इन्जिनियरहरू घुससहित धमाधम पक्राउ परेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हिरासत कक्ष नै भरिएको छ । पछिल्ला तीन दिनमा मात्र आठजना इन्जिनियर घुससहित पक्राउ परेका छन् । असारयता मात्र २० इन्जिनियरलाई आयोगले पक्राउ गरिसकेको छ । जसमध्ये १६ जना आयोगको हिरासतमै छन् । यी सबै बिल भुक्तानीको कमिसन लिने क्रममा पक्राउ परेका हुन् । 

शनिबार मात्र कर्णाली नदी व्यवस्थापन कार्यालय बर्दियाका तीन इन्जिनियर घुससहित पक्राउ परे । इन्जिनियर कमल सिटौला, विश्वेश्वरप्रसाद साह, हरिप्रसाद चौधरीलाई आयोगको सम्पर्क कार्यालय नेपालगन्जबाट खटिएको टोलीले १५ लाख रुपैयाँ घुससहित बर्दियाको गेरुवा गाउँपालिका–१ बाट पक्राउ गरेको हो । आयोगले सवारीचालक टंकप्रसाद ओझालाई समेत पक्राउ गरेको छ । तारजाली भर्ने कामको योजनाको बिल रकम भुक्तानी गरेबापत उनीहरूले १५ लाख रुपैयाँ घुस मागेका थिए । घुस नदिई भुक्तानी नै नदिएपछि पीडित ठेकदारले अख्तियारलाई खबर गरेका थिए । त्यसपछि उनीहरू रंगेहात गिरफ्तार भएका थिए । 

‘सचिव र डिजीलाई बुझाउन ल्याइएको पैसा बरामद’ 
शुक्रबार आयोगले जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय दोलखाका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर प्रकाश अधिकारी, जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय सिन्धुपाल्चोकका इन्जिनियर भोगेन्द्र साह र सवारीचालक सुमन खड्कालाई पक्राउ गर्‍यो । विभिन्न उपभोक्ता समिति तथा अन्य कम्पनीहरूसँग घुस रकम लिई बा.१झ ५२८० नम्बरको सरकारी गाडीमा काठमाडौं आउँदै गर्दा उनीहरू भक्तपुरको जगातीमा पक्राउ परेका हुन् । 

सिनियर डिभिजन इन्जिनियर प्रकाश अधिकारीको साथबाट १३ लाख ३८ हजार पाँच सय तथा इन्जिनियर भोगेन्द्र साहको साथबाट एक लाख २९ हजार एक सय पाँच रुपैयाँ फेला परेको आयोगले जनाएको छ । उनीहरूको गाडीसमेत आयोगले नियन्त्रणमा लिएको छ । 

प्रारम्भिक अनुसन्धानमा सिँचाइ विभागका डिजी र सिँचाइ मन्त्रालयका सचिवलाई बुझाउन भनेर सो पैसा गाडीमा राखेर ल्याएको उनले बताएका थिए । ‘आर्थिक वर्ष सकिएपछि विभागमा प्रगति समीक्षा हुँदोरहेछ,’ आयोगका एक अधिकारीले भने, ‘कार्यालय प्रमुखहरूले प्रगति विवरणसहित पैसा पनि बुझाउँदा रहेछन् ।’ 

सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयअन्तर्गत गत वर्ष दोलखामा २५ करोड लागतको काम भएको थियो । आर्थिक वर्षमा बिल भुक्तानी हुने भएकाले पैसा उठाएर विभाग र मन्त्रालयका अधिकारीलाई भेट्न उनी काठमाडौं आउँदै थिए । 

सिन्धुपाल्चोकका इन्जिनियर साह पनि सोही गाडीमा रहेको आयोगलाई सुरुमा थाहा थिएन । आफूसँग भएको रकमको स्रोत खुलाउन नसकेपछि उनलाई पनि आयोगले पक्राउ गर्‍यो । साहले त्यो रकम आफूलाई साथीले दिएको बताएका थिए । तर, कुन साथीले भनेर खुलाउन सकेका छैनन् । यसरी आयोगले पहिलोपटक हाकिमलाई घुस बुझाउन लैजाँदै गर्दा पक्राउ गरेको हो । उनीहरूको बयानको आधारमा माथिल्ला तहका हाकिमहरू तानिने आयोगका ती अधिकारीले बताए । 

शुक्रबार नै गोलबजार नगरपालिका सिरहाका सबइन्जिनियर उमा श्रेष्ठ घुस रकमसहित पक्राउ परेकी थिइन् । शौचालय निर्माणको भुक्तानीका लागि उनले ५० हजार रुपैयाँ लिएकी थिइन् । गोलबजार–७ पुरानो चोहर्वा बसपार्कस्थित अशोक साहको होटेलबाट उनी घुससहित पक्राउ परेकी हुन् । 

बिहीबार रामनगर गाउँपालिका, सर्लाहीमा कार्यरत इन्जिनियर रामजीबाबु यादव घुससहित समातिएका थिए । विद्युत् पोल, तार, ट्रान्सफर्मरको प्राविधिक मूल्यांकनसहितको कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी भुक्तानी दिन सहज बनाइदिने भन्दै उनले ५० हजार रुपैयाँ घुस लिएका थिए । मलंगवा नगरपालिका–१० अशोका होटेलबाट उनलाई आयोगको टोलीले पक्राउ गरेको हो । आर्थिक वर्षको अन्तिममा हुने धेरैजसो घुस लेनदेन मिलेमतोमा हुन्छ । धेरै घुस मागेर हैरान बनाउने कर्मचारीको सूचना मात्र आयोगमा पुग्ने गरेको छ । 

असारयता २० इन्जिनियर समातिए 
असारयता अख्तियारले २० जना इन्जिनियरलाई पक्राउ गरिसकेको छ । जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन भोजपुरका सिडिई मोहनबाबु यादव पनि हाल अख्तियारको हिरासतमा छन् । ३० असारमा उनी एक लाख ८० हजार रुपैयाँ घुससहित पक्राउ परेका थिए । षडानन्द नगरपालिका–१३ बोयामा रहेको छाँगेखोला सिँचाइ कार्यक्रमको रनिङ बिल पास गरिदिने प्रयोजनका लागि उनले घुस मागेका थिए । 

जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय कञ्चनपुरका कार्यालय प्रमुख सिडिई अजितकुमार श्रीवास्तव र इन्जिनियर ग्रीष्मा ठगुन्नाविरुद्ध ३० असारमै आयोगले मुद्दा दायर गरेको थियो । सम्पन्न भइसकेको चौधर नदी नियन्त्रण योजनाको उपभोक्ता समितिको रनिङ बिल फरफराक गर्न उनीहरूले दुई लाख घुस लिएका थिए । उनीहरू २–२ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर छुटेका छन् । 

बाराको पचरौता नगरपालिकाका इन्जिनियर रामप्रकाश सतार २४ असारमा १५ हजार घुससहित पक्राउ परेका थिए । पचरौता नगरपालिकास्थित विद्यालयको कम्पाउन्ड वाल निर्माण सम्पन्न भएपश्चात् नियमानुसार भुक्तानीका लागि सिफारिस गर्नुपर्नेमा नगरी उनले घुस मागेका थिए । उनी हिरासतमै छन् । गत २४ असारमै आयोगले माडी–लुंगी करिडोर सिँचाइ आयोजना, रोल्पामा कार्यरत सबइन्जिनियर तारा श्रेष्ठ र डिई उग्रनाघ झाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । एक लाख घुस लिएका श्रेष्ठलाई रंगेहात र मिलेमतो खुलेपछि झाविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको आयोगका प्रवक्ता कोइरालाले बताए । सोही दिन आयोगले हतुवागढी गाउँपालिका भोजपुरमा कार्यरत असिस्टेन्ट सबइन्जिनियर नइन्द्र पारुहाङ राईविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । सडक निर्माण, स्तरोन्नति र पोखरी निर्माण कार्यको मूल्यांकन बिल बनाउन उनले २० हजार घुस लिएका थिए । 

त्यसैगरी १९ असारमा एक लाख घुस लिएको आरोपमा आयोगले सप्तरीको रुपनी गाउँपालिकामा कार्यरत इन्जिनियर विकासकुमार श्रेष्ठविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । १७ असारमा शिक्षा समन्वय इकाइ काभ्रेका सबइन्जिनियर धनवीर भगत र शिक्षा समन्वय इकाइ भोजपुरका सबइन्जिनियर नीरजकुमार चौधरीलाई आयोगले पक्राउ गरेको थियो । महाभारत, काभ्रेको स्कुल भवन निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र दिलाउन उनीहरूले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको खातामार्फत एक लाख ५० हजार रुपैयाँ घुस लिएका थिए । 

१७ असारमै खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय स्याङ्जामा कार्यरत इन्जिनियर (आठौँ तह) वासी अख्तर मोहम्मद चार लाख रुपैयाँ घुससहित पक्राउ परेका थिए । ६ असारमा नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिकामा कार्यरत सबइन्जिनियर बद्री भण्डारी पनि २५ हजार घुससहित पक्राउ परेका थिए । 

पूर्वमन्त्री पन्तसँग पनि बयान 
बालुवाटार जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अख्तियारले पूर्वमन्त्री छविराज पन्तसँग बयान लिएको छ । पन्त भुमिसुधार मन्त्रालयको सचिव हुँदा भूमाफियाको प्रभावमा परी सो जग्गा मोहीलाई दिने प्रस्ताव अघि बढाएका थिए । पन्तसँग आयोगले गत साता बयान लिएको हो । यही प्रकरणमा आयोगले आफ्नै पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातसँग समेत बयान लिइसकेको छ । सो जग्गा अनियमिततामा जोडिएका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको बयान लिई आयोगले अनुसन्धानलाई अन्तिम रूप दिइसकेको छ ।

आयोगले पन्त र त्यसवेलामा भूमिसुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठमाथि समेत छानबिन अघि बढाएको हो । उनीहरूकै प्रस्तावका आधारमा माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारले भूमाफियाको पक्षमा निर्णय गरेको थियो । पटक–पटकको निर्णयका आधारमा बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवाससँगै जोडिएको एक सय ४७ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको थियो । सो जग्गा रोक्का राखी सरकारले अख्तियार र सिआइबीलाई छानबिनको जिम्मेवारी दिएको छ । पन्त चुनावी सरकारमा मन्त्री भएका थिए । 

वि.सं. ०२१ सालमा सरकारले अधिग्रहण गरेको यो जग्गालाई जफत गरेको भन्ने गलत व्याख्या गरेर व्यक्तिको नाममा लगिएको थियो । बाँकी जग्गा पनि नक्कली मोही खडा गरी उनीहरूलाई दिइएको थियो । यसमा संलग्न नाइके शोभाकान्त ढकाल र रामप्रसाद ज्ञवाली फरार छन् । उनीहरूको नाममा अख्तियारले सूचना प्रकाशन गरेको छ ।