प्रदेश

प्रदेश २ को नाम र राजधानी तोक्न अलमल,  सुझाब आयोगको म्याद ६० दिन थप

प्रदेश २ को राजधानी, नामाकरणलगायत विषयमा सुझाब दिन गठन गरिएको आयोगको म्याद ६० दिन थप गरिएको छ । ११ कात्तिकमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले राजधानी, नामाकरण र भाषाको विषयमा सुझाब दिन नीति आयोगका उपाध्यक्ष हरिवंश झाको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय संवाद तथा सुझाब आयोग गठन गरेको थियो । मोहनलाल चौधरी र रामप्रवेश बैठा सदस्य रहेको आयोगलाई ४५ दिनको समयसीमा तोकिएको थियो । तर, समितिले तोकिएको समयमा सुझाबसहितको प्रतिवेदन नबुझाएपछि १७ पुसमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले थप दुई महिनाको समय थप गरेको हो । २५ मंसिरमै समितिको म्याद सकिएको थियो । 

‘प्रदेश सरकारको कार्यदल प्रभावहीन’
तीन सदस्यीय आयोगका झा र चौधरी प्रदेश नीति आयोगका उपाध्यक्ष र सदस्य हुन् । रामप्रवेश बैठालाई थप गरेर प्रदेश सरकारले तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । नीति आयोगकै कार्यालयमा सुझाब तथा संवाद आयोगले काम गरेको संयोजक झाले जनाए । 

दुवैतिर काम गर्दा असहज भए पनि प्रदेशमाथि आर्थिक भार नपरोस् भनेर नीति आयोगकै पदाधिकारी र सदस्यलाई राखिएको हो । तर, आयोगको सुस्त गतिले आफ्नो हिस्साको जिम्मेवारीलाई प्रदेश सरकारले तत्कालका लागि अन्यत्र ‘सिफ्ट’ गरेको प्राध्यापक डा. भोगेन्द्र झाको भनाइ छ । राज्य पुनर्संरचना आयोगका सदस्यसमेत रहिसकेका झाले प्रदेश सरकारको कार्यदल प्रभावहीन र ‘रिच्वलिस्टिक’ मात्रै रहेको टिप्पणी गरे ।
  
४५ दिनमा ४ बैठक 
प्रदेशको नाम, राजधानी र भाषाको विषयमा सुझाब संकलन गर्न गठन गरिएको समितिले ४५ दिनमा ४ बैठक मात्र गरेको छ । समितिले अहिलेसम्म पर्सा, रौतहट, बारा र सप्तरीमा मात्रै गर्न सकेको छ । धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही र सिरहामा अझै बैठक गर्न बाँकी रहेको समितिका संयोजक डा. हिरवंश झाले बताए । समितिले प्रत्येक जिल्लामा त्यहाँका प्रतिनिधि सभा सदस्य, प्रदेश सभा सदस्य, स्थानीय तहका प्रतिनिधि, तथा समाजिक संघसंस्थाका प्रतिनिधिसँग सामूहिक अन्तक्र्रिया गरेर सुझाब लिने गरेको डा. झाले बताए ।  

सम्भावित नाम
प्रदेशका नाममा दलबीच मतभिन्नता रहेजस्तै जिल्लामा हुने छलफलमा नयाँ–नयाँ नाम आउने गरेको छ । प्रदेश २ सत्तासीन दल संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले प्रदेशको नाम ‘मधेस’ राख्ने अडान लिँदै आएका छन् । तर, विपक्षी दलका सांसदको तर्क फरक छ ।  नेकपाले मिथिला वा जनकपुर, नेपाली कांग्रेसले मिथिला वा मिथिला–भोजपुरालगायत नाम राख्नुपर्ने तर्क गर्दै आएका छन् । तर, समितिले जिल्लामा गर्ने छलफलमा त्यो फरक नाम आउने गरेको संयोजक झाले बताए । मधेस, मिथिला, भोजपुरा, जनकपुर, जानकी, विदेह, तिरहुत, मध्य मधेस, जनकनन्दनी, सीतायनलगायत नाम राख्न सुझाब आएको उनले बताए । थप गरिएको समयभित्रै समितिले सरकारलाई सुझाबसहितको प्रतिवेदन बुझाउने संयोजक झाले बताए ।