अभियोग १ : ढोंगी हुनुहुन्छ । अघिल्लोपटक सांसद हुँदा साइकल चढेर सिंहदरबार पस्नुभयो, अहिले मन्त्री भएपछि सम्पत्ति विवरणमा थोत्रो साइकल पनि देखाउनुभयो । तर, आफूले नेतृत्व गरेको मन्त्रालयका चार/पाँचवटा गाडी प्रयोग गरेर राज्यस्रोतको दुरूपयोग गर्नुभयो ।

पहिलोपटक जब म ०७० सालमा मन्त्री भएँ, त्यहीवेला पनि मैले सम्पत्ति विवरण देखाएको हो । मसँग निजी सवारीसाधन भनेको साइकल नै हो । मन्त्री भइसकेपछि म साइकल मात्रै चढ्छु भनेर कहीँ भनेको छैन । मन्त्री भएर फर्केपछि पनि साइकल मात्रै चढेँ भनेर पनि भनेको छैन । सार्वजनिक टेम्पो पनि चढेँ, सार्वजनिक गाडी पनि चढेँ । कसैले लिफ्ट दिएका वेला मोटरसाइकल पनि चढेँ । पैदल पनि हिँडेँ । यो कुरा लुक्या छ र ? मन्त्री भएपछि मन्त्रालय पनि साइकलमै जान्छु भनेर कहीँ भनेको थिएँ र ? साइकललाई डिजल चाहियो भनेर मागेको छु र ? गाडी चढ्दा त डिजल नै चाहिने भयो । जुनवेला साइकल चढेँ, त्यो वेला सरकारसँग डिजेल मागेको छु र ? म अहिले साइकल चढेर मन्त्रालय गएँ भने कतिजनाले साइकल चढ्नुपर्छ ? एउटा साइकल चढेर होला ?
मैले सरकारी गाडी दुरूपयोग गरेको आरोप मित्थ्या हो । मैले चढ्ने सरकारी गाडी अहिले यहीँ क्वार्टरमै छ । मलाई भेट्न सरकारी कर्मचारी आउँछन्, अरू बाहिरका पनि आउँछन् । कतिपय मान्छे सरकारी गाडीमा आउँछन्, कतिपय प्राइभेट गाडीमा । कहिले दातृ निकायका मान्छेहरू पनि आउँछन् । अब मेरो क्वार्टरबाहिर उभिएका जति सबै गाडी मैले नै चढ्ने हुन् भन्न मिल्छ ? त्यसो मिल्छ भने, सडकमा गुडेका सबै सरकारी गाडी पनि मेरै हुन् । मर्मत गरेर चलाउन मिल्ने तर सिंहदरबारमा थन्क्याइएका गाडीहरू मर्मत गरेर चलाऊ भनेर सबै स्थानीय तहलाई दिइएका छन् । किनभने, सरकारी सम्पत्ति खेर नजाओस् भनेर । नयाँ किन्नुभन्दा मर्मत गरेरै चलाउँदा फाइदा हुन्छ भनेर त्यसो गरिएको हो । अनि, मलाई नै त्यस्तो आरोप ? यी सबै आरोप पत्रिकाहरूका नक्कली कुरा हुन्, नियोजित रूपमा लगाइएका हुन् ।

अभियोग २ : आफ्नो निर्णय र अडानमा टिक्नुहुन्न । दुई वर्षअघि मन्त्री हुँदा सचिव बढुवाको क्लस्टर बनाउनुभयो र त्यसलाई ठूलो सफलता भन्दै हिँड्नुभयो । तर, अहिले त्यही क्लस्टरलाई हटाएर संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयक ल्याउनुभयो । 

क्लस्टर मैले नै ल्याएको हो  । क्लस्टर लागू गर्दा केही अभ्यास पनि गरियो । त्यस क्रममा केही अवरोधहरू देखिए । जति मात्रामा अवरोध देखिए, त्यति मात्रामा मात्रै अवरोध राष्ट्रका निम्ति हटाएर अगाडि बढ्ने हाम्रो योजना छ । क्लस्टर पूर्ण रूपमा हटाइएको छैन, छलफल चलिरहेको मात्रै हो । सरकारको तर्फबाट प्रस्तावित विधेयकमा क्लस्टर हटाउने कुरा छैन । 
 
अभियोग ३ : कामभन्दा धेरै मिडिया स्टन्ट गर्नुहुन्छ । तपाईंमाथि धेरै अपेक्षा गरेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पहिलो चरणमै मन्त्री नियुक्त गर्नुभयो । तर, एक वर्ष नबित्दै तपार्इंको शैली र कार्यप्रगतिबाट प्रधानमन्त्री नै असन्तुष्ट बने । मन्त्रीहरूको रिपोर्टकार्ड बनाउँदा तपाईंलाई रेड जोनमा राखियो ।

मन्त्रीहरू ‘रेड जोन’ र ‘ग्रिन जोन’मा भनेर तपार्इंहरूकै पत्रिकामा समाचार आएको हो । यसमा सत्यता छ भन्ने मलाई लाग्दैन । प्रधानमन्त्रीज्यूले मलाई जिम्मेवारी दिएको मन्त्रालयको मूल दायित्व पूरा ग¥या छु कि छैन ? नराम्रो के भएको छ ? मेरो मन्त्रालयको मूल दायित्व केन्द्रीय प्रणालीबाट तीन तहको संघीय प्रणालीमा संगठन संरचना तयार गर्ने हो । त्यो समयमै पूरा भएको छ । दरबन्दी संरचना पूरा भएको छ । समायोजन अध्यादेशबाट ऐन आएर पहिलोपटक प्रविधिको प्रयोग गरी समायोजन प्रक्रिया पनि सम्पन्न गरिएको छ । त्यसपश्चात् आवश्यकताका आधारमा स्थानीय तहको मागलाई लिएर लोकसेवा आयोगले विज्ञापनसमेत गरिसकेको छ । अब भन्नुस् के पुगेन ?

मेरो कामको मूल्यांकन प्रधानमन्त्रीले गर्ने कुरा हो, पक्कै गर्नुभएको छ होला । संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीले चाहुन्जेल मन्त्री रहन्छन्, जुन दिन चाहँदैनन् त्यो दिन मन्त्री बिदा हुन्छ । म बिदा भइसकेको हो र ? कि पत्रकारहरूले बिदा गरिदिइसक्नुभयो ? मलाई यति विश्वास छ, प्रधानमन्त्रीज्यू मेरो कामबाट असन्तुष्ट हुनुहुन्न । म ढुक्क छु ।

अभियोग ४ : लामो समय लगाएर कर्मचारी समायोजन गर्नुभयो, तर आवश्यक अध्ययन र तयारीविना । जसले समायोजन प्रक्रिया नै भद्रगोल बन्यो । समायोजन गरेर प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाइएका सयभन्दा बढी कर्मचारी केन्द्रमै फर्किसके । राजनीतिक पहुँच भएका ट्रेड युनियनमा आबद्ध केही कर्मचारी त खटाएको ठाउँमै गएनन् ।

समायोजन गरिएका कर्मचारी जहाँ खटाइएको छ, त्यहाँ जानुबाहेक अर्को विकल्प छैन । प्रायः सबै गइसक्नुभएको छ । हामी कर्मचारी अभावका कारण कुनै पनि फ्रन्टलाइनका ठाउँहरू रित्तो बनाउन चाहँदैनौँ । यो व्यवस्थापनको काम अझै केही समय लाग्छ । 

पदस्थापन पनि भइसक्यो, समायोजन पनि भइसक्यो । तर, कमजोर विद्यार्थीजस्तो सधैँ किताब पल्टाएको छ, पल्टाएको छ । तर, जाँच दिने वेलामा जिरो ल्याउने लालबाबु पण्डित होइन । समय तालिकाअनुसार काम गर्ने हो र आएका सम्पूर्ण समस्यालाई समाधान गरेर अगाडि बढ्ने हो । नीतिगत रूपमै समस्यालाई समाधान गर्ने हो । व्यक्ति को रिसाउँछ कि खुसाउँछ भनेर मतलब गरियो भने प्रणाली स्थापित हुँदैन । प्रणाली स्थापित गर्ने हो भने अनुहार हेर्न आवश्यक छैन । त्यसकारण अनुहार कसैको नहेरीकन मैले काम गर्छु र काम गरेरै परिणाम ल्याएको छु, ल्याउँदै छु । संसारमै संघीय प्रणालीमा केन्द्रीय प्रणालीबाट यति छिटो रूपान्तरण भएको, यति छिटो संगठन संरचना, दरबन्दी संरचना बनेको, समायोजन भएको कुनै पनि देशको उदाहरण छ भने मलाई भन्नुस् ।

मिडियाको पछाडि लागेको भए, त्यही कुरा सत्य हो भन्ने ठानेको भए कामधन्दा छोडेर बहुलाएर हिँडिसकेको हुन्थेँ । मैले काम पनि छोडेको छैन, बहुलाएको पनि छैन ।

अब केही फर्केका पनि छन् भन्ने कुरा । कति ठूलो संख्यामा समायोजन भएको हो ? कति फर्किए ? केही मान्छे जालझेल गरेर फर्केका छन्, तिनीहरूको व्यवस्थापन पनि भइरहेको छ । लाखमा भएको समायोजनको विषयलाई दुई÷चार औँलामा गन्न सकिनेहरूमा जोड्न मिल्दैन । त्यो त ‘नेगेटिभ’ सोच भइहाल्यो नि ।
खेतमा फलेको सबै धान घरसम्म आइपुग्दैन, भकारीसम्म पुग्दैन नि । भकारीको सबै धान मिलमा लैजाँदा चामल त बन्छ, तर सबै चामल भान्सामा पुग्दैन । भान्सामा बनेको सम्पूर्ण भात मुखमा जाँदैन । अलिअलि सिताहरू त बाहिर नै रहन्छन् । अलिअलि सिटाहरू त चरामुसाले खाने गरेको पनि देख्नुहुन्छ नि । यो त प्रकृतिसँग जोडिएको कुरा हो नि । समायोजन टुंगिसकेको विषय हो । त्यसमा समस्या नै छैन । केही दुई–चारजना छन् भने तिनको पनि व्यवस्थापन हुन्छ ।

अभियोग ५ : अघिल्लोपटक मन्त्री हुँदा डिभी पिआरधारी कर्मचारीविरूद्ध लड्नुभयो, कानुनसमेत संशोधन गराउनुभयो, त्यसबाट वाहवाही पनि बटुल्नुभयो । तर, त्यस्ता ८० कर्मचारी पनि भेटिएनन् । डिभी पिआरधारी एकजनाको नाम सार्वजनिक गर्ने आँटसमेत गर्नुभएन, अहिले त त्यसबारे बोल्न पनि छाड्नुभयो । 

संविधानको धारा २९१ मा डिभी पिआरलगायत गैरआवासीय अनुमति लिन पाइँदैन भनेको छ । लोकसेवा आयोग र त्रिविको फारम भर्दा पनि यो कुरा उल्लेख छ ? नेपाली सेना, प्रहरी अथवा शिक्षकको फारम भर्दा त्यो कुरा उल्लेख छ कि छैन  ? त्यसलाई प्रगति देख्नुहुन्छ कि हुन्न ? कुनै पनि कर्मचारी अहिले पनि डिभी, पिआर बोकेको छ भन्ने रिपोर्ट आउँछ भने दण्डित हुन्छ, ल्याएर आउनुस् । एउटै एजेन्डा सधैँ रहिरहँदैन । सधैँ बोकेर पनि हिँड्न सकिन्न । एउटा एजेन्डा आयो, त्यसले संविधानसम्म ठाउँ पायो । र, सबै ठाउँमा डिभी, पिआरवालालाई ब्लग गर्ने कुरा भइसक्यो । यसलाई सफलता नदेख्ने हो भने त के भन्नु ? 
त्यस्ता व्यक्तिको नाम कसरी सार्वजनिक गर्नु ? कोही समयभित्रै जागिर छाडेर गए । उनीहरूलाई तिमीहरू जागिरमै छौ भनेर कसरी भन्नु ? कतिपयमाथि आशंका होला । कतिले उताको डिभी, पिआर छाडेर आए । त्यसलाई सफलता मान्ने कि नमान्ने ? अब अहिले संसदीय सुनवाइमा राजदूतहरूको त्यस्तो छ कि भनेर खोजीनीति भइराखेको हुन्छ । अन्य निकायमा पनि भइरहेको छ । यसलाई सफलता मान्ने कि नमान्ने ? यो परिणाम मेरो त्यही कामको
फल होइन ? त्यो एजेन्डा निष्कर्षमा पुगिसक्यो, परिणाम निष्किसक्यो । त्यसकारण अब त्यसमा छलफल÷बहस चलाउनुपर्ने आवश्यकता नै छैन ।

अभियोग ६ : पारदर्शी हुनुहुन्न । चुनावअघि पत्रकार सम्मेलन नै गरेर आफूसँग पैसा नभएको र १००–५० का दरले चन्दा मागेर चुनाव लड्ने घोषणा गर्नुभयो । तर, मन्त्री भइसकेपछि आफ्नो र श्रीमतीको बैंक खातामै ५० लाखभन्दा बढी त नगद नै देखाउनुभयो ।

मैले मेरो सम्पत्ति विवरणमा सबै देखाएको छु । स्रोत खुुलाएको छु । लुकाएको केही छैन, कार्यकर्ताबीचमा पनि प्रस्ट छ । चुनावका वेलामा मलाई ज–जसले सहयोग गर्नुभएको छ, त्यो लुकाएकै छैन । पारदर्शी रूपमा देखाएरै सहयोग गर्नुभएको हो । मैले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर सार्वजनिक गरेको हुँ । केही लुकाएको छु र ? पत्रकार सम्मेलन नगर्दा पनि हुन्थ्यो नि । कुन विरोधीले के भन्यो, कसलाई चुनावको के एजेन्डा बनाउनुछ, पत्रकारहरू पनि त्यसैमा लाग्ने ? विरोधी त होलान् नि मेरा पनि । राजनीतिक विरोधी होलान्, मसँगै प्रतिस्पर्धा गर्ने व्यक्ति र पार्टी पनि छन् । वेला न कुवेला बजिमेला भन्याजस्तो । यो बेतुकको आरोप हो । मैले कसैलाई ‘सहयोग गर’ भनेर दबाब दिएको छैन । स्वेच्छाले एक रूपैयाँ, पाँच रूपैयाँ, दश रूपैयाँ, बीस रूपैयाँ दिनुभएको छ सबै सार्वजनिक पनि भएको छ । 

अभियोग ७ : हेर्दा शालिन देखिए पनि असहिष्णु हुनुहुन्छ । आफूलाई मन नपरेका कर्मचारीलाई ‘दिमाग बिग्रेका’ ‘माग्ने’, ‘थाङ्ने’ जस्ता तुच्छ शब्द प्रयोग गरेर गाली गर्नुहुन्छ । 

मैले त्यस्तो बोलेँ भनेर कुनै पत्रकारसँग प्रमाण छ ? कसैले त्यस्तो प्रमाण लिएर आउँछन् भने कुरा गरौँला । केही केहीको खेती नै त्यस्तै छ । म त्यस्तो खेतीका पछाडि लाग्दिनँ । कहाँ, कसलाई, कसले, के खुवायो, त्यसैका भरमा तुक न बेतुकको समाचार आउँछ । अनि, तपाईं त्यस्तै कुरा बोकेर हिँड्नुहुन्छ भने त मेरो भन्नु केही छैन । यस्ता तथ्यहीन आरोपको खण्डन गर्न पनि जरुरी ठान्दिनँ ।   

अभियोग ८ : सुशासन र सुधारका चर्का कुरा गर्नुहुन्छ । तर, मन्त्री निवासमा राख्नुपर्ने स्वकीय सचिवालयलाई नियमविपरीत मन्त्रालयमा राख्नुभएको छ । र, कर्मचारी सरुवा बढुवादेखि मन्त्रालयका नियमित काममा त्यसमार्फत हस्तक्षेप गरिरहनुभएको छ ।

मेरो स्वकीय सचिवले क्वार्टरमा आउनेहरूलाई मसँग भेट गराउँछन् । तपाईं पनि उनीमार्फत् नै आउनुभएको छ । मन्त्रालयमा जाँदा पनि भेट गराउने काम मात्रै हो । उनले फाइल हेर्दैनन् । फाइल हेर्ने निजी सचिवालय अलग्गै छ । मन्त्रालयको कुनै पनि फाइल मेरो क्वार्टरमा देख्नुहुन्न । सबै काम मन्त्रालयमै गर्छु । त्यसकारण यो पनि भ्रमपूर्ण आरोप हो । अब सँगै रहने स्वकीयसचिवलाई बस्ने ठाउँ त चाहियो नि । के उसलाई बस्ने कुर्ची पनि नदिएर दिनभरि उभ्याएर राखूँ ? म दिनभरि कहाँकहाँ जान्छु, मसँगै हिँड्छन् अनि के गाडीमै बसिराख भन्नुपर्ने हो ? अहिले बेतुकको कुरा आइरहेको छ नि ट्वाइलेटमा फोटो खिच्ने, मैले त्यसैगरी स्वकीयसचिवलाई ट्वाइलेटमा राख्नुपर्ने हो र ? स्वकीयसचिवले मेरो कहाँ कार्यक्रम हुन्छ, भेटघाट कोकोसँग छ, त्यसको व्यवस्थापन गर्ने हो । क्वार्टरमा हुँदा क्वार्टरमा गर्ने हो, मन्त्रालय खुलेपछि मन्त्रालयमा गर्ने हो । उनको त्योभन्दाबाहेक अरू कुनै भूमिका छैन ।

अभियोग ९ : मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ । त्यसको बलमा पार्टीभित्र र बाहिर लाभका पद पनि लिनुभयो । तर, लोकसेवाको भर्ना खोल्दा समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्थाविरुद्ध उभिएको आरोप तपार्इंमाथि लाग्यो । त्यसको विरोधमा मधेस र जनजाति समुदाय अहिले पनि आन्दोलित छ । उनीहरूलाई ‘फेस’ गरेर समस्या समाधान गर्न तपाईंले रुचिसमेत देखाउनुभएको छैन ।

तपाईं मधेसीसँग अन्तर्वार्ता लिन आउनुभएको हो कि, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीसँग ? संकुचित भएर प्रश्न राख्ने कुरा नै गलत हो । नेपालको संविधानअनुसार संघीय निजामती सेवा ऐन अहिले संसद्मा छ । राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलकै क्रममा छ । ऐन पारित नहुन्जेल भ्याकुम त हुँदैन । अनि, मौजुदा ऐन कार्यान्वयनमा हुन्छ । मौजुदा ऐनमा ५५ प्रतिशत खुला र ४५ प्रतिशत आरक्षण भन्ने व्यवस्था छ । त्यसअनुसार विज्ञापन हो कि होइन ? अर्को कुरा, सात सय ५३ स्थानीय तहहरूमा स्थानीय सरकार छन् । सातवटा प्रदेश र एउटा संघीय सरकार छ । सात सय ६१ वटै सरकारको एकअर्का बीचमा समन्वय पनि छ र संविधानले फरकफरक अधिकार क्षेत्र पनि दिएको छ । संविधान, ऐन कानुन त पत्रकारज्यूहरूले पनि त पढ्नुहुन्छ होला । हामीले त्यहीअनुसार अगाडि बढ्नुप¥यो कि परेन ? मन्त्रीलाई संविधानविपरीत, कानुनविपरीत, ऐनविपरीत काम गर्ने अधिकार त हुँदैन । कसलाई कुन वेला के मन लाग्यो त्यहीअनुसार त चल्दैन । 

लोकसेवा आयोग संवैधानिक निकाय हो । संविधान नहेरी, ऐन नहेरी लोकसेवा आयोग चल्छ ? कर्मचारीको माग स्थानीय तहले गरेको, मन्त्रालयले त्यो माग जस्ताको तस्तै लोकसेवा आयोग पठाइएको हो । र, विज्ञापन लोकसेवा आयोगले गरेको हो । र, कानुनी रूपमा कुनै द्विविधा उत्पन्न भयो भने त्यसको अन्तिम निष्कर्ष सर्वोच्च अदालतले दिन्छ । द्विविधा हुनेहरूले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दिए । त्यसमा पनि सर्वोच्च अदालतले निष्कर्ष अथवा निर्णय दिइसकेको छ । अब कतिपयले त्यसमा पनि चित्त बुझाएका छैनन् । के भनेर चित्त बुझेन ? ज–जसको मनमा जस्तोजस्तो छ, ज–जसले जे सोच्छन् त्यहीअनुसार ऐन, कानुन र संविधान त कुद्दैन नि । साझा बाटोमै कुद्छ । जे लिखितम् छ, त्यही बाटोमा कुद्छ । त्यसकारण संवैधानिक रूपमा, कानुनी रूपमा र प्रक्रियागत रूपमा पनि यो विज्ञापन ठीक छ । र, मौजुदा ऐनअनुसार समावेशीको सिद्धान्तअनुसार यो विज्ञापन गरिएको छ । भ्रम कहीँ छ भने पत्रकार मित्रहरूलाई छ । भ्रम कहीँ छ भने राजनीति खेतीको खोजी गर्नेहरूलाई छ । भ्रम कहीँ छ भने संकुचित सोच राख्नेहरूलाई छ । अरूलाई भ्रम छैन । 

अभियोग १० : तपाइँले स्वकीयसचिव दोहो¥याएका व्यक्ति आर्थिक अनियमितताको विवादमा मुछिएपछि उनलाई हटाउन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै निर्देशन दिनुप¥यो । हटाइसकेपछि पनि तिनै व्यक्तिको हालिमुहालीमा सचिवालय चल्ने गरेको आरोप तपार्इंकै पार्टीका कार्यकर्ताले लगाउने गरेका छन् ।

तपाईंलाई गलत सूचना दिइएको हो । अब उहाँ (हटाइएका स्वकीयसचिव)लाई भूगोलमा र भूगोलमा रहनुभएका साथीलाई काठमाडौं एक्सचेन्ज गरिएको हो । त्यसकारण भूगोलको कार्यक्षेत्रमा उहाँ जानुभएको छ, भूगोलको कार्यक्षेत्रबाट अहिले अर्को साथी आउनुभएको छ । यो विषय नै होइन । स्वकीयसचिव कसलाई राख्ने, नराख्ने भन्ने विषय नै होइन । तपाईंको विषय हो र ? मैले राख्ने हो नि । मैले जसलाई जायज ठान्छु, उसलाई राख्छु । दण्डनीय छ भने दण्ड भोग्छन्, कानुनी कारबाही हुन्छ । पहिला रहनुभएको साथीलाई पनि मैले नै भूगोलमा पठाएको हँु, कसले भन्छ अरूले गरेको भनेर ? मनगढन्ते कुरा हो, त्यसको पछि लाग्नुहुँदैन । 

मेरो मन्त्रालयमा मन्त्री, पूर्वमन्त्री, सांसद, पूर्वसांसद, कर्मचारी, पूर्वकर्मचारी, आमजनता सबै आउँछन्, कसलाई रोक छ र ? तपाईं पत्रकारलाई रोक छ ? समयअनुसार भेटघाट हुन्छ । अनि फलानो पत्रकारसँग भेट भो, आज केके न पहाड पल्ट्यो, फलाना मन्त्रीसँग भेट भो आज केके न पहाड पल्ट्यो, फलानो मान्छेसँग भेट भो केके न पहाड पल्ट्यो भन्ने हुन्छ । यो नदुखेको टाउको दुखाउने काममा लाग्न जरुरी छैन ।

अभियोग ११ : मन्त्रालयको कर्मचारी शाखामा अपारदर्शी छबी भएका कर्मचारी राख्नुभएको छ । सरुवा बढुवामा आर्थिक चलखेल गरेको भन्दै एक उपसचिवलाई त कर्मचारीहरूले नै हातपात गरे । मन्त्रीकै संरक्षणमा चलखेल हुने गरेको आरोप तपार्इंमाथि लाग्ने गरेको छ ।

तपाईंलाई कहाँबाट यस्तो सूचना आयो, मैले त यो कुरा सुनेको छैन । मेरो मन्त्रालयमा त्यस्तो अपारदर्शी केही पनि छैन, केही त्यस्तो रहेछ भने मलाई दिनुहोला, दण्ड गर्छु । कर्मचारीले कर्मचारीमाथि हातपात गरेको कुरा मेरो जानकारीमा छैन । अनधीकृत प्रवेश, अनुचित दबाब, अनुचित प्रभावमा मेरो मन्त्रालयमा केही काम हुँदैन । केही गर्न दिन्नौँ । कुनै कहीँ दोषी भेटिए दण्डित गर्न तयार छौँ । वनको बाघले खाओस् कि नखाओस्, मनको बाघले खाएकाहरूको कुनै औषधि हुँदैन । जसको सोच नै खराब छ, जसले केही अनुचित गर्न खोज्या होला, त्यस्तो प्रयास गरेको होला, उसले सोचेजस्तो नभएपछि त अंगुर नै अमिलो भइहाल्छ नि । एउटा स्यालको कथा छ नि कोसिस गर्ने, खान नपाएपछि अमिलो अंगुर किन खाने भनेर हिँड्ने । त्यस्तै, स्यालजस्ताहरूको मात्रै होला । 

अभियोग १२ : आलोचना सुन्नै सक्नुहुन्न । अनुकूल  समाचार नआए मिडियाका बारेमा पनि सस्ता टिप्पणी गर्नुहुन्छ । 

मिडियाका पछाडि मात्रै लागेको भए, त्यही कुरा सत्य हो भन्ने ठानेको भए कामधन्दा छोडेर बहुलाएर हिँडिसकेको हुन्थेँ । मैले काम पनि छोडेको छैन, बहुलाएको पनि छैन । अब को कहाँ बहुलाउँछन्, त्यसको हिसाबकिताब राख्न आवश्यक पनि म ठान्दिनँ ।