसँग छुट्टाछुट्टै कार्यसम्पादन करार सम्झौता सुरु गरिसकेका छन् ।
‘आफ्नो कामप्रति जिम्मेवार बनाउन कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई विस्तार गरिएको हो,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले भने, ‘यसले कर्मचारीलाई नतिजाउन्मुख हुन र अनुशासनमा रहनमा सहयोग पुर्याउँछ ।’ लक्षित सेवाग्राहीले सेवा नपाए विभागीय प्रमुखले जिम्मेवारी लिनुपर्ने र ती कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा कम अंक आउने सचिव ढुंगानाले बताए । कम अंक आउने कर्मचारीलाई बढुवालगायत सुविधामा घाटा हुनेछ । निर्धारित लक्ष्य पूरा गर्न प्रतिबद्ध बनाउन र अपेक्षित प्रगति नहुँदा कर्मचारीलाई जवाफदेही बनाउन कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने निर्णय गरेको ढुंगानाको भनाइ छ ।
निजामती सेवा नियमावली, २०५० मा निजामती सेवाका कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था छ । निजामती ऐन र सुशासन ऐनमा पनि यससम्बन्धी व्यवस्था छ । सम्झौतामा उल्लिखित लक्ष्य र त्यसमा हासिल भएको प्रगति, कार्यालयको समग्र कार्यसम्पादनको स्तर तथा कार्यविवरणलाई आधार बनाई कार्यसम्पादन मूल्यांकन हुनेछ । कार्यसम्पादन सम्झौता नगरिएका, तर वार्षिक लक्ष्य तोकिएकाको हकमा कार्यरत् कर्मचारीको कार्यविवरण, चालू आर्थिक वर्षका लागि निर्धारित लक्ष्य र त्यसको प्रगतिसमेत तुलना गरी कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने निर्णयमा उल्लेख छ ।
कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दा संगठनको समग्र कार्यसम्पादनको अवस्था, सेवा प्रवाहमा गरिएको सुधार, कुनै नवप्रवर्तनीय काम गरेको भए त्यसको प्रगतिलाई आधार मानिएको छ । त्यस्तै, पुँजीगत खर्चलगायत स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्था, भौतिक उपलब्धि, बेरुजु फस्र्योट र वित्तीय अनुशासन तथा गत वर्षको तुलनामा हासिल भएको प्रगतिलाई पनि आधारका रूपमा लिइएको छ ।
सरकारको उद्देश्यप्रति जवाफदेही बनाउँछ : प्रेमकुमार राई, गृहसचिव
कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रणालीले सरकारका नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, सम्बन्धित निकायका वार्षिक कार्यक्रम, निर्णयलगायतको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा कर्मचारीलाई जवाफदेही बनाउँछ । केही देशमा त प्रधानमन्त्री र मन्त्रीबीचसमेत कार्यसम्पादन मूल्यांकनको प्रणाली छ ।
